भरत कुमार पुन
बहिर्गमनको अन्तिम घडि पर्खिरहेका देउवा सरकारको सदरमुकाम सम्बन्धी निर्णयले यतिखेर कान्छो जिल्ला भनेर भनिदै आएको रुकुम पुर्व तातेको छ । जिल्ला भरी आगोको राप दन्केको छ फरक यति हो कि सिपेधुरी देखि तल बिरोधको राँको दन्केको छ भने सिपेधुरी माथि खुशीको दिपावली बलिरहेको छ । सर्बोच्चको यस सम्बन्धी अन्तरिम आदेशले भने आन्दोलनकारीको गति अलि मत्थर भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा ब्यक्त बिचार, विभिन्न संचार माध्यममा आईरहेका समाचारहरु पढ्दा केवल आक्रोश र प्रशंसा बाहेक यसभित्रको गुदी सवाल कसैबाट बाहिर आउन सकेको छैन । यहाँ त्यस बिषयमा केही खोतल्ने जमर्को गरिएको छ ।
रुकुम विभाजन भित्रको कथा
लगभग नयाँ संविधान निर्माणको उत्तरार्द्धतिर हुनु पर्छ जतिखेर प्रदेश संख्यामा दलहरुबिच खुबै रस्साकस्सी भईरहेको थियो । ०७२ बैशाख पहिलो हप्ता आदिबासी जनजाति महासंघ रुकुम शाखाले आदिबासी जनजाति महत्सोव २०७२ नामक कार्यक्रम तकसेरामा आयोजना गर्यो । प्रमुख अतिथिमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्वः सुशील कोईराला थिए भने अन्य अतिथिमा तत्कालिन लेखा समिति सभापति मा.जनार्दन शर्मा, मा. गणेशमान पुन लगायतका अन्य थुप्रै थिए । कार्यक्रमको समापन पश्चात् जनार्दन शर्मा र गणेशमान पुन आफ्ना दलबल सहित मैकोट सम्मको छड्के यात्रा तय गरे साथमा हाम्रो टिम पनि थियो । मैकोटको चौतारामा बाजागाजा सहित स्वागत गरेका थिए स्थानियले । राती पार्टी आन्तरिक अगुवा कार्यकर्ता बिच रिपोर्टिङ्ग लिने काम भयो रिपोर्टिङ्गमा हाम्रो टिमले बेस्सरी उठाएको दुईवटा बिषय के थियो भने एक स्थानीय पार्टी गलत ब्यक्तिहरुको हातबाट चलिरहेको छ त्यसलाई सच्याउनु पर्यो । दुई अब बन्ने राज्य पुनः संरचनामा रुकुमको खाम वेल्टलाई अलग बनाई रोल्पाको खाम वेल्ट र बाग्लुङको खाम वेल्टलाई समेटि खाम कलस्टरको एउटा छुट्टै जिल्ला बनाउन पहल गर्न जोडदार आवाज उठाईएको थियो ।
जवाफमा यसका लागि पहल थाल्ने प्रतिबद्दता जाहेर भएको थियो । यसपछि लजिम पुन मार्फत जनार्दन शर्मा समक्ष अनौपचारिक दंगले नियमित भनसुन जारी राखिएको थियो । स्मरण रहोस् त्यसबेला लजिम पुन जनार्दन शर्माका किचन सेक्रेटरीय सदस्य सरह थिए भनौ । दुबैजनाको संबन्ध बाक्लो थियो । यसपछि जनार्दन शर्माले अन्य खाम मगरको पहिचानलाई संबोधन गर्न यतातिर अलि चासो देखाई पहल थालेको बुझिन्छ । उता गणेशमान पुन भने सकेसम्म पुरानै रुकुमलाई अदलबदल नबनाउने दाउमा थिए । किनकि उनको साविकको १ नं. निर्बाचन क्षेत्र टुक्रिन्थ्यो, भने उनी रुकुम (खाम कलस्टर अलग्याउँदा) पश्चिममा गाभिन जान्थे । जसको असर उनको राजनीतिक भविष्यमा खतरामा पर्न जान्थ्यो । जनार्दन शर्मा संगको प्रतिस्पर्धा स्वभाविक रुपमा फलामको च्युरा चपाए सरह थियो । लगत्तै राज्य पुनःसंरचना आयोगले प्रदेश सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्दा नक्सामा रुकुम विभाजित थियो, यसमा जनार्दनको पहल पुगेछ भनेर सहजै बुझिन्थ्यो । खाम भाषी क्षेत्रका जनता रमाएका थिए । भने सदरमुकाम मुसिकोट खलंगामा अखण्ड रुकुमको नाममा चर्को आन्दोलन चलाईएको थियो । त्यसबेला प्रदर्शनकारीले जनार्दन शर्माको मुसिकोट स्थित घरमा दुङ्गामुढा समेत गरेका थिए, जुन घटनाले शर्मालाई आफ्नो कदममा थप अडिग बन्न बल पुगेको थियो । आन्दोलनलाई गणेशमान पुनले पनि अप्रत्यक्ष लिड गरिरहेको भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो । बिरोध र्यालीमा पुनका बहिनी ज्वाइँ सुबोध सेर्पालीको खुलेआम सक्रियताले पुष्टि गर्दथ्यो । उता पुनको नजिक मानिने अहिलेका भुमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसुर बुढा (विरता) ले पनि प्रदर्शनकारीको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा खुलेरै अखण्ड रुकुमको पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । अझ सो निर्णय अबिलम्व सच्याउन पार्टी नेतृत्वलाई खबरदारी गर्न समेत भ्याएका थिए । जनार्दन पक्षधर भने प्रदर्शनमा सहभागी थिएनन् । काठमाडौमा यहि बिषयमा छलफल गर्न रुकुम स्थित माके नेताहरुको जमघटमा लजिम पुन र गणेशमान पुन बिच भनाभन समेत भएको थियो । त्यहि बिन्दु देखि गणेशमान र लजिम बिचको तिक्तताको खाडल झन फराकिलो भएको थियो ।
यहाँ सोचनिय सवाल के भने जनार्दनको अभिष्ट चैं विशुद्ध खाम कलस्टर थियो तर मिस्टेक कहाँ भयो भने शुरुमै खाम कलस्टरलाई संबोधन हुने गरि सिमाना तोक्नु पर्थ्यो त्यसो नगरी ग्राउण्ड प्रतिक्रियालाई पर्खने हिसाबले ’सस्पेन्स’ राख्दा यो किचलो भएको हो । जसले आखिर उनलाई एउटा तप्काले रुकुम बिभाजनको पात्रको रुपमा प्रस्तुत गरिछाडे । दोस्रो कम्तिमा पनि सदरमुकाम जस्तो गहन बिषयमा हचुवा पाराले अस्थायी भए पनि आफु खुशी घोषणा गर्दै नजानु पर्ने थियो तर शर्मा गृहमन्त्री हुँदा सरकारी कार्यालय उदघाटन गरी हतारो देखाए । उता गणेशमान पुनले भने प्रष्ट भिजन र व्यवहार देखाउन सकेनन् । अखण्ड रुकुमको नारालाई सफल बनाउन चाहे, सफल भएनन् अनि आफु वरपरका गाउँठाउँलाई नछुट्ने गरी सिस्ने गाउँपालिकाको लागि जोडबल गरे जसमा पुन सफल भए कारण स्थानीय तह संख्या निर्धारण तथा पुनसंरचना आयोगमा पुनका मावि तहका गुरु माधव घिमिरे सदस्य थिए । सिमाना निश्चित नहुँदा सम्म केवल आफ्नो पुरानै निर्वाचन क्षेत्रलाई कसरी हुन्छ पुर्व रुकुममा मिसाईहाल्ने ध्याउन्नमा मात्र तल्लिन रहे माथि भनिए झै पुर्ववत सिमाना नतोक्नुले भने पुनलाई काफी मात्रामा फाईदा मिल्यो । सो फाईदाको भरपुर उपयोग उनले सिस्ने गाउँपालिकालाई सम्पुर्ण रुपले पुर्व रुकुममा मिसाउने काम गरे।
कमजोरी पक्ष
यी यावत घटनाक्रमका वावजुत पुर्वी रुकुमको जन्म त भयो तर यसको संभावित मुकामका बारेमा एक बर्ष बित्दा सम्म पनि कहिं कतै न पार्टीहरुको आन्तरिक संगठन संजालमा प्रस्ताव र बहस थालियो न त अन्तरपार्टी संजालमा नै बहस् छेडियो न उपरवाले नेताहरुले आबश्यक समाबेशी दंगले निकास निकाले । वा अरु कुनै सामाजिक अभियन्ताले नै अगुवाई गरे सवाल बुझिन सक्नुछ । दलहरुलाई सामान्य वडाको मात्र चुनाव हुनु पर्छ सके आफु नभए आफ्ना आसेपासे कठपुटलीलाई जिताउनलाई ज्यानकै बाजी थाप्न समेत प्रवाह गर्दैनन् तर यति गम्भीर सवालमा भने पर्ख र हेरको नीति अबलम्बन गर्न खोज्नु बडा विडम्बना मान्नु पर्छ । स्थानीय तह चुनाव नजिकिंदै गर्दा विशेष गरी जिल्ला पुर्व र पश्चिमका माके नेतृत्व पंक्तिले रुकुमकोट अस्थायी मुकामका लागि चासो देखाए जसको कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो । किनकि तत्कालिन समयमा रुकुमकोटलाई खुशी नबनाउने हो भने उनीहरुको सो ठाउँको भोट बैंक धारासायी हुने निश्चित थियो । पुर्व रुकुमको सिङ्गो निर्बाचन परिणामलाई रुकुमकोटको मतले स्वत प्रभाव पार्छ । अहिलेको जनप्रतिनिधिहरुको मौन अबस्थाले हामी कस्तालाई अन्तरविरोध, समस्याको सहजीकरण गर्न र आफ्नो आवाज उठाउन प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा पठायौं भन्ने कुरा सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
गोलखादा मुकाम तोक्ने सरकारी कदम भित्रको रहस्य
वाम गठबन्धनको दुई तिहाई नजिकको बिजय र नेपाली काँग्रेसको अकल्पनिय पराजयको परिणाम मध्ये एक हो पुर्बी रुकुमको मुकाम किचलो । रुकुम पुर्बका लागि काँग्रेसको पाँच बर्ष पछिको आफ्नो राजनैतिक बजार सुनिश्चित गर्ने दाउका रुपमा आएको हो गोलखादा निर्णय । यदपी यो निर्णय उपेक्षित क्षेत्र र खामभाषी मगरहरुका लागि भने स्वागतयोग्य कदम हो । ‘आईरन कट आईरन’ को नीति लागू गर्दैछ देउवा सरकार । किनकि रुकुम रोल्पा माओबादी गढ भनेर संसारले जाने बुझेकै कुरा हो त्यसैले माओबादीले भन्दै आएको आत्मनिर्णय सहितको अधिकार हो । त्यहि नीति देउवा सरकारले पुर्बी रुकुमका मगरहरुलाई संबोधन गर्न गोलखादालाई मुकाम तोकेर लागु गर्न खोजेको भान हुन्छ । जुन अन्य दलले खुलेरै बिरोध गर्न नसक्ने स्थिति छ । पुर्बी रुकुम प्रदेशसभा ’क’ का लागि कोल गोलखादा) झन भोट बैंक नै भन्दा अत्युक्त नहोला । गएको चुनावमा माकेले यसै क्षेत्रबाट भोट सोहोरेको थियो । स्थानीय तह चुनाव प्रचारप्रसारताका अहिलेका पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओम प्रकाश घर्तीले पालिका केन्द्र कोल नै बनाउने गरि बाचा गरेका थिए सो अनुसार नै भोट पाएका थिए तर गएको महिनामा उनले पालिका निर्णयमा कोललाई नै स्थायित्व दिन असमर्थ रहे । पालिका बैठकमा केन्द्र विर्गुम पदमी भनेर निर्णय भयो । यसको असर अझै सेलाएको छैन । जुन असन्तुष्टिलाई काँग्रेस(देउवा) सरकारले गोलखादा मुकाम मार्फत क्यास गर्न खोज्यो । अब धर्मसंकट के परेको छ भने जो यस (गोलखादा)को खिलापमा जान्छ त्यो यस क्षेत्रबाट स्वतस् बहिस्कृत हुन्छ। चाहे त्यो नेता होस या दल । त्यसैले भित्री चलखेल बाहेक राष्ट्रिय राजनीतिमा पहँच जमाउने नेताहरुलाई खुलेआम बिरोध गर्न मुश्किल भएको छ
दलहरुको अबस्था
उदेकलाग्दो पक्ष के छ भने रुकुमकोट वा गोलखादा सम्बन्धी दलगत रुपले आधिकारिक भनाई कुनै पार्टीको पनि बाहिर आएको छैन । रुकुमकोट हुनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा सरिक अगुवाहरु तीनै ठुला दलका केन्द्र र जिल्ला तहका नेताहरु सक्रिय छन् भने यता गोलखादाको पक्षमा लविङ्ग गर्नेहरु पनि तीनै दलका केन्द्र र जिल्ला तहका नेताहरु छन् । अब कस्को पावर मजबुत र दमदार हुन्छ त्यसैमा मुकामको सुनिश्चित्ता हुने जस्तो देखिन्छ ।
निचोड
यतिखेर सर्बोच्चको अन्तिम फैसलालाई आफुनुकुल बनाउन दुबै पक्षका प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौंमा दौडधुप गरिरहेका छन् । यहाँनेर न्याय प्रवाह जस्तो बडो संबेदनशिल क्षेत्रले एकदमै सोचबिचार पुर्याउन जुरुर देखिन्छ बरु गृहकार्य नपुगेमा दिलाई भए फरक पर्दैन तर हचुवाको भरमा फैसला हान्नु गलत मात्र हुने छैन संघियताको मर्म विपरित त हुने नै छ भने पुर्बी क्षेत्रका सोझासाझा मगरहरुको श्राप पनि लाग्ने छ । त्यसैले खासमा मगरहरुको ’आँशुपुछाउनी’ स्वरुप प्राप्त पुर्बी रुकुम अनि मुकाम सम्बन्धी सरकारी निर्णयमाथि अरुले दावी नगरेकै सबभन्दा ठूलो त्याग र बलिदान हुनेछ । बरु मुकाम सरह अन्य सेवा सुबिधाका बारेमा अरु विकल्प खोजी तत्काल पहल थाल्न मनासिव देखिन्छ ।
