हरिविष्णु ओली
मुगु, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र रोल्पा—यी जिल्लाहरू केवल भौगोलिक रूपमा दुर्गम मात्र होइनन्, यहाँ सेवा गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले राज्यको पहुँच विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका छन्। यस्तो चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गरिने दुर्गम तथा स्थानीय भत्ता कुनै सुविधा मात्र होइन, यो उनीहरूको हक र अधिकार हो। यसै सन्दर्भमा उच्च अदालत सुर्खेत ले स्पष्ट रूपमा सम्बन्धित शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उक्त भत्ता उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरिसकेको छ।
तर, दुर्भाग्यवश मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय प्रशासनले “आन्तरिक स्रोत अभाव” को कारण देखाउँदै उक्त आदेश कार्यान्वयन नगर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। अदालतको आदेश केवल सिफारिस होइन, यो बाध्यकारी हुन्छ। त्यसको अवहेलना गर्नु भनेको कानूनी राज्यको आधारभूत सिद्धान्तमाथि प्रहार गर्नु हो। यस्तो व्यवहारले केवल न्यायपालिकाको गरिमामाथि प्रश्न उठाउँदैन, यसले सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथि पनि गम्भीर धक्का पुर्याउँछ। “स्रोत अभाव” को तर्क यहाँ कमजोर देखिन्छ। यदि राज्य वा विश्वविद्यालयसँग पर्याप्त स्रोत छैन भने, त्यसको व्यवस्थापन गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व हो, कर्मचारीलाई हकबाट वञ्चित गर्नु समाधान होइन। यस प्रकारको निर्णयले दूरदराजमा सेवा गरिरहेका शिक्षक तथा कर्मचारीको मनोबलमा गहिरो चोट पुर्याएको छ। शिक्षक तथा कर्मचारीहरू केवल सेवा प्रदायक मात्र होइनन्, उनीहरू शिक्षा प्रणालीका मेरुदण्ड हुन्। उनीहरूको मनोबल खस्किँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षाको गुणस्तरमा पर्छ। दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेलामा उल्टै उनीहरूलाई निराश बनाउने काम हुनु दुःखद मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक पनि हो। यो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के विश्वविद्यालय अदालतको आदेशभन्दा माथि छ त ? यदि यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न सकिएन भने, भोलिका दिनमा अन्य संस्थाहरूले पनि आदेश अवहेलना गर्ने जोखिम बढ्नेछ। त्यसैले, यो विषय केवल एक विश्वविद्यालय वा केही जिल्लासँग सीमित छैन; यो सम्पूर्ण कानूनी शासन र सुशासनसँग जोडिएको मुद्दा हो। अब आवश्यक छ—तत्काल सुधारात्मक कदम। पहिलो, अदालतको आदेश बिना ढिलाइ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
दोस्रो, यस विषयमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूमाथि आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ। तेस्रो, यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन स्पष्ट नीति र बजेट व्यवस्थापन सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यसका साथै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकायहरूले पनि सक्रिय पहल गर्न जरुरी छ। आवश्यक परे थप बजेटको व्यवस्था गरी समस्या समाधान गर्नु राज्य र विशेष गरि विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी हो। अन्ततः, न्याय केवल कागजमा सीमित हुनुहुँदैन—यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सकिएन भने, “कानूनको शासन” भन्ने अवधारणा केवल नारामै सीमित रहनेछ।
लेखक ओली मुसिकोट खलंगा बहुमुखि क्याम्पसका उपप्रध्यापक हुन ।
