जसरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको नेताहरुले भाषण गरिरहँदा एउटा पत्रकार आफ्नो नयाँ परिचय पत्र बनाउन उहि पुरानै सिंहदरबारको अधिकार रहेको काठमाण्डौमा नै जानुपर्छ । एउटा अनलाईन दर्ता र नबिकरण गर्न काठमाण्डौ नै जानुपर्छ ।
मेगराज खड्का
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले केहि दिन अघि एक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै भने सञ्चार क्षेत्रमा अहिलेसम्म संघीयता आएको नै छैन । प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको प्रभातफेरी कार्यक्रम उनले यस्तो कुरा बताएका थिए । उनले सञ्चार क्षेत्रमा संघियता नआएको मात्र भनेनन् सञ्चार क्षेत्रमा संघियता कार्यन्वयन र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा आवश्यक गरे महासंघ लोकतान्त्रिक दलहरुसँग मिलेर सडकमा पनि उत्रन सक्ने चेतावनी दिए ।
पत्रकार महासंघ अध्यक्षकै यस्तो धारणा आएपछि बिभिन्न ठुला मिडियाहरुमा समेत यस बिषयको समाचार प्रथामिकताका साथ प्रकाशन÷प्रसारण पनि भयो । उक्त समाचार मिडियाहरु मार्फत बाहिरिएपनि नेपाली पत्रकारिता जगतमा एउटा अर्को बहसको शुरुवात भएको छ । सिंहदरबारको अधिकार संघियता मार्फत गाउँगाउँमा पुगिसक्यो भनेर नेताहरुले ठुलो छाँती र स्वर लगाएर बोलिरहँदा के साँचै सञ्चार क्षेत्रको सिहदरबार गाउँमा पुगेको छ त ? सञ्चार क्षेत्रमा संघियता कहिले कार्यन्वयन हुन्छ ? यसको बाधक सरकार की नीजि क्षेत्र ? यी र यस्तै प्रश्नहरु पनि तेस्रिएका छन ।
के हो संघीयता ?
केहि विकशित देशहरुमा दशकअघि देखि बाट नै संघियताको अभ्यास र कार्यन्वयन हुदै आएको छ । नेपालको बिषयमा भने संघिय शासन प्रणाली पहिलो पटक र ऐतिहासिक उपलब्धी हो । जसका कारण संघियताको बिषयमा हामी आफै अनुभवका हिसाबले जानकार छैनौं । अन्य केहि देशहरुको संघियता पछि भएको विकास र समृद्धि फट्कोको सिको गर्दै नेपालको राजनीतिक नेतृत्वहरुले पनि यस शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गरे । संघियता के हो ? बिभिन्न राजनीतिक तथा बिज्ञहरुको विचार र अभ्यासहरुको आधारमा फरक फरक होला तर समग्रतामा देशको राजधानीमा केन्द्रिकृत शासन प्रणाली गाउँगाउँमा बिकेन्द्रित गर्नु नै हो । राज्यको शासन केन्द्रबाट मात्र हुँदा सिङ्गो देशको राम्रो विकास हुन सक्दैन ।
संसारमा एकात्मक शासन प्रणाली भएका र संघात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुकहरु छन् । एकात्मक शासन प्रणाली केन्द्रीय सरकारको अधिनमा संगठित हुन्छ । एकात्मक शासन प्रणाली भएका क्षेत्रहरुमा माथिदेखि तलसम्म केन्द्र सरकारका नै नीति नियमहरु लागू हुन्छन् । तर संघिय शासन ब्यवस्था भएको देशमा सरकारका तह अनुसार फरक फरक अधिकार हुन्छन । नेपालको सन्दर्भमा ३ तहको सरकार भएका कारण अधिकारहरु पनि ३ तहकै रहेका छन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको गठन सगै देश अहिले संघीय शासन ब्यवस्था कार्यन्वयनकै चरणमा छ । पहिले जिल्ला विकास समितिमा आउने बजेटहरु अहिले सिधैं प्रत्येक स्थानीय तहमा गएको छ । आवश्यक नीति, बजेट खर्च लगाएका बिषयमा पनि लामो समयपछि जनताद्धारा नै निर्बाचित जनप्रतिनिधीहरुको नै हात छ । तर जसरी राजनीतिक अधिकार, विकास, समग्र नीतिनियमका हिसानले नेपालमा संघियताको अभ्यास भएको छ त्यसरी नै सञ्चार क्षेत्रमा भने संघियता आउन सकेको छैन । जसले गर्दा संघियता कार्यनवय र राज्यको चौथो अंगको रुपमा प्रचारको मोर्चामा रहेर विकास र समृद्धिको सञ्चार गर्ने पत्रकारिता क्षेत्र नै केन्द्रिकृत शासन ब्यवस्थाबाट नै चलिरहेको छ । स्थानीय तह त परको कुरा प्रदेश स्तरमा समेत सञ्चार क्षेत्रको संघियता आउन सकेको छैन ।
सञ्चार क्षेत्रमा नआएको संघीयता
पत्रकार पनि यो देशका नागरिक नै हुन । सम्रतामा आम नागरिकले संघियता मार्फत पाईरहेको सेवा सुबिधा त पाईरहेका छन । तर जसरी सञ्चार क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि संघियता कार्यन्वयनको अभ्यास हुनुपर्ने हो त्यसरी हुन सकिरहेको छैन । जसरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको नेताहरुले भाषण गरिरहँदा एउटा पत्रकार आफ्नो नयाँ परिचय पत्र बनाउन उहि पुरानै सिंहदरबारको अधिकार रहेको काठमाण्डौमा नै जानुपर्छ । एउटा अनलाईन दर्ता र नबिकरण गर्न काठमाण्डौ नै जानुपर्छ । पत्रकारको परिचयपत्र दिने र अनलाईन दर्ता गर्ने सूचना तथा प्रसारण विभाग काठमाण्डौमा मात्रै सिमित छ । नेपालमा संघिय शासन प्रणाली नहुँदा बरु क्षेत्र स्तरबाट उक्त सेवा दिदै आएको विभागले संघियता आएपछि झन अचम्मको कुरा क्षेत्रिय स्तरको कार्यालय नै खारेज गरेर केन्द्रमा मात्र सिमित गरेको छ ।
यसअघि प्रत्येक विकास क्षेत्रमा एक÷एक वटा क्षेत्रिय सञ्चार केन्द्र स्थापना गरेर पत्रकार परिचय पत्र नबिकरण, लोककल्यानकारी बिज्ञापन भुक्तानी लगायतका अन्य धेरै सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको थियो । विभागको सञ्चार केन्द्र मार्फत हुदै आएको पत्रपत्रिकाको लोक कल्यानकारी बिज्ञापन भुक्तानी हाल प्रदेश मुकाममा रहेका हुलाक कार्यालयहरु मार्फत गर्ने बल्ल सुरसार गरिएको छ तर अझै प्रभावकारी सेवा भने हुन सकेको छैन । त्यसबाहेक अन्य सम्पुर्ण सेवाहरुको लागि केन्दिय कार्यालयमा नै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै पत्रकारहरुको अदालतको रुपमा रहेको प्रेस काउन्सिल नेपाल पनि केन्द्रमा मात्र सिमित छ । पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंिहता अनुगमन, पत्रपत्रिका बर्गीकरण, मिडिया विकास कोषको परिचालन र अनलाईन सूचिकरण लगायतका काम गर्ने काउन्सिल हालसम्म स्थानीय स्तरमा त परेको कुरा प्रदेश स्तरमा समेत संरचनाहरु हुन सकेका छैनन् । जसले पत्रपत्रिकाको बर्गीकरण फारम भर्न र अनलाईन सूचिकरण गर्न लगायतका काममा काठमाण्डौं नै धाउनु पर्ने बाध्यता छ ।
त्यसैगरी पत्रकारहरुको पारिश्रमक निर्धारण र पाए नपाएको बिषयमा लेखाखोजा गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति पनि काठमाण्डौमा नै सिमित छ । दुईतिन बर्षमा एक पटक जिल्लामा पुगेर एकदुई घण्टाको अन्तरक्रिया कार्यक्रम चलाउने बाहेक प्रदेश र स्थानीय स्तरमा कुनै पनि संरचना खडा गरेर प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । त्यस्तै सञ्चार मन्त्रालय अन्र्तगतको जिल्ला स्तरीय कार्यालय जिल्ला हुलाक कार्यालय भएपनि त्यस मार्फत चिठिपत्र ओसारपसारको काम मात्र भैरहेको छ । साना क्षमताका रेडियोहरुको लाईसन्स नबिकरण शुल्क लिने कामको शुरुवात गरेर मिडिया क्षेत्रको काममा पनि हात हालेकोे देखिएपनि सोचेअनुसारको काम हुन नकेको छैन । ५ सय वाट भन्दा ठुला रेडियोहरुको काम सूचना तथा सञ्चार प्रबिधी मन्त्रालय मार्फत नै हुदै आएको छ ।
सञ्चार संस्थाबाट संघीयता कार्यन्वयनको अभ्यास
सरकारी निकायबाट पत्रकारिताको सेवा सुबिधा प्रदान गर्ने बिषयमा संघियताको अभ्यास शुरु नभएको भएपनि केहि सञ्चार संस्थाहरुले भने संघियता कार्यन्वयनको आफै शुरुवात गरेका छन । राजधानी काठमाण्डौमा केन्द्रित रहेका ब्रोडसिट दैनिकहरु गोरखापत्र, कान्तिपुर, नागरिक, नयाँ पत्रिका जस्ता पत्रिकाहरुले प्रदेश संस्करण प्रकाशन शुरु गरेका छन । त्यस्तै दुई सरकारी सञ्चार माध्यम रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो प्रादेशिक प्रशारण शुरु गरेका छन । अन्य बिभिन्न नीजि संस्थाहरुले पनि प्रदेश स्तरमा कार्यालय खोल्ने देखि प्रदेश स्तरीय सामाग्रीहरुलाई प्रथामिकता दिने शुरुवात गरेका छन । सरकारी तथा नीजि मिडियाहरु अझै पनि स्थानीय स्तरमा जान सकेका छैनन । अहिले त तीन तहको सरकार छ । त्यसकारण संघ र प्रदेश स्तरमा मात्र मिडिया गतिबिधी र प्रभाव हुदैमा मात्र सञ्चार क्षेत्रमा संघियताको कार्यन्वयन भएको मान्न सकिदैन । मिडिया आवश्यक पर्ने लाखौं दुरदराजका जनताहरु स्थानीय तहमा नै रहेका छन ।
सञ्चार क्षेत्रमा संघीयता कार्यन्वयन गर्न के गर्नुपर्छ ?
संघियताको मर्म नै सबै प्रकारका सेवा जनताको घरदैलोमा भन्ने नै हो । एउटा सानो कामको लागि केन्द्रिय राजधानी वा प्रदेश राजधानीमा धाउनु भनेको राम्रो कुरा होईन । त्यसैगरि सञ्चार क्षेत्रको काममा पनि यहि कुरा लागु हुन आवश्यक छ । एउटा पत्रकार रुकुमबाट पत्रकार परिचय पत्र बनाउन काठमाण्डौमा रहेको सूचना तथा प्रसारण विभागमा जानुपर्ने ब्यवस्था संघियताकै लाजमर्दो पाटो हो । तत्काल प्रदेश मुकामा आफ्नो संरचना खडा गरेर विभाग मार्फत पाईने सबै सेवा सुबिधा प्रदान हुनुपर्छ । त्यस्तै गरि प्रेस काउन्सिल, राष्ट्रिय सूचना आयोग, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र अन्य निकायहरुको पनि प्रदेश स्तरमा कार्यालय स्थापना हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै तरिकाले प्रदेशमा त्यस्तै सेवा दिने कार्यालयहरु स्थापना गरोस वा संघकै प्रदेश कार्यालयको रुपमा स्थापना होस त्यो फरक कुरा हो । त्यस्तै सञ्चार क्षेत्रका सबै कर, सञ्चार संस्था दर्ता, नबिकरण लगायतका अन्य बिभिन्न कामहरु जिल्ला हुलाक कार्यालय मार्फत नै हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । त्यसले गर्दा हुलाक कार्यालयको पछिल्लो काम छैन भनेर आलोचना भैरहेको कार्यालय नयाँ सेवा सुबिधाका साथ क्रियासिल हुने ठाउँ रहन्छ । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाईन बर्गीकरणको लागि प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा नै संयन्त्र बनाईनु पर्छ । किनकी दुरदराजमा बस्ने मिडिया सञ्चालनको दुःख राजधानी काठमाण्डौमा बस्ने ब्यक्तिहरुले थाहा पाउन सक्दैनन । यदि केहि थाहा पाएको खण्डमा पनि पुर्ण न्याय गर्न सक्दैनन् । त्यसका लागि पनि स्थानीय स्तरका मिडियाहरुको स्थानीय स्तरबाट, प्रदेश स्तरका मिडियाहरुको प्रदेश स्तरबाट र राष्ट्रिय मिडियाहरुको संघिय स्तरबाट नै बर्गीकरण गरिनु र लोककल्यानकारी बिज्ञापन जस्ता सुबिधा सहज रुपमा उललब्ध गराउन आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यन्वयन
संघियता मार्फत स्थानीय सरकारहरु गठन भएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन समेत आईसकेको छ । त्यहि ऐनको आधारमा नै अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो काम कारबाही गर्दै आएका छन । तर उक्त ऐनमा रहेका सञ्चार क्षेत्रका बिषयहरुमा भने हालसम्म पनि कार्यन्वयन भएका छैनन । यसअघि प्रेस रजिस्टारको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत हुदै आएका पत्रपत्रिका दर्ता लगायतका अन्य कार्यहरु हाल स्थानीय सरकारहरुलाई नै दिएको छ । त्यस्तै रेडियो दर्ता नबिकरणको अधिकार पनि स्थानीय सरकारहरुलाई नै दिएको छ तर स्थानीय सरकार स्थापना भएको दुई बर्ष बितिसक्दा पनि उक्त अधिकारहरु स्थानीय सरकारहरुले प्रयोग नै गर्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३, दफा ११ मा एक सय वाट क्षमताको एफएम रेडियो दर्ता, नबिकरण, नियमन र खारेजीको अधिकार पनि दिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा पत्रपत्रिका दर्ताको अधिकार दिएको छ । तर यस प्रकारका सबै अधिकारहरु अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सूचना तथा सञ्चार प्रबिधी मन्त्रालय मार्फत नै हुदै आएको छ ।
यसको कारण स्थानीय सरकारहरु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको सञ्चार क्षेत्रको अधिकारहरु दिन सफल नहुनु नै हो । उक्त सेवाहरु प्रदान गर्न आवश्यक ज्ञान, दक्ष जनशक्ति र प्रबिधी अभाब नै हो । जसका कारण अधिकार हुँदा हुदै पनि स्थानीय सरकारहरुको असफलताका कारण सञ्चार क्षेत्रको संघियता कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । सञ्चार क्षेत्रमा संघियताको कार्यन्वयन गर्न केहि संघिय सरकारबाट नै अधिकारहरु दिइएको छैन भने केहि दिईएका अधिकारहरु पनि उपयोग नहुँदा ऐनमा मात्र सिमित भएको छ । ऐनमा उल्लेख भएका अधिकारहरु स्थानीय सरकारहरुले प्रचलनमा लाउनु नै सञ्चार क्षेत्रमा संघियता कार्यन्वयनका लागि मुख्य कुरा हो । स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा रहेका सञ्चार क्षेत्रका केहि अधिकार सरकारद्धारा नै प्रयोग गर्ने र राजधानी काठमाण्डौमा रहेका सूचना तथा प्रसारण बिभाग लगायतका निकायहरुको सेवा प्रदेश र स्थानीय स्तरहरुमा बिस्तार गरेमा सञ्चार क्षेत्रको संघियता कार्यन्वयन हुनेमा समस्या छैन । तर त्यसमा लागि भएका अधिकारहरु प्रयोग गर्ने र नभएका केहि अधिकारहरु ऐन मार्फत थपेर संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु अगाडि बढ्न र नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका पेशागत संगठनहरुको निरन्तर दबाव दुबै आवश्यक छ ।
