कुनै पनि सार्वभौम र लोकतान्त्रिक मुलुकको पहिलो सर्त भनेको राज्यसँग मात्र हिंसाको वैध एकाधिकार हुनु हो। म्याक्स वेबरको राज्यको यो सिद्धान्तले स्पष्ट पार्छ कि देशको सिमानाभित्र सुरक्षा, कानुनको पालना र सैनिक शक्ति सञ्चालन गर्ने अधिकार केवल राज्यका संवैधानिक निकायहरूसँग मात्र निहित हुन्छ। यदि राज्य बाहेक अन्य कुनै पनि समूह, संस्था वा शक्तिले अर्धसैनिक शैलीका संरचना, युनिफर्म, दर्ज्यानी चिह्न वा हतियार अभ्यासको अनुमति पाउछ भने त्यो व्यवस्थापनको त्रुटि मात्र होइनकि सीधै राज्यको सार्वभौमिकता माथिको प्रत्यक्ष चुनौती हो। आज नेपालमा देखिएका ‘ग्रीन आर्मी’ जस्ता संस्थागत संरचना र बौद्ध गुम्बाहरू लगायतका धार्मिक स्थलहरूमा बढेका भनिएका शंकास्पद गतिविधिहरूले यही मौलिक सिद्धान्तलाई गम्भीर प्रश्नको घेरामा उभ्याएको छ।
तार्किक रूपमा विचार गर्दा हिजोका दिनमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने प्रधानमन्त्रीहरू र दलहरूले यस्ता समानान्तर संरचनाहरू मौलाउदा किन वेवास्ता गरे भन्ने प्रश्न अत्यन्त गम्भीर छ। कुनै पनि अर्धसैनिक संगठन रातारात खडा हुदैन,यसका लागि वैधानिक दर्ता, आर्थिक स्रोतको प्रवाह, पोसाक उत्पादन र संगठनात्मक सञ्जाल विस्तारको लामो प्रक्रिया हुन्छ। यदि हिजोका शासकहरूले यसलाई भोट ब्यांक, दलीय स्वार्थ वा राजनीतिक आडका कारण वेवास्ता गरे भने त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिको अक्षम्य लापरबाही थियो। सत्तामा बस्नेहरूले अल्पकालीन राजनीतिक लाभका लागि दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षालाई दाउमा लगाउने प्रवृत्तिले नै आज मुलुकलाई यस्तो संवेदनशीलतातिर धकेलेको हो।
अहिलेको सन्दर्भमा ‘ग्रीन आर्मी’ को अस्तित्व र शैलीप्रति राज्यका सुरक्षा निकायहरू किन मौन छन् भन्ने अर्को ठूलो विडम्बना बनेको छ। वातावरण संरक्षण वा सामाजिक सेवाको खोल ओढेर सैनिक अभ्यास, कमाण्ड संरचना र अनुशासनबद्ध दस्ता तयार पार्ने छुट कसैलाई पनि दिनु हुदैन। यदि गैरसरकारी वा सामाजिक संस्थाले राज्यको सुरक्षा अंगसँग मिल्दोजुल्दो पहिरन र संरचना प्रयोग गर्छ भने आम नागरिकमा राज्यको उपस्थितिमा अन्योल सिर्जना हुन्छ। यसले भोलि गएर कुन शक्ति आधिकारिक हो र कुन अनधिकृत भन्ने छुट्याउन गाह्रो बनाउछ, जुन आन्तरिक द्वन्द्वको ठूलो बिउ बन्न सक्छ।
त्यसैगरी बौद्ध गुम्बाहरू वा अन्य धार्मिक स्थलहरूमा शान्ति, आध्यात्मिक चिन्तन र सांस्कृतिक प्रवर्द्धन हुनुपर्ने ठाउँमा यदि कानुन विपरीत शक्तिशाली हतियार सञ्चय वा शक्ति प्रदर्शनका कुराहरू बाहिर आएका छन् भने यो अझ खतरनाक छ। नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति भएको र जातजाति, धर्मबीचको सद्भावमा टिकेको मुलुकमा कुनै पनि धार्मिक स्थललाई सामरिक वा शक्ति सञ्चयको अखडा बनाउन दिनु आत्मघाती कदम हो। धार्मिक आस्थाका धरोहरहरूको आवरणमा हुने यस्ता गतिविधिहरूले राष्ट्रिय अखण्डतालाई क्षीर्ण बनाउछन्।
वर्तमान सरकारले यस विषयमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्ने छुट छैन। विधिको शासन भनेको कानुन सबैका लागि समान हुनु हो। यदि सरकारले अहिले नै यस्ता समानान्तर संरचना र शंकास्पद गतिविधिमाथि कठोर निगरानी राखेर राज्य वा नगरिकन चुपचाप बस्छ भने त्यो सरकारको कमजोरी मात्र नभई देशको सुरक्षामाथिको भयंकर खतरा ठहरिनेछ। राज्यले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन मार्फत यस्ता गतिविधिहरूको जरो उखेल्नुपर्छ। सार्वभौम मुलुकमा समानान्तर सेना वा बलको कल्पना पनि गर्न सकिदैन र यसलाई समयमै नियन्त्रण नगरे भोलि पछुताउने बाहेक अरू केही बाँकी रहनेछैन।
