भीम बुढाथोकी
प्रकृतिको काखमा अवस्थित नेपाल र यसको उत्तरी छिमेकी चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बतको भौगोलिक सिमाना मानव इतिहासदेखि नै दुई सभ्यताबीचको पुल मात्र बनेको छैनकि यो साझा वातावरणीय भविष्यको कडी पनि हो। हाल विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको तीव्र औद्योगिक विकास, हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जन र यसैका कारण उत्पन्न जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीको तापक्रम अनियन्त्रित ढङ्गले बढाएको छ। यसको सबैभन्दा प्रत्यक्ष मार विश्वको छत मानिने हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रमा परेको छ। विश्वका अन्य भूभागको दाँजोमा यस क्षेत्रमा तापक्रमा वृद्वी दर धेरै गुणा बढी छ,जसले गर्दा हिमालहरूमा सञ्चित हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्। तिब्बती पठार र सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका करिब २५ वटाभन्दा बढी हिमतालहरू वर्तमान समयमा अत्यधिक संवेदनशील र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन्। भर्खरै मात्र भदौ १० गते घटेको विष्फोटनजन्य विपद् र यसले रसुवा लगायत नेपालका विभिन्न भूभागमा पुर्याएको अकल्पनीय धनजनको क्षतिले हामीलाई यो यथार्थ कठोर रूपमा महसुस गराएको छ। यो विपद् कुनै सामान्य प्राकृतिक हलचल मात्र होइन।यो त मानव जातिको टाउकोमा झुन्ड्याइएको तरबार वा सिरानीमै राखिएको खुकुरी झै बनेको छ, जसको प्रहार कुन बेला पनि कसरी र कतिखेर हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। यस गम्भीर भू–पर्यावरणीय संकटको दीर्घकालीन समाधानका लागि अब नेपाल र चीन सरकारबीच पारस्पारिक सहकार्य, कूटनीतिक दृढता र वैज्ञानिक साझेदारी अपरिहार्य भइसकेको छ।
भौगोलिक बनोटका हिसाबले तिब्बतको उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लेर बनेका तालहरू प्राकृतिक रूपमा कमजोर मोर्रेन (हिमनदीले बोकेर ल्याएका माटो, ढुङ्गा र गेग्रानको थुप्रो) बाँधमा टिकेका हुन्छन्। जब वातावरणीय तापक्रम बढ्छ वा ती क्षेत्रमा असामान्य वर्षा वा हिमपहिरो जान्छ, तब ती कमजोर बाँधहरूले पानीको चाप थाम्न सक्दैनन् र एकाएक फुट्न पुग्छन्। यसरी तिब्बततर्फको भूभागबाट उत्पत्ति हुने हिमताल विष्फोटनजन्य बाढी केही मिनेट वा घण्टाभित्रै सीमापार गरेर नेपालतर्फका नदी बेसिनहरूमा बज्रन्छ। रसुवाको भोटेकोशी, त्रिशूली तथा लाङटाङ क्षेत्र यसका अति संवेदनशील उदाहरण हुन्। भदौ १० गतेको त्यो कालो दिनमा जुन किसिमको बाढी र लेदोसहितको प्रलय आयो। त्यसले क्षणभरमै कयौ बस्तीहरू बगायो, जलविद्युत आयोजनाहरूमा खरानी बनायो र सडक तथा पुलहरूलाई नामेट पारे। यस प्रकारका सीमापार विपद्हरूको विशेषता के हुन्छ भने उद्गम स्थल छिमेकी राष्ट्रको भूभागमा हुने भएकाले नेपालतर्फका बासिन्दा र राज्य संयन्त्रले पूर्वसूचना पाउने कुनै पनि भरपर्दो माध्यम हुदैन। बाढी नेपालको भूभागमा आइपुगेपछि मात्र विपद्को महसुस हुन्छ तबसम्म त सर्वस्व स्वाहा भइसकेको हुन्छ। त्यसैले यो समस्या कुनै एक देशको आन्तरिक भू–व्यवस्थापनको दायराभित्र मात्र सीमित छैन।यो दुई देशबीचको साझा भू–राजनीतिक, वातावरणीय र मानवतावादी सरोकारको विषय हो।
यस्तो भयावह र संवेदनशील अवस्थामा नेपाल र चीन सरकारबीच हुनुपर्ने र गरिनुपर्ने कुराहरूको दायरा फराकिलो, स्पष्ट र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण कुरा त दुई देशबीच सीमापार जलस्रोत र हिमताल अनुगमनसम्बन्धी एउटा स्थायी, आधिकारिक र भरपर्दो संयन्त्रको स्थापना हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा तिब्बततर्फ कुन तालमा पानीको सतह कति बढेको छ, त्यहाँको प्राकृतिक बाँधको मोटोपन र अवस्था कस्तो छ भन्ने वैज्ञानिक तथ्याङ्क नेपालसँग हुदैन। चीन सरकारसँगको उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमार्फत दुवै देशका भूगर्भविद्, हिमताल विशेषज्ञ र प्राविधिकहरू सम्मिलित एक संयुक्त कार्यदल गठन गरिनुपर्छ। यो कार्यदलले नियमित रूपमा उपग्रह (Satellite) प्रविधि, ड्रोन सर्वेक्षण र स्थलगत अध्ययनका आधारमा तिब्बतमा रहेका ती २५ वटा अति संवेदनशील हिमतालहरूको संयुक्त म्यापिङ गर्नुपर्छ। कुन तालको बाँध कमजोर छ र कुन चाहि जुनसुकै बेला फुट्न सक्छ भन्ने पहिचान गरी तिब्बती भूभागभित्रै ती तालहरूको पानीको सतहलाई सुरक्षित रूपमा घटाउने उपायहरू तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्छ। चीनसँग प्रविधि, आर्थिक स्रोत र आधुनिक उपकरणको प्रचुरता भएकाले नेपालले चीन सरकारलाई यस कार्यका लागि विशेष प्राविधिक तथा आर्थिक साझेदारी गर्न जोडदार कूटनीतिक दबाब र अनुरोध गर्नुपर्छ।
दोस्रो अति महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning Systems) मा आमूल सुधार र वास्तविक समयको डाटा साझेदारी हो। तिब्बततर्फ रहेका ती जोखिमयुक्त हिमतालहरूमा अत्याधुनिक सेन्सर, वाटर लेभल मोनिटरिङ यन्त्र र स्वचालित क्यामेराहरू जडान गरिनुपर्छ। ती उपकरणहरूले सङ्कलन गर्ने तथ्याङ्क नेपालका सम्बन्धित मौसम विज्ञान तथा विपद् व्यवस्थापन निकायहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्छ। यदि तिब्बतको कुनै पनि हिमतालमा अस्वाभाविक हलचल आयो, पानीको सतह खतराको तहभन्दा माथि पुग्यो वा बाँध भत्किने सङ्केत देखियो भने त्यसको कम्तीमा केही घण्टा वा मिनेटअगावै नेपालका रसुवा लगायत तल्लो तटीय बस्तीहरूमा साइरन र डिजिटल सन्देशमार्फत सूचना पुग्ने गरी स्वचालित हटलाइन सञ्चालन गरिनुपर्छ। जीवन रक्षाका लागि यो पूर्वसूचना प्रणाली र उपग्रह प्रविधिमा आधारित हुनुपर्छ जसमा कुनै पनि राजनीतिक वा प्रशासनिक ढिलासुस्ती हुन दिनुहुदैन। भदौ १० गते जस्तो विपद् फेरि दोहोरिन नदिनका लागि चीनतर्फको उद्गम बिन्दुबाटै नेपाली भूमिमा सूचना प्रवाहित हुने यो प्रविधि आजको युगको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।
चीन सरकार र नेपाल सरकारबीच सीमापार नदी बेसिनहरूको संयुक्त व्यवस्थापनसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता हुनुपर्छ। चिनिया क्षेत्रबाट बगेर आउने नदीहरूमा निर्माण हुने वा भइसकेका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको सुरक्षाका सम्बन्धमा पनि दुवै देशले साझा मापदण्ड बनाउनुपर्छ। चिनिया लगानीकर्ताहरू र नेपालका निजी तथा सरकारी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूले निर्माण गर्ने संरचनाहरू जलवायु–अनुकूल हुनुपर्नेछ। भविष्यमा आउन सक्ने ठूला हिमताल विष्फोटनजन्य बाढीको वेग र गेग्रान बहावलाई धान्न सक्ने गरि चेक ड्याम, डाइभर्सन क्यानल निर्माण गर्ने विषयमा चीनको पूर्वाधार विकास अनुभव र सहयोग लिन सकिन्छ। नेपालको एक्लो प्रयासले तिब्बततर्फको विशाल भौगोलिक क्षेत्रमा पुगेर भौतिक संरचना वा रोकथामका कार्य गर्न सम्भव छैन।त्यसैले चीनको प्रत्यक्ष सहभागिता र उत्तरदायित्व बिना यसको दीर्घकालीन समाधान असम्भव प्रायः छ।
कूटनीतिक मंचहरूमा नेपालले यस मुद्दालाई जलवायु न्यायको रूपमा सशक्त ढङ्गले उठाउनुपर्छ र यसमा चीनको नैतिक तथा राजनीतिक साथ लिनुपर्छ। नेपाल र चीन दुवै देश ग्लोबल वार्मिङका प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।तर यसका लागि जिम्मेवार मुख्य रूपमा विकसित पश्चिमी राष्ट्रहरूको उच्च कार्बन उत्सर्जन हो। अन्तराष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनहरूमा नेपाल र चीनले संयुक्त मोर्चा बनाएर हिमालयन क्षेत्रको पर्यावरण जोगाउन विकसित देशहरूबाट जलवायु कोष को माग गर्नुपर्छ। यस कोषको रकम तिब्बत र नेपालका हिमाली क्षेत्रका हिमतालहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, स्थानीय समुदायको उत्थानशीलता र जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरणका लागि खर्चिनु पर्छ।
आन्तरिक नीतिगत तहमा नेपाल सरकार र स्थानीय प्रशासनले पनि गम्भीर पाठ सिक्दै दीर्घकालीन संरचनात्मक नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ। रसुवा लगायत उत्तरबाट बग्ने नदीहरूको किनारमा भइरहेका अनियन्त्रित र अव्यवस्थित मानव बस्ती, होटेल, रिसोर्ट र व्यावसायिक संरचनाहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिनुपर्छ। कडा भू–उपयोग नीति लागू गरी नदी किनारबाट निश्चित दूरीसम्म कुनै पनि स्थायी कंक्रिट संरचना बनाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। जस्तो जापान लगएतका केही देशहरुले यो नियम बनाएका छन् ।बाढीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रलाई खुम्याउने गरी बनाइएका संरचनाहरूलाई भत्काएर नदीलाई उसको प्राकृतिक मार्ग दिनुपर्छ। साथै स्थानीय जनतालाई लक्षित गरेर नियमित रूपमा विपद् पूर्वतयारीसम्बन्धी मॉक ड्रिल सचेतना अभियान र समुदायमा आधारित उद्धार तालीमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ, जसले गर्दा भदौ १० गते जस्तो आकस्मिक संकट आइपर्दा नागरिकहरू आफै सचेत भएर सुरक्षित स्थानतर्फ जान सकून्।
रसुवा र अन्य हिमाली क्षेत्रमा भर्खरै घटेको विपद्ले हामीलाई यो प्रष्ट्याइदिएको छ कि अब हामी हातमा हात बाँधेर बस्ने छुट छैन। टाउकोमा खुकुरी राखेर सुत्नु जस्तै गरी कतिबेला कुन हिमताल फुट्छ र कुन गाउँ बग्छ भनेर अनिश्चितताको काखमा बाँचिरहेका लाखौ नेपाली नागरिकहरूको जीवनरक्षाको जितेको पहिलो सर्त चीन सरकारसँगको सुदृढ, इमानदार र परिणाममुखी सहकार्य हो। चिनिया भूभागमा रहेका ती २५ वटा जोखिमयुक्त हिमतालहरूको व्यवस्थापन, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना र दीर्घकालीन भू–पर्यावरणीय रणनीतिको संयुक्त कार्यान्वयन विना नेपालको उत्तरी सीमा सुरक्षित हुन सक्दैन। दुवै छिमेकी देशले यसलाई साझा मानवीय संकटको रूपमा आत्मसात् गर्दै राजनीतिक सीमाभन्दा माथि उठेर पर्यावरण र मानव जीवन बचाउने यो महान् अभियानमा तत्परताका साथ हात मिलाउनैपर्छ। यही नै वर्तमान समयको सबैभन्दा ठूलो ऐतिहासिक आवश्यकता र दूरदर्शी समाधान हो।
