गणेश सिर्पाली, अधिवक्ता
बजारको चिया पसलदेखि संसद्सम्म, गाउँको चौतारीदेखि राजनीतिक दलका कार्यालयहरूसम्म अहिले एउटा विषय निकै चर्चामा छ संविधान संशोधन गर्ने कि पुनर्लेखन ? यो मूल विषयको गर्भबाट अरू थुप्रै विषय सतहमा आएका छन । संविधान संशोधन गरेर प्रदेश संरचना र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्छ भन्ने बहस एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रदेश र जिल्ला समन्वय समिति हटाउनु संघीयताको मर्मविपरीत हुने तर्क पनि अघि सारिएको छ। “प्रदेश र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नु भनेको एकात्मक व्यवस्था ल्याउनु हो र एकात्मक व्यवस्था भनेको राजतन्त्र ब्युँझाउनु हो” भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन्। राजनीतिक बहसमा उठेका यस्ता तर्कलाई संवैधानिक दृष्टिकोणबाट परीक्षण गर्न आवश्यक छ। प्रदेश संरचना खारेज गर्ने विषय र संविधान नै पुनर्लेखन गर्ने विषय एउटै हुन् कि फरक? संविधानको कुन प्रावधान संशोधन गर्न सकिन्छ र कुन विषय संविधानको आधारभूत संरचनासँग जोडिन्छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न संविधानको प्रकृति, संशोधन प्रक्रिया र संवैधानिक सीमाबारे बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।
संविधानको प्रकृति र संशोधनको सीमा
कानुनी तथा संवैधानिक न्यायशास्त्रमा संविधानलाई संशोधन गर्ने प्रक्रियाको सहजता वा जटिलताका आधारमा सामान्यतः नरम संविधान र कठोर संविधान गरी दुई भागमा विभाजन गरिन्छ। नरम संविधान भनेको त्यस्तो संविधान हो, जसलाई साधारण कानुन संशोधन गरेजस्तै तुलनात्मक रूपमा सहज प्रक्रियाबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यस्तो व्यवस्थामा संवैधानिक र साधारण कानुनबीच संशोधन प्रक्रियाका दृष्टिले ठूलो अन्तर हुँदैन। परिवर्तनशील समाजका आवश्यकता छिटो सम्बोधन गर्न सकिने, कानुनी जटिलता कम हुने र संवैधानिक गतिरोधबाट बच्न सकिने यसको सबल पक्ष हो। तर सत्तामा रहेको बहुमत पक्षले आफ्नो दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थअनुकूल संविधानलाई सहजै परिवर्तन गर्न सक्ने जोखिम यसको दुर्बल पक्ष हो। यसले नागरिक अधिकार र संवैधानिक स्थायित्वलाई कमजोर बनाउन सक्छ। बेलायतको संवैधानिक व्यवस्था नरम संविधानको प्रचलित उदाहरणका रूपमा लिइन्छ।
कठोर संविधान भनेको साधारण कानुन निर्माण वा संशोधनभन्दा फरक, विशेष र तुलनात्मक रूपमा जटिल प्रक्रियाबाट मात्र संशोधन गर्न सकिने संविधान हो। संविधान संशोधनका लागि विशेष बहुमत, प्रदेश वा राज्यको स्वीकृति, जनमतसंग्रह वा अन्य विशेष संवैधानिक प्रक्रिया आवश्यक पर्ने व्यवस्था कठोर संविधानका विशेषता हुन्।
यस्तो संविधानले तत्कालीन राजनीतिक बहुमतको इच्छाअनुसार संविधान परिवर्तन हुनबाट रोक्दै राजनीतिक स्थायित्व, नागरिक अधिकार र संवैधानिक मूल्यको संरक्षण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । संविधानको अत्यधिक कठोरता पनि समस्यारहित हुँदैन। समयअनुकूल आवश्यक सुधार गर्न कठिन भयो भने संविधान र समाजबीच दूरी बढ्न सक्छ र संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हुन सक्छ। नेपालको वर्तमान संविधान संशोधन प्रक्रियाको दृष्टिले कठोर संविधान हो। संविधानको धारा २७४ ले संशोधनका लागि विशेष प्रक्रिया र विशेष बहुमतको व्यवस्था गरेको छ। संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित संशोधनमा थप संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अन्ततः संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट विधेयक पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। साथै, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि धारा २७४ मै गरिएको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालको संविधान न त साधारण कानुनजस्तै सहजै परिवर्तन गर्न सकिने दस्तावेज हो, न त कुनै पनि अवस्थामा परिवर्तन गर्न नसकिने दस्तावेज । यो निश्चित संवैधानिक सीमाभित्र संशोधनयोग्य कठोर संविधान हो। संविधानले आफूभित्र परिवर्तनको बाटो खुला राखेको छ तर त्यो परिवर्तनलाई संवैधानिक प्रक्रिया, विशेष बहुमत र निश्चित सीमासँग बाँधेको छ ।
संविधान राज्यको मूल कानुन हो । यसले राज्यको स्वरूप, शासन प्रणाली, राज्यका अंगहरूको अधिकार र सम्बन्ध, नागरिकका मौलिक हक तथा राज्यका दायित्व निर्धारण गर्छ । त्यसैले संविधानलाई सामान्य कानुनजस्तो बुझ्न मिल्दैन तर संविधान स्थिर र अपरिवर्तनीय दस्तावेज पनि होइन । समाज परिवर्तनशील छ । नागरिकका आवश्यकता, राजनीतिक चेतना, आर्थिक अवस्था, प्रविधि र सामाजिक सम्बन्ध समयसँगै परिवर्तन हुन्छन्। त्यसैले संविधानले पनि बदलिँदो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ। यस अर्थमा संविधानलाई जीवन्त दस्तावेजका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । तर संविधान जीवन्त दस्तावेज हो भन्दैमा यसको प्रत्येक प्रावधान राजनीतिक परिस्थितिअनुसार सहजै परिवर्तन गर्न मिल्छ भन्ने होइन । संविधान संशोधनको अधिकार आफैँमा सीमित अधिकार हो। भारतीय सर्वोच्च अदालतले केशवानन्द भारतीसमेतको मुद्दाबाट विकसित गरेको Basic Structure Doctrine संविधान संशोधनको सीमासम्बन्धी महत्वपूर्ण न्यायशास्त्रीय अवधारणा हो । यसको मूल विचार संविधान संशोधनको अधिकार प्रयोग गर्दा संविधानको आधारभूत पहिचान वा संरचना नै नष्ट गर्न नहुने भन्ने हो । नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलाहरूमा संविधानका आधारभूत मूल्य, संरचना र संवैधानिक सिद्धान्तबारे चर्चा भएको पाइन्छ। त्यसैले संविधान संशोधनको बहसलाई केवल दुई-तिहाइ पुग्यो भने जे पनि परिवर्तन गर्न पाइन्छ भन्ने सरल निष्कर्षमा सीमित गर्नु संवैधानिक दृष्टिले उचित हुँदैन।
संशोधन र पुनर्लेखन : कानुनी भिन्नता र जोखिम
अब मूल प्रश्नमा प्रवेश गरौँ – संविधान संशोधन र पुनर्लेखन एउटै कुरा हुन ? स्पष्ट उत्तर छ : होइन । संशोधन भनेको विद्यमान संविधानलाई कायम राख्दै त्यसका केही प्रावधानमा परिवर्तन, थपघट वा परिमार्जन गर्नु हो । यस प्रक्रियामा संविधानको निरन्तरता कायम रहन्छ । संविधानको मूल कानुनी अस्तित्व यथावत् रहन्छ र आवश्यक प्रावधानमा परिवर्तन गरिन्छ। यसको विपरीत, पुनर्लेखन भनेको विद्यमान संविधानलाई विस्थापित गरी नयाँ संवैधानिक दस्तावेज वा नयाँ संवैधानिक संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो । यसमा केवल केही धारा परिवर्तन हुँदैनन्; राज्यको स्वरूप, शासन प्रणाली, राज्यका अंगहरूको सम्बन्ध र संवैधानिक संस्थाहरूको संरचनासमेत पुनर्संरचना हुन सक्छ । त्यसैले संविधानका केही प्रावधानमा समस्या देखियो भन्दैमा त्यसको समाधान पुनर्लेखन नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छैन् । संविधान संशोधनको मूल उद्देश्य विद्यमान संवैधानिक संरचनालाई नष्ट गर्नु नभई आवश्यक सुधारमार्फत त्यसलाई समयानुकूल बनाउनु हो ।
पुनर्लेखन सामान्यतया असाधारण राजनीतिक वा संवैधानिक परिस्थितिसँग जोडिन्छ। पुरानो संवैधानिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा असफल भएको अवस्था, राज्यको शासन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आएको अवस्था, ठूलो राजनीतिक संक्रमण वा नयाँ संवैधानिक सहमतिको आवश्यकता उत्पन्न भएको अवस्थामा नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। तर यस्तो प्रक्रिया सामान्य संसदीय अभ्यासबाट हुने संशोधनभन्दा फरक प्रकृतिको हुन्छ ।
संविधान निर्माण गर्ने मूल शक्ति र विद्यमान संविधानले प्रदान गरेको संशोधन शक्ति एउटै होइनन् । संविधानसभाले जनताबाट प्राप्त विशेष जनादेशका आधारमा नयाँ संविधान निर्माण गर्न सक्छ । तर सामान्य संसद्ले विद्यमान संविधानले दिएको अधिकार र सीमाभित्र रहेर काम गर्छ । त्यसैले संसद्लाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार छ भन्दैमा सम्पूर्ण संविधान विस्थापित गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने अधिकार स्वतः प्राप्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । पाईँदैन् ।
यदि पुनर्लेखन नै आवश्यक ठहरियो भने त्यसको वैधता, जनादेश, प्रक्रिया र संक्रमणकालीन व्यवस्थाबारे स्पष्ट राजनीतिक तथा संवैधानिक सहमति आवश्यक हुन्छ। अन्यथा मुलुक संवैधानिक शून्यता, राजनीतिक संक्रमण र कानुनी अन्योलको अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्छ । पुनर्लेखनको अर्को जोखिम भनेको विगतका राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त संवैधानिक उपलब्धिको संरक्षण हो। मौलिक हक, नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशी प्रतिनिधित्व, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण, संघीयता र गणतन्त्रजस्ता विषय नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा कसरी सुरक्षित हुन्छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ। विद्यमान संविधानमा कमजोरी छन् भन्दैमा त्यसलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने निर्णय गर्दा त्यससँगै सुरक्षित रहेका उपलब्धिहरू पनि जोखिममा पर्न सक्छन् । यसको अर्थ संविधान पुनर्लेखन कहिल्यै गर्न हुँदैन भन्ने भने होइन । इतिहासमा विभिन्न मुलुकले नयाँ राजनीतिक सहमतिका आधारमा नयाँ संविधान निर्माण गरेका छन् तर त्यसका लागि असाधारण परिस्थिति, स्पष्ट जनादेश, वैध प्रक्रिया र व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ । सामान्य राजनीतिक असन्तुष्टि वा केही संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिको असहमति मात्र पुनर्लेखनको पर्याप्त आधार बन्न सक्दैन ।
नेपालको वर्तमान बहस : संघीयता, निर्वाचन र शासकीय सुधार
नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्वीकार गरेको छ। त्यसैले प्रदेश संरचना हटाउने प्रश्न केवल प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रश्न होइन; यो संविधानले स्वीकार गरेको राज्य संरचना र संघीयताको स्वरूपसँग जोडिएको प्रश्न हो । प्रदेश संरचनामा समस्या छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठाउनै नहुने पनि होइन। प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता, वित्तीय स्रोत, प्रशासनिक क्षमता, संघीय सरकारसँगको सम्बन्ध, स्थानीय तहसँगको समन्वय र जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक हुन सक्छ । प्रदेशको संख्या घटाउने, सीमाना परिवर्तन गर्ने, अधिकारको पुनर्वितरण गर्ने वा प्रदेश सरकारको संरचना सुधार गर्ने जस्ता विषय र संघीयता नै समाप्त गर्ने विषय एउटै होइनन ।
संघीय संरचनाभित्र पनि सुधार सम्भव हुन्छ । प्रदेशमा समस्या छन् भन्दैमा संघीयता असफल भयो भन्नु हतारको निष्कर्ष हो भने प्रदेशमा समस्या छैनन् भन्नु पनि यथार्थबाट भाग्नु हो । संघीयताको उद्देश्य राज्यशक्तिलाई विभिन्न तहमा बाँडेर जनताको नजिक पुर्याउनु हो । यदि कुनै तहले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेको छैन भने त्यसको सुधार खोजिनुपर्छ । जिल्ला समन्वय समितिको प्रश्नलाई पनि प्रदेशसँग एउटै तराजुमा राख्नु उचित हुँदैन। जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र जिल्लाभित्रका विकास तथा समन्वयसम्बन्धी कार्यसँग जोडिएको संवैधानिक संयन्त्र हो। यसको कार्यक्षमता, उपयोगिता र संरचनामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। यदि यसले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन भने यसको संरचना, अधिकार, स्रोत र भूमिकाको पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिको आलोचनालाई स्वतः संघीयताविरोधी ठान्नु पनि उचित हुँदैन् । अर्थात् प्रदेश संरचना र जिल्ला समन्वय समितिको पुनरावलोकन एउटै संवैधानिक प्रश्न होइन । प्रदेशको भूमिका र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकाबारे छुट्टाछुट्टै संवैधानिक र प्रशासनिक अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
त्यसैगरी, नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणाली पनि संविधान पुनरावलोकनको बहसको महत्वपूर्ण विषय हो। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मिश्रणले प्रतिनिधित्वलाई व्यापक बनाउने उद्देश्य राखेको छ। विशेषगरी महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलगायत विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समानुपातिक प्रणालीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक स्थायित्वमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। कुनै दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न कठिन हुने अवस्था, गठबन्धन सरकारको आवश्यकता र सरकारको स्थायित्वसम्बन्धी प्रश्नहरू यससँग जोडिएका छन्। यसको समाधान समानुपातिक प्रणाली हटाउनु मात्र हो कि निर्वाचन प्रणालीमा अन्य सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ । प्रतिनिधित्व र स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नु संविधान संशोधनको महत्वपूर्ण चुनौती हो ।
शासकीय स्वरूपको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपालको संविधानले संसदीय शासन प्रणालीलाई स्वीकार गरेको छ । तर समय-समयमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग उठ्ने गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले सरकारलाई स्थायित्व दिन सक्छ भन्ने तर्क एकातिर छ भने अर्कोतिर शक्ति केन्द्रीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन कमजोर हुन सक्ने जोखिम देखाइन्छ । त्यसैले यो विषयलाई केवल ‘प्रधानमन्त्री बलियो बनाउने कि राष्ट्रपति ?’ भन्ने राजनीतिक नारामा सीमित गर्नु हुँदैन । कार्यकारी अधिकार, संसद्को भूमिका, न्यायिक स्वतन्त्रता, संवैधानिक निकायको स्वायत्तता, शक्ति पृथकीकरण र जनउत्तरदायित्वलाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्छ । यदि शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने हो भने त्यसको दीर्घकालीन प्रभावको अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।
न्यायपालिकाको सुधार पनि संविधान पुनरावलोकनको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक संविधानवादको आधारभूत पक्ष हो । तर स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताबीच सन्तुलन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायपरिषद्को संरचना, न्यायिक उत्तरदायित्व, मुद्दा व्यवस्थापन, न्यायमा पहुँच र न्यायिक प्रशासनका विषयमा समयअनुकूल सुधार आवश्यक हुन सक्छ । न्यायपालिकाको सुधारको नाममा न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने वा कार्यपालिकाको नियन्त्रण बढाउने प्रयास संवैधानिक दृष्टिले स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
यिनै कारण संविधान पुनरावलोकनको बहसलाई एउटै विषयमा सीमित गर्नु हुँदैन । संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, मौलिक हकको कार्यान्वयन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँट र आर्थिक स्रोतको वितरणलगायत विषयलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ ।
निकास : व्यापक र सार्थक संविधान संशोधन
नेपाल लामो राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ । एक हिसाबले नेपाल राजनीतिक प्रयोगशाला भएको छ । राजनीतिक परिवर्तनकै खातिर नेपाल आर्थिक हिसाबले दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको छ । यही तालले अघि बढे कालान्तरमा “नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे” भन्ने गीतजस्तै नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता विधिको शासन र प्रणालीको स्थायित्व हुनुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तन र संवैधानिक प्रयोगको क्रम अनन्तसम्म चलिरहन सक्दैन । राज्यको आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत आधार नै कमजोर हुँदै जाने अवस्था सिर्जना भयो भने राजनीतिक उपलब्धिहरूको सार्थकता पनि प्रश्नको घेरामा पर्न सक्छ । त्यसैले अबको बहस केवल ‘कस्तो राजनीतिक व्यवस्था ?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित नभई ‘कस्तो स्थिर, सक्षम र समृद्ध राज्य ?’ भन्ने प्रश्नतर्फ पनि केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
संविधानका केही धारा वा संरचनात्मक व्यवस्थामा समस्या छ भन्दैमा सम्पूर्ण संविधान नै खारेज गरी पुनर्लेखनको बाटो रोज्नु कानुनी र राजनीतिक दुवै दृष्टिले जोखिमपूर्ण कदम हुन सक्छ । संविधानमा समस्या देखिएको ठाउँ पहिचान गरेर लक्षित सुधार गर्नु नै बढी व्यवहारिक हुन सक्छ । यसका लागि संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूले व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर विज्ञहरूको सुझावका आधारमा उच्चस्तरीय संवैधानिक पुनरावलोकन आयोग गठन गर्न सक्छन् । आयोगले संविधानका सबल र दुर्बल पक्ष, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, न्यायिक व्याख्या, राजनीतिक अनुभव, संघीय संरचनाको कार्यक्षमता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप तथा न्यायिक संरचनाको समग्र अध्ययन गरी संशोधनका आवश्यक क्षेत्र पहिचान गर्न सक्छ । यस्तो पुनरावलोकनको उद्देश्य संविधानका कमजोरी खोजेर संविधानलाई असफल प्रमाणित गर्नु होइन; संविधानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु हुनुपर्छ । संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै सुधार आवश्यक भएका विषयलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नु नै यसको उद्देश्य हुनुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभाको समावेशी स्वरूपलाई कायम राख्दै निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्न सकिन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मूल उद्देश्यलाई कमजोर नपारी राजनीतिक स्थायित्व कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मागलाई पनि भावनात्मक वा दलीय दृष्टिकोणबाट होइन, तुलनात्मक संवैधानिक अध्ययनका आधारमा परीक्षण गर्न सकिन्छ। न्यायपरिषद्को संरचना, न्यायिक नियुक्ति, संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारिता र संघीय शासनको कार्यक्षमतामा पनि आवश्यक सुधार गर्न सकिन्छ ।
संविधान संशोधनको बहसमा एउटा प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण छ : समस्या संविधानमा हो कि संविधान कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक संस्कारमा ? संविधानको अक्षर राम्रो भएर मात्र पर्याप्त हुँदैन । संविधानको मर्मअनुसार शासन सञ्चालन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत अनुशासन, विधिको शासन र संवैधानिक नैतिकता पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले हरेक राजनीतिक असफलताको दोष संविधानलाई मात्र दिनु उचित हुँदैन । लोकतन्त्रमा जनताको चाहना महत्वपूर्ण हुन्छ । तर जनताको चाहनालाई संविधानविरोधी कामको स्वतः वैध आधार बनाउन सकिँदैन । लोकतन्त्र केवल बहुमतको शासन होइन; यो विधिको शासन, मौलिक हक, अल्पसंख्यक अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक सीमासहितको शासन हो । त्यसैले ‘जनताले चाहेका छन’ भन्ने राजनीतिक दाबीलाई पनि संवैधानिक प्रक्रिया र कानुनी सीमाभित्र परीक्षण गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनलाई राजनीतिक कमजोरीका रूपमा पनि बुझ्नु हुँदैन । समयअनुकूल संशोधन गर्न सक्ने संविधान वास्तवमा जीवित संविधान हो । संविधानले समाजका बदलिँदा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने संविधान र नागरिकबीच दूरी बढ्न सक्छ। तर हरेक राजनीतिक समस्याको समाधान संविधान संशोधनबाट खोज्नु पनि उचित हुँदैन । कतिपय समस्या साधारण कानुन निर्माण, नीतिगत सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना वा राजनीतिक संस्कार सुधारबाट समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसैले संविधान संशोधन सत्ता समीकरण मिलाउने राजनीतिक औजार बन्नु हुँदैन, न त परिवर्तनको आवश्यकता नै नस्वीकार्ने कठोर सोचको विषय । संविधान संशोधन आवश्यकताको वस्तुनिष्ठ अध्ययन, व्यापक राजनीतिक सहमति, विज्ञहरूको राय र दीर्घकालीन प्रभावको मूल्याङ्कनपछि गरिनुपर्छ ।
निष्कर्ष
संविधान ढुङ्गामा कुँदिएको शिलालेख वा कहिल्यै परिवर्तन गर्न नमिल्ने धर्मशास्त्र होइन । तथापि हरेक असन्तुष्टिमा फालेर नयाँ बनाइरहने साधारण कानुन पनि होइन । संविधानमा कमजोरी देखिँदैमा सम्पूर्ण संवैधानिक संरचना नै विस्थापित गर्ने सोचले राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी अन्योल र संवैधानिक संक्रमणको जोखिम बढाउन सक्छ । त्यसको विपरीत, संवैधानिक प्रक्रियाभित्र रहेर गरिने विवेकपूर्ण, व्यापक र सार्थक संशोधनले विद्यमान प्रणालीलाई समयानुकूल, परिपक्व र सुदृढ बनाउन सक्छ । प्रदेशमा समस्या छन् भने प्रदेश सुधारौँ । जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका कमजोर छ भने त्यसको पुनरावलोकन गरौँ। निर्वाचन प्रणालीमा समस्या छ भने त्यसलाई सुधारौँ । शासन प्रणालीले स्थायित्व दिन सकेन भने त्यसको गम्भीर समीक्षा गरौँ । न्यायपालिकाको संरचनामा समस्या छ भने न्यायिक सुधार गरौँ। तर यी सबै समस्याको एउटै उत्तर ‘नयाँ संविधान’ हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छैन ।
अहिलेको आवश्यकता संविधान फाल्ने कि जोगाउने भन्ने दुई ध्रुवीय बहसभन्दा माथि उठेर कुन व्यवस्था जोगाउने, कुन सुधार्ने र कुन परिवर्तन गर्ने ? भन्ने वस्तुनिष्ठ बहस गर्नु हो । संविधानको मूल मर्म, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, मौलिक हक, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताजस्ता संवैधानिक मूल्यलाई संरक्षण गर्दै समयअनुकूल सुधार गर्न सकिन्छ । नेपालले राजनीतिक परिवर्तनको लामो यात्रा पार गरिसकेको छ। अबको चुनौती केवल अर्को राजनीतिक परिवर्तन होइन; प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै राज्यलाई सक्षम, उत्तरदायी, स्थिर र जनमुखी बनाउनु हो । तसर्थ, पुनर्लेखनको जोखिमपूर्ण बाटो रोज्नुभन्दा विद्यमान संविधानको संवैधानिक परिधिभित्र रहेर व्यापक, दूरदर्शी र सार्थक संशोधनमार्फत अघि बढ्नु नै वर्तमान समयको उपयुक्त संवैधानिक र कानुनी निकास हुन सक्छ । अहिलेलाई जनभावनाको सम्बोधन, संवैधानिक स्थायित्व र राजनीतिक प्रणालीको सुधारका लागि संविधान संशोधन नै उत्तम विकल्प हो ।
