नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्यक्तिगत सेयर कर्जाको सिमा २५ करोड बढाएको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्व पौडेलले जारी गरेको पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत व्यक्तिगत मार्जिन कर्जाको सीमा बढाएको हो । यसअघि व्यक्तिगत मार्जिन कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । शेयर लगानीकर्ताहरुले मार्जिन कर्जाको सीमा हटाउन माग गरेका थिए । त्यस्तै मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन नपाईने विद्यमान व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गरिने गर्ने भएको छ ।
समग्रमा मौद्रिक नीतिको मुख्य मुख्य बुदाहरु के छन त ?
१. पृष्ठभुमि र कार्यान्वयनको स्थितिः
मौद्रिक नीतिले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति एवम् परिदृश्यको विश्लेषण, नीतिगत व्यवस्था र प्रमुख कार्यक्रमहरू समेटेको छ । यसमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र सुधार एवम् नियमन, भुक्तानी प्रणाली, लघुवित्त, वित्तीय पहुँच एवम् ग्राहक संरक्षण र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण लगायतका नीति तथा कार्यक्रमहरू समेत समावेश गरिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८२ जेठ मसान्तसम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२४ प्रतिशत रहेको छ । २०८१÷०८२ का लागि कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८२ जेठ मसान्तसम्मको सञ्चिति १४.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ ।
२. मौद्रिक नीतिका लक्ष्य तथा कार्यदिशाः
मूल्य स्थायित्वको लक्ष्यः आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा मुद्रास्फीतिलाई ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा कायम राख्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिको लक्ष्यः कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गरिनेछ ।
आर्थिक वृद्धिमा सहयोगः नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्नेछ ।
कार्यदिशाः मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सहज मुद्रास्फीति र सुविधाजनक विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन सजिलै लचिलो बनाइएको छ । यसले निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनको लागत घटाएर आर्थिक गतिशीलता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
३. मौद्रिक उपकरणहरूमा परिवर्तनः
नीतिगत दर ः यसलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंक दर ः ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६.० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । निक्षेप सङ्कलन दर ः करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
४. वित्तीय क्षेत्र र विदेशी विनिमय सम्बन्धी प्रमुख नीतिगत व्यवस्थाहरूः
कर्जा व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्वः
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेकाले पुँजी कोषमा दबाब परेको अवस्थामा कर्जा लगानी क्षमता बढाउन, कर्जा व्यवस्थापन सहज बनाउन र पुँजी कोष सुदृढ गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न प्राथमिकता दिइएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । आवासीय कर्जा सीमा वृद्धिः निजी आवासीय घर निर्माण÷खरीदका लागि प्रवाह हुने कर्जाको सीमा २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ कायम गरिनेछ । कृषि तथा साना उद्यम कर्जामा सहजीकरणः कृषि व्यवसायमा १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वयम् मूल्याङ्कन गरी प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ र यस्तो कर्जामा ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिनेछ । मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सीमा वृद्धिः एक ग्राहकलाई शेयर धितोमा प्रवाह गरिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान अधिकतम सीमा १५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ कायम गरिनेछ । नियामक स्यान्डबक्स ः भुक्तानी प्रणालीलाई थप सबल, सक्षम र सुरक्षित बनाउन यस क्षेत्रमा हुने नविन अभ्यास तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्धन गर्न नियामक स्यान्डबक्स सञ्चालनमा ल्याइनेछ । विदेशी विनिमय सुविधाः भारतबाहेकका अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई हाल उपलब्ध गराइँदै आएको प्रतिव्यक्ति अमेरिकी डलर २,५०० सम्मको सटही सुविधालाई बढाएर अमेरिकी डलर ३,००० कायम गरिनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स को ग्रे लिस्ट बाट नेपाललाई मुक्त गराउन सम्बन्धित निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गरिनेछ ।
वित्तीय समावेशिताः ग्रामीण क्षेत्रका ऋणीहरूसँग निरन्तर संवादमा रहन ‘ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । केवाईसी सरलीकरणः ग्राहक पहिचान विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिनेछ । निष्क्रिय खाता व्यवस्थापनः निष्क्रिय खाताहरूको सङ्ख्या न्यून गर्न तथा मनी मल प्रवृत्तिका कारण सिर्जित जोखिम निरूपणका लागि कार्ययोजना बनाई लागू गरिनेछ । यस मौद्रिक नीतिले मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्व कायम भई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्धन हुने, वित्तीय मध्यस्थता प्रभावकारी हुने, वित्तीय समावेशीकरण बढ्ने, भुक्तानी प्रणाली थप आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो हुने तथा नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । (यो समिक्षा हामीले एआईको सहयोगमा तयार पारेका हौं , मौद्रिक नीतिको पूर्ण पाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
