उपेन्द्रलाल कामी
बिषय प्रवेश
कुनैपनि राजनीतिक पार्टीको मुख्य पहिचान भनेको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो । राजनीतिक पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त भनेको कम्प्युटरको सफ्टवेयर जस्तै हो, जसले महत्त्वपूर्ण कुराहरु शुत्रबद्ध गरेर रणनीति , कार्यदिशा तय गरेर कार्य सम्पादनका लागि मार्गदर्शन गरिदिएको हुन्छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको हकमा मुलतः चार सैद्धान्तिक मूल्यमान्यता सहितको पहिचान नै मार्ग निर्देशक सिद्धान्त रहेका छन् ती भनेका समानता, सामुहिकता, किसान-मजदुर वर्गीय पक्षधरता र माक्र्सीय पद्धतिमा आधारित द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादको बैज्ञानिक विश्वदृष्टिकोण नै हुन । यी चार बिषयहरु दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र र बैज्ञानिक समाजवादसंग सम्बन्धित छन् । जसलाई कम्युनिस्ट पार्टीहरुले आफ्नो अनुकुलतामा माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद वा बिचारधाराको रुपमा संश्लेषण गरेर आ-आफ्नो पार्टी संगठनमा अंगिकार गर्दै आएका छन् ।
कुनैपनि सार्वभौम सिद्धान्तलाई ठाउँ, समय र परिस्थिति अनुसार सामाजिक जीवनमा लागु गर्दा जोड-कोण र रुपमा केही फरक जस्तो देखिनु स्वभाविक नै हुन्छ । तर सिद्धान्तलाई आफ्नो जीवन ब्यवहारमा लागू नगरी केवल बौद्धिक विलासिताको रुपमा भट्याएर अरुमाथि नै परिक्षण गरेर लागू गर्न खोज्ने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरुको जीवनशैली हेर्दा लाग्छ अब कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तको सारतत्व नै मरिसकेको छ मात्र ज्युँदो लाशको रुपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुले आफ्ना चर्तीकलाहरु देखाइरहेका छन् जस्तो अनुभुति जनताले गरिरहेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीका यिनै सैद्धान्तिक मूल्यमान्यता अन्तरगत रहेको महत्त्वपूर्ण बिषय किसान-मजदुर वर्गीय पक्षधरतालाई के नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले छोडेकै हुन त ? भन्ने बिषयमा अलि बढी जोड दिएर छलफल-बहस चलाउन आवश्यक देखिएको छ ।
क) आधारभूत वर्गको सहि पहिचान र बिश्लेशनमा त्रुटी
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनादेखि आजसम्म आइपुदा लोकतान्त्रिक बाटोबाट अगाडी बढेको कम्युनिस्ट पार्टी होस या सशस्त्र संघर्षको बाटोबाट अगाडि बढेको कम्युनिस्ट पार्टी नै किन नहोस् ! नेपालको सन्दर्भमा वर्गको पहिचान र विश्लेषणमा कार्लमाक्सको बेलायती आैद्योगिक क्रान्तिकालिन मालिक र मजदुर बीचको अन्तरबिरोधको परिभाषा वरिपरि नै रहेको पाइन्छ ।
यो परिभाषामा नेपालको मालिक र मजदुरको अवस्थालाई हेर्ने हो भने गाउँमा पानीघट्ट चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने पनि मालिक हो भने हवाईजहाजको पाइलट बनेर सानदार जीवन जिउने पनि मजदुर हो । अब यी दुई मालिक र मजदुरको आर्थिक अवस्थाई कसरी विश्लेषण गर्ने ? प्रष्ट छैन ।
अर्को कुरा नेपालको जातीय समस्यालाई वर्गीय मुक्तिको बिषयसंग घालमेल गरेर सोलोडोलो बिश्लेशन गरिएको पाईन्छ । जहाँ भूमिपुत्रहरु बिस्थापित भएर भूमिहीन हुनुपर्ने, शिल्पकारी श्रमिकहरु अछुत हुनुपर्ने र हलो जोत्न हुदैन भन्ने केही मुठ्ठीभर जातिका मान्छेको हातमा कसरी अस्वभाविक रुपमा बिघौं-बिघा जमिन जान पुग्यो ? के त्यसको वर्गीय बिश्लेशन गर्नु पर्दैन ? अहिलेसम्म कतिपय कम्युनिस्ट नेताका नै बिघौं-बिघा जग्गा-जमिनहरु अनुत्पादक क्षेत्रमा रहेका छन् । बैज्ञानिक भुमिसुधार लागू गर्न तिनै मान्छेहरु मरिकाटे पनि तयार हुदैनन् । उनै मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीका बरिस्ठ नेता छन् । समानताको राग अलाप्न कहिल्यै पनि छोड्दैनन र आफैबाट लागू गर्न पनि चाहदैनन् भने यस्तो अवस्थाको कम्युनिस्ट पार्टीबाट किसान- मजदुर वर्गको हित हुन्छ भनेर आशा गर्ने ठाउँ नै छैन । तरपनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटै कुरामा समानता छ त्यो भनेको अभिवादनको उच्चारण गर्ने सब्दमा जुनसुकै तहको भएपनि लालसलाम कमरेड !
नेपालको सन्दर्भमा उत्पीडित जातिहरु नै कम्युनिस्ट पार्टीका आधारभूत वर्ग हुन । यद्यपि उत्पीडित जाति भित्रका केही मुठ्ठीभर मान्छे अभिजात वर्गमा परिणत पनि भएका छन तर बहुसंख्यक मान्छेहरु अार्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक हरेक हिसाबले पछाडि नै छन् । यो वर्गबाट आएर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्ने हो तर नेपालको सन्दर्भमा त्यो दुर्भाग्य नै भएको छ । जात ब्यवस्थाले सबैभन्दा शिर्ष तहमा राखेको ब्राह्मणबाट नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले उत्पीडनको पीडा कस्तो हुन्छ अनुभूति नै गरेको छैन । किनकि बिगतदेखि नै सम्पूर्ण धर्मशास्त्र देखि राजनीति शास्त्रका ज्ञान आर्जन गर्ने अवसर ब्राह्मण समुदायलाई नै मिलेको हुँदा अहिले पनि हरेक क्षेत्रमा नेतृत्व गर्नु स्वभाविक नै हो । अवको वर्ग विश्लेषण नेपाली समाजको जात ब्यवस्थाले पारेको असरको गहिरो अध्ययन गर्दै जातीय मुक्तिको प्रश्नसंग जोडेर गरियो भने मात्र समाधानको सहि निष्कर्षमा पुग्न सकिने छ ।
ख) भूमि उपयोगको होइन कब्जाको राजनीतिक संस्कार बन्यो
हिन्दु आर्य शासकहरुले मूलवासीहरुको गणराज्य कब्जा गर्दा होस् या पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणका नाममा गोरखा राज्य बिस्तार गर्दा नै किन नहोस् ! चाहे नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा २००७ सालको जनक्रान्तिको नामबाट होस् या २०५२ सालमा ने क पा (माअोवादी) ले जनयुद्धको नामबाट गरेको सशस्त्र संघर्ष नै किन नहोस् ! राजा-रजौटा र सामन्तहरुको जग्गा कब्जा गर्ने कार्यक्रमहरु अन्ततः जग्गा कब्जाको राजनीतिक संस्कार नै बन्न पुग्यो । वर्ग संघर्ष वा जनअान्दोलनमा जमिन कब्जा गर्ने कार्यक्रम सहि भएता पनि जमिनको सहि ढंगले उपयोग गर्ने बैज्ञानिक नीति-योजनाहरु बन्न नसक्नु नेपाली राजनीतिको बिडम्वना भनौं या अभिशाप जस्तै बनेको छ ।
राजनीतिकै आडमा कतै मन्दिरको गुठी जग्गा बनाउने नाममा होस् या कतै संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा नै किन नहोस् ! सुकुम्बासीको नामबाट हुकुमवासीले योजनाबद्ध रुपमा गर्ने जग्गा कब्जा-अतिक्रमणको प्रचलन पनि तराई-मधेसतिर बढ्दो क्रममा छ । जग्गाबाट उत्पादन गरेर होइन खेतीयोग्य जमिनहरुलाई घडेरीमा प्लटिङ गरेर एकले अर्कोलाई बेच्दै नाफाबाट मनग्ये पैसा कमाउने दलालहरुको बिगबिगी पनि निकै डरलाग्दो छ । बैंकहरुले पनि ब्यवसायलाई होइन जग्गालाई नै धितो मानेर ऋण प्रवाह गर्ने नीति बनाएको हुँदा उद्यमी बन्नेलाई भन्दापनि भु-माफिया बन्नेलाई नै मान्यता दिएर प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्था छ । भु-माफियाहरुले जग्गालाई उत्पादनमा नभइ अन्य कारोबारको प्रयोजनमा मात्र सिमित गरिदिंदा बर्सेनि अरवौको खाद्य वस्तुहरु भारत-चीनबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा भविष्य नदेखेर कृषि क्षेत्रमै काम गर्ने गरि रोजगारका लागि बिदेश जाने युवाहरूको लर्को पनि थामिनसक्नु छ । राज्य संचालकहरुको सोंच तथा काम गर्ने तौरतरिकामा उल्लेख्य सुधार नगर्ने हो र बैज्ञानिक भु-उपयोगको नीति बनाई लागू नगर्ने हो भने हामीले बिग्रदो अवस्थाको नियति अझै भोगिरहनुपर्ने हुन्छ ।
ग) सामन्ती भु-स्वामित्वमा खडा गरिएको जात ब्यवस्थाको असर
कम्युनिस्ट पार्टीले संघर्ष वा आन्दोलनमा उठाएका क्रान्तिकारी भूमि सुधार वा बैज्ञानिक भूमि सुधारका सवालहरु सरकारमा पुग्दा किन ओझेलमा पर्ने गर्छन् त ? यो निकै गम्भीर बिषय छ । पहिलो कुरा त सामन्ती भु-स्वामित्वको जगमा खडा गरिएको जात ब्यवस्था छ । संबिधानमा जातीय विभेद गर्न नपाइने र गरेमा त्यो कानुनतः दण्डनीय हुने प्राबधान भएता पनि जात ब्यवस्थाको जराहरु नउखेर हाँगा- पातहरु काट्ने काम मात्र भएको छ ।जसले राज्यका हरेक अंगहरुमा र जमिनमा उत्पीडित जातिको पहुँच हुन नसक्नुमा यही बिभेदकारी जात ब्यवस्थाको संरचना र संस्कृति नै बाधक बनेको छ ।
बैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरियो भने उत्पीडित जातिहरु सबलिकरण हुँदै नेतृत्व तहमा पुग्छन् भन्ने सामन्ती चिन्तन कम्युनिस्ट पार्टीका केही प्रभावशाली नेताहरुमै रहेको छ । त्यसैले कुनै न कुनै बहानाबाजी गर्दै बाह्य कारण देखाएर सरकारमै भएपनि बैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्न चाहदैनन् । अन्य सामन्ती, पूँजीवादी पार्टीहरुले त झन् यो बिषय सुन्नै चाहदैनन् । तर हिम्मत गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले सरकारमा भएको बेला बैज्ञानिक भूमिसुधार गर्न विभिन्न कारणले तत्काल सम्भव नभएपनि बैज्ञानिक भु-उपयोगको कार्यक्रम लागु गर्न सक्ने हो भनेपनि यो बिषयले निकै ठूलो प्रभाव पारेर राजनीतिमा नै हेरफेर ल्याउन सक्छ ।
घ) राज्य कोषको दुरुपयोग निष्प्रभावी मन्त्रालय र भूमि आयोग
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएदेखि यता दलिय राजनीतिक समिकरणमा केही फेरबदल हुदै आएको भएता पनि कम्युनिस्ट घटक नेपाली काँग्रेस, मधेसवादी दलहरु र अन्य साना दलहरु सम्मिलितको सरकार बन्दै आइरहेको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको मिलिजुली सरकार बन्दै आउदा कृषि तथा भूमि ब्यवस्था मन्त्रालय ने क पा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले नै बढी समय सम्हालिरहेको अवस्था हो । संवैधानिक अंगको रुपमा रहेको भूमि आयोगमा पनि प्रायः कम्युनिस्टले नै नेतृत्व गर्दै आएको अवस्था हो ।
कृषि तथा भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयको बजेटको आकार हेर्दा अन्य मन्त्रालयको हाराहारीमा राम्रै देखिन्छ । तर भूमिको समूचित ब्यवस्थापन र कृषि क्षेत्रको अाधुनिकीकरण, ब्यवसायीकरण तथा बजारीकरणमा देखिएको नतिजा हेर्दा उत्साहजनक देखिएको छैन । आैलामा गन्न सकिने एकाध किसान बाहेक बढी नक्कली किसान र कर्मचारीको मिलेमतोमा बजेटको दुरुपयोग भइरहेको जनगुनासो छ ।
भूमि आयोगले सामान्य तथ्यांक संकलन गर्ने बाहेक भूमिको बितरण, उपयोग, जग्गाको हदबन्दी गर्ने र खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राख्नेलाई कानुन बनाएर कार्वाही गर्ने अधिकार छैन । पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर अस्थायी जागिरे बनाई राज्यको ढुकुटी रित्याउने बाहेक खासै प्रभावकारी र परिणाममुखी काम गरेको पाइदैन । श्रमजीवी किसान र उत्पीडित जाति-समुदायलाई खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउने, खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने जमिनदारहरुलाई उत्पादन बराबरको रकम जरिवाना गर्ने कानुन बनाएर लागू गराउने कुरामा भूमि आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो । किसानलाई मल, बिऊ, बिषादी, कृषि उपकरण, ढुवानी, गुणस्तर मापन, मूल्य निर्धारण र बजारीकरणको दायित्व समेत राज्यले लिएर उत्साहजनक रुपमा कृषि ब्यवसायमा जोडने वातावरण बनाइनु पर्थ्यो । यसो नहुनु भनेको देशकै लागि दुर्भाग्य हो । भूमि आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालय सम्हालेका वर्तमानका माननीय मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुले यसको गम्भीर समिक्षा गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको नीति जनताले अनुभूति गर्ने गरि लागू गर्न अधिकतम प्रयास गर्नु पर्दछ । अन्यथा किसान-मजदुरको हँसिया-हथौड़ा अंकित झण्डा बोकेर कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुँ भन्नुको कुनै तुक हुदैन ।
ङ) किसान- मजदुर वर्गको पक्षधरता सरकारबाट कसरी देखिनु पर्दर्छ ?
१- कृषि, उद्योग र भौतिक पुर्वाधार बिकास निर्माणमा जोडिने मजदुरहरुको स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना जीवन बीमा र सञ्चयकोषको ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।
२- लैङ्गिक विभेद रहित समान कामको समान ज्याला ब्यक्तिको योग्यता, कार्यदक्षता र क्षमताको आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ ।
३- बैज्ञानिक भूमि सुधार लागू गर्ने रणनीति अनुरुप कार्यनीतिक रुपमा ब्यवस्थित भूमि उपयोगको नीति बनाएर कृषि क्षेत्र, अावासीय क्षेत्र, आैद्योगिक क्षेत्र, बजार क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रलाई ब्यवस्थित रुपमा भूमिको उपयोग गर्ने गुरुयोजना बनाएर लागू गरिनुपर्छ ।
४- उत्पादन, ब्यवसाय र श्रम गर्नेलाई मात्र भूमि- जग्गा बाँझो राख्नेलाई कार्वाहीमा चलानी ! भन्ने ठोस नीति तय गरेर लागू गरिनुपर्छ ।
५- स्थानीय उत्पादन र उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न न्युन ब्याजदरमा सुलभ कर्जा, उत्पादनमा अाधारित अनुदान कार्यक्रम बनाएर लागू गर्ने, बिदेशबाट आयातित वस्तुमा भन्सार बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने ठोस नीति तथा कार्यक्रम बनाएर लागू गरिनुपर्छ ।
६- योग्य मान्छे उद्यमी, दक्ष मान्छे श्रमिक र कर्मठ मान्छे कर्मचारी बन्ने खालको मानव संसाधन बिकास र बिन्यास गर्ने गरि नीति तथा कार्यक्रम बनाएर लागू गरिनुपर्छ ।
७- कृषिको बिषयगत पकेट, ब्लक र जोन क्षेत्रमा राज्यले मल, बिऊ, बिषादी, उपकरण, ढुवानी, तालिम, गुणस्तर मापन, मूल्य निर्धारण र बजारीकरणको पूर्ण दायित्व लिएर अनुदान कार्यक्रमहरु लागु गरिनुपर्छ ।
८- ब्यवसायिक किसानलाई प्रोत्साहन र कृषि मजदुरलाई पेन्सन हुने गरि राज्य र नीजि क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कोष स्थापना गरेर सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
९- ब्यवसायिक कृषिमा युवा- उत्पादनमा अगुवा ! हुने गरि युवाहरुलाई स्मार्ट कृषि उद्यमी बनाउने खालको युवा आकर्सित कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।
१०- उपेक्षित, उत्पीडित जाति/समुदाय- अनिवार्य रोजगार, उद्यम-ब्यवसाय ! हुनेगरि रोजगार र स्वरोजगारका कार्यक्रमहरु तय गरेर प्रभावकारी ढंगले लागू गरिनुपर्छ ।
११- शिक्षा क्षेत्रलाई कृषि तथा उद्यमशीलतासंग जोडेर श्रम, उत्पादन र देशभक्ति भावको बिचार र संस्कार निर्माण गर्न ठोस नीति तथा कार्यक्रम बनाएर लागू गरिनुपर्छ ।
