भीम बुढाथोकी
प्रधानाध्यापक
श्री साधरण मावि मुरुडांडा
नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरू देशको शैक्षिक प्रणालीको आधारस्तम्भ मानिन्छन् । तर पछिल्ला वर्षहरूमा यी विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको मुख्य कारणमध्ये राजनीति हस्तक्षेपलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो हस्तक्षेप विद्यालयको व्यवस्थापनदेखि शिक्षक नियुक्ति र शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा समेत गहिरोसँग देखिएको छ । यसले विद्यालयको प्राथमिक उद्देश्यलाई ओझेलमा पार्दै गुणस्तरीय शिक्षामा प्रतिकूल असर पुर्याएको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपको पहिलो प्रभाव विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिहरू अक्सर राजनीतिक दलहरूको स्वार्थसँग जोडिएका हुन्छन् । सदस्यहरू विद्यालयको शैक्षिक सुधारभन्दा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तारमा बढी केन्द्रीत हुने गरेका छन् । यस्तो अवस्थाले विद्यालयको नेतृत्वमा आवश्यक पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउँछ । शिक्षाको गुणस्तरलाई सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा समिति सदस्यहरू पार्टीको निर्देशन पालना गर्न व्यस्त हुने हुँदा विद्यालयका दीर्घकालीन योजनाहरू उपेक्षित भइरहेका छन् ।
शिक्षक नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप अर्को गम्भीर समस्या हो । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको नियुक्ति प्रायः पार्टीगत सिफारिसका आधारमा हुने गर्छ । दक्षता र क्षमताको आधारमा होइन, राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त शिक्षकहरू अक्सर आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर हुँदैनन्। उनीहरूको प्राथमिकता शिक्षणभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक संरक्षकहरूको आदेश पालना गर्नु हुनेगर्छ। यसले सिकाइको वातावरणलाई कमजोर बनाउँछ ।
विद्यालयका स्रोतहरू र बजेटको उपयोगमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ । पार्टीगत आस्थाका कारण कतिपय विद्यालयहरूले विकास र सुधारका लागि आवश्यक स्रोतहरू प्राप्त गर्न सक्दैनन् । विद्यालयहरूको शैक्षिक सामग्री, पूर्वाधार सुधार, र प्रविधिमा लगानी हुन नसक्दा विद्यार्थीहरूको सिकाइ प्रक्रिया बाधित हुन्छ ।
विद्यार्थी र शिक्षकबीचको सम्बन्धमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले समस्याहरू निम्त्याएको छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूलाई पार्टीगत गतिविधिमा संलग्न गराउने प्रयास हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले विद्यार्थीहरूको पढाइप्रतिको ध्यान कमजोर पार्छ । शिक्षकहरू आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न विद्यार्थीहरूलाई यस्ता गतिविधिमा सहभागी गराउँदा उनीहरूको शिक्षण कार्य गौण बन्ने गरेको छ ।
समाधानका उपाय
राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सामुदायिक विद्यालयलाई जोगाउन सबैभन्दा पहिला विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चयन प्रक्रियामा सुधार गर्न आवश्यक छ । समितिमा राजनीतिभन्दा शिक्षाको विकासमा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूको समावेश हुनुपर्छ । पारदर्शी र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत समिति गठन गरेर विद्यालयको प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न सकिन्छ ।
शिक्षकहरूको नियुक्ति प्रणालीलाई पूर्णतः योग्यता, दक्षता, र अनुभवको आधारमा बनाउनुपर्छ । राजनीतिक पहुँचलाई प्राथमिकता दिने प्रणाली अन्त्य गर्न सरकारी निकायहरूले कडाइका साथ निगरानी गर्नुपर्छ । शिक्षकहरूलाई पेशागत तालिम दिनुका साथै उनीहरूको कार्यसम्पादनको नियमित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
विद्यालयका बजेट र स्रोतको वितरण पारदर्शी हुनुपर्छ । स्रोत साधनको सही उपयोग सुनिश्चित गर्न प्राविधिक विशेषज्ञहरूको संलग्नता आवश्यक छ । यस्ता कदमले राजनीतिक प्रभाव घटाएर विद्यालयको पूर्वाधार र शैक्षिक सामग्रीमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्छ ।
विद्यार्थीहरूलाई राजनीति भन्दा शिक्षा केन्द्रीत बनाउन शिक्षक र अभिभावकले भूमिका खेल्नुपर्छ । राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राख्दै उनीहरूलाई सिर्जनशील र शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्छ ।
निष्कर्षमा, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न राजनीति र शिक्षाबीचको सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा, राष्ट्र निर्माणको आधार भएकोले, यसलाई राजनीतिक स्वार्थको बन्धक बनाउनुहुँदैन । सामुदायिक विद्यालयहरूको सुधारले मात्र नेपाललाई समृद्ध र शिक्षित समाजतर्फ अग्रसर गराउन सक्छ । यसका लागि विद्यालय, समुदाय, सरकार, र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको इमानदार प्रयास आवश्यक छ ।
