विकटताको सिमानाबाट उज्यालोको खोजी
भीमबहादुर बुढाथोकी
प्रधानाध्यापक, त्रिवेणी ७ मुरुडांडा रूकुम पश्चिम ।
१. प्रवेश: भूगोलको दुखान्त कि सम्भावनाको महाक्षितिज ?
जब काठमाडौका वातानुकूलित कोठाहरू र नीति निर्माणका भव्य टेबलहरूमा कर्णाली शब्द उच्चारण गरिन्छ तब मानसपटलमा एउटा तयारी तस्बिर झल्काइन्छकि त्यो भोकमरी, खडेरी, विकटता, सिटामोल नपाएर छटपटाएका नागरिक र रित्तिएका बस्तीहरू। दशकौदेखि मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरूले कर्णालीलाई एउटा दुखान्तको रूपमा मात्रै बजारमा बेचिरहने जस्तो बनेको छ।तर भेरी र कर्णालीका सुसाइहरूसँगै पौठेजोरी खेल्दै, सिस्नो र कोदोको ढिडोसँग सङ्घर्ष गर्दै हुर्किएको यो माटोभित्र कति कञ्चन सपनाहरू अङ्कुराइरहेका छन्।त्यो केवल यो भूगोललाई आफ्नो छातीले टेक्नेहरूलाई मात्र थाहा छकी
कर्णाली केवल एउटा भूगोल मात्र होइनकी यो त एउटा जीवन्त इतिहास, अगाध सांस्कृतिक वैभव, अथाह प्राकृतिक स्रोत र उत्कट मानवीय सङ्घर्षको अर्को नाम हो। हिजो राज्यको एकात्मक केन्द्रले कर्णालीलाई टाढा राख्यो र त्यो इतिहासको एउटा कालखण्ड थियो। तर आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भई घरआँगनमा स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील रहदा र मुलुक रूपान्तरणको महाअभियानमा होमिरहदा पनि कर्णालीका बालबालिकाको आँखामा रहेको शिक्षाको तिर्खा पूर्ण रूपमा मेटिन सकेको छैन।
हामीले बुझ्नैपर्ने मुख्य कुरा के हो भने कर्णालीको वास्तविक मुक्ति र रूपान्तरणको सबैभन्दा बलियो, दिगो र भरपर्दो हतियार कुनै भौतिक सडक वा पूर्वाधार मात्र होइन, त्यो त शिक्षा हो र शिक्षा पनि त्यस्तो जसले वर्ग, लिङ्ग, भूगोल, जातजाति र शारीरिक अवस्थाका आधारमा कसैलाई विभेद नगरोस्। कर्णाली प्रदेशमा शैक्षिक गुणस्तरको गुणात्मक विकास र समावेशी शिक्षाको पूर्ण सुनिश्चितता आजको सबैभन्दा ठुलो समसामयिक आवश्यकता हो। यस महायज्ञमा हाम्रा उच्च विद्यालयहरू (कक्षा ११ र १२ सञ्चालित माध्यमिक विद्यालयहरू) तथा शिक्षण संस्थाहरूले परम्परागत ढर्राबाट माथि उठेर परिवर्तनको संवाहकको रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आइसकेको छ।
२. कर्णालीको माटो र शिक्षाको तिर्खा:
एक भावुक यथार्थ मुगुको रारा ताल जत्तिकै कञ्चन र सफा आँखा भएका कर्णालीका अबोध बालबालिकाहरू डोल्पाका गगनचुम्बी हिमालहरू जत्तिकै उच्च आकाङ्क्षाहरू बोकेर हुर्किएका छन्। कालिकोटका भिरपहराहरू छिचोल्दै जुम्लाका चिसो सिरेटोहरू सहदै र उज्यालोको खोजीमा दौडिरहेका ती साना खुट्टाहरूको एउटै धोको छ की त्यो गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु र आफ्नो परिवार तथा समाजको अनुहार बदल्नु।
तर आजको तीतो यथार्थ हाम्रा सामुन्ने छ। अझै पनि हुम्ला वा डोल्पाको कुनै दूरदराजको गाउँबाट कक्षा १० उत्तीर्ण गरेपछि कक्षा ११ र १२ को उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि कि त सदरमुकाम कि त प्रदेश राजधानी सुर्खेत वा नेपालगन्ज र काठमाडौ झर्नुपर्ने बाध्यता पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन। एउटा दुर्गम गाउँको आर्थिक रूपमा विपन्न, दलित, सीमान्तकृत वा अपाङ्गता भएको बच्चाले उच्च शिक्षाको सपना देख्नु आजको युगमा पनि कति सङ्घर्षपूर्ण छ।त्यो भोग्नेलाई मात्र थाहा छ।
जब एउटा जेहेनदार विद्यार्थी वैशाखको महिना नयाँ कापी र कलम समातेर विद्यालय जानुपर्ने समयमा घरायसी गरिबी र विवशताका कारण हातमा कुटो र कोदालो बोकेर यार्सागुम्बा टिप्न हिमालका पाटनहरूतिर वा कालापहाड (भारत) तर्फ मजदुरी गर्न जान बाध्य हुन्छ तब त हाम्रा आँखा रसाउँछन्। यो दृश्यले हाम्रो शिक्षा प्रणाली र राज्यको नीतिमाथि ठुलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिन्छ। कर्णालीको विकासको बहस गर्दा जबसम्म हामी यहाँका प्रत्येक बालबालिकाको पहुचमा गुणस्तरीय र समतामूलक शिक्षा पुर्याउन सक्दैनौ तबसम्म अन्य भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू बालुवामा पानी हाले सरह फगत निरर्थक साबित हुनेछन्।
३. कर्णालीमा शैक्षिक गुणस्तर: वर्तमान अवस्था ,चुनौती र भ्रमहरू भीत्र शैक्षिक गुणस्तर के हो? के केवल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षामा उत्कृष्ट ग्रेड वा जीपिए ल्याउनु र प्रमाणपत्रको भारी बोक्नु मात्रै गुणस्तर हो? किमार्थ होइन। विशेष गरी कर्णालीको सन्दर्भमा शैक्षिक गुणस्तरको परिभाषा व्यापक हुनुपर्छ। शिक्षा त्यस्तो हुनुपर्छ जसले विद्यार्थीको व्यावहारिक सीप, सोच्ने क्षमता, सिर्जनशीलता र सबल चरित्रको निर्माण गरोस्। शिक्षाले विद्यार्थीलाई आफ्नो माटो चिन्न, आफ्नो संस्कृतिलाई माया गर्न र श्रमलाई सम्मान गर्न सिकाउनुपर्छ।
तर कर्णालीका उच्च विद्यालयहरूमा गुणस्तरको धरातल नियाल्दा हामीले केही निर्मम र तीता सत्यहरूलाई स्वीकार्नै पर्छ:
क) भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिको असन्तुलन:
आज हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI), डिजिटल लर्निङ र प्रविधिको कुरा गरिरहेका छौ।तर कर्णालीका कैयौ सरकारी विद्यालयहरूमा अझै पनि पर्याप्त र सुरक्षित कक्षाकोठा, व्यवस्थित विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालयहरू छैनन्। हिउदको चिसोमा सिरेठो छिर्ने र बर्खामा पानी चुहिने जस्ता छानोमुनि बसेर हाम्रा विद्यार्थीहरू पढ्न विवश छन्। सुगमका निजी र सुविधासम्पन्न विद्यालयहरूसँग कर्णालीका सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई एउटै परीक्षाको कसीमा राखेर मूल्याङ्कन गरिनु आफैमा सामाजिक न्यायसङ्गत छैन।
ख) विषयगत र दक्ष शिक्षकको गम्भीर अभाव:
माध्यमिक तह (कक्षा ११ र १२) मा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र कम्प्युटर जस्ता प्राविधिक एवं मुख्य विषयका दरबन्दीहरू अझै पनि पर्याप्त छैनन्। भएका कतिपय शिक्षकहरू पनि भौगोलिक विकटताका कारण दुर्गमका विद्यालयहरूमा लामो समय टिकेर बस्न नचाहने प्रवृत्ति छ। जसको प्रत्यक्ष मार विद्यार्थीहरूमा परिरहेको छ। कतिपय विद्यालयमा शैक्षिक सत्रको आधा समय बितिसक्दा पनि विद्यार्थीले पर्याप्त पाठ्यपुस्तक र विषय शिक्षक फेला पार्न सक्दैनन्।
ग) श्रम र बजारसँग नजोडिएको शिक्षा:
हाम्रो वर्तमान शिक्षा प्रणालीले केवल साक्षर उत्पादन गरिरहेको छ। दक्ष र आत्मनिर्भर जनशक्ति होइन। शिक्षा जीवनोपयोगी हुनुपर्छ। कर्णालीको सन्दर्भमा श्रममा आधारित र उत्पादनसँग जोडिएको शिक्षाको अभाव रहदा १२ कक्षा पास गर्ने बित्तिकै युवाहरूमा पासपोर्ट बनाउने र खाडी मुलुक वा मलेसिया उड्ने लर्को लाग्ने गरेको छ।
४. समावेशी शिक्षा:
समावेशी शिक्षाको अर्थ केवल केही अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई कक्षाकोठामा ठाउँ दिनु वा भौतिक रूपमा विद्यालय भर्ना गराउनु मात्र होइन। यसको व्यापक र गहिरो अर्थ होकी जातजाति, लिङ्ग, भाषा, धर्म, आर्थिक अवस्था, भौगोलिक विकटता वा शारीरिक-मानसिक अवस्था जस्तोसुकै भए पनि हरेक बालबालिकाले बिना कुनै अदृश्य वा दृश्य भेदभाव आफ्नै परिवेशमा गौरवका साथ उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउनु।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक र भौगोलिक बनोट अनुसार समावेशी शिक्षाका कर्णालीमा समावेशी शिक्षाका तगाराहरूछन्:
भौगोलिक विकटता आर्थिक विपन्नता सामाजिक चेतना
र सुरक्षित पहुँच र घरायसी श्रम र अदृश्य विभेद भौगोलिक विकटता र सुरक्षित पहुँच:
दुर्गम पहाडी भेगमा विद्यालयहरू टाढा-टाढा हुदा छात्राहरू, साना बालबालिकाहरू र शारीरिक असमर्थता भएका विद्यार्थीहरू विद्यालय पुग्नै दैनिक ३–४ घण्टा ओरालो उकालो हिड्नुपर्छ। यसले गर्दा विशेष गरी छात्राहरू महिनावारीका समयमा विद्यालय जान पाउँदैनन् र बिचैमा पढाइ छोड्ने (Drop-out) दर उच्च रहन पुग्छ।
आर्थिक विपन्नता र घरायसी श्रम: विपन्न परिवारका बालबालिकाहरू विद्यालय जानुभन्दा परिवारको आर्थिक गर्जो टार्नका लागि श्रममा जोडिनुपर्ने बाध्यता छ। जसले गर्दा उनीहरू विद्यालयमा भर्ना भए पनि नियमित उपस्थित हुन सक्दैनन्।
सामाजिक चेतना र अदृश्य विभेद:
समाजका कतिपय कुनाहरूमा जातीय विभेद र परम्परागत चिन्तनका अवशेषहरू पूर्ण रूपमा मेटिएका छैनन्। दलित, सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायका बालबालिकाहरूले विद्यालय र समाजमा मानसिक रूपमा भोग्नुपर्ने अदृश्य विभेदले उनीहरूको आत्मबल र सिकाइ क्षमतामा गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ।
५. उच्च विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको भूमिका: अबको बाटो र रणनीतिक योजना
उच्च विद्यालयहरू (माध्यमिक तहका कक्षा ११ र १२) विद्यालय शिक्षाको शिखर र उच्च शिक्षाका लागि जग निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्था हुन्। कर्णालीको भविष्य कस्तो हुने, यहाँको जनशक्ति कुन दिशातिर जाने र समग्र प्रदेशको चेतनाको स्तर कस्तो हुने भन्ने कुरा यी शिक्षण संस्थाहरूको कुशल नेतृत्व, व्यवस्थापन र सोचमा निर्भर गर्दछ। अब यी संस्थाहरूले परम्परागत अध्यापन शैलीलाई त्यागेर निम्न क्षेत्रहरूमा क्रान्तिकारी कदम चाल्नु अपरिहार्य भइसकेको छ:
क) श्रममा आधारित शिक्षा र व्यावहारिक पाठ्यक्रमको समायोजन:
शिक्षण संस्थाहरूले केवल पाठ्यपुस्तकका अक्षरहरू घोकाउने होइनकी कर्णालीको समृद्धिसँग जोडिएका क्षेत्रहरू जस्तै आधुनिक कृषि, जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन, पर्यटन व्यवस्थापन र जलस्रोतका सम्भावनाहरूलाई ध्यानमा राखी प्रयोगात्मक शिक्षा दिनुपर्छ। उच्च विद्यालय तह सकिदा विद्यार्थीका हातमा प्रमाणपत्र मात्र होइनकी समाजमा बिक्ने र टिक्ने कुनै न कुनै प्राविधिक वा व्यावसायिक सीप हुनैपर्छ।
ख) प्रविधिको उच्चतम र समतामूलक प्रयोग :
भौगोलिक दूरी र शिक्षकको अभावलाई कम गर्ने सबैभन्दा अचुक र आधुनिक उपाय भनेको डिजिटल शिक्षा नै हो। यदि हामीले हाम्रा उच्च विद्यालयहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट, कम्प्युटर प्रयोगशाला र स्मार्ट बोर्डको व्यवस्था गर्न सक्यौ भने दुर्गम गाउँका विद्यार्थीले पनि विश्वस्तरीय सिकाई सामग्रीहरूमा सहज पहुँच पाउन सक्छन्। प्रविधिको प्रयोगले सिकाईलाई रोचक,अन्तर्क्रियात्मक र प्रभावकारी बनाउँछ।
ग) पूर्ण रूपमा बालमैत्री र समतामूलक वातावरण निर्माण
विद्यालयहरू भय र त्रासका केन्द्र होइनन्।बरु उनीहरू विद्यार्थीका लागि माया घरको बन्नुपर्छ। प्रत्येक उच्च विद्यालयमा:
छात्राहरूका लागि सुरक्षित र स्यानेटरी प्याडसहितको सफा शौचालय र प्याड व्यवस्थापनको प्रबन्ध हुनुपर्छ।
अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूका लागि र्याम्प र विशेष अनुकूलित भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्छ।
आर्थिक रूपमा असक्षम र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाका लागि पारदर्शी र न्यायोचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ।
#घ) पाँच वर्षे विद्यालय सुधार योजना (SIP) र स्थानीय सरकारसँग साझेदारी
प्रत्येक शिक्षण संस्थाले आफ्नो निश्चित लक्ष्यसहितको आवधिक योजना (जस्तै: ५ वर्षे विद्यालय सुधार योजना) निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्छ। संघीयताको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेकै स्थानीय सरकार हुनु हो। विद्यालयहरूले स्थानीय तहहरूसँग दरिलो समन्वय र सहकार्य गरी उमेर पुगेका कोही पनि बालबालिका शिक्षाको उज्यालोबाट बञ्चित नहुने नीतिगत र व्यावहारिक सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। शिक्षक र कर्मचारीहरूबीच कार्यसम्पादनमा आधारित सम्झौता लागू गरी जवाफदेहिता बढाउनु पर्छ।
तसर्थ बदलिदो कर्णालीको भावुक पुकार र हाम्रो सङ्कल्प
अब हामीले कर्णालीलाई दया, करुणा वा अनुदानको नजरले मात्र हेर्ने केन्द्रको दृष्टिकोणलाई बदल्नै पर्छ। कर्णालीलाई कसैको भीख वा सस्तो सहानुभूति चाहिएको होइन बरु कर्णालीलाई त केवल आफ्ना खुट्टामा उभिनका लागि समान र न्यायोचित अवसर चाहिएको हो।
जब कर्णालीका उच्च विद्यालयहरू सबल, प्रविधियुक्त, सुरक्षित र समावेशी बन्नेछन् तब मुगु वा कालिकोटकी कुनै आमाले आफ्नी छोरीलाई उच्च शिक्षा दिलाउनकै लागि आफ्नो नाममा रहेको सानो टुक्रा घरखेत बेच्नुपर्ने छैन। कर्णालीको कुनै दुर्गम बस्तीको एउटा कुनाबाट उठेर एउटा गरिब र दलितको छोरा वा छोरीले यो देशको नेतृत्व गर्ने र समाजलाई हाँक्ने आँट र सामर्थ्य राख्न सक्नेछ।
शिक्षा केवल वर्ग विभाजन गर्ने वा ओभानो प्रमाणपत्र बाँड्ने निर्जीव कारखाना बन्नु हुदैन। शिक्षाले त मानिसको चेतनालाई सङलो बनाउनुपर्छ र सीमान्तकृतका ओठमा आत्मसम्मानको मुस्कान छर्नुपर्छ।
कर्णालीका विशाल नदीहरूमा बगेको अथाह पानी जस्तै यहाँका ऊर्जावान् युवाहरूको क्षमता र प्रतिभालाई राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा लगाउनका लागि शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न अब हामीसँग एक सेकेन्ड पनि ढिला गर्ने छुट छैन। सिंहदरबार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र हामी सम्पूर्ण शिक्षक ,अभिभावकहरूका साथ सबै सरोकार पक्ष मिलेर कर्णालीका उच्च विद्यालयहरूलाई ज्ञान र चेतनाका त्यस्ता शक्तिशाली टावरहरूका रूपमा रूपान्तरण गरौ जसको प्रकाशले सिङ्गो नेपाल झलमल्ल बलोस्। जबसम्म कर्णालीको भूगोल र चेतना समृद्ध हुँदैन तबसम्म सिंगों नेपाल कहिल्यै पनि पूर्ण रूपमा समृद्ध र समुन्नत बन्न सक्दैन।
