लामो र बलिदानीपूर्ण संघर्षको जगमा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुनु नेपाली इतिहासकै एउटा गौरवशाली अध्याय थियो। शताब्दीऔं लामो जहाँनिया र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै शासनको साँचो जनताकै हातमा सुम्पने यो व्यवस्थाले आम नागरिकमा एउटा अभूतपूर्व आशा र भरोसाको सञ्चार गराएको थियो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्ने, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायले राज्यको मूलधारमा सम्मानजनक स्थान पाउने र विकासको फल समान रूपमा वितरण हुने सपना बोकेर नेपाली जनताले यो व्यवस्थालाई स्वागत गरेका थिए। तर गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि संस्थागत विकासको गति भने अत्यन्तै सुस्त र निराशाजनक देखिएको छ। आजको कर्णालीको दुर्गम गाउँदेखि राजधानीको सुकिलो चोकसम्म पुग्दा जनताको ओठमा उत्साह होइनकि ओइलाएको मुस्कान र आक्रोश मात्र भेटिन्छ। यसको मुख्य कारण गणतन्त्र आफैंमा खराब भएर होइन, बल्कि यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति, शैली र राज्यका अंगहरूमा पलाएको भ्रष्टाचार र कुशासनको गहिरो ऐंजेरु हो।
भ्रष्टाचार आज नेपालको सन्दर्भमा केवल आर्थिक अनियमितता मात्र रहेन।यो त एउटा स्थापित संस्कृति र जीवनपद्धति जस्तै बन्न पुगेको छ। सानातिना कार्यालयका सुब्बा र खरदारदेखि नीतिगत तहका उच्चपदस्थ अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसम्म भ्रष्टाचारको जालो यसरी फिजिएको छ कि आम नागरिकले विना घुस वा भनसुन राज्यबाट पाउनुपर्ने सामान्य सेवा समेत पाउन सक्ने अवस्था छैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, ढोकाढोकामा कमिसनको चक्कर र फाइल अड्काएर बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्तिले सर्वसाधारणलाई मानसिक र आर्थिक रूपमा शिथिल बनाएको छ। अझ भयानक कुरा त के छ भने, पछिल्ला वर्षहरूमा नीतिगत भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ।जहाँ कानुनकै आवरणमा अर्बौंको राज्यकोष दोहन गरिन्छ र त्यसलाई वैधानिकता दिइन्छ। ठूलाठूला घोटालाहरूमा राजनीतिक दलहरूबीच देखिने अभूतपूर्व सहमति र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्चले कानुनको शासनको उपहास गरिरहेको छ। न्यायालय, अख्तियार र प्रहरी प्रशासन जस्ता न्याय र सुशासनका पहरेदार निकायहरूमा राजनीतिक भागबन्डा र हस्तक्षेप हुनुले जनताको अन्तिम भरोसाको खम्बा समेत ढल्न थालेको आभास हुन्छ।
कुशासनको यो चरम रूपले देशको अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टाउने अवस्थामा पुर्याएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र पर्छन।तर तिनको लागत भने दुई तीगुना बढेर जान्छ। बजारमा महँगी, कालोबजारी र मिसावटको बिगबिगी छ जसलाई नियमन गर्ने निकायहरू कि त मूकदर्शक छन् कि त स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेका छन्। स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरू ठप्प प्रायः छन् जसका कारण दैनिक हजारौंको संख्यामा ऊर्जावान् युवा जनशक्ति खाडीका मरुभूमि र विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य छन्। देशको सबभन्दा ठूलो निर्यात नै युवाको रगत र पसिना बन्नु र त्यसबाट आउने रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिनु कुनै पनि स्वाधीन मुलुकका लागि सुखद संकेत होइन। बुढेशकालका आमाबुबा र काखे नानीहरू गाउँमा छोडेर मझेरीमा आँसु खसाल्दै परदेसिनु पर्ने यो बाध्यताले गणतन्त्रको सुन्दर नारालाई गिज्याइरहेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकहरू यति महँगा भएका छन् कि विपन्न नागरिकका लागि ती आकाशको फल जस्तै बनेका छन्।
यो निराशा र गतिरोधको अवस्थामा रुमल्लिएर देशले धेरै समय बिताउन सक्दैन। अब नेपाली समाजले एउटा स्पष्ट, व्यावहारिक र साहसिक नयाँ निकासको बाटो पक्रनै पर्छ। यो निकासको पहिलो प्रस्थानविन्दु राजनीतिक नेतृत्वको शुद्धीकरण र रूपान्तरण नै हो। राजनीतिक दलहरू अब चुनाव जित्ने र सत्तामा पुग्ने साधन मात्र बन्नु हुँदैन।तिनीहरू आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र नैतिकताका पाठशाला बन्नुपर्छ। पुराना र परीक्षण भइसकेका नेताहरूले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने साहस देखाउनुपर्छ भने नयाँ पुस्ताले पनि केवल आक्रोश र सस्तो लोकप्रियताको पछि नलागी स्पष्ट दृष्टिकोण, भिजन र कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुपर्छ। राजनीतिलाई कमाउने पेसा होइनकी समाज सेवाको उच्चतम माध्यम बनाउने दृढ संकल्पको खाँचो छ। चुनावमा हुने अथाह खर्च नै भ्रष्टाचारको जननी भएकाले निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी कम खर्चिलो र पारदर्शी बनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ।
दोस्रो महत्त्वपूर्ण कदम भनेको राज्यका नियामक र न्यायमूर्ती निकायहरूको पूर्ण स्वायत्तता र व्यावसायिकता हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालत र राजस्व अनुसन्धान जस्ता निकायहरूलाई राजनीतिक दलको प्रभाव र भागबन्डाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गरिनुपर्छ। साना माछालाई मात्र समात्ने र ठूला गोहीहरूलाई उम्काउने परिपाटीको अन्त्य गरी कानुनको नजरमा सबै बराबर छन् भन्ने कुरा व्यवहारमै प्रमाणित गरिनुपर्छ। राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रविधिमैत्री र पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइनुपर्छ जसले गर्दा सेवाग्राही र कर्मचारीबीचको प्रत्यक्ष भेटघाट कम होस् र घुसखोरीको सम्भावना स्वतः न्यून भएर जाओस्। सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रत्येक व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी र सार्वजनिक गरिनुपर्छ जसको स्रोत नखोलिएका सम्पत्ति स्वतः राष्ट्रियकरण गर्ने कडा कानुनी प्रबन्ध आवश्यक छ।
यसका साथै आर्थिक समृद्धिका लागि स्वदेशी उत्पादन र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने ठोस आर्थिक मोडेलको विकास गरिनुपर्छ। कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक लगानी बढाएर देशभित्रै लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। जब युवाहरूले आफ्नै माटोमा भविष्य देख्न थाल्छन् तब मात्र देशमा सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार हुन्छ। शिक्षा प्रणालीलाई प्रमाणपत्रमुखी मात्र होइन, सीपमूलक र व्यावहारिक बनाइनुपर्छ ताकि विद्यालय वा विश्वविद्यालयबाट निस्किएको जनशक्ति बेरोजगार बस्नु नपरोस्। राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको पूर्ण जिम्मेवारी लिँदै यसमा भइरहेको चरम व्यापारीकरणलाई रोक्न सक्नुपर्छ।
गणतन्त्रको संस्थागत विकास र रक्षा गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी स्वयं सचेत नागरिकको हो। नागरिकहरू केवल पाँच वर्षमा भोट हाल्ने मतदाता मात्र होइनन्। तिनीहरू राज्यका प्रत्येक गतिविधि र निर्णयका खवरदार पहरेदार पनि हुन्। दलगत स्वार्थ, जातियता र नातावादभन्दा माथि उठेर सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्ने नागरिक चेतनाको विकास अबको अनिवार्य सर्त हो। जबसम्म समाजले भ्रष्टाचारी र अनैतिक व्यक्तिहरूलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्दैन र इमानदार तथा क्षमतावान् व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्दैन तबसम्म व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था बदलिने छैन। निराशालाई ऊर्जामा, आक्रोशलाई रचनात्मकतामा र गुनासोलाई खबरदारीमा बदल्दै अब हामी सबै मिलेर विधिको शासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र कोर्न ढिला गर्नु हुँदैन। यही नै सुन्दर, सुशासित र समृद्ध गणतान्त्रिक नेपालको वास्तविक निकासको बाटो हुनेछ।
