२०५२ सालको माओवादी जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र १२ बुँदे समझदारी गणतन्त्र स्थापनाका निर्णायक आधार बने
धनवीर ओली
नेपालको आधुनिक इतिहासमा जेठ १५ गते एउटा युगान्तकारी दिन हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठकले झन्डै २४० वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। यो कुनै थपथाप गरिएको राजनीतिक परिवर्तन थिएन, बरु नेपाली जनताले दशकौँदेखि बगाएको रगत, पसिना र गरेका अनगिन्ती बलिदानहरूको परिणाम थियो। गणतन्त्र स्थापनाको १८ वर्ष पूरा भइरहँदा यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक–दार्शनिक पक्ष, सकारात्मक उपलब्धि र कमजोरीहरूको निर्मम समीक्षा गर्दै आगामी दिशा तय गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो।
१. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र गणतन्त्र स्थापनाको जग । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना रातारात भएको होइन। यसको पछाडि लामो र कडा संघर्षको पृष्ठभूमि छ।
प्रारम्भिक चेतना ।
वि.सं. २००७ सालको क्रान्ति, २०१७ सालको शाही “कू” विरुद्धका आन्दोलनहरू, र २०४६ सालको जनआन्दोलनले नेपाली नागरिकमा सार्वभौम सत्ता जनतामै निहित हुनुपर्छ भन्ने चेतना जगायो।
नेकपा (माओवादी) को जनयुद्ध ।
२०५२ सालदेखि सुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र माओवादी जनयुद्धले राजतन्त्रको जग हल्लाउने काम गर्यो र उत्पीडित वर्ग, जाति तथा क्षेत्रका जनतालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्यो ।
शाही महत्त्वाकांक्षा र नारायणहिटी हत्याकाण्ड ।
२०५८ सालको दरबार हत्याकाण्ड र त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनसत्ता हातमा लिने महत्त्वाकांक्षा (विशेषगरी २०६१ माघ १९ को कदम) ले संसदवादी दलहरूलाई राजतन्त्रको विकल्प खोज्न बाध्य बनायो। १२ बुँदे समझदारी र १९ दिने जनआन्दोलन ।
२०६२ मंसिरमा दिल्लीमा भएको तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीचको १२ बुँदे समझदारीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन र बन्दुकको राजनीतिलाई एउटै बिन्दुमा ल्यायो। परिणामस्वरूप, २०६२/६३ को ऐतिहासिक १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलन भयो, जसले राजतन्त्रलाई घुँडा टेक्न बाध्य पा¥यो र अन्ततः २०६५ जेठ १५ मा गणतन्त्रको औपचारिक घोषणा भयो।
२. दार्शनिक तथा राजनीतिक पक्ष ।
दार्शनिक आधार ।
दार्शनिक रूपमा गणतन्त्र (Republic) को अर्थ ‘जनताको तन्त्र’ वा ‘सार्वजनिक मामिला’ (Res Publica) हो। यसको मूल दर्शन “कुनै पनि व्यक्तिको श्रेष्ठता उसको जन्म वा वंशका आधारमा होइन, बरु उसको योग्यता र जनताको अनुमोदनका आधारमा हुन्छ” भन्ने हो। यसले ‘दैवी अधिकारको सिद्धान्त’ लाई अस्वीकार गर्दै ‘जनता नै शक्तिका स्रोत हुन्’ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई स्थापित गर्दछ।
राजनीतिक भूमिका ।
राजनीतिक रूपमा गणतन्त्रले नेपालमा निम्नलिखित परिवर्तन ल्यायोः ।
नागरिक सर्वोच्चता: राज्यको सर्वोच्च पद (राष्ट्रपति) मा एक सामान्य नागरिकको छोरा वा छोरी पुग्न सक्ने प्रणालीको विकास भयो।
समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व: राज्यका हरेक अंगमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियो।
शक्तिको पृथकीकरण: केन्द्रमा रहेको शक्तिलाई विकेन्द्रित गर्दै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउने राजनीतिक संरचना तयार भयो।
३. ऐतिहासिक भूमिका : कसको योगदान कहाँ?
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुनुमा कसैको एकल प्रयास थिएन, यो सामूहिक शक्तिको प्रतिफल हो।
राजनीतिक दल र नेतृत्व ।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दृढ इच्छाशक्ति र नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को साहसिक राजनीतिक कदम (जनयुद्धबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण) यसको मुख्य कडी थियो। साथै एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरूको समन्वयकारी भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण थियो।
नागरिक समाज र सञ्चार माध्यम ।
वि.सं. २०६२/६३ को आन्दोलनमा नागरिक समाजका अगुवाहरू (जस्तैः देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी आदि), बुद्धिजीवी, पत्रकार तथा मानवअधिकारवादीहरूले जनतालाई सडकमा उतार्न वैचारिक नेतृत्व प्रदान गरे।
आम जनता र सहिदहरू ।
अग्रपंक्तिमा रहेर गोली थाप्ने वीर सहिदहरू, घाइतेहरू र सडकमा उत्रिएका लाखौँ आम नेपाली नागरिक नै गणतन्त्रका वास्तविक निर्माता हुन्।
४. गणतन्त्रका १८ वर्ष : सकारात्मक पक्षहरू (उपलब्धि) विगत १८ वर्षमा देशले धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ, जसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
१. संविधान सभाबाट संविधान: नेपाली जनता आफैंले आफ्ना लागि संविधान लेख्ने दशकौँदेखिको सपना २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएसँगै पूरा भयो।
२. संघीयताको कार्यान्वयन: देश ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा विभाजित भई स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील छन्, जसले गर्दा जनताले आफ्नै घरदैलोमा सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छन्।
३. सामाजिक समावेशीकरण: राष्ट्रिय राजनीति, निजामती सेवा र सुरक्षा निकायमा महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति इतिहासमै उच्च छ। नेपालले महिला राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश पाइसकेको छ।
४. स्थायित्व र मौलिक हकको ग्यारेन्टी: आवधिक निर्वाचनहरू नियमित भइरहेका छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मौलिक हकको क्षेत्रमा ठूलो प्रगति भएको छ।
५. गणतन्त्रका १८ वर्ष : कमजोरी र विकृतिहरू (समीक्षात्मक विश्लेषण)
सकारात्मक पक्षका बावजुद यी १८ वर्ष पूर्ण रूपमा उत्साहजनक रहन सकेनन्। राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिताका कारण गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी केही गम्भीर कमजोरीहरू देखा परेका छन्।
संस्थाहरूको राजनीतिकरण र बेथिति ।
न्यायालय, विश्वविद्यालय तथा संवैधानिक निकायहरूमा दलीय भागबन्डाका कारण राज्यका संस्थाहरू कमजोर बनेका छन्।
सुशासनको अभाव र भ्रष्टाचार ।
‘दरबारको भ्रष्टाचार’ अब ‘गाउँ–गाउँका नयाँ राजाहरू’ मा सरेको आम जनताको बुझाइ छ। ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू (जस्तैः ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी आदि) ले व्यवस्थाकै बदनाम गराएका छन्। आर्थिक शिथिलता र युवा पलायन ।
गणतन्त्रले राजनीतिक स्वतन्त्रता त दियो, तर आर्थिक समृद्धि दिन सकेन। स्वदेशमा रोजगारीको अभावमा दैनिक हजारौँ युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, जसले देशको जनसांख्यिकीय तथा आर्थिक जग खियाइरहेको छ।
नव–सामन्ती प्रवृत्ति ।
जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको विलासी जीवनशैली, अनावश्यक तामझाम र नागरिकप्रतिको उदासीनताले गर्दा जनतामा “व्यवस्था बदलियो तर जनताको अवस्था बदलिएन” भन्ने गहिरो निराशा पैदा भएको छ।
६. आगामी मार्गचित्र : जनपक्षीय, जवाफदेही र समृद्ध नेपाल कसरी?
गणतन्त्र आफैंमा खराब व्यवस्था होइन। यो त एउटा पद्धति मात्र हो। यसलाई चलाउने चालक (नेतृत्व) को नियत र क्षमतामा खराबी हुँदा समस्या आएको हो। अबको बाटो पछाडि फर्कने (राजतन्त्र ब्युँताउने) होइन, बरु गणतन्त्रलाई थप परिष्कृत र जनमुखी बनाउने हुनुपर्छ। यसका लागि निम्न बुँदामा सुधार आवश्यक छः ।
नीति र नेतृत्वमा शुद्धीकरण ।
राजनीतिक दलहरूले नातावाद र कृपावाद त्यागेर योग्यतामा आधारित प्रणालीलाई प्रश्रय दिनुपर्छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण बन्द गरी कानुनी राज्यको पालना गरिनुपर्छ।
सेवा प्रवाहमा केन्द्रित सरकार ।
सरकारको ध्यान केवल सत्ता टिकाउने जोडघटाउमा भन्दा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासनिक सेवालाई सर्वसुलभ तथा प्रविधिमैत्री बनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
बलियो अर्थतन्त्र राष्ट्रियता र रोजगारी सृजना ।
कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्को विकासमार्फत स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनुपर्छ ताकि युवा पलायनलाई रोक्न सकियोस्।
सामाजिक न्याय र विधिको शासन ।
सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गले राज्य मेरो पनि हो भन्ने अपनत्व महसुस गर्न सक्ने गरी सामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन भन्ने मान्यतालाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
नेपालले प्राप्त गरेको गणतन्त्र केवल व्यवस्थाको परिवर्तन मात्र होइन, यो नेपाली समाजको रूपान्तरणको महाअभियान हो। १८ वर्षको यो अवधि बाल्यकालबाट तन्नेरी उमेरतर्फको यात्रा हो, जहाँ केही गल्ती र कमजोरीहरू हुनु स्वाभाविक भए पनि तिनलाई सच्याउँदै अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
अबको नेपाली राजनीतिका एजेन्डा अमूर्त राजनीतिक नारा होइन, बरु सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि हुनुपर्छ। जबसम्म दूरदराजका गरिब, विपन्न र निमुखा नागरिकले गणतन्त्रको लाभांश पाउँदैनन्, तबसम्म यो व्यवस्था संस्थागत हुन सक्दैन।
गणतन्त्र दिवसको यस सुखद अवसरमा संकीर्ण दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को सपना साकार पार्न नेतृत्व र नागरिक दुवै जिम्मेवार बनौं।
