संबिधान दिवस : अवसर र चुनौतिहरु

अमर ओली
संविधान देशको मूल कानून हो । जसले देशको राज्य तथा शासन संञ्चालन प्रक्रिया सुनिश्चित गर्दछ र यो नै हरेक देशको सर्वोच्च शासकीय दस्तावेज हो । संविधानले भविष्यको आवश्यकता र भावि पिढीको चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ का पनि केहि कुराहरुप्रति गुनासो अनि असहमति हुँने नेपाली नागरिक र समूदाय नभएका हैनन । तर अर्को पक्ष संविधानले एकै पटकमा पुर्णता र सर्वसहमतिमुलक र सर्व स्वीकार्य हुँन सक्दैन । नेपालको संवैधानिक विकासको इतिहासमा देशले इतिहासमैं प्रथम पटक जनप्रतिनिधी सम्मिलित संविधान सभाबाट पारीत गरी वि.स.२०७२ असोज ०३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसँगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि मार्फत संविधान बनाउँने ६५ वर्ष पुरानो नेपाली जनताको आकांक्षा व्यवहारत साकार भएको हो । अनेक असमान्य स्थितिका वावजूद विश्व इतिहासमैं एउटा दूर्लभ रेकर्ड बनाउँदै कूल ९० प्रतिशत सभासदको बहुमतले घोषणा गरिएको यो संविधानको सहमतिमा ५९७ सभासदहरु मध्ये सहमतिमा ५०७ जना संविधानसभाका सदस्य थिए भने २५ जना संविधान सभा सदस्यले को संविधानको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने,संविधान सभाको प्रक्रिया बहिष्कार गर्ने ५७ सांसदहरु थिए ।

संविधानको मूल प्रतिमा हस्ताक्षर गर्ने सभासद ५३७ जना थिए । सिद्धान्ततः हामी सबै नेपाली जनताको संविधानका महत्वपुर्ण आधारस्तम्भप्रति सहमत छ । जस्तो कि यो संविधान बहुदलिय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आधारित छ ,हामी बहुदलिय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दछौ । यो संविधान गणतन्त्रतात्मक छ ,हामी गणतान्त्रवादी होै । यो संविधान संघात्मक छ,किनकि हामी संघात्मक शासनव्यवस्था नेपालजस्तो विविधतायुक्त देशका लागि उपयुक्त ठान्छौ । यो संविधान धर्मनिरपेक्ष छ,यसप्रति हाम्रो सहमति छ । सामाजिक न्याय, समावेशिता, समाजवाद उन्मुखजस्ता सिद्धान्तप्रति हाम्रो समर्थन छ । त्यसकारण संविधान जारी भएको २०७६ साल असोज ०३ गते ४ वर्ष पुरा हुँदैछ, हजारौं नेपालीहरुको वलिदान,त्याग,तपस्या अनि पसिनाले ल्याइएको यस संघिय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भएको महत्वपुर्ण अवसरमा देश तथा प्रवासमा रहुनुभएका सम्पुर्ण दाजुभाई तथा दिदिबहीनीहरु सबैलाई शुभकामना छ ।
लामो समयको प्रतिक्षा र राजनीतिक दलहरुको निकै ठुलो रस्सा कस्सीपछि नेपालको संविधान,२०७२ जारी भएको यहि आउँदो २०७६ साल असोज ०३ गते ४ वर्ष पुरा हुँदैछ । यो आम नेपालीहरुको लागि निकै नै खुशिको विषय हो । किनकि संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली नागरिकको ६५ वर्ष अगाडी देखिको चाहना अब पुरा भएको छ ,भने संविधानकै वि.स.२०७२ साल अघि देखिको १ दशक अगाडिदेखी शुरु भएको नेपालको राजनितिक गत्यावरोधले पनि विश्राम लिएको छ । राजनितीक दलहरुकै भाषामा भन्ने हो भने अब देश विकासको अर्को अध्यायमा प्रवेश गरेको छ । त्यतिमात्र होईन,यो संविधानले हिजोका दिनहरुमा देशमा शुरु भएका आन्तरिक द्धन्दबाट बनेका ठुला खाडलहरु पुर्न सक्नु पर्छ । दश वर्षे जनयुद्ध ,जनआन्दोलन ०६२÷०६३ र त्यसपछि पटक पटक भएका तराई मधेश आन्दोलन,थारु विद्रोह,जनजातीहरुका आन्दोलन लगाएतका ज्यान गुमाएका सहिदहरुको सपना पुरा गर्नुपर्छ र मूलुकलाई सकारात्मक दिशामा लैजानुपर्छ । अर्को कुरा संघियताको सिमांकनमा त यति ठूलो आन्दोलन भएको छ भने अब यसको नामाकंन पछि भविष्यमा के होला ? जून विषयलाई यो संविधानले समेटेकै छैन् । के हिजो कर्णाली नदि,गण्डकी नदिले संघियता माग गरेका थिए । संघियता कुनै प्राकृतिक स्रोत साधनले होईन मानिसले मागेको हो र मानिसको लागि हो ।

त्यसको लागि आम मानिसहरुले ठुलो त्याग,तपस्या ,विरता र बलिदान गरेका छन् । एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कातिर हामी आपसमा देश भित्रैका आन्तरिक सिमानाहरुमा कलह गर्दै छौ । अर्को अवस्थामा भन्ने हो भने भारतले खुल्ला सिमानाको फाईदा उठाएर सिमा मिचेको विषयलाई यो संविधानले देख्दै देखेन बरु सिमामा बसेर दिनदिनै सिमाको रक्षा गर्ने मधेशी थारु भुमिपुत्रहरुलाई राष्टूघाति भएको संज्ञाको भाव दियो तर मधेशको माटोलाई नेपाल देख्ने र त्यहाँ बसोबास गर्ने मधेशीलाई नेपाली नदेख्ने एकप्रकारको दृष्टिदोषको विकास गराएकै हो । जे होस् यि सबै राजनीतिक घटनाक्रमको विचमा संविधान घोषणा हुँनु एक महत्वपुर्ण घटना हो । जनताले वि.स.२००७ साल पछिका सबै प्रगतिशिल क्रान्तिको चाहाना र आन्दोलन अनि संघर्षको मूल मर्म राजनितिक परिवर्तन त थियो नै तर देशको आर्थिक,सामाजिक विकास,शिक्षा,स्वास्थ्य र रोजगारीको चाहाना नै थियो तर त्यो चाहाना पुरा सकेको छैन र अब नागरिकहरु यसो भन्दैछन् कि २००७ सालको क्रान्तिले सिमित नेताहरुले आफ्नो व्यक्तिगत जिवन बनायो,२०४६ पछिका आन्दोलनले पनि सिमित नेताहरुलाई मात्रै विकास गर्ने अवसर दियो भने जनयुद्धले पनि राजनितीक परिवर्तन त ग¥यो नै तर सिमीत नेताहरुलाई घर,घडेरी,अकुंत सम्पति जोड्ने अवसर दियो तर देशलाई के दियो,जनताले के पाए,गरिबी र बेरोजगारी हट्यो कि नाई,भ्रष्टाचार हट्यो कि हटेन,सुशासन कायम भयो कि भएन भन्ने प्रश्न पनि नउँठेका होईनन् । विश्वमा अमेरिका, चिन, फ्रान्स लगाएतका विकसित मूलकमा पनि आन्दोलन भयो,क्रान्ति भयो,विद्रोह भयो तर त्यहाँका राजनितीक नेतृत्वले सिङ्गो राष्टूलाई अगाडी बढाउँने र देशलाईनै समृद्ध बनाउँने कार्य गरे यसो गर्दा आम नागरिकहरुले फाईदा लिए । तर हाम्रोमा यस्तो भएन नेतृत्वले आफुले आफैलाई मात्रै ध्यान दिए । त्यसैले यि समस्याहरु शिघ्र समाधान गरेर संविधानको मुलभूत मर्मलाई आत्मसाथ गरी संविधान प्रदत्त मौलीक हक अधिकारहरुको कार्यान्वयन र प्रयोग गरी देशको विकास र समृद्धिलाई अगाडी बढाउँन आर्थिक विकास, मानविय विकास, दिगो विकास र मानविय खुशिको सहितको विकास र समृद्धि गर्ने यो एउटा महत्वपुर्ण र ठुलो अवसर छ यसलाई बेलैमा विकास र समृद्धिको राष्टिूय मार्गचित्र बनाऔं र सो अनुसार अगाडी बढौ यो देशको लागि ठुलो अवसर हो ।
अर्कोतिर संविधान संशोधनको विषय पनि उठिरहेको छ । संविधानरुपी गिलासको आधा भाग भरि छ भने आधा खाली नै छ । त्यसलाई पुर्ण गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्दछ । वर्तमान समयमा मूलतःनिम्न ९ वटा सवालमा संविधानको संशोधन,ऐन कानुन परिवर्तन र नीतिगत परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो निरन्तर दुई दशकसम्म दोहोरो अकंको आर्थिक बृद्धि हुँने आर्थिक नीति तय गर्ने ,७ वर्षभित्र नेपाललाई अल्पविकसीत देशहरुको समूहबाट बाहिर निकाल्ने,१५ वर्षभित्र मध्यमस्तरको देशभन्दा माथी पु¥याउँने र २५ वर्षभित्र विश्वका धनि देशहरुको समकक्षमा पु¥याउँने । यसको लागि समावेशी विकास सहितको समृद्धिको मार्गचित्र तयार गर्ने । उपभोग तथा आयातमुखी अर्थतन्त्रको ठाउँमा उत्पादनमूलक र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र विकास गर्ने कार्य गरी देशलाई अगाडी बढाउँनु पर्दछ । दोस्रो शासकिय स्वरुपमा परिबर्तन अर्थात वर्तमान संसदिय प्रणालीको खारेजी,प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको व्यवस्था र पुर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था र बिज्ञता सहितको मन्त्रिमण्डल गर्ने । तेस्रो निर्वाचन प्रणालीमा आर्थिक पारदर्शिताको व्यवस्था,निर्वाचन खर्चका लागि दलहरुलाई राजकीय अनुदान ,दलिय कोषको महालेखा परिक्षण र पार्टी कोषमा हुँने हिनामिना र अनियमिता राज्यकोष सरह भ्रष्टाचारको मुद्धा हुँने कानूनी व्यवस्था गर्ने । चौथो जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक पहिचान र प्रशासनिक सुगमता हुँने गरी न्यूनतम् ११ प्रदेशमा प्रदेशको पुनर्सिमाङ्कन गर्ने । प्रादेशिक भाषाको व्यवस्थापन र क्षेत्रीय विकास र सन्तुलनलाई मद्दत पुग्ने गरी प्रादेशिक राजधानी शहरहरुको पुननिर्माण गर्ने । पाँचौ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको निजीकरण,व्यापारीकरणको अनत्य गर्ने । सार्बजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधार गर्ने । राष्टिूय बजेटको न्यूनत्म २० प्रतिशत शिक्षामा र १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने । छैटौ कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन गर्ने,परम्परागत ब्यूरोक्रेसी प्रणालीको अन्त्य,त्यसको ठाउँमा कार्यगत इकाई प्रणालीको स्थापना गर्ने, शिक्षक, कर्मचारी,प्राध्यापक र सार्बजनिक दलिय टूेड युनियनको अन्त्य र एकल टूेड युनियनको स्थापना गर्ने । सातौ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक पुनव्र्यवस्था गर्ने । अख्तियारका आयुक्तहरुको राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रचलनको अनत्य गर्ने,राष्ट्रपति, उपराष्टूपति, प्रधानमन्त्री ,संवैधानीक प्रमुखलाई समेत भष्ट्राचारको मुद्धा चलाउँन सक्ने गरी अख्तियारलाई संसदप्रति उत्तरदायी जनलोकपालमा परिवर्तन गर्ने । अख्तियार सेवाको गठ्न गरी निजामति र अख्तियार सेवालाई फरक फरक गर्ने ।

आठौ करछली,कालोबजारी र महंगीको अनत्य गर्ने,जथाभावी करबृद्धिमाथी रोक लगाउँने,प्रभावकारी बजार अनुगमन र उपभोक्ता अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने,वास्तविक कारोवारमा आधारित कर प्रणाली प्रारम्भ गर्ने । नवौं अंगिकृत नागरिकतामा भएको महिलापुरुष विभेदको अन्त्य गर्ने, विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने ,गैर आवासीय नेपालीलाई तीनपुस्तासम्म राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकताको व्यवस्था गर्ने आदी व्यवस्थाको माध्यमबाट बर्तमान गत्यावरोधको अन्त्य गरी देशलाई राजनीतिक,आर्थिक ,सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण सहित संविधानका अवसरहरुको सदुपयोग र संभावित विद्रोहको चुनौतिको व्यवस्थापन समेत गर्नुपर्दछ । संविधानका ज्ञाता वल्टर वेर्झटले, वेलायतको संविधानले अरु सबै गर्न सक्छ पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष मात्र बनाउँन सक्दैन भनेर भनेका थिए । त्यसैगरी हाम्रो यो संविधान पनि कहिल्यै पनि परिवर्तन गर्न नसकिने ढुङ्गाको अक्षरले लेखिएको संविधान होईन यो आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा संशोधन गर्न सकिने एक गतिशील राजनीतिक दस्तावेज हो । (लेखक कानूनका विद्यार्थी हुन )