सदरमुकामका लागि रुकुमकोटको विकल्प खोजिनु हुन्न

प्रकाश ओली
४० बर्षपछि सदरमुकाम पाएका रुकुमकोट सहित जिल्लाका ३१ मध्य १९ वडाका जनताहरु बर्षदिनदेखि चैनले सुतेका छैनन् । २०३० सालमा साविक रुकुम जिल्लाको सदरमुकाम रुकुमकोटबाट मुसीकोट ल्याइएपछि अन्यायमा परेका त्यस क्षेत्रका जनताको मुहारमा झण्डै ४० बर्षपछि खुशीको सञ्चार भएको थियो । रुकुमपूर्व अलग्गै जिल्ला बनेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रुकुमकोटलाई सदरमुकाम बनाएपछि हर्षित भएका त्यस भेकका जनता निरास छन् । २०७४ असोज १९ मा विधिवत जिल्लाको काम सुरु भएको रुकुमकोट नै जिल्लाको सदरमुकाम हो भन्नेमा सायद कोही पनि फरक बुझाइमा थिएनन् । २०७४ माघ ११ गते बसेको देउवा नेतृत्वकै मन्त्री परिषदले रुकुमपूर्वको जिल्ला सदरमुकाम अन्यत्रै सार्ने निर्णय गरेपछि १९ वडाका जनता चिन्तामा छन् । बषौंपछि पाएको खुशी खोसिने चिन्तामा जनताहरु छन् । अघिल्लो बर्षको माघ ११ यता जनताहरु समस्यामै छन् । अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको कारण अन्यौलता बढ्दै गैरहेको छ । पेशि सर्दा सर्दा घर्किरहेको समयदेखि आत्तिनु अस्वभाविक भएन ।

रुकुमकोट किन सदरमुकाम
२०७४ असोज १९ गते तत्कालिन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले रुकुमकोट छिप्रिदमा औपचारिक कार्यक्रमकाबीच जिल्ला स्थित कार्यालयहरुको उद्घाटन गर्नुभएसंगै रुकुमपूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट भैसकेको हो । जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयहरु एकै दिन, एकै साथ स्थापना भए, सञ्चालनमा आए । एक हिसावले जिल्लामा रहने कार्यालय रुकुमकोटमै स्थापना हुनुले पनि सदरमुकाम रुकुमकोट भयो भन्नेमा कसैले शंका गरेनन, गर्न जरुरी पनि भएन । त्यस अघि पनि त्यस क्षेत्रका जनतालाई लक्षित गरी राखिएको इलाका प्रशासन कार्यालयले सबैलाई पुगेकै थियो । सबैले सजिलो मानेकै थियौं । इलाका प्रशासन कार्यालय हुँदा ठिक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदा बेठिक भन्ने पनि कही हुन्छ र ? रुकुमकोट सदरमुकाम हुनुपर्ने आधार र कारण यत्तिमा मात्रै सीमित छैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो संरचना । जिल्ला प्रशासन, र जिल्ला समन्वय समितिको पूरानै भएपनि भवन आफ्नै छ । जिल्ला प्रहरीले आफ्नै भवनबाट कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ । कुरा कहा सकिन्छ र ? जिल्ला अदालतको काम रुकुमकोटबाट भैरहेको छ । यत्तिमात्रै होइन रुकुमकोट जिल्ला अदालतका लागि सिस्ने गाउपालिकाको सिफारिसमा दिइएको १५ रोपनी जग्गा अदालतका नाउमा पास भैसक्यो । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीका लागि जग्गा तयार छ संरचना बनाएर उनीहरु स्थायी रुपमा बस्दैछन् ।

उनीहरुका लागि पनि जग्गा उपलब्ध भैसकेको छ । नेपाली सेनालाई ७० रोपनी, सशस्त्र प्रहरीलाई ४० रोपनी सार्वजनिक जग्गा दिएको छ । नेपाल प्रहरीलाई ३३ तथा जिल्ला कारागारलाई ३० रोपनी सार्वजनिक जग्गा दिन सिफारिस गरेको सिस्ने गाउ कार्यपालिकाले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई १२ रोपनी जग्गा सिफारिसको निर्णय गरिसकेको छ । यसको मतलव सदरमुकाम अब रुकुमकोट कायम हुन समस्या छैन भन्ने हो । रुकुमकोट जिल्लाको ठूलो बजार हो । कर्मचारीलाई डेरा बस्न । सेवाग्राहीलाई खान बस्नको समस्या पर्दैन । प्रशासनिक ठाउ सजिलोमै हुनुपर्छ । त्यो मापदण्ड रुकुमकोटले पूरा गरेको छ । डेढ बर्षयता रुकुमकोटले सदरमुकामको अभ्यास पनि राम्ररी गरिसकेको छ । यसअवधिको अभ्यास र परीक्षाबाट रुकुमकोट सदरमुकामका लागि योग्य मात्रै होइन राम्रो अंक सहित पास नै भैसक्यो ।
यो बीचमा भौगोलिक सेन्टरको कुरा धेरै चल्यो । कतिपय ठाउ, परिवेश, सन्दर्भमा केन्द्रको कुरा उठ्नु स्वभाविक छ । मिलेसम्म केन्द्र पार्नु पनि पर्छ । यसमा सहमत नहुने हरु कमै होलान । तर भूगोल केन्द्रभागमा पर्छ मात्रै भनेर अरु सबै कुरालाई गौन ठान्नु गलत हो । रुकुमपूर्वको सन्दर्भमा भूगोलको केन्द्र भन्दा पनि अरु कुराको केन्द्र महत्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ । सबै कुरा साथ दिदा भूगोलको केन्द्र ठिक छ अन्यथा अन्य कुराको केन्द्र नै महत्वपूर्ण हुन्छ, हुनुपर्छ पनि । संरचना, भूगोल, पाएक पर्ने हिसावले पनि रुकुमकोटको विकल्प खोजिनुहुन्न । साविकको रुकुममा के मुसीकोटको भूगोल केन्द्रमै थियो र ? न अहिले रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसीकोट केन्द्रमा छ । तर समस्या छैनन नि । मुसीकोटमा सबै संरचना छन, सबै व्यवस्थापन भएको छ । भूगोल केन्द्रमा परेन भनेर के सदरमुकाम सार्नुपर्छ भन्दा उपयुक्त होला त ? हाम्रै प्रदेश राजधानीको कुरा गरौं न अस्थायी राजधानी बुटवल के केन्द्रमा पर्छ । बुटवलमै स्थायी राजधानी कायम भयो भने भौगोलिक केन्द्र मिल्दैन भनेर हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले सबै व्यवस्थापनको काम गर्ला । न संघीय राजधानी नै नेपालको भूगोलको केन्द्रमा छ । त्यसैले भूगोल केन्द्रमा छ भन्दैमा अरु सबै कुरालाई गौण ठान्ने प्रवृत्ति छाड्न वित्तिकै सदरमुकामका लागि रुकुमकोटको विकल्प छैन भन्नेमा सबै सहमति हुन बेरै लाग्दैन । तीन गाउपालिका सिस्ने, भूमे र पुथाउत्तरगंगा गाउपालिकाका पदाधिकारीले जिल्ला समन्वय समिति मार्फत रुकुमकोट नै सदरमुकाम ठिक छ भनेर त्यसै लेखि पठाएका हुन् र ? जननिर्वाचित पदाधिकारीले भूगोलको केन्द्रलाई भन्दा अन्य कुराको केन्द्रलाई प्राथमिकता दिएर रुकुमकोट नै सदरमुकाम ठिक छ भनेर सिफारिस गरेका हुन् । यसका कारण पनि सदरमुकामका लागि रुकुमकोटको विकल्प खोजिनु हुन्न ।

सदरमुकामको सन्दर्भमा आनन्दले बसेका जनतालाई राजनीतिक कोपभाजनमा पारेर राजनीति गर्न खोजिएको कुरामा सबै चनाखो हुन जरुरी छ । चैनले बसेका, मनमस्तिष्क मिलेका, चुलाधेलो, आगोपानी, मेला चौतारामा मिलेका मन फटाउने गरी गरिएको निर्णय जनताको विपक्षमा छ । यसो भनिरहदा अन्य क्षेत्र र समुदायका मान्छेले अधिकार पाउनुहुँदैन भन्न भने विल्कुल खोजिएको छैन । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह छन, त्यसबाट पनि जनताका धेरै काम हुन्छन् ।