गएको भदौ २३–२४ मा जेनजी आन्दोलनका क्रममा कसैले नसोचेको घटना नेपालमा घट्यो । दुई दिनका घटनामा ७५ जना भन्दा बढीको ज्यान गयो भने जनताको सर्वोच्च थलो संघीय संसददेखि आस्थाको धरोहर अदालतसम्म यही घटनामा जलेर नष्ट भएका छन् । राज्यकै प्रमुख प्रशासकीय भवन सिंहदरवार पनि जलेको छ । अधिकांस प्रहरी कार्यालय जलाइएका छन् । राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ताका व्यक्तिगत घर जलाइएका छन् ।
राजधानीमा मात्र होइन, प्रदेश र जिल्लाहरुमा पनि व्यापक रुपमा धनजनको क्षति भएको छ । यो घटनाबाट निजी पनि अछुतो छैन । केही व्यावसायिक घरानाहरुका कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भएका छन् । होटल, सुपरमार्केट्स, सवारी साधनका शोरुमहरु जलेका छन् । उद्योगी व्यवसायीका आवासीय घरहरुमा पनि आगजनी र लुटपाए भएका छन् । यो घटना पछि आम सर्वसाधारण, निजी क्षेत्र, कर्मचारलिगायत सबैमा निरासा, अन्यौल र एक किसिमको छटपटी पैदा भएको छ । सुरक्षाकर्मीहरुको मनोबल घटदा शान्ति सुरक्षामै प्रश्न उठिरहेको छ । तर, यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रले दल, सरकार र जनतामा केहि पक्कै सकारात्मक सन्देश पनि दिनु पर्ने बेला आएको छ ।
आफै समस्यामा पर्दा पनि देशका लागि फेरी केहि योगदान गरेर देखाउनु पर्ने बेला पनि आएको छ । जेनजी आन्दोलन, रुकुम लगायत देशभर नीजि क्षेत्रमा आएका आक्रमण, आगामी दिनमा यस्तो घटना हुन नदिन सरकार र नीजि क्षेत्रले गर्नुपर्ने सजगता लगायतका विषयमा केन्द्रीत गरेर रुकुम उद्योग बाणिज्य संघ, रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष पलबहादुर खड्कासंग आहा सञ्चारका सम्पादक मेगराज खड्काले गरेको कुराकानी ।
पलबहादुर खड्का
अध्यक्ष, रुकुम उद्योग बाणिज्य संघ, रुकुम पश्चिम
मुलुकमा गणतन्त्र आएको दुई दशक भएको छ । गणतान्त्रिक मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
म कक्षा ८÷९ मा पढ्दादेखि नै नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट थाहा छ । नेपालमा पञ्चायत, प्रजातन्त्र स्थापना, पुनःस्थापना, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्मको यात्रामा आउदा पनि केहि शब्दहरु फेरिने बाहेक खासै जनाताको जीवनशैली र अर्थतन्त्र आमुल परिवर्तन हुने काम भएको देखिदैन । पञ्चायत भन्दा लोकतन्त्र र गणतन्त्र राम्रो व्यवस्था भएपनि जनतामा परिवर्तन हुने काम भएन । दलहरुले चुनावमा गर्ने प्रतिवद्धता र फलानो हलानो वाद भन्दा जनतामा परिवर्तन भयो या भएन भन्ने मुख्य कुरा हो । नेपालमा विभिन्न दलहरुले विभिन्न वाद अंगालेपनि ब्यक्तिकेन्द्रीत र परिवारवाद हावी भएको देखिन्छ । त्यसले गर्दा गणतन्त्र पछिको दशकहरु पनि नेपालको विकास र अर्थतन्त्र सुधारको दृष्टिकोणबाट मैले धेरै उपलब्धीमुलक दशकको रुपमा लिन सकेको छैन । यो सबै प्रमुख राजनैतिक दलको कमजोरीका कारण हो ।
पछिल्लो यो दुई दशकमा निजी क्षेत्रले कसरी काम गर्दै आएको छ ?
नेपाली नीजि क्षेत्र सोचेजस्तो फट्को मार्न सकिरहेको छैन । यसको मुख्य कुरा नेपालको राजीतिक अस्थिरता हो । नीजि क्षेत्रको लगानीमैत्री नीति नै बन्न सकेको छैन । नीजि क्षेत्रको काम गर्छु भनेर पहुँच र नेतृत्वमा गएकाहरुले आफ्नो ब्यक्तिगत फाईदा वा कम्पनीको नाफाघाटालाई मात्र केन्द्रमा राखेर काम गरेको पाईन्छ । अझ भनौं केहि नीति राम्रो भएपनि ति राजधानी काठमाण्डौ र ठुला शहरसम्म मात्र पुगे, रुकुम जस्ता दुर्गम जिल्लाहरुमा कार्यन्वयनमा नआउदै हराएर गए । पछिल्लो दुई दशकमा नेपाल र छिमेकी देशहरु भारत र चीनको तुलना गरे पुग्छ । नेपाल भौगोलिक रुपमा दुई ढुंगाको तरुल भनेजस्तै विकासको हिसावले पनि त्यस्तै देखियो । सरकार र राज्य संयन्त्रले समग्र देशको पक्षमा काम गर्ने भन्दापनि आफ्नो पार्टी वा नेताहरुको हितमा केन्द्रित हुँदा पनि देशीविदेशकी शक्तिहरुले पनि चलखेल गर्ने अवसर पाएका छन ।
गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? के यो एक्कासी घटेको घटना हो ? वा दशकौं देखिएको वेतिथि, भ्रष्टाचार, कुशासन, गरिवी, बेरोजगारीसँग जोडिएको छ ?
जेनजी आन्दोलन देश र राजनीतिको लागि अश्चार्यको विषय थियो । यस्तो होला भनेर कसैले कल्पना पनि गरेका थिएनन । भदौं दोस्रो हप्तातीर मात्र अलिअलि सुनियो तर नसोचेको घटना र क्षति भयो । खुसिको कुरा रुकुम पश्चिममा भने तोडफोन र आक्रमणका घटना केहि भएनन् । तर देशमा देखिएको वेथिति, भ्रष्टाचार, कुशासन र गरिबी न्युनिकरण देखि मुख्य दललाई सवक सिकाउनका लागिपनि देशमा एक खालको आन्दोलन त आवश्यक नै थियो । ढिलोचाँडो जेन्जी आन्दोलन पनि भयो ।
दुखद कुरा यसले पनि देशलाई लयमा लिन सकेन । देश झन अस्थिरतामा गएको छ । चुनाव हुने हो की होईन भन्ने आशंका छ, सरकारमा गएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको पनि आलोचना शुरु भएको छ । यो आन्दोलन पछि देशले केहि तिब्र रुपमा मुहार फेर्ने र राज्यको संरचनागत समस्यामा सुधार गर्ने जनताले अपेक्षा गरेपनि त्यो जालो च्यात्न सकेको छैन । सबै जनतालाई आशाको दियो दिन सकेको छैन । बाकी त आगामी दिनको चुनाव र त्यसपछिको राजनीतिले देखाउला । तर पुरानै दल र तीनका नेताहरु फेरी क्रमस लयमा आउदै छन । जसले गर्दा जेनजी आन्दोलनको मर्म गुम्ने र पुरानै राजनीतिक शक्ति देखि पुरानै नेताको गोलचक्करमा पनि देश पुग्छ की भन्ने संभावना देख्छु ।
जेनजी आन्दोलन हुुनुमा सरकारमा बस्नेहरुको त दोष छ नै, निजी क्षेत्रको पनि कति दोष देख्नुहुन्छ ?
मुख्य रुपमा त प्रमुख राजनीतिक र तीनका नेताहरु नै दोषी छन । राज्यको मुल नीति राजनीति भएका कारण अन्य सबै क्षेत्रको असर त्यसकै कारण पर्ने गर्छ । तर नीजि क्षेत्र पनि सबै दुधले नुहाएका चाँहि छैनन । नीजि क्षेत्रका पनि केहि सिमित ब्यक्तिहरु नीजि क्षेत्रको अधिकारको लागि भनेर पहुँच र पावरमा जाने अनी आफ्नै रोटी सेक्ने गरेको उदाहरण धेरै छन । अर्को कुरा नीजि क्षेत्रका ब्यक्तिहरु आफ्नो पेशा ब्यसाय छोडेर आफै सत्तामा जाने वा सिमित मन्त्री नेतालाई आफ्नो अनुकुल बनाउन किनेर स्वार्थ लिने प्रबृत्ती नेपालमा धेरै छ । नेता वा मन्त्रीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने र आफ्नो पेशा व्यवसायमा अनेक हिसावले स्वार्थ लिने प्रबृत्तिले पनि नेपालका नीजि क्षेत्रलाई हेर्ने जनाताको धारणा केहि परिवर्तन भएको जस्तो छ ।
राज्य र उसको सेवा प्रवाहका विरुद्धमा उठेको जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथि पनि हमला हुनुलाई के भन्नुहुन्छ ?
मैले अघि पनि भने जेनजीको काम त फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल खुलाउनु भयो । देशमा भ्रष्टाचार निवारण गर्नु थियो तर सरकारको संगसंगै नीजि क्षेत्रका संरचनामा पनि आगजनी र तोडफोड भयो । यो नहुनु पर्ने थियो भयो दुखद भयो । तर राजनीतिक दल र नेतासंग जोडिएका र नजिक भएर आर्थिक सहयोग र आलोचना भएका व्यवसायीहरुमा नै त्यस्तो आक्रमणहरु बढी भएका छन । केहि भ्रमपूर्ण सूचनाका कारण पनि त्यस्तो भएको छ तर धमिलो पानीमा माछा मार्ने नीजि क्षेत्र पनि भएका कारण यस्ता घटनामा जोडिएको हुनसक्ने मेरो अनुमान छ । अर्को नेपालको कुरा राज्य पनि कमजोर छ, देशको प्रशासनिक सिंहदरबार त जोगाउन सकेन भने नीजि क्षेत्रका ब्यवसाय जोगाउन संभव हुने कुरा भएन । जव सम्म राज्य बलियो हुदैन तवसम्म देशको नीजि क्षेत्र बलियो हुन सक्दैन ।
यो आन्दोलनले मुलकको विकास र संमृद्धिलाई दशौं वर्ष पर धकेलेको छ ? यसबाट निजी क्षेत्र चाँही कति प्रभावित बनेको ठान्नुहुन्छ ?
देशमा पञ्चायत भन्दा प्रजातन्त्रमा राम्रो हुन्छकी भनेर आन्दोलन भयो, प्रजातन्त्र आयो, त्यसपछि फेरी लोकतन्त्र हुदै गणतन्त्र सम्म आइसकेका छौं तर खासै सोचजस्तो विकास नेपालमा हुन सकेको छैन । नेपालमा जनयुद्ध भयो, रुकुम झन त्यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्यो । जनयुद्धका कारण देशको विकास पछि धकेलिएको पनि केहि पक्षमा विश्लेषण भयो तर शान्ति सम्झौता भएको पनि दुई दशक बित्दा पनि एउटा नयाँ संविधान बाहेक नेपालमा त खासै केहि प्रगति हुन सकेन । केहि नियमित भएका विकासका काम त जस्तो सुकै सरकारहरु पनि आउदा पनि हुने थिए होला । तर जुन हिसावले जनताले तिब्र गतिको विकासको अपेक्षा गरेका थिए त्यो हुन सकेन । यसपटकको जेनजी आन्दोलनले पनि दिर्घकालिन रुपमा असर गर्छ । तर जे जस्ता आन्दोलन र संघर्ष भएपनि सरकार र राजनीतिक दलको इच्छा शक्ति नभएपछि जति दशक भएपनि नेपाल जस्ताको जस्तै अस्थिरतामा फस्ने निश्चत छ ।
जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका ठुलो व्यवसायीले वीमाबाट क्षतिपुर्तिको रकम त पाउलान तर नेपालमा अब ठुला व्यवसाय गर्ने मनोबल गिरिसकेको छ । तत्काल नीति क्षेत्रको मनोबल बढ्ला जस्तो लाग्छैन, निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश आएर राज्य संयन्त्र सहि ढंगले परिचालन भयो भने देश पनि लाईनमा आउछ र नीजि क्षेत्र पनि संगसंगै सहि दिशातीर जान्छ होला । जेनजी आन्दोलनमा व्यवसायिक घरानामा तोडफोड र आगजानी गर्नेलाईहरु अझै कारवाही भएको देखिदैन, त्यसले गर्दा त्यस्ता तोडफोडका घटना आगामी दिनमा पनि हुनसक्छन । नेपालको नीजि क्षेत्रको तत्काल मनोबल बढ्दैन बरु अझै अस्तब्यस्ततामा नै गुजारिन्छ जस्तो अवस्था छ ।
अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको अवस्था छ, लगानी थप्ने नथप्नेमा जताततै अन्यौल छ । यस्तोमा निजी क्षेत्र अब कसरी अगाडि बढनुपर्छ ? अबका दिनमा निजी क्षेत्रको ‘गोल’ को हो ?
नीजि क्षेत्र सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्नु हुदैन । कुनै राजनीतिक दलको नेता वा पक्षलाई प्रत्यक्ष लाभ हुनेगरि आर्थिक सहयोग गर्नुहुदैन । आन्तरिक रुपमा हुने सानोतिनो सहयोग र सुबेच्छा राख्ने फरक कुरा भयो तर खुलमखुला लाखौंकरोडौंको आर्थिक सहयोग र घोषणा गर्ने काम अब रोक्नुपर्छ । त्यसले गर्दा सबै ब्यापारी वा नीजि क्षेत्र त्यसकै लेपनमा पर्ने संभावना रहन्छ । दल वा सिमित नेताको पहुँच र पावरमा पुगेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने केहि बदमास ब्यापारीहरुका कारण समग्र नीजि क्षेत्र आलोचित भएको छ । त्यस्ता ब्यापारी फेरी हरेक पार्टीमा डुल्ने गरेका छन र सरकार जुन पार्टीको छ त्यहि पार्टीमा पुग्ने गरेका छन । काठमाण्डौमा जुन किसिमका व्यापारिक घरानामा आगो लगाईयो त्यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजनीति जोडिएको छ, ठुला नेताको साँडगाड जोडिएकै छ ।
व्यवहारमा नदेखिए पनि सरकारले सधै निजी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले सरकारबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा राखेको छ ?
मुख्य कुरा नीजि क्षेत्रको मनोबल बढाउने विभिन्न कार्यक्रमा जोड दिनुका साथै नेपाली स्वदेशी उत्पादन र उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ । नेपालमा २०३६ सालपछिका सरकारले नीजि क्षेत्रका लागि ल्याएका योजना र कार्यक्रमबारे म जानकार छु । नेपालमा नीति आउने र कार्यन्वयनमा एउटा पनि नजाने समस्या छ । एउटा सरकारले ल्याएको राम्रो कार्यक्रम पनि अर्को सरकारले निरन्तरता नदिने जस्तो काम नेपालमा भैरहेको छ । अहिलेको सरकारको प्रथामिकता त नीजि क्षेत्रको मनोबल बढाउने हो । देश तथा विदेशबाट नेपालमा लगानी योग्य रकम भित्र्याउने वातावरण गराउनु हो । व्यवसायीको भौतिक तथा अन्य सुरक्षा गर्न पतिवद्धता जनाउनु पर्छ । आगामी दिनमा नीजि क्षेत्र माथी यसरी आगजनी र तोडफोड नहोस ।
सरकारबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमालगायतका अन्य सरकारी निकायहरुबाट निजी क्षेत्रले केही सहुलियतका प्याकेजहरुको अपेक्षा राखेको छ ?
रुकुम पश्चिम जिल्ला सम्म खासै सरकारका कार्यक्रमहरु आउने गरेका छैनन । शहरबजार र टाठाबाँठाहरुले लिन्छन होला । जिल्लासम्म खासै अन्य नीजि क्षेत्रका सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमहरु आएका देखिदैनन् । एउटा त्यहि स्टार्टअप कर्जा केहि शुरुवात भएको छ । त्यहि पनि सानातीना किसानहरुलाई कागजात जुटाउन नै समस्या छ । तर यो स्टार्टअप कर्जा राम्रो छ र आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरुलाई विस्तार गर्नुपर्छ । अन्य क्षेत्रको भन्दा कृषि क्षेत्रमा यसको संभावना बढी बढी छ । तर विचौलिया र कागज देखिएर मात्र अनुदान खाने प्रबृत्तिले पनि खास किसानलाई मर्का पारेको छ ।
देशभर मिलेर लुटतन्त्र मच्चाइएको भन्ने सर्वत्र आरोप लागिरहेका बेला भएको जेनजी आन्दोलनले सरकार र निजी क्षेत्रलाई कस्तो पाठ सिकाएको छ ? आगामी दिनमा यस्ता आन्दोलन हुन नदिन सरकार र निजी क्षेत्रले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नु हुन्छ ?
मुख्य कुरा त यस्ता आन्दोलन र क्षति हुन नदिन सरकार बलियो हुनु प¥यो । प्रत्येक ८÷९ महिनामा फेरिरहने हुनु भएन, स्थिर हुनु प¥यो । त्यसका लागि नेपालमा प्रमुख राजनीतिक दल र तीनका नेताहरु सुधार हुनु प¥यो । जेनजीले उठाएको मागको सुनुवाई गर्न आफ्नो पार्टी र सरकारमा छलफल गर्नु प¥यो । नीजि क्षेत्र पनि स्वतन्त्र र व्यवसायिक तरिकाले आफ्नो पेशाव्यवसायमा लाग्नु पर्दछ । युवाहरुलाई नेपालमै रोजगारी स्थापना गर्न उद्योग कलकारखानाहरु खोल्नु पर्दछ ।
रुकुम शसस्त्रद्धन्द्धको उद्गम थलो पनि हो । शान्तिकाल पछि रुकुममा भएको विकास र व्यवसायिक लगानीलाई कसरी लिनुभएको छ ?
जति रुकुमको विकास हुनु पर्दथ्यो त्यति भएको त पाईदैन । तरपनि दुई तिन वटा राम्रो आयोजनामा विकास भएको छ । जस्तो की मध्यपहाडि लोकमार्ग, जसका कारण रुकुम पश्चिमको पूर्व देखि पश्चिम सम्म छोएको छ, तीन वटा पालिकाका मुख्य बजार क्षेत्र समेत लोकमार्गको पहुँचमा छ । यसले गर्दा रुकुमको समग्र विकासमा ठुलो सहयोग गरेको छ । तर सडकको पहुँच पुगेपनि गाडिमा मान्छे ओसार्ने काम मात्र भएको छ । बाहिरबाट भरी ट्रक समान आउने र यताबाट जाँदा रित्तै जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसकारण अब कृषि उत्पादनलाई पनि जोड दिनुपर्ने छ ।
कृषि जन्य उद्योग खोल्नुपर्ने छ । गाउँगाउँमा रहेका बाँझो जमिनमा खेती हुन आवश्यक छ । युवाहरुलाई देशमै रोजागारी र स्वरोजगारको ग्यारेन्टी हुन आवश्यक छ । जल, जमिन र जनशक्तिको प्रयोग भएन भने जति विकास भएपनि त्यसको अर्थ हुदैन । मध्यपहाडि लोकमार्ग संगै बिद्युतको क्षेत्रमा पनि रुकुम पूर्व पश्चिमको राम्रो नै फड्को मार्दै छ । रुकुम गाड विद्युत परियोजना र स्यार्पु पावरबाट उत्पादन हुने विद्युत पनि निकट भविश्यमै बजारमा आउदै छ । आगामी दिनमा पनि रुकुमको जलविद्युत र कृषिलाई प्रथामिता राखेर योजना कार्यक्रम अघि सानुपर्छ । रुकुममा राम्रो तरकारी उत्पादन विउको संभावना भएपनि उत्पादन र बजारीकरणको आवश्यक ब्यवस्था हुन सकेको छैन । आगामी दिनमा सरकारी र नीजि क्षेत्रले पनि यसमा लगानी गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।
रुकुम पश्चिममा रोजगारीको सिलसिलामा बिदेश अझ भनौ अबैध बाटो भएर अमेरिका पुग्ने संख्या धेरै छ । एक करोड बढी लगानी गरेर गएका कतिपय डिपोर्ट भएर पनि फकिएको अवस्था छ । करोडौं रकम खर्च गरेर विदेशमा जानुभन्दा आफ्नौ जिल्ला र गाउँठाउँमा केहि गर्न सकिदैन ?
मेरो ब्यक्तिगत विचारमा देशमा युवा परिचालनमा नेपाल सरकारको नीति नै गतिलो छैन । नेपाल सरकारको नीति नै युवाहरु खाडिमा पठाउने र देश रेमिट्यान्सले चलाउने नीति छ । रेमिट्यान्स बढेमा खुसि हुने चलन छ, त्यो गलत हो । नेपालका युवाहरु विदेशमा गएर पसिना बगाउनका लागि होईन नेपालकै जल र जमिनको प्रयोग गरेर पसिना बनाउनका लागि हो । स्वदेशी उद्योग स्थापना र उत्पादनका लागि हो । त्यसकारण सरकारले युवाहरुलाई रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिएर विदेश उठाउने काम रोख्नुपर्छ । नेपालमै केहि गर्छु भन्ने युवाहरुलाई अनुदान र अन्य ब्याज सहुलियतका कार्यक्रमहरुमा जोड दिनुपर्छ ।
अन्त्यमा, रुकुम उद्योग बाण्ज्यि संघको समग्र गतिविधी कस्तो छ ?
जसोतसो चलिरहेको छ । पछिल्लो २ कार्यकाल म आफै अध्यक्ष हुने अवसर मिल्यो । त्यसअघि पनि कतै न कतै जाडिएर काम भैरहेको थियो । तर पछिल्लो समय उद्योग बाणिज्य संघलाई राज्यले हेर्ने नजर नै सहि छैन । सरकारले यसको आवश्यकता पनि ठानेको छैन । कहिले काँहि बजार अनुगमन गर्दा प्रतिनिधि लिने बाहेक अन्य कुराहरुमा खासै अनिवार्य गरिएको छैन । स्थानीय सरकार, प्रशासन र संघ र प्रदेश सरकारहरुले पछिल्लो समय आफै आफै नै काम गरिरहेका छन ।
रुकुम जस्ता दुर्गम र कम बजारीकरण भएका जिल्लामा त संस्था चलाउन नै मुस्किल परिरहेको छ । तर पनि जासोतसो हामीले संस्थालाई पछिल्लो समय चलाउमान गराईरहेका छौं । संभवतः आगामी जेठ तिर रुकुम उद्योग बाणिन्य संघको पनि नयाँ निर्वाचन गरेर नयाँ नेतृत्व आउछ, नयाँ जोस जागर भएका व्यवसायीहरु आए उहाँहरुलाई नै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने हो । हामी पनि संरक्षक र सल्लाहकारमा बसेर सहयोग सधै गरिरहने छौं ।
