संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कटौती गरेको छ । स्थानीय तहमा ८८ अर्ब र प्रदेशमा ६० अर्ब रकम विनियोजित थियो । तर, सरकारले २५ प्रतिशतको हाराहारी कटौती गर्ने योजनाका साथ तेस्रो किस्तामा १३.२४ प्रतिशत मात्रै निकासा गरेको छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगको भचुर्अल बैठकमा पनि समानीकरण अनुदान कटौतीको विषय उठेको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरी निकासा गर्ने सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । विद्यमान शिथिल आर्थिक गतिविधिका कारण राजस्व नउठेको भन्दै अनुदान कटौती गर्नुपरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
