१. इतिहासका कालो पानाहरू: राणातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको शासकीय दोहन
नेपालको राजनीतिक इतिहास शक्ति, सत्ता र स्वार्थको एउटा यस्तो निरन्तर शृङ्खला हो जहाँ शासकहरू फेरिए, शासन व्यवस्थाहरू फेरिएता पनि राज्यको ढुकुटी माथिको दोहन र सर्वसाधारण माथिको शोषणको शैली कहिल्यै फेरिएन। एक शताब्दीभन्दा बढी समय चलेको हुकुमी राणातन्त्रको कालखण्डलाई हेर्ने हो भने राज्यको सम्पूर्ण राजस्व र स्रोतसाधनलाई शासक वर्गको व्यक्तिगत सम्पत्ति सरह मानिन्थ्यो। दरबारहरू बनाउन, मोजमस्ती गर्न र व्यक्तिगत ढुकुटी भर्नका लागि देशको जल, जंगल र जमिनको निर्मम दोहन गरियो। राणातन्त्रको अन्त्यपछि आएको राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थामा पनि पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वको घोर अभाव रह्यो। दरबारिया पहुँचवालाहरू, हुकुमप्रमांगीबाट लाभ लिने वर्ग र प्रशासकहरूको गठबन्धनले मुलुकको साधन-स्रोतमाथि कब्जा जमाइराख्यो।
वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गरेपछि र २०६२/६३ को आन्दोलनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ढोका खोलेपछि आम नेपालीमा एउटा ठूलो आशा पलाएको थियो। मानिसहरूलाई लागेको थियो कि अब मुलुकमा कानुनको शासन हुनेछ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनेछ र नागरिकका छोराछोरीले आफ्नै देशमा पसिनाको मूल्य पाउनेछन्। तर विडम्बना नयाँ व्यवस्थाहरूले पुराना शासकका विकृतिहरूलाई विस्थापित गर्नुको सट्टा तिनलाई अझ व्यापक, संस्थागत र आधुनिक बनाए। प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको महलमुनि बिचौलिया, ठेकेदार, व्यापारी र राजनीतिज्ञहरूको एउटा यस्तो अभेद्य सञ्जाल बन्योकी जसले राज्यका हरेक अङ्गलाई आफ्नो मुठीमा लियो। राणातन्त्रको व्यक्तिगत हुकुम, राजतन्त्रको दरबारिया चाकरी र प्रजातन्त्र तथा गणतन्त्रका नाममा भएका दलीय भागबण्डाले नेपाललाई समृद्धिको साटो भ्रष्टाचारको दलदलमा धकेल्ने काम मात्र गरे।
२. बिचौलियाको राज र काण्डै-काण्डको कहालीलाग्दो शृङ्खला
बितेका साढे तीन चार दशकमा नेपालमा भएका भ्रष्टाचार र वित्तीय अनियमितताका काण्डहरूको अध्ययन गर्दा जो कोहीको पनि आत्मा काँप्छ। प्रजातन्त्रको आगमनसँगै धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड र चेज एयर काण्ड जस्ता राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई खोक्रो बनाउने प्रकरणहरू सार्वजनिक भए। सार्वजनिक संस्थानहरूलाई कौडीको भावमा निजीकरणका नाममा आफ्ना मान्छेहरूलाई सुम्पिने काम भयो। त्यसपछि सुरु भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको युगमा ललिता निवास जस्तो बहुमूल्य सरकारी जमिन व्यक्ति र बिचौलियाको नाममा दर्ता गराउने धन्दा चलाइयो। वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अर्बौ रूपैयाँको कमिसनको खेल भयो।
महामारीको कठिन समयमा पनि भ्रष्टाचारीहरूको गिद्धे नजर रोकिएन। ओम्नी काण्ड यसको सबैभन्दा ज्वलन्त र क्रूर उदाहरण बन्यो जहाँ जनता जीवन र मरणको दोसाँधमा छटपटाइरहदा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका नाममा अर्बौको अनियमिता गरियो र राज्यको शक्तिमा बसेकाहरूले बिचौलिया कम्पनीलाई संरक्षण दिए। एनसेलको कर छली प्रकरण, गिरिबन्धु टि-इस्टेटको बहुमूल्य जमिनको नीतिगत निर्णय, भुटानी शरणार्थी बनाएर स्वदेशी नागरिकलाई बेच्ने लज्जास्पद मानव बेचबिखनको काण्ड र सुन तस्करीका विशाल सञ्जालहरूले नेपालको सुशासनको हुर्मत लिए। यी सबै काण्डहरूको साझा सूत्र एउटै थियोकी बिचौलिया र शासकहरूको मिलेमतो, अथाहा कमिसनको लेनदेन र त्यो सबै रकमलाई नगदका रूपमा लुकाउने प्रवृत्ति। यी काण्डहरूबाट आर्जित अर्बौ रुपैयाँ कुनै बैंकिङ प्रणालीमा जांर्दैन्थ्यों ।बरु ५०० र १००० का ठूला दरका नोटहरूमा परिणत भएर गोप्य भण्डारहरूमा थुपारिन्थ्यो।
३. नगदमा आधारित कालो अर्थतन्त्र र ठूला नोटको गुप्त सञ्जाल
नेपालमा भ्रष्टाचार, घुसखोरी र कमिसनतन्त्र फस्टाउनुको सबैभन्दा ठूलो प्राविधिक र संरचनात्मक कारण भनेको यहाँको अर्थतन्त्र अत्यधिक रूपमा नगदमा आधारित हुनु हो। ठूला-ठूला काण्डहरूमा हुने अरबौको लेनदेन कहिल्यै पनि बैंक ट्रान्सफर वा चेकबाट हुदैन किनकि बैंकिङ कारोबारले वित्तीय ट्रेल छाड्छ र ढिलो चाडो कानुनको दायरामा ल्याउछ। त्यसैले अवैध कारोबार गर्नेहरू, राजनीतिक नेताहरू, भ्रष्ट कर्मचारीहरू र बिचौलियाहरूका लागि ५०० र १००० रुपैयाँका नोटहरू सबैभन्दा सुरक्षित र भरपर्दो हतियार बनेका छन्।
ठूला दरका नोटहरूले गर्दा करोडौ र अर्बौ रुपैयाँ सानो ठाउँमा जस्तै झोला, सुटकेस, घरका भित्ता, दराज, वा जमिनमुनिका सेफहरूमा सजिलै अटाउन सकिन्छ। बितेका दशकहरूमा शासकहरूले कमाएको अकुत कालो धन अहिले पनि देशका विभिन्न कुनामा ५०० र १००० का नोटका बोराहरूमा बन्दी बनेर बसेको छ। यो पैसा न त बजारमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको छ न त यसले राज्यलाई एक रुपैयाँ कर नै दिएको छ। यसले गर्दा एकातिर बजारमा वास्तविक पैसाको अभाव भई बैंकहरूमा तरलता सङ्कट पैदा हुन्छ भने अर्कोतिर यही कालो धनको बलमा घरजग्गाको भाउ कृत्रिम रूपमा बढाएर सामान्य नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाइन्छ। शासकहरूले थुपारेको यो कालो धन नै नेपालको समृद्धिको मार्गमा खडा भएको सबैभन्दा ठूलो पहाड हो।
४. छिमेकीको क्रान्तिकारी पाठ: भारतको नोटबन्दी र यसको दूरगामी प्रभाव
हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले सन् २०१६ मा ५०० र १००० का नोटहरूलाई एकैरातमा ब्यान्ड गरेर चालेको साहसिक कदम विश्व अर्थतन्त्रकै एउटा युगीन घटना थियो। भारत सरकारले भ्रष्टाचार, कालो धन, जाली नोट र आतंकवादी वित्तपोषणमाथि कडा प्रहार गर्नका लागि बजारमा रहेका ८६ प्रतिशत नगदलाई एकैपटक अमान्य घोषित गरिदियो। त्यो निर्णयपछि भारतमा कालो धन थुपारेर राख्नेहरूका बीचमा अभूतपूर्व खलबली मचियो। मानिसहरूले आफ्ना घरमा लुकाएर राखेका अर्बौका ५०० र १००० का नोटहरू आयस्रोत खुलाउन नसकेर कानुनको कारबाहीबाट डराएर नदी, समुन्द्र र नालीहरूमा समेत फाल्न बाध्य भएका दृश्यहरू संसारले देख्यो।
भारतको नोटबन्दी कार्यान्वयनका क्रममा सर्वसाधारणलाई केही समय व्यवस्थापकीय कठिनाइ र सास्ती अवश्य भएता पनि त्यसको दीर्घकालीन सकारात्मक परिणामले भारतीय अर्थतन्त्रको अनुहार नै फेरिदियो। नोटबन्दीकै जगमा उभिएर भारतले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्यो जसले आज भारतलाई विश्वमै सबैभन्दा बढी डिजिटल कारोबार गर्ने देश बनाएको छ। भारतका करोड नागरिकहरू औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा जोडिदा करको दायरा फराकिलो भयो र कालो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बैंकिङ मूल प्रवाहमा आउन बाध्य भयो। सन् २०२३ मा भारतले पुनः २००० को नोटलाई पनि बजारबाट सफलतापुर्वक फिर्ता लियो। यस अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले के स्पष्ट पार्छ भने यदि कुनै देशलाई दशकौ पुरानो भ्रष्टाचारको क्यान्सरबाट मुक्त गराउनु छ भने ठूला दरका नोटहरूलाई बजारबाट हटाउनु बाहेक अर्को कुनै छिटो र अचुक औषधि छैन।
५. नेपालमा नोटबन्दीको अपरिहार्यता: भ्रष्टाचारको जरैदेखि सफाइ
नेपालमा पनि यदि सरकारले रू ५०० र १००० का नोटहरूलाई पूर्ण रूपमा ब्यान्ड गर्ने वा तिनलाई चलनचल्तीबाट हटाउने साहस गर्छ भने यसले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो सामाजिक र आर्थिक क्रान्ति ल्याउनेछ। राणातन्त्र, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका विभिन्न कालखण्डमा शासक र बिचौलियाहरूले थुपारेको अकुत सम्पत्ति एकै रातमा निरर्थक बन्नेछ। जब सरकारले निश्चित समय तोकेर ५०० र १००० का नोटहरू बैंकमा जम्मा गर्न आदेश दिन्छ र २५ लाख वा ५० लाखभन्दा बढी रकमको अनिवार्य वैधानिक आयस्रोत माग गर्छ तब भ्रष्टाचारीहरूका अगाडि केवल दुईवटा बाटो बाँकी रहनेछन्।
पहिलो बाटोमा उनीहरूले त्यो कालो धनको स्रोत खुलाउन नसकेर बैंकमा ल्याउनै सक्ने छैनन् र जसका कारण उनीहरूले वर्षौँदेखि देश लुटेर जम्मा गरेको अर्बौ रुपैयाँ घरमै सडेर जानेछ वा भारतमा जस्तै खोला र नदीमा फाल्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। दोस्रो बाटोमा यदि उनीहरूले त्यो पैसा बैंकमा ल्याउने दुस्साहस गरे भने राज्यको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियारले उनीहरूलाई समातेर जेल पठाउनेछ र त्यो अकुत सम्पत्ति राज्यको नाममा जफत हुनेछ। यी दुवै अवस्थामा दशकौदेखि मुलुकलाई दोहन गर्ने भ्रष्ट शासक र बिचौलियाहरूको शक्ति चकनाचुर हुनेछ र जनताको जित हुनेछ।
६. नयाँ अर्थतन्त्रको उदय: सुशासन, पारदर्शिता र समृद्धिको ढोका
रू ५०० र १००० का नोटहरूको प्रतिबन्ध केवल एउटा मौद्रिक निर्णय मात्र हुने छैनकी यो नेपाललाई आधुनिक, पारदर्शी र विकसित राष्ट्र बनाउने समृद्धिको मुख्य ढोका हुनेछ। यस निर्णयले नेपालको सामाजिक र आर्थिक ढाँचामा ल्याउने युगान्तकारी परिवर्तनहरूलाई विश्लेषणात्मक रूपमा हेर्न सकिन्छ।
पूर्ण बैंकिङ पहुँच र डिजिटल क्रान्ति
ठूला नोटको विस्थापनसँगै मानिसहरू नगदको साटो डिजिटल भुक्तानीमा जान बाध्य हुनेछन्। मोबाइल बैंकिङ, क्युआर कोड र डिजिटल वालेटहरूको प्रयोग गाउँ-गाउँसम्म पुग्नेछ। जब सानादेखि ठूला सबै कारोबारहरू डिजिटल माध्यमबाट हुन थाल्छन् तब हरेक रुपैयाँको हिसाब किताब राज्यको प्रणालीमा देखिन्छ। यसले गर्दा ओम्नी काण्ड वा ललिता निवास जस्ता ठूला वित्तीय धाँधलीहरू भविष्यमा दोहोरिन पाउदैनन् किनकि घुसको रकम ट्रान्सफर गर्दा बित्तिकै वित्तीय सूचना एकाइले त्यसको सुराक पाउछ।
राज्यको राजस्वमा ऐतिहासिक वृद्धि र आत्मनिर्भरता लुकाएर राखिएको कालो धन बैंकिङ प्रणालीमा आउदा र हरेक व्यावसायिक कारोबार पारदर्शी बन्दा राज्यको कर असुली तेब्बर चौब्बरले बढ्नेछ। मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र संस्थागत कर छल्ने बाटो पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ। राज्यको ढुकुटी यति बलियो हुनेछ कि नेपालले विकास निर्माणका लागि वैदेशिक ऋण र अनुदानको मुख ताक्नै पर्ने छैन। हाम्रा आफ्नै स्रोत र साधनबाट ठूला-ठूला जलविद्युत् आयोजना, द्रुत मार्ग, र आधुनिक शिक्षण अस्पतालहरू निर्माण गर्न सकिनेछ।
सस्तो कर्जा र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको बाढी जब घर-घरमा थन्किएको नगद बैंकहरूमा जम्मा हुन्छ तब बैंकहरूसँग कर्जा दिनका लागि अथाहा रकम हुनेछ। बैंकिङ सिद्धान्त अनुसार पैसाको आपूर्ति बढेपछि कर्जाको ब्याजदर ह्वात्तै घट्नेछ। ४-५ प्रतिशतको सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाइन थालेपछि देशका प्रतिभाशाली युवाहरूले कृषि, प्रविधि, पर्यटन र उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा लगानी गर्नेछन्। यसले देशभित्रै लाखौ नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ र हाम्रा युवाहरू खाडीका ५० डिग्रीको तापक्रममा पसिना बगाउन जानुपर्ने बाध्यताको सधैका लागि अन्त्य हुनेछ।
स्वच्छ राजनीति र निष्ठाको शासन
नेपालको राजनीति बिग्रिनुको मुख्य कारण चुनावमा हुने अथाहा नगदको प्रयोग हो। चुनाव जित्नका लागि करोडौ रुपैयाँ नगद बाँडिन्छ र जितेपछि त्यो पैसा उठाउनका लागि ठूला-ठूला काण्डहरू रचाइन्छ। यदि रू ५०० र १००० का नोट नै रहेनन् भने चुनावमा बोराका बोरा नगद बाँड्ने कुप्रथाको सधैका लागि अन्त्य हुनेछ। राजनीतिमा बिचौलिया र कालो धनका मालिकहरूको प्रभाव सकिनेछ र समाजका निष्ठावान्, इमानदार र बौद्धिक व्यक्तिहरू नेतृत्वमा पुग्ने वातावरण बन्नेछ।
७. कार्यान्वयनको चुनौती र परिपक्व कार्ययोजना
यति ठूलो र क्रान्तिकारी निर्णय लागू गर्दा मुलुकका अगाडि केही व्यवहारिक चुनौतीहरू भने अवश्य आउनेछन्। तर सही योजना र दृढ
इच्छा शक्ति भएमा ति चुनौतीहरूलाई सजिलै पन्छाउन सकिन्छ। सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले यो निर्णय लागू गर्नुअघि दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूलाई कुनै सास्ती नहोस् भन्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
गाउँ-गाउँमा रहेका किसान, साना व्यापारी र साधारण मजदुरहरू जसले इमानदारीपूर्वक ५०० र १००० का केही नोटहरू बचत गरेका छन् भने उनीहरूका लागि विना झन्झट स्थानीय तह वा मोबाइल बैंकिङ टोलीमार्फत साना नोटहरूसँग साट्ने सरल व्यवस्था मिलाइनुपर्छ। साथै बजारमा १००, ५० र २० रुपैयाँका सुकिला नोटहरूको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्छ। प्रविधिको पहुँच नपुगेका ठाउँहरूमा इन्टरनेट र डिजिटल पूर्वाधारको द्रुत विकास गरिनुपर्छ। ठूला नोट साट्ने बहानामा कालो धनलाई अरूको नाममा सेतो बनाउने (Money Laundering) गिरोहहरूमाथि कडा निगरानी राख्दै प्यान कार्ड र राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा कडा सीमा तोकिनुपर्छ।
८. युगान्तकारी निर्णयको पर्खाइमा राष्ट्र
राणातन्त्रको हुकुमी शासनदेखि सुरु भएको शासकीय दोहन, राजतन्त्रको निरङ्कुशता र प्रजातन्त्र तथा गणतन्त्रका नाममा झाङ्गिएको बिचौलियातन्त्र, ओम्नी काण्ड, ललिता निवास र सुन काण्ड जस्ता काण्डै-काण्डको कहालीलाग्दो इतिहासलाई अब सधैका लागि पूर्णविराम लगाउनै पर्छ। बितेका चार दशकमा शासकहरूले जनताको पसिना र राज्यको ढुकुटी लुटेर बनाएको कालो धनको साम्राज्यलाई भत्काउनु नै आजको नेपालको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सर्त हो।
रू रु ५०० र १००० का नोटहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको केवल एउटा कागजको टुक्रालाई अमान्य बनाउनु मात्र होइन। यो त विगतका भ्रष्टाचारीहरूको अकुत सम्पत्तिमाथि राज्यको तर्फबाट गरिने सोझो र अन्तिम प्रहार हो। यो कदमले भारतमा जस्तै कालो धनलाई समुन्द्र र नालीहरूमा फाल्न बाध्य पार्नेछ र राज्यको ढुकुटीलाई पुनः समृद्ध बनाउनेछ। जब भ्रष्टाचारको यो कालो बादल हट्छ तब मात्र नेपालमा सुशासनको सूर्य उदाउनेछ।डिजिटल र पारदर्शी अर्थतन्त्रको निर्माण हुनेछ।र हाम्रा सन्ततिहरूले एउटा विकसित, आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी नेपालमा सा सास फेर्न पाउनेछन्। त्यसैले वर्तमान राज्यसत्ता र नेतृत्वले विगतका गल्तीहरूलाई सुधार्दै रु ५०० र १००० का नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने यो ऐतिहासिक र साहसिक निर्णय लिने हिम्मत गरोस।यही नै आम नेपाली जनताको चाहना र समृद्ध नेपालको एक मात्र वास्तविक मार्ग हुनेछ । यसरी सदियौ वर्षको कालो धनको बादल फाटेर नयाँ नेपालको विकास र संवृद्विको ढोका खुल्नेछ ।
