आरक्षण सम्बन्धी विद्यार्थी आन्दोलनका कारण त्यहाँको सरकार तथा राजनीतिक फेरबदल नै बनाएको बंगलादेश आन्दोलन भएको केहि साता नवित्दै भारतमा पनि आरक्षणको आन्दोलन चर्कदै गएको छ । बुधबार भारतका विभिन्न ठाउँमा आरक्षणको विषयलाई लिएर भएको आन्दोलनको रुपमा आक्रमक रुपमा अगाडि बढाईएको छ ।
आरक्षणको विषयलाई लिएर भारतका दलित र जनजाती संगठनहरुले भारत बन्द आह्वान गरेका छन् । बन्दलाई लक्षित गरी राजस्थान, लखनउ, मध्य प्रदेश लगायतका विभिन्न स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । यो बन्दको प्रभाव धेरै राज्यमा देखिएको छ । बिहार र झारखण्डमा धेरै सेवाहरू प्रभावित भएका छन्। झारखण्डमा बस सेवा नराम्ररी प्रभावित भएको बिबिसी हिन्दीले समाचार लेखेको छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतमा सरकारी नोकरीमा आदिवासी जनजाती, पिछडावर्ग र दलित समुदायले पाउने आरक्षण सम्बन्धी एक मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सन् २००४ को आफ्नो पुरानो फैसला उल्टाएर आरक्षित कोटाभित्र पनि कोटा छुट्याउन मन्जुरी दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले संवैधानिक अधिकार हनन् भएको भन्दै आरक्षण बचाउ संघर्ष समितिले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । संघर्ष समितिको अगुवाइमा आह्वान भएको बन्दलाई कांग्रेस, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय जनता दल, वामपन्थी दल र अधिकांश विपक्षी दलहरुले समर्थन गरेको भारतीय संचारमाध्यमले बताएका छन ।
