सुशासन र पारदर्शिताका लागि नयाँ मार्गचित्र
भीम बुढाथोकी
हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुन्छ। साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भई बजेट कार्यान्वयनको वैधानिक बाटो खुल्छ। सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग स्पष्ट बाह्र महिनाको अवधि हुन्छ। तर विडम्बनापूर्ण यथार्थ के छ भने साउनदेखि असोजसम्मको अवधि सुनसान जस्तै बित्छ।कात्तिक र मङ्सिरमा चाडबाडको बहानामा सुस्तता छाउछ र जब जेठ-असारको महिना आउछ तब विकास निर्माणको नाममा देशैभरि असाधारण रफ़्तार सुरु हुन्छ।
असारको अन्तिम साता जब आकाशबाट मुसलधारे वर्षा भइरहेको हुन्छ तब सडक पिच गर्ने, नाला खन्ने र हतार हतार कङ्क्रिटका संरचना ढलान गर्ने कामले तीव्रता पाउछ। वर्षाको भेलले एकातिर अलकत्रा र बालुवा बगाएर लैजान्छ भने अर्कोतिर राज्यको अर्बौ रुपैयाँको पुँजीगत बजेट पानीमा मिसिएर स्वाहा हुन्छ। यो कुनै भवितव्य वा प्राविधिक त्रुटि होइनकि यो त नेपालको विकास प्रशासनमा वर्षौदेखि जकडिएर रहेको एउटा संरचनागत बेथिति र वित्तीय अपराध सरहको प्रवृत्ति हो। यस्तो प्रवृत्तिले न त दिगो विकास निर्माण गर्छ न त राज्यमा सुशासन र पारदर्शिता नै कायम गर्न सघाउछ। यसले केवल भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र गुणस्तरहीन कामलाई मात्र प्रोत्साहन गरिरहेको छ।
असारे भेल र कमिसनतन्त्रको दुष्चक्र:
असारको अन्तिम सातामा गरिने विकास निर्माणको मुख्य ध्येय कामको दिगोपन वा गुणस्तर नभई जसरी पनि बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउनु र भुक्तानी फुकुवा गर्नु मात्र हुने गरेको देखिन्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीय तहका साना सडक ,कुलो र भवन निर्माणसम्म यही प्रवृत्ति व्याप्त छ। जेठ १५ मै बजेट आउदा पनि साउनमा अधिवेशनले पारित गरिसकेपछि प्राविधिक तयारी, ठेक्का प्रक्रिया र अख्तियारी प्रदान गर्ने काममा महिनौ अलमलिने प्रशासनिक परिपाटी सबैभन्दा ठूलो बाधक हो।
जब आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना बाँकी रहन्छ तब कर्मचारीतन्त्र, उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरूको त्रिकोणात्मक मिलेमतोमा हता हतार काम सुरु हुन्छ। यस्तो हतारोमा प्राविधिक मापदण्डको पालना हुदैन।गुणस्तर परीक्षण गर्ने फुर्सद कसैलाई हुदैन र कार्यस्थलको प्रभावकारी अनुगमन त दूर्लभ जस्तै बन्छ। परिणामस्वरुप असारमा टालटुल पारिएको सडक साउनको पहिलो हप्तामै भत्किन्छ। यो प्रक्रियाले एकातिर राष्ट्रिय सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग गरिरहेको छ भने अर्कोतिर सीमित व्यक्तिहरूको खल्ती भर्ने र कमिसनतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम मात्र गरेको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र आर्थिक अनुशासनको धज्जी उडाउने यो प्रवृत्ति सुशासनको मार्गमा सबैभन्दा ठूलो तगारो हो।
समाधानको स्पष्ट विकल्प: कात्तिकदेखि जेठसम्मको रफ़्तारमा
यदि सरकार र सरोकारवाला निकायहरू साँच्चिकै गम्भीर हुने हो भने विकास बजेट कुनै पनि हालतमा फ्रिज नहुने र काम पनि गुणस्तरीय हुने स्पष्ट मार्गचित्र उपलब्ध छ। जेठ १५ मा बजेट आएर साउनमा अधिवेशनले पारित गरिसकेपछि भदौ र असोज महिनालाई तयारी, बोलपत्र आह्वान र ठेक्का सम्झौताको अन्तिम रूप दिने अवधिका रूपमा उपयोग गरिनुपर्छ।
मौसमको अनुकूलता र कार्यक्षमताका आधारमा कात्तिक र मङ्सिर महिनादेखि नै जेठको अन्तिम सातासम्म विकास निर्माणका कामलाई पूर्ण रफ़्तारका साथ अगाडि बढाउने हो भने असारको हिलो र भेलमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता स्वतः अन्त्य हुन्छ। हिउँद र वसन्त ऋतुको सफा मौसममा गरिएका निर्माण कार्यहरू दिगो, बलिया र गुणस्तरीय हुन्छन्। यसरी समय तालिकानुसार काम गर्दा कामदारहरूले पनि नियमित रोजगारी पाउछन् अनि निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज हुन्छ र प्राविधिकहरूले पनि पर्याप्त समय लिएर कामको गुणस्तर जाँच्न पाउछन्।
मासिक, त्रैमासिक र चौमासिक खर्च प्रणालीको अनिवार्यता:
आर्थिक वर्षको अन्तिममा एकैचोटि अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी दिने परिपाटीले वित्तीय बजारमा तरलताको समस्या सिर्जना गर्नुका साथै बैंकिङ प्रणालीमा समेत असन्तुलन ल्याउँछ। त्यसैले पुँजीगत खर्चलाई वर्षको अन्तमा थुपार्नुको साटो प्रत्येक मासिक, त्रैमासिक वा चौमासिक रूपमा विभाजन गरी खर्च गर्ने र सोही अनुसार भुक्तानी दिने प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गरिनु आवश्यक छ।
चौमासिक लक्ष्य र जवाफदेहिता: प्रत्येक आयोजनाको कुल बजेट र कामलाई तीनवटा चौमासिकमा विभाजन गरिनुपर्छ। पहिलो चौमासिकमा तयारी र सुरुवात, दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा मुख्य निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्छ।
समयमै कार्यसम्पादन भुक्तानी: ठेकेदार वा उपभोक्ता समितिले जति प्रतिशत काम सम्पन्न गर्छ त्यसको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी तत्काल मासिक वा त्रैमासिक रूपमा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई पनि पुँजीको अभाव हुदैन र काम रोकिने बहाना रहदैन।
बजेटको नीति:
यदि कुनै आयोजनाले पहिलो वा दोस्रो चौमासिकसम्म तोकिएको न्यूनतम प्रगति हासिल गर्न सक्दैन भने उक्त बजेट रोक्का गरी समयमै काम गरिरहेका अन्य सफल आयोजनाहरूमा रकमान्तर गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ।
सुशासन, पारदर्शिता र कठोर अनुगमनको आवश्यकता
प्रणाली जतिसुकै राम्रो बनाए पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन प्रभावकारी नियमन र अनुगमनमा निर्भर गर्दछ। विकास निर्माणको कामलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले आफ्नो परम्परागत अनुगमन शैलीमा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ।
१. नियमित र आकस्मिक नियमन:
अनुगमन केवल कागजी प्रक्रिया र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भ्रमण भत्ता पचाउने माध्यम मात्र बन्नु हुदैन। साउनदेखि नै प्रत्येक महिना सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहका प्राविधिक टोलीहरूले कार्यस्थलमै पुगेर भौतिक प्रगतिको वास्तविक अनुगमन गर्नुपर्छ।
२. प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल अनुगमन:
आयोजनाहरूको अनुगमनका लागि प्रविधि र अनलाइन कार्यप्रगति प्रणाली जस्ता आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग बढाउनुपर्छ। जसले गर्दा केन्द्र वा प्रदेश राजधानीमै बसेर पनि दुर्गममा भइरहेको कामको वास्तविक अवस्था र गुणस्तर नियाल्न सकियोस्।
३. नागरिक निगरानी र सार्वजनिक सुनुवाइ:
स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा उपभोक्ता र नागरिक समाजको प्रत्यक्ष निगरानी सुनिश्चित गरिनुपर्छ। प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा आयोजनाको खर्च र प्रगतिको विवरण सार्वजनिक पाटीमा टाँस्ने तथा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने कार्यलाई अनिवार्य बनाउदा भ्रष्टाचारको सम्भावना न्यून हुन्छ।
४. पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था: समयमै र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने र काममा ढिलासुस्ती गर्ने, कमिसन खोज्ने वा गुणस्तरहीन काम गर्ने पक्षलाई कालोसूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने आँट राज्यले देखाउनुपर्छ।
असारे विकासको विकृति केवल पैसाको नास मात्र होइनकि यो मुलुकको समृद्धि र सुशासनमाथि लागिरहेको स्थायी कलङ्क हो। जबसम्म हामी जेठ असारको हिलोमा बजेट बगाउने र कमिसन बाँड्ने खेल बन्द गर्दैनौ तबसम्म समृद्ध नेपालको परिकल्पना नारामै सीमित रहनेछ।
तसर्थ नया सरकार अब विगतका गल्तीहरू सच्याउन र यो बेथिति अन्त्य गर्न पूर्ण रूपमा गम्भीर हुन जरुरी छ। साउनमा बजेट पारित भएलगत्तै प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रिया सकेर कात्तिकदेखि जेठसम्म विकास निर्माणको कामलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनु नै यसको एकमात्र अचूक औषधि हो। नियमित खर्च प्रणाली, पारदर्शी कार्यशैली र कठोर अनुगमनका माध्यमबाट मात्र हामीले राज्यको ढुकुटीको सही सदुपयोग गर्न, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न र नागरिकले महसुस गर्ने गरी सुशासन कायम गर्न सक्छौ। समयमै सोचौ र बदलिदो मौसमसँगै आफ्नो कार्यशैली पनि बदलौ।
