भूमि सम्वन्धी समस्या हल गर्न गठन भएको भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन बसोबासीहरुलाई निबेदन दिन आह्वान गरेको छ । शुक्रबार ३५ दिने सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई निबेदन दिन सूचना निकालेको हो । आयोगले भुमिहीन र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न लक्ष्य रहेको छ । आयोग गठन आदेश २०७६ को दफा ६ (घ) बमोजिम स्थानीय तह मार्फत घरदैलोमा खटिएका लगत संकलक वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा उल्लिखित विवरणलाई पुष्टि गर्ने कागजात निबेदन साथ पेश गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।
रुकुम पश्चिममा कहाँ निबेदन दिने
आयोगले प्रदेश अनुसार बिभिन्न स्थानीय तहहरु छनोट गरेर भूमिहीन नागरिकलाई निबेदन दिन भनेको छ । जस अनुसार कर्णाली प्रदेशमा बिरेन्द्रनगर नगरपालिका, लेकबेसी नगरपालिका, सिम्ता नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, भेरी नगरपालिका र कालिमाटी गाउँपालिकामा तोेकेको छ । त्यस्तै रुकुम पश्चिमका मुसीकोट नगरपालिका, चौरजहारी नगरपालिका र त्रिबेणी गाउँपालिका रहेका छन । सम्बन्धित स्थानीय तहमा गएर नागरिकले निबेदनको ढाँचा र थप जानकारी दिन सक्नेछन ।
संवैधानिक व्यवस्था
भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा र चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर र घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सँगैै उनीहरूलाई पुनस्र्थापन गर्ने, भूमिको दिगो उपयोग र कृषियोग्य भूमिमा किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्नेसमेत संविधानको भावनालाई मूर्त रूप दिन उपलब्ध जमिनको यथोचित व्यवस्थापन आवश्यक छ ।
भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख. को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो । यस आयोगको समयावधि ३ वर्ष छ ।
