बिनाराम खड्का
राजनीतिक दार्शनिक पक्ष
राजनीतिक दर्शन¸ सिद्धान्त¸ आदर्श¸ मुल्य¸ मान्यता विहीन राजनीति । दार्शनिक रुपमा विगतमा स्थापित भौतिकवाद¸ अध्यात्मवाद जस्ता मुलभुत मियो दर्शनहरु¸ राष्ट्रिय र विश्वदृष्टिकोणहरुमा बहस शुन्य । नविनतम र सिर्जनात्मक विचारहरुमा अघोषित प्रतिवन्ध । स्थापित शास्त्रीय विचारहरु अस्वीकार गर्ने तर नविनतम विचारहरुको खोजी पनि नगर्ने हुल्लडवाजी जमातहरुको बाहुल्यता । आलोचनात्मक चिन्तन राख्नेहरु पार्टी¸ संगठन तथा संस्थाबाटै बहिष्कृत । एकातिर पुराना विचारहरु मृत्युशैयामा । अर्कोतिर नविनतम विचारहरु उठ्नै नसक्नेगरी मुना निमोठिएको अवस्थामा । परिणाम श्वरुप कुहेका काठका मुढाजस्ता केही थान विचारविहीन नेतृत्व वरीपरी समकालीन राजनीति¸ संगठन¸ संस्था र समकालीन समाजले फन्को मारिरहनु अहिलेको तीतो यथार्थ¸ मुख्य चुनौती¸ अवरोधक तथा प्रमुख सवाल हो ।
आर्थिक प्रणाली
आर्थिक रुपमा राज्य नियन्त्रित लोक कल्याणकारी तथा सामाजिक न्यायमा आधारित समाजवादी मोडेल । बजार नियन्त्रित¸ मुनाफामुखी वा खुला बजार अर्थतन्त्रमा आधारित पुजीवादी मोडेल वा अहिलेको विश्वव्यापी रुपमा प्रचलित आधारभुत सेवा प्रवाह राज्यबाट र आधारभुत बाहेकका सेवा उदारीकरणमा आधारित खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजारबाट प्रवाह गर्ने कुन मोडेल र सिद्धान्त अवलम्वन गर्ने विकल्पहरुमा राजनीतिक दलहरुका घोषणापत्र र प्रतिवद्धता तथा व्यवहारहरु द्धिविधाग्रस्त । सैद्धान्तिक रुपमा दलहरुको समाजवादप्रतिको ओठेभक्ती । अर्कोतिर व्यवहारमा जनताका आधारभुत मौलिक अधिकार शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्न उद्धत । समाजवादका व्याख्याता र प्रवक्ता नै शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रमुख लगानीकर्ता शेयर होल्डर । निर्यातमुखी¸ स्वावलम्वी¸ आत्मनिर्भर समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको संवैधानिक घोषणालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने ठोस योजना विहिनता । कोरोनाकालीन समाजमा स्टालिनकालीन राज्यनियन्त्रण र थ्याचरकालीन उदारीकरण दुवैमा परिमार्जनको जरुरत छ । तर सामाजिक वहस त्यो दिशामा अभिमुख छैन । सिद्धान्त र व्यवहारमा तालमेल विहीनता देखिन्छ । नारामा समाजवाद तर व्यवहारमा क्वाशी मार्केटाइजेशन समेत अवलम्वन नगरिएको क्रोनी क्यापटालिज्मको विकृतीजन्य हाइब्रिट हिंजडा आर्थिक प्रणाली अनुसरण ।
शारीरिक¸ मानसिक श्रम तथा अध्ययन अनुसन्धान
उत्पादनका साधनहरु जमिन¸ पुंजी¸ श्रम¸ संगठनमा स्वामित्वको प्रश्न गौण । गाउंदेखि शहरसम्म उत्पादनशील जमिनहरु बाँझा हुँदै । विगतमा पुर्खाले हराभरा बनाएका खेतीयोग्य पाखा¸ पखेराहरु अहिले उजाड मरुभुमीमा परिणत हुँदै । शारीरिक र मानसिक श्रमवीचको तालमेल विहिनता । प्रत्येक नागरिकलाई निश्चित समय शारीरिक श्रममा जोड्ने योजना छैन । नागरिकहरु दिनरात उत्पादनविहीन बेकामे¸ हल्लरी वेरोजगार जमातको रुपमा परिणत । आफुलाई स्वघोषित बुद्धिजिवी ठान्ने शहरीयाहरु निर्वाहमुखी ग्रामीण अर्थतन्त्रका परम्परागत क्रियाकलापसंग समेत सम्बन्ध विच्छेद गरी सामाजिक संजालका उत्पादनहीन टिकाटिप्पणीमा व्यस्त । दिनभरी छतमा आँखा टट्टाउनेगरी तास खेल्दै दिन विताउनेहरु साँझपख सडकमा ओर्लेर हलानो खत्तम¸ फलानो खत्तम¸ म मात्रै राम्रोको परिभाषा गर्नमा मग्न । राज्य संगसंगै नागरिकहरु समेत आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट च्युत । जनजीवनका हरेक आयामहरु आयातमुखी परनिर्भर ।
मानसिक श्रम र चेतना विस्तार प्राथमिकता विहीन । पढेर के हुन्छ¸ पढेका मानिस मुर्ख हुन्छन¸ डिग्रीको काम छैन¸ पढ्नु भनेको असामाजिक हुनु हो जस्ता भ्रम व्याप्त । संसारले जे विकास¸ प्रगति र उन्नती गर्यो त्यो पढाइको बलमा गरेको हो । संसारका कुनै पनि विकसित देश पढाइ र अध्ययन विना सफलताको शिखरमा पुगेका होइनन । विज्ञान¸ प्रविधि¸ सभ्यता र बहुआयामिक समष्टिगत विकासको स्रोत ज्ञान विज्ञान नै हो । ज्ञान विज्ञानको आधार अध्ययन¸ अनुसन्धान¸ संघर्ष¸ अनुभुती¸ महशुस¸ आलोचना¸ आत्मालोचना¸ गल्ती कमजोरी सुधार र निरन्तर साधना हो । पढ्नु कुनै किताब घोक्नु होइन । कुनै शैक्षिक उपाधी मात्रै होइन । तर नपढी जीवन सभ्य र सुसंस्कृत हुँदैन । पढ्नु¸ अध्ययन गर्नु नै अहिलेको सर्वोत्तम विकल्प हो । समाज पढौँ । सभ्यता पढौँ । इतिहास पढौँ । समस्या पढौँ । अन्तरद्वन्दहरु पढौँ । बेमेलहरु पढौँ । पृथकताहरु पढौँ । असहमतीहरु पढौँ । बिबिधतताहरु पढौँ । आवश्यकताहरु पढौँ । प्राथमिकताहरु पढौँ । द्वन्दका स्रोतहरु पढौँ । अनुसन्धानहरु गरौँ । अनि मात्र समस्या समाधानका दिर्घकालीन सुत्रहरु खोजौँ ।
पढ्दै नपढी नेतृत्व गर्न नतम्सिउ । नपढेकाहरुको बहुमत जुटाएर पढाइको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने हुर्मत नगरौँ । आफुले नपढे पनि भावी पुस्तालाई पढाइको बहुआयामिक महत्वबाट विमुख नगरौँ । माक्स¸ लेनिन¸ माओ आदि पढेर नै समाज अनि विश्वको नेतृत्व गर्न सफल भएका हुन् । माक्स तत्कालीन जर्मनका घग्डान दार्शनिक र प्रोफेसर थिए । लेनिन तत्कालीन सोभियत संघका तेजस्वी र कैयन किताबका लेखक सम्भवत विश्व राजनीतिमा सबैभन्दा बढी वैचारिक रचनाका सर्जक थिए । माओ तत्कालिन चिनीया समाजमा सबैभन्दा ढिलो सुत्ने र सबैभन्दा छिटो उठ्ने अध्येता थिए । रातोदिन सामाजिक अन्तरद्वन्दहरुको व्यवहारिक र सैद्धान्तिक पक्ष पर्गेल्न गहिरो अध्ययन गर्ने नेता थिए । उनीहरुले तत्कालिन समाजमा सबैभन्दा अध्ययनशील भएर नै सामाजिक नेतृत्व गर्ने सफलता हासिल गरेका थिए ।
परिवर्तन र रुपान्तरणको पुर्वशर्त चेतनाको विकास हो । चेतना विकासको पुर्वाधार अध्ययन र संघर्ष हो । पाश्चात्य सभ्यता¸ युरोप¸ अमेरिकाको विकास पढेरै भएको थियो । सोभियत संघको अन्तरिक्ष यात्रा पढेरै भएको हो । जापान¸ थाइलैन्ड¸ मलेसिया¸ सिङ्गापुर आदि देशहरु विकासको चुचुरोमा पढेरै पुगेका हुन् । पुर्वीय सभ्यतामा पनि जव नालन्दा र विक्रमशिला जस्ता पौराणिक विश्वविद्यालयहरु थिए । पुर्वीय सभ्यता ज्ञान¸ विज्ञानका स्रोत थिए । त्यतिखेर पुर्व नै विश्वको सर्वाधिक विकसित स्वर्ग थियो । पढाइलाई आम्दानी¸ दैनिक आयस्रोत¸ रोजीरोटी¸ रोजगारी¸ तत्काल आय आर्जनको रुपमा मात्र होइन । यसलाई जिन्दगीको दिशानिर्देशक कम्पासको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ । मानवका वानी¸ व्यवहार¸ आचार¸ विचार¸ संस्कार¸ संस्कृति¸ आचरण¸ नैतिकता¸ सदाचार¸ शिष्टाचार¸ प्रवृत्ति रुपान्तरणको सशक्त माध्यम तथा अनुसन्धानको रुपमा पढाइलाई रुपान्तरण गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
सामाजिक रुपान्तरण र नेतृत्व
समाज रुपान्तरणको लागि नेतृत्वको अहम् र निर्णायक भुमिका रहन्छ । तर नेपाली समाजलाई सही दिशामा डोर्याउनको लागि अहिलेसम्म सबल र सक्षम नेतृत्व बन्न सकेन । नेतृत्व जन्मने होइन । नेतृत्व निर्माण हुने हो । लिडरसिप आर मेड¸ नट बर्न । नेतृत्व निर्माणको लागि सुभचिन्तक¸ अनुयायी¸ अवस्थाले आधार र उपजको काम गर्छ । तर यहाँ नेतृत्व बन्न पनि सकेन । जन्मने त कुरै भएन । नेतृत्व वन्नवन्न लागेको अवस्थामा गलत दिशामा डाइभर्ट हुन्छ । त्यसका धेरै कारण छन् । एक त उक्त नेतृत्व समकालीन समाजको स्तर भन्दा धेरै उपल्लो सोँच भएको छैन । समकालीन समाजका सोँचहरु अग्रगामी रुपान्तरण परिवर्तनको पक्षमा देखिदैन । हाहाहुहु¸ एकछिन तातो जोश¸ उमङ्ग¸ क्रान्ति¸ परिवर्तनजस्ता सार्वजनिक खपतका कुरा गरेपनि सारभुत रुपमा समाजको आन्तरिक अङ्गमा रुपान्तरण गर्ने पक्षमा वर्तमान समाजका टाठावाठा तयार छैनन । तिनै टाठाबाठाबाट समकालीन नेतृत्व परिचालित छ । अनि टाठाबाठाहरुको उद्धेश्य नै यथास्थितिमा सामान्य टालटुल पारेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने भएपछि नेतृत्व पनि अनुयायीको अपेक्षाभन्दा धेरै पर जाने कुरा भएन । व्यवस्था परिवर्तन अवस्था उही । अनुभुती फरक परिणाम उस्तै हुनुको कारण यही हो । किनकी समकालीन नेतृत्व र नेतृत्व परिचालकहरुको आन्तरिक ध्येय नै यथास्थितिमा टालटुल सुधार र असन्तुष्टी थामथुम पार्दै आफ्नै स्वार्थसिद्धीलाई निरन्तरता दिनमा सीमित छ ।
नीतिगत तथा कानुनी आयाम
राज्य संचालनका नीतिगत आयामहरुमा पनि समस्या रहेका छन् । खासगरी अहिलेसम्म जे जति मुलभुत¸ सारवान र कार्यविधिगत नीतिहरुको निर्माण भयो तिनको आधारभुमी मुख्यरुपमा जम्माजम्मी दुइवटा मात्र रहेको देखिन्छ । एउटा लोकप्रियतावादी सिद्धान्त । जनताको माझमा बोलिएका मुल्यगत कुराहरु¸ सार्वजनिक खपतका अभिव्यक्तिहरु¸ भोट संकलन र समर्थकहरुको समर्थन निरन्तरताको लागि गरिने कानुनी तथा नीतिगत प्रावधान । त्यसमा तथ्य तथ्याङ्कलाई जोड्ने¸ आवश्यकतासंग तादात्म्यता ल्याउने प्रयास गरिएको पाइदैन । दिर्घकालीन सोँचको त कुनै गुन्जायस नै छैन ।
नीति निर्माणमा देखिएको समस्याको अर्को आयाम हो नीतिगत तहमा कथित सम्भ्रान्त वर्गीय सिद्धान्त । निहीत स्वार्थी समुहहरुको चलखेलबाट नीतिगत प्रावधान निर्माण तथा फेरबदल । समाजका टाठाबाठा¸ दल र दलीय नेतृत्वलाई घुमाउन सक्ने¸ सर्वसाधारण जनतालाई प्रभावित र भ्रमित पार्नसक्ने केही थान सम्भ्रान्तहरुको स्वार्थ परिपुर्तीमा दशकौंदेखि हाम्रा नीतिगत चक्रहरु घुमिरहेका छन् ।
राणा¸ राजा¸ पन्चायत¸ बहुदल¸ लोकतन्त्र¸ गणतन्त्रसम्म नेपालको नीतिगत तथा कानुनी चहलपहलको समष्टिगत सार नै यी दुइथरी प्रवृत्ति वरीपरी फन्को मारिरहेका छन् । यसबाट आवश्यकतामुखी¸ जनमैत्री¸ सिङ्गो देश र समाजको हित तथा राज्य प्रणाली रुपान्तरणको माध्यमको रुपमा नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानलाई प्रयोग गर्न सकिएको छैन । पछिल्लो समय त झन केही उच्च घरानाका व्यावसायी¸ व्यापारी¸ दलालहरुले नै नीतिगत तहमा सोझै पहुँच राखेर आफु अनुकुल कानुन निर्माण र व्याख्या गर्ने हैसियत निर्माण गरिरहेका छन् । नीति निर्माणका साथै नीति कार्यान्वयन¸ अनुगमन¸ मुल्याङ्कन¸ नियन्त्रणको लागि स्थापित संवैधानिक अङ्ग¸ निकाय तथा संरचनाहरुमा समेत निहीत स्वार्थी समुहहरुको निर्णायक प्रभाव र वोलवाला रहेको छ । सरकारका नीतिगत प्रावधानहरु¸ गतिविधिहरु सर्वसाधारण जनताको हित¸ आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा फरक हुनु यसका पछिल्ला प्रमाण हुन ।
सरकारका अङ्गहरुवीच समन्वय
सरकारका अङ्गहरुवीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको नविनतम भाष्य निर्माणमा खट्किएको आवश्यकता । अहिलेसम्मको सैद्धान्तिक पक्ष अनुसार पन्चतत्वबाट राज्य निर्माण हुन्छ । सरकार¸ सार्वभौमसत्ता¸ जनसंख्या¸ भुगोल र अन्तराष्ट्रिय मान्यता । राज्य संचालनको सजिव र सक्रिय अङ्ग सरकार हो । सरकार नै राज्यको सारभुत अवयव हो । सरकारका कार्यकारिणी¸ व्यवस्थापकीय र न्यायिक गरी तीन अङ्ग हुन्छन् । सरकारको तीन अङ्गको परिकल्पना र ति अङ्गहरुवीच शक्ति पृथकीकरण¸ नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्त शताब्दियौँ मन्टेस्क्युकालीन पुरानो अवधारणा हो । तत्कालिन फ्रान्स¸ बेलायत र अमेरिका यसका आधार र प्रयोगभुमी हुन् । समाजको विकासक्रम निराकार¸ भर्चुयल दुनियासम्म आइपुगेको अवस्थामा यो अवधारणामा रुपान्तरणको जरुरी देखिन्छ ।
अहिलेको सवाल तीनवटा अङ्गका वीच पृथकीकरण र सन्तुलनमा घोत्लिनुपर्ने होइन । तीनवटा अङ्गको आपसी टकराव र द्वन्दमा केन्द्रित हुनुपर्ने होइन । एउटाको जनपक्षीय पहलकदमीलाई अर्कोले उल्ट्याउने । एउटालाई देखाएर अर्को अङ्ग जिम्मेवारीबाट पन्छिने । स्वार्थ मिल्दा अपवित्र मिलिभगत गरी जनता तर्साउने जस्ता कामको लागि अलग अङ्गको परिकल्पना गरिएको होइन । राज्यको समष्टिगत उद्धेश्य शासन¸ विकास र सेवा प्रवाह तथा जनताको जीवनस्तर अभिबृद्धि हो । प्रकृति¸ मानव र विकासको वीचमा तालमेल ल्याउनु हो । विगतबाट पाठ सिकी¸ भविष्यलाई ख्याल गरी वर्तमानमा गरिने सुझवुझपुर्ण त्रिकालदर्शी दिगो चिन्तन तथा व्यवहार वर्तमान सरकारको प्रमुख अभिभारा हो । तीन अङ्गका क्षेत्राधिकार र आपसी वेमेलमा सरकार अल्मलिनु पर्ने आवश्यकता छैन । सरकार आफैमा प्रणाली हो । अङ्गहरुबीचको तालमेल मिलाउनमै आफ्नो सामर्थ्य र शक्ति खपत गर्ने होइन कि जनताका अपेक्षामा केन्द्रित हुनु नै सरकारको अविभारा हो ।
संगठन संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन
संगठन संरचना जनशक्ति तथा मानव पुँजी व्यवस्थापन परिचालनमा अन्यौलता । राज्य तथा सरकारको समष्टिगत ध्येय नै आफ्ना नागरिकहरुको सन्तुष्टी हो । नागरिक सन्तुष्टिको लागि नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार । नागरिक जीवन स्तर उकास्नको लागि उनीहरुको चेतना¸ क्षमता¸ सीप र दक्षता अभिबृद्धि हुनुपर्ने हो । विषय सिधा¸ स्पष्ट र क्लियर नै छ । तर वर्तमान तथ्याङ्का केही उदाहरणहरु अझै पनि निराशाजनक छन् । कानुनी र नीतिगत सुधार¸ राज्यप्रणाली परिमार्जनमा उल्लेख्य परिवर्तन हासिल गरे पनि हाम्रो देश नेपाल अंझै पनि अतिकम विकसित देशको सुचीमा उपल्लो स्थानमै छ । राज्यको लक्ष्य नै विस २०७९ सम्म अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नती गर्ने रहेको छ । त्यो पनि लक्ष्य हो । आज पनि हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १०८५ अमेरीकी डलर मात्र रहेको छ । १६ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी छन् । २८ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनी छन् । ६० प्रतिशत भन्दा बढी मौसमी कृषि रोजगारीमा आवद्ध छन् । ५० लाखभन्दा बढी युवाशक्ति विदेश पलायन छन् । स्वदेशमा रहेका अधिकांश बेरोजगार । अनि “सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल” को नारा संविधान र योजनाका दस्तावेजमै सीमित । यसको मुल कारण सरकारले मानव संशाधन विकास र जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी उपयुक्त योजना निर्माण गर्न सकेन । काम गर्ने उमेर १६ देखि ५९ बर्ष उमेरका सक्रिय जनसंख्यामा अग्रभागमा रहेको नेपालको सकारात्मक अवस्थालाई ठोस योजनामा रुपान्तरण गर्न नसक्नु¸ बरु विदेश पलायनको मार्गमा अभिप्रेरित गर्नु¸ दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि शिक्षा प्रणालीमा सुधार र लगानी गर्न नसकिएका कमजोरी राज्यले सुधार गर्नुपर्छ ।
राजनीति र प्रशासनको अन्तरसम्बन्ध
शासन संचालन तथा व्यवस्थापनमा समस्या । राजनीति र प्रशासनका वीचको अनौठो वेमेल । खासमा सरकारको एकमात्र जिम्मेवारी सार्वजनिक प्रशासन संचालन गर्नु हो । सार्वजनिक प्रशासनका दुइटा पक्ष छन् । राजनीति र प्रशासन । यी एउटै सिक्काका दुइ पाटा हुन् । एउटै रथका दुइ पाङ्ग्रा हुन् । यिनको सकारात्मक र परिपुरक सम्बन्ध हुन्छ । हुनुपर्छ । एउटाको सफलतामा अर्काको सफलता निर्भर रहन्छ । एउटा असफल अर्को सफल भन्ने हुदैन । कि दुवै सफल । कि दुवै असफल हुन्छन । त्यसकारण यि दुइको वीचमा सोझो परिपुरक सम्बन्ध रहन्छ भनिएको हो । एउटा जनताबाट योगदान प्रणालीको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ र जनतासंग प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुन्छ । अर्को योग्यताप्रणालीको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा छनौट हुन्छ र प्रत्यक्षत सरकारप्रति र अप्रत्यक्ष रुपमा सेवाग्राही तथा जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । अन्ततोगत्वा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दुइटैको उत्तरदायित्व जनता र राष्ट्र तथा राष्ट्रिय हितप्रति नै हुन्छ । दुवैको गतिविधि संविधान र कानुन अनुसार नै हुन्छ । तर दुर्भाग्य एउटै लक्ष्य बोकेका । एउटै डुङ्गाका यी सहयात्री व्वहारमा आपसमै प्रतिस्पर्धी जस्ता देखिए । एक अर्काका प्रतिस्थापक जस्ता देखिए । एउटा मालिक अर्को दास हुन खोजे । एउटा शासक अर्को शासित बन्न खोजे । सार्वजनिक रुपमा प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वको रुपमा राजनीति अग्र भागमा भए पनि राष्ट्र निर्माणमा नीति निर्माता र कार्यान्वनकर्ता दुवैको भुमिका उत्तिकै महत्वपुर्ण हुन्छ ।
नीति निर्माणमा प्रशासनले राजनीतिलाई सहयोग गर्ने र नीति कार्यान्वयनमा राजनीतिले प्रशासनलाई सहयोग गर्नुपर्ने कार्यभार प्रष्ट छ । तर एउटा पक्षले शासन संचालनमा परम्परागत र करिसम्याटिक अधिकारलाई स्रोतको रुपमा ग्रहण गर्ने र एउटा पक्षले कानुनका दफाहरु अठ्याउने परिपाटीको विकास भयो । राजनीति गर्नेले प्रशासन चलाउन खोज्ने र प्रशासनले राजनीति गर्न खोज्ने अमिल्दो विकार सार्वजनिक प्रशासनमा भित्रियो । वस्तुत: राजनीति र प्रशासनका विवादहरु शताब्दीयौँ पहिल्यै समाधान भएका । उहिल्यै किनारा लागिसकेका विषय थिए । विश्वमा पहिल्यै निराकरण भएका समस्याहरु थिए । तर नेपालमा यी फेरि पनि सतहमा आए । म्याक्स वेभर पुर्वका समस्याहरु फेरि नेपालमा पुनरावृत्ति भए । विगतमा मुख्य सचिव¸ सचिव¸ प्रहरी प्रमुख¸ सेना प्रमुख¸ राजदुत आदिमा फाट्टफुट्ट देखिएको लुट प्रणाली संघीय शासनप्रणाली अन्तर्गत स्थानीय तहमा सबै तह¸ पद र आन्तरिक संगठन संरचनासम्मै घुस्यो ।
खासमा कर्मचारीको जिम्मेवारी नियमसंगत हुने । त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप नरहने । राजनीतिक निर्णयलाई कर्मचारीले विनाशर्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । सरकार निर्माण तथा सरकारले लिने नीतिगत पक्षमा कर्मचारीको कुनै पनि टिकाटिप्पणी नहुनुपर्ने थियो । तर नियुक्ति¸ सरुवा¸ बढुवा¸ जिम्मेवारी बांडफांडसम्मै राजनीति ओर्लियो । दलका बैठक¸ भेला¸ जुलुश¸ आमसभा र दलीय झन्डा तथा झोला बोक्नेसम्मै प्रशासन तम्सियो । लुट प्रणाली (Spoil System) बाट जागिरी चट भएका चाल्स जे गुट्टेले अमेरीकी राष्ट्रपति गारफिल्डलाई गोली हानी हत्या गरेपछि अमेरिका युरोपमा गरिएको अध्ययन अनुसन्धानबाट स्थापित भएका विश्वव्यापी योग्यता प्रणालीमाथी राजनीतिक नेतृत्वले हमला गरे । केही प्रशासकहरुले आफ्नो अभिष्ट परिपुर्तीको लागि त्यसलाई मलजल पारे । एकातिर राज्य संचालनको प्रमुख माध्यम सैनिक¸ गैरसैनिक¸ शिक्षक¸ प्राध्यापक¸ न्यायिक आदिलाई सार्वजनिक प्रशासनका बृहत्तर समष्टिगत परिभाषाबाट अलग गरेर निजामती प्रशासनमा मात्र सार्वजनिक प्रशासनको दायरा सीमित गरीयो । खास कुरो त सार्वजनकि प्रशासनले निजामती सेवालाई मात्र बुझ्नु नै दृष्टिदोष थियो ।
सार्वजनिक प्रशासन त राज्यको बृहङ्गम दृष्टिकोण थियो । यो सरकार संचालनका अङ्ग¸ प्रत्यङ्गहरुको समष्टिगत सार थियो । तर निहीत स्वार्थको रोटी सेकाउनेहरुले सार्वजनिक प्रशासनको बृहत् दायरालाई संकुचन गरी निजामती सेवामा खुम्च्याए । निजामती सेवामा समेत कुनै एउटा अमुक सेवाभित्र घुसाएर कैद गरे । नीतिले चल्नु पर्ने प्रशासनलाई नियतिले चलाए । पछिल्लो चरणमा त केही “उम्दा अफिसर” हरुले नियतिले पनि होइन बदनियतिजन्य गुटगत राजनीतिको औजारको रुपमा सार्वजनिक प्रशासनलाई दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक प्रशासनका स्थापित मुल्य मान्यतालाई नै अन्त्येष्टी र दाहसंस्कार गर्न तम्तयार भए । म र मेरो सेवा समुह नै सार्वजनिक प्रशासनको निर्विकल्प विकल्प हो । आफु र आफ्नो समुह नै सार्वजनिक प्रशासनको एकमात्र उत्तराधिकारी ठोकुवा गर्दै संसारमा सयौँ बर्षदेखि परिष्कृत र परिमार्जित हुँदै आएका सार्वजनिक प्रशासनलाई ध्वस्त पार्ने प्रपन्चका मलामी हुन तम्सिए । यसबाट उहिल्यै समाधान भइसकेको द्वन्दको नविनतम विजारोपन भयो सार्वजनिक प्रशासनमा । नियमसंगत¸ योग्यताप्रणाली¸ पदसोपान¸ निष्पक्षता¸ तटस्थता¸ पारदर्शीता¸ वस्तुनिष्टता¸ बृत्तीमुलक¸ विवेकशीलता¸ उपचारमुलक¸ विभेदविहीन सार्वजनिक प्रशासनलाई परम्परागत र करेस्मेटिक प्रशासनमा रुपान्तरण गर्न उद्धत रहे । विश्वव्यापी रुपमा सुल्झिइसकेको द्वन्द नेपालमा नयां शैलीमा ब्युत्पन्न भयो ।
आवश्यकता छनौट र प्राथमिकता निर्धारण
प्राथमिकताक्रम निर्धारणमा समस्या । देश विकास आकस्मिक परिघटना होइन । यो क्रमागत र श्रृङ्खलाबद्ध अभियान हो । कहाँबाट कहाँ पुग्ने गन्तव्य तय गरेपछि त्यहाँसम्म पुग्नको लागि स्टेप वाइ स्टेप प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्दछ । अहिलेको प्राथमिकता । अझ प्रमुख प्राथमिकता के हो । भौतिक पुर्वाधार¸ जनचेतनाको विकास¸ शिक्षा¸ स्वास्थ्य¸ रोजगारी¸ स्थल¸ हवाइ¸ रेल मार्ग¸ साना¸ ठुला¸ मझौला¸ आयोजना¸ परियोजना आदि आवश्यकता त सबै होला । तर साधन¸ स्रोत र तत्कालिन आवश्यकता मुताविक पहिलो¸ दोस्रो¸ तेस्रो¸ अल्पकालीन¸ तत्कालीन¸ मध्यकालीन¸ दिर्घकालीन प्राथमिकताहरु निर्धारण अहिलेको ज्वलन्त सवाल हो । दलपिच्छे र सरकार फेरिए अनुसार अलगअलग रुमानी सपनाको संसारमा रमाएर स्वर्णीम परिकल्पनमा मग्न हुने कि यथार्थवादी रुपमा योजनावद्ध¸ नतिजामुल¸ तथ्यमा आधारित विकास अभियानको थालनी गर्ने अहिलेको ज्वलन्त सवाल हो । शासन प्रणाली र शासकीय संरचना साधन र माध्यम थिए । राज्यको शासकीय श्वरुप तथा संरचना साध्य थिएनन । तर नेपालमा राजनीतिक¸ प्रशासनिक¸ शैक्षिक आदि क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरु लामो समयदेखि संरचना परिवर्तनमै सीमित रहे । द्वन्द र अविकासको कारक संरचना थिएनन । शासन प्रणाली र शासकीय श्वरुप आफैमा समाधान थिएन । तर प्राथमिकता तोक्नेहरु संरचना मै केन्द्रित रहे । संरचनामै घोत्लिइरहे । कहिल्यै विद्यालय तहका संरचना फेर्ने कामलाई अभिष्ट ठाने । कहिले जिल्ला¸ अंचल¸ क्षेत्रमा रमाए । कहिले प्रदेश¸ स्थानीय¸ संघमा केन्द्रित रहे । तर समस्याको जड संरचनामा थिएन । तर संरचनामा समाधान खोज्ने हाम्रो प्रवृत्ति अहिलेसम्म यथावत नै छ । संरचनाले गर्ने कार्यविवरण र परिणाममा हामी घोत्लिएनौ तर संरचना फेर्नमा केन्द्रित रह्यौ । धन्यवाद । [२०७७ मंसिर २२¸ मुसिकोट ४ सोलाबाङ्ग¸ रुकुम पश्चिम]
