शिक्षाको व्यवस्थापन कसरी ?

Byआहा सञ्चार

२०७७ मंसिर ५, शुक्रबार १२:४१
Post ads Jai Khairawang

भीमबहादुर बुढाथोकी
अहिले संसारमा ज्ञान विज्ञानमा आएको समयको परिवर्तले मानिसका सोच, विचार र कार्यशैलीमा समेत धेरै परिवर्तन भएको छ । निश्चय पनि समाजका वहूआयामिक क्षेत्रको परिवर्तनको लागि मानिसको लामों खोज अनुसन्धानले सफलता प्राप्त गरेका अभ्यास र मानवीय जीवनका हरेक क्रियाकलापहरुलाई विज्ञानसंग जोडेर अगाडि बढ़ाउदै गÞर्दा मानिसको जीवनमा आउने स्वभाव जन्यअवस्थालाई पनि मध्येनजÞर गरी रास्ट्रिय तथा अन्तरास्ट्रिय स्तरमा गरिएका सफल अभ्यासलाई पच्छ्याउन आवश्यक हुन्छ ।
किनकी कुनै पनि मानव समाजमा स्वभाविक किसिमले आउने व्यक्तिको नीजी तथा सामूहिक स्वत्त्वलाई आन्तरिक तथा बाह्य प्रेरणाले अवस्य पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ । जस्तो माश्लोको मानवीय अवश्यकताको वर्गिकृत पिरामिडिय तथ्यलाई नकार्न सकिदैन। ति मानवीय मूल्य र मान्यताका स्वीकार्य पक्ष हुन ।
सरकारले लगानी गरेकÞो सार्वजनिक शिक्षाको उपलब्धि हात पर्न सकेको छैन । अहिले गुणस्तरीय शिक्षाको लागि बहसको विषय भएको छ । हामी संघीयता,सुशासन, विकास र संबृद्धिमा समाजवादको कÞुरा गÞर्दा समाजवाद उन्मुख शिक्षा कस्तो खालको हुने ? समाजवादी शिक्षाको मोडेल कस्तो खालको हुने? यी आदि विषयहरु पर्खालको रुपमा चुनौतीका विषय बनेर उठिरहेको छन । व्यक्ति तथा संस्थाले चलाएका संस्थागत शिक्षालय तथा सरकारको प्रत्यक्ष लगानीमा सरकारी स्तरबाट संचालन गरिएका सरकारी शिक्षालयबाट उत्पादित जनशक्तिहरु विचको लगानी र प्रतिफल असमान किसिमको देखिएको छ । किन यति ठूलो दरार हुन गएको छ ? एकातिर व्यक्तिहरुको यति ठूलो लगानी छ भने अर्कोंतिर राज्यको वर्षेणी ठूलो धनराशी खर्चिदा पनि पनि शिक्षामा किन खासैपरिवर्तन आउन सकेन । यो सोचनिय विषय हो।

ritu ads

अहिलेको संसार भनेको यूगिन परिवर्तनमा हिजो र आजको मानिसको सोच विचार र कार्यशैलीको ठूलो अन्तर छ । हिजोको व्यक्तिको एकल ज्ञान,विवेक र अनुभवलाई सिमित घेराबाट हेरिदा आजको पिढीले ज्ञान र अनुभवलाई विशाल नेट ईंन्टरनेटको पहूँचमा राखेर एक आपसको अन्तरक्रियात्मक सहभागिताको माध्यबाट शिक्षालाई बैज्ञानिक सुझबुझका साथ बहूक्षेत्रीय प्राविधिक एवं व्यवसायिक प्रणालीको विकासको बाटोमा जान प्रेरित भैरहेको छ । तसर्थ राज्यले शिक्षा पद्दतिकोबारेमा वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक बनाउन कोशिश गर्नुपर्दछ ।
समाजवाद उन्मुख गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको लागि राज्यले सहि तरीकाले पहल कदमी लिन जरुरीछ । शिक्षाको विकासको बाटोमा सबैकÞो ज्ञान,अनुभव र क्षमतालाई राज्यले अधिकतम प्रयोग गर्नेनीति अबलम्बन गर्नुपर्दछ । देशकÞो बृहत्तर विकासको लागि निजी तथा संस्थागत र सामुदायिक शिक्षाको विभेदलाई हटाएर दुबैको लागि सहि मापदण्ड बनाउनु पर्दछ । विकासको लागि व्यक्तिको ज्ञान,क्षमता र अनुभवलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्दछ । हाम्रा शिक्षाका सम्बन्धहरु अन्तरास्ट्रियस्तरको मापदण्मा आधारित हुन सक्नु पर्दछ । अहिलेको सन्दर्भमा विश्व बजार तथा भूमण्डलीकरणयूगको बजार अर्थतन्त्रमा बिकÞ्ने सक्षम जनशक्तिको खाँचो छ । त्यसको लागि राज्य केन्द्रित शिक्षानीतिले मात्र पुग्दैन। संस्थागत विध्यालयहरुलाइ हटाउने निती होईनकि बरु राज्यको सहयोगीकोरुपमा व्यक्तिको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु पर्दछ ।
अहिले सामुदायिक तथा संस्थागत विध्यालयको संचालन,व्यवस्थापन,रेखदेख तथा अनुगमन तथा निरीक्षणका राम्रा पक्षको निरन्तरता र खराव पक्षलाई उन्मूलन गरी समाजवाद उन्मुख बाटोमा जानुपर्दछ । हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख बाटो तय गरिदिएको छ । देशलाई गाइडलाईन दिने मुख्यकडी असल राजनीति संस्कार हो।यसको मर्मलाई विचार गर्न सबै तत्पर हुन आवश्यक छ । इच्छाशक्ति ,तत्परता र सामर्थ्यलाई देश विकासको बाटोमा लिनुपर्दछ । देशका विधायीका भनेको देशविकासको लागि असल नीति निर्माण गर्ने हो। विधायीका तथा मन्त्रीहरुको जीवन यापनको लागिपदमा रहिरहदा सम्म कानूनी रुपले राज्यकोषबाट पाउने अन्तरास्ट्रिय अभ्यासको सेवा सुविधाकोव्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो सार्वजनिक महत्वकÞो क्षेत्रमा विधायीकाहरुको भूमिकामा सल्लाह सुझावतथा परामर्श कार्य जरुरी छ तर आर्थिक लगानी हुनु राम्रो हुदैन । जुन अहिले संस्थागत विध्यालयमाविधमान अवस्था देखिएको छ । देश विकासको लागि व्यक्तिको ऊर्जाशिल ज्ञान,अनुभव र क्षमताकोश्रम शक्तिलाई आर्थिकसंग जोड़न अपरिहार्य छ,तर हैसियतलाई पनि खÞयाल गरिनु पर्दछ । देशविकासको लागि विधायकहरुको बौद्दिक सामर्थ्यलाई विकास निर्माणको कृषि,पर्यटन,उधोग आदिजस्ता क्षेत्रमा साझेदारी लगानी लगाएर आर्थिक क्रान्ति ल्याउनु असाध्य राम्रो हुन्छ । त्यसकारण राज्यले सरकारी तथा संस्थागत विध्यालयहरुलाई एक अर्कोमा शैक्षिक तथा सामाजिक सहयोगको आदान प्रदान हुने गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तीका लागि राज्यले समन्यायिक नीतिगत व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । निश्चित मापदण्डका आधारमा सहूलियात ऋण तथा अनुदान प्रवाहकोव्यवस्था समेत गÞर्नु पर्दछ । यसो गरियो भने देशको विकास र संबृद्दीको लागि बलियो आधार हुनसक्छ

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु