अमर ओली
यतिवेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) यो शताब्दीको लागि ठुलो चुनौतीको महाव्याधीको रुपमा देखापरेको छ । अहिले विश्व कोभिड्को कहरले आक्रान्त बनेको छ । वल्डमिटरका अनुसार विश्वमा सन् २०२० जुन २९,९ः३५ एएम सम्म २१३ देशमा र २ ओटा पानीजहाज मा फैलिएको भाइरसका कारण १०,३०२,११० जनामा संक्रमित,५०५,५०६ को मृत्यु, संक्रमण मुक्त अर्थात कोरोना जित्नेमा ५५,८७,४०० रहेका छन् भने हाम्रो देश नेपालमा कुल संक्रमित १३,२४८ निको भएको संख्या ३,१३४ र मृत्यु २९ जना रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । कोरोनाको संक्रमणको वृद्धिदरलाई नियन्त्रण गर्नको लागि संसारका प्रायःजसो सबै मुलुकमा कुनै न कुनै स्वरुपमा लागु गरिएको बन्दाबन्दीले रोग नियन्त्रणमा विभिन्न तहको सफलता हासिल पनि गरेको छ । तर त्यस व्यवस्थाको आर्थिक असर भने गंम्भीर रुपमा परेको छ । विश्व मानव कोरोना विरुद्धको संघर्षमा केन्द्रित छ ।
अमेरीका र युरोप भरी अहिले ब्ल्याक म्याटर अलाईभ संघर्ष छ । यता नेपालमा भने कोरोना मात्रै नभएर जात, जाती, लैंगिक, वर्ग विभेद र बाह्य हस्तक्षेप र अतिक्रमण विरुद्धको लडाई लड्नु परेको छ नै फेरि मरुभूमि सलह किराको प्रकोप बिरुद्ध समेत हामी नेपालीहरु लड्नुपर्ने आवश्यकता भईरहेको छ । देश बन्दाबन्दीमा छ,त्यसको सबैभन्दा बढि भार चाहिँ अति विपन्न वर्गलाई परेको छ । रोजगारीको अभावमा आम्दानी रोकिएपछि हातमुख जोर्न नै समस्या भएका कुराहरु आउँन सक्ने देखिएर नै सहयोग चाहिनेहरुलाई सबै तहका सरकारले स्थानीय तह मार्फत राहत वितरण गर्ने योजना केहि हदसम्म सफल भएको छ । तर विभिन्न नीतिगत सीमाका कारण सबै पक्षहरुले सहयोग पाउँन सक्ने अवस्था रहेन । भोककै कारणले नै केहि नागरिकको मृत्यु भएको विषय समेत बाहिर आएको छ । कोरोना महाव्याधीका कारण सिर्जित बहुआयामिक संकटलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले चलिरहेको कदम रचनात्मक भएको पाइृएको छैन । यसमा सबैले सहयोग गर्नु,आम जनता र राज्यका निकाय बीच सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नु,निगरानी एंव अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नु राजनीतिज्ञ लगाएत विभिन्न क्षेत्रका युवा बौद्धिकहरुले कोरोना महाव्याधीविरुद्ध सार्वजनिक पहलको शुरुवात गरि जोखीमको न्युनीकरण गरि गुणस्तरिय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता सर्वत्र भएको छ । कोरोना महाव्याधीका कारण विश्वका अति कम विकसित देशलाई समेत यसका विविध प्रभावहरुको लेखाजोखा तथा त्यसको लागि आवश्यक पहल लिन हम्मे–हम्मे परिरहेको अवस्थामा नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकलाई यसको व्यवस्थापन गर्न मुस्किल पर्नु स्वभाविक नै हो ।
तर विश्वमा अति विकसीत देशहरुमा समेत यसलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन अनि हामी कसरी सक्छौ भनेर जिम्मेवार निकायले भन्न मिल्दैन अझ सरकारले त यो झन भन्नै मिल्दैन । कोरोना महाव्याधीलाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा नेपाल सरकारका सामू धेरै उपायहरु र प्रयाप्त सयम हुँदाहुँदै पनि सो कार्य सरकारले गर्न नसकी जोखिमपूर्ण व्यवस्थापन गर्नु ठुलो कमजोरी हो । विभिन्न कमि कमजोरीहरु रहेका छन् यद्यपी सरकारले गरेको कामलाई सहयोग गर्ने,जिम्मेवार बनाउँन प्रश्न गर्ने र राज्यलाई निरन्तर खवरदारी गर्ने कार्य हामीले गर्नैपर्छ । यसका साथै निगरानी गर्ने ,संक्रमितहरुलाई सहयोग गर्न सहजीकरण गर्ने दायित्व हामी सबैको हो । सरकारले गरेका कार्यहरुलाई रचनात्मक तरिकाले सहयोग पु¥याउँने, आफ्नो स्थानबाट जनस्वास्थ्य, अर्थ लगाएतका विभिन्न कोणहरुबाट आवश्यक सुझावहरु सम्बन्धित निकायसम्म प्रभावकारी ढंगले पु¥याउने कार्य गर्नुपर्दछ । यसमा राज्यले सुझाव लिने, सुझाव ग्रहण गर्ने, र सबैलाई महाव्याधी विरुद्ध परिचालन गर्ने कार्यबाट सरकारले वेवास्था गर्न मिल्दैन । अब कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने विषयमा बिशुद्ध स्वंमसेवी राजनीति लाई प्रवद्धन ,गैरदलिय र निस्वार्थ मानविय प्रयत्नलाई कोरोनाबाट सिर्जीत संकटहरुको व्यवस्थापन र नागरिक जीवनरक्षाको मुख्य दायित्व ठानी अगाडी बढाउँनुपर्ने दायीत्व सबैको हो तर प्रखुख दायीत्व भने राज्यकै हो । मानवीय संकटको यो त्रासपूर्ण अवस्थामा राज्यलाई सहयोग गर्नु नै हाम्रो कर्तव्य हो । जनस्वास्थ्यका सवालमा समुदायमा संक्रमण फैलिएको यति लामो समय सम्म पनि परीक्षण गर्ने हाम्रो क्षमता निकै कमजोर छ ।
सरकारले आधीकारीक रुपमा बन्दाबन्दीको अवधी सकिएको घोषणा गरेको छैन तर सर्वत्र असुरक्षित भिड् बढन थालेको छ । संक्रमण फैलिँदो छ, संक्रमण बढि भएका जिल्लाहरुमा ¥यापिड मास टेस्टको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउँन र संक्रमितको उचित उपचारको लागि अति संक्रमित जिल्ला, पालिका वा प्रदेश घोषणा गरि अस्पतालहरुमा आइसियु र भेन्टिलेटरको तत्काल उचित प्रबन्ध गर्न राज्यले सकिरहेको छैन् । आइसियू र भेन्टिलेटरको संख्या थप्दै गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा र तालीमका लागि पनि तिव्र तयारी जसरी हुनुपथ्र्यो त्यो हुँन सकेको देखिदैन । जनजीविका र आर्थिक सवालहहरुमा विपन्न र अशक्तलाई राहत दिने, लामो समय सम्मको लकडाउनले आर्थिक रुपमा कमजोर, शारिरीक रुपमा अशक्त,सुकुम्वासी र डेरावालहरु लगाएतका समूहहरुलाई जीविकोपार्जनमा समस्या हुँने भएकाले त्यस्ता समूहको पहिचान गरी दु्रत गतिमा उनिहरुलाई राहतको व्यवस्था गरिनुपर्दछ त्यो हुँन सकिरहेको छैन । खेतीपातिको निरन्तरता र कृषि उपज कृषि नेपाली ग्रामीण समाजको जीविकाको मुख्य श्रोत हो । लामो लकडाउनले खेती गरिखाने ठुलो जनसंख्यालाई अप्ठ्यारो पारेको छ । खेतीपाती गर्दा भौतिक दुरी कसरी कायम गर्ने भन्ने बारेमा आवश्यक जानकारी दिई खेतीपाती गर्न दिँदा कृषिको चक्र स्वभाविक रुपमा चल्दछ भने अर्कोतर्फ आगामी बर्ष हुँनसक्ने सम्भावित खाद्य सकंट मोचनमा समेत सहयोग पु¥याउँदछ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको हिस्सा समेत पुरा हुँन जान्छ । कालोवजारी तथा अनियमितता नियन्त्रण मा मुख्यगरी स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री तथा उपकरण खरिद गर्ने सवालमा सरकारबाट भएको त्रृटि गम्भिर सार्वजनिक चिन्ताको विषय हो । शिक्षा क्षेत्र पनि बन्दाबन्दीमा छ,विद्यालय र कलेजहरु सबै बन्द छन् । बन्द भएपछि कक्षागत सिकाईहरु बन्द भएका छन् करिब ६० लाख विद्यार्थीहरु अन्योलमा छन् । भोलीको विकासको मूल आधार तिनीहरु हुँन उनीहरुलाई राज्यले भविष्य देखाउँनुपर्छ । खासगरी शहरी केटाकेटीहरु र तिनको जीवन तनावग्रस्त पनि भएको पाईन्छ । यि समस्याहरुलाई समाधानको लागि राज्यले उपयुक्त कदम चाली उनिहरुको भविष्य बारेमा पनि राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ । बन्दाबन्दीको समयमा पनि सरकारले प्रभावकारी रुपमा संक्रमणको नियन्त्रणको लागि काम गर्न सकेन ।
कोभिडको संक्रमण पनि निकट भविष्यमा समाधान होला जस्तो पनि दखिँदैन र विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि त्यो सम्भावनातर्फ संकेत गरेको छ । त्यसैले अबको आवश्यकता अर्थतन्त्रलाई सम्भव भएसम्म चलायमान बनाउँने र संक्रमणलाई व्यवहारिक रुपमा नियन्त्रण गर्ने नै हो । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न अर्थतन्त्रलाई नियमन गर्दै चरणबद्ध रुपमा सुरक्षित तवरले खोल्नुपर्छ र संक्रमण नियन्त्रणको लागि गर्नुपर्ने कामहरुलाई पनि नियमित हिसाबले जारी राख्नुपर्छ । सरकारले अविलम्ब बन्दाबन्दी खोल्ने योजना सार्वजनिक गर्दै अन्योलमा रहेका हामी नागरिकलाई जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपारी कसरी यस बन्दाबन्दीलाई खोली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँने, विदेशबाट ल्याइएका र आएकाको हकमा के गर्ने, पहिलो चरणमा खोलिने प्रदेश र जिल्ला कुन–कुन हुँन, दोस्रो चरणमा खोलिने प्रदेश जिल्ला कुन हुँन,तेस्रो चरणमा खोलिने प्रदेश जिल्ला कुन हुँन,त्यस्तै पहिलो,दोस्रो र तेस्रो चरणमा खोलीने प्रतिष्ठान र सेवा क्षेत्रहरु, सार्वजनिक स्थलमा लागु गर्ने मापदण्डहरु, अझै गर्न नहुने कामहरु सरकारले यथाशिघ्र सार्वजनिक गरि आम नागरिकलाई जानकारी दिनैपर्छ । जनस्वास्थ्यमा सुधार भनेको अस्पताल मात्रै निर्माण हो र अन्य विषय पनि हो । उपचार नीतिभन्दा सुरक्षा नीतिको प्राथमिकतालाई राज्यले जोड गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आगो लागेपछि कुवा खन्ने नीति होईन आगो लाग्नै नदिने नीतिको अबलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसकारण कोरोनाले त रुवाएको छ तर व्यवस्थाले नरुवाओस् भन्नेमा आम जनता चिन्तित छन् र नेतृत्वलाई कुनै दम्भले ग्रस्त विवेकशुन्य निर्णय नगरोस् भन्नेमा समेत ध्यानाकर्षण गरेका छन् यदि राज्यको नेतृत्वले यस्तै कार्य गर्दै जान्छ भने उसको पतनको शुरुवात पनि त्यहीबाट हुन्छ । नेपाली जनता मतदाता र करदाता मात्रै होईनन् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुँन । जनताको जिवन बचाउँने र जिविका चलाउँने कार्यमा राज्यले विशेष ध्यान राखेर कोरोना (कोभिड–१९)को जोखिमपूर्ण व्यवस्थापनलाई हटाई जोखीममुक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
