अमर ओली
अहिले नेपालमा एमसिसी के हो ? यो कस्तो कार्यक्रम हो ? यो राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भन्ने बहसको भुमरिमा नेपाली समाज ग्रसित भएको छ । यो विवादले अहिले यसको समर्थन गर्नेलाई राष्ट्रघाती र विरोध गर्नेलाई राष्ट्रवादी जस्तो चित्रण गरेको आभाष हुँन थालेको छ । यो सम्झौता या सन्धी जे भनेपनि संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट संघीय अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन)बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ बिहीबारका दिन वासिङ्गटन डि.सी.शहरमा नेपालका तर्फबाट माननिय अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कायम मुकायम) जोनाथन जि.नाश ले हस्ताक्षर गरेपश्चात हाल सो सन्धी या सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउँने र टेवुल गर्ने विषय सार्वजनिक हुँदा विवादित भएको हो । एमसीसी प्रतिनिधीसभा र राष्ट्रिय सभामा टेवुल नहुँदै राजनीतक नेताहरु र नागरिकहरुका विभिन्न मिश्रीत धारणाहरु सार्वजनिक भएका छन् । पहिलो यो एमसीसी सैन्य गठबन्धन रणनीति हो वा होईन भन्ने बारे सरकारले प्रष्ट भएर मात्रै आर्थिक अनुदान सहयोग लिनुपर्दछ,दोस्रो यसमा केहि नेपालको परराष्ट्र निति र संविधान सँग बाँझिएका केहि बुँदाहरु संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ तेश्रो यो राष्ट्रघाति सन्धी हो यसलाई कुनै हालतमा संसदले अनुमोदन गर्नुहुँदैन भन्ने किसीमका धारणाहरु पाईन्छन् । त्यसकारण एमसीसीको विषयलाई लिएर देशको राजनीति र सरकारको मुलप्रवाह यसलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने भावमा देखिन्छन भने केहि राजनीतिक दलहरुले फरकमत राखेको देखिन्छ । मुख्यत ः लोकतन्त्रमा बहस हुनु नराम्रो होइन यो सुन्दर पक्ष हो तर बहस तथ्यमा आधारित हुनुपर्दछ नकि कसैलाई खुईल्याउँनेमा होईन ,के गर्दा राष्ट्र बन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेर बहस हुनुपर्दछ ।
एमसीसी के हो ?
विश्वमा अल्पविकसीत देशहरूको आवश्यकता असाध्यै ठूलो भएपछि सन् २००२ मा संयुक्त राष्ट्र संघ (अमेरिकाले होइन) ले मेक्सिकोको मन्टरेमा पहिलो ‘इन्टरनेसनल कम्फेरेन्स अन फाइनाइसिङ फर डेभलेपमेन्ट (एफएफडी)’ शीर्षकमा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गर्यो र यसको दोस्रो बैठक सन् २००८ मा कतारको दोहामा र तेस्रो बैठक सन् २०१५ मा इथोपियामा बस्यो । मेक्सिकोमा सम्पन्न सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले एकदमै महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए । स्मरणयोग्य के छ भने यो सम्मेलन भन्दा एक वर्ष पहिले अमेरिकी जुम्ल्याहा टावरमा आतंककारी हमला भएको थियो । ९ र ११ हमलापछि आतंकवादको एउटा महत्वपूर्ण कारण अल्पविकास पनि हो भन्ने कुराले महत्व पायो । अन्य देशले अमेरिकालाई तिमी शक्ति राष्ट्र, विश्व अर्थतन्त्रको एक चौथाई अर्थतन्त्र तिम्रै छ । आजको हिसाबले पनि ८० ट्रिलियन डलरको विश्व अर्थतन्त्रमा २० ट्रिलियन त उसकै छ । त्यसैले अमेरिकाले अली बढी उदार भएर सहयोग र लगानी गर्नुपर्यो भन्ने दबाव पर्यो । अमेरिकाले त्यतिबेला १० बिलियन डलर जति सहयोग दिन्थ्यो । तर, त्यसको ठूलो हिस्सा इजरायल, इजिप्ट जस्ता सामरिक हिसाबले उसका लागि महत्वपूर्ण राष्ट्रमा जान्थ्यो । अरु युएसए आईडी मार्फत बाँकी विश्वलाई दिन्थ्यो । राष्ट्र संघको सम्मेलन पछिको अवस्था र ओडिएको पृष्ठभूमिमा जर्ज डब्लु बुसले ‘ल हामी पैशा हाल्न तयार छौं, तर विकासका नाममा तानाशाहलाई बढावा दिने, राजनीतिक, आर्थिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र लगायतका आधारभुत मानवीय स्वतन्त्रता नभएका अनुदार मुलुकमा निरपेक्ष हिसाबले पैसा खन्याउन चाहिँ सक्दिनँ’ भनेका थिए ।
सन् २००४ जनवरीमा एमसीसीको औपचारिक सुरुवात भएको पाईन्छ । युएसएआईडीको भन्दा पनि फरक ढंगले काम गरौं, जुन वैदेशिक सहायता क्षेत्रमै कोशेढुंगा सावित होस् भनेर एमसीसीको सुरु भएको हो । अमेरिकाले हामी जुन पायो, त्यो मुलुकलाई दिँदैनौं, अनुदानका लागि तीनवटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ भन्यो । जनतामा लगानी गर्ने, विधिको शासन भएको र आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशलाई रकम दिने गरी एमसीसी गठन भएको पाईन्छ । अर्थविद डा.स्वर्णीम वाग्लेले भनेका छन् एमसीसीको कुरा गरिरहँदा बिर्सन नहुने अर्को कुरा के हो भने यो ऋण होइन, अनुदान हो । ५०० मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) को अनुदान भनेको नेपालको इतिहासमै अहिले सम्म आएको छैन । उनि थप्छन् विश्व बैंक आदिले दिने पनि सहुलियतपूर्ण ऋण मात्र हो । एमसीसी गठन भएको एक वर्षपछि २००५ देखि उनीहरूले कार्यक्रम थाले । आजको मितिसम्म ५० वटा देशमा ४७ वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ । एमसीसी अमेरिकी कर्पोरेसन वा संस्था भए पनि नेपालमा हामीले आफ्नै संस्था एमसीए नेपाल गठन गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो । यो मन्त्रिपरिषदको गठन आदेशमार्फत बनेको संस्था हो । यसमा ५० करोड डलर उनीहरूले र १३ करोड डलर हाम्रो नेपालले राख्नुपर्ने छ । यो सम्झौताले मुख्य गरी उर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी तथा नेपालको विद्युत्त ग्रिडमा विद्युत आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युतको उपभोग बृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने उदेश्य राखेको छ । नेपालमा बिजुली बेचेर धनी हुने भन्न थालेको त धेरै वर्ष भइसक्यो । त्यसकारण भन्ने मात्रै होईन विकासको हिसाबले पनि यो असाध्यै महत्वपूर्ण छ ।
किन विवादित बन्यो ?
यस्तो बहस जतिवेला सम्झौता भयो त्यतिबेला हुँनुपर्ने हो तर चर्चा भएन । वास्तविक रुपमा सम्झौतामा जे भएको छ त्यसको गहिरो अध्यय्न नगरी हामीले हल्लाको भरमा एमसिसी शतप्रतिशत गलत हो भनिरहेका छौ । यसमा कहि कतै हाम्रो अल्पज्ञान पोखीएको त छैन् । अथवा समाजको चेतनाको स्तर मात्रै होईनन् उत्तेजनाको स्तर पनि बढेको त होईन हो भन्ने यक्ष प्रश्न उब्जीएको छ । अमेरिका के चाहन्छ ?के अमेरिका हाम्रो छिमेकी देश चिनलाई घेर्ने चाहन्छ ?सायद त्यस्ता काल्पनिक विषयहरु हाम्रो प्राथमिकताका विषय होईनन् मुख्य कुरा नेपाल के चाहन्छ हामी के चाहन्छौ । हाम्रो सरोकारको विषय अमेरिका होस या चिन या भारत या अन्य मूलुक लगाएत सबै देशको सहयोग लिएर देश विकास गर्ने नै हो । हामीले आर्थिक अनुदान र सहयोग लिनैपर्छ बरु हामी त्यसको सदुपयोग के कसरी गर्न सक्छौ त्यो प्रमुख कुरा हो । हो अनुदान लिँदा राष्ट्रियतामा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा हामीले ध्यान दिनैपर्छ तर यो सम्झौताको आधारमा मात्रै राष्ट्रियता र हाम्रो परराष्ट्र नितिमा समस्या भयो भन्ने भरपर्दो आधार छैन । यो हाम्रो लागि आशंकाको विषय हुँनसक्छ तर प्राथमिकताको विषय होईन । हामी उत्तेजनामा आयौं हामीले एमसीसीको कडा विरोध ग¥यौं अब के हाम्रा समस्याहरु समाधान हुन्छन् त हाम्रो सपनाहरु पुरा हुन्छन त ? त्यसैले यसको बहस वास्तविक रुपमा हुँनुपर्छ अतिरञ्जित तरिकाले होईन । बरु उनिहरुको देखिने हात र नदेखिने हातको विषयमा भने हामी सदैव चनाखो बनौं र हामी बाहीरी विश्वसँग अझ फराकिलो रुपमा खुल्ला होऔं ।
सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा दिईरहेको छ । साच्चिकै सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्ने नै हो भने उर्जा उत्पादनमा र उपभोगमा क्रान्ति नल्याईकन विकास र समृद्धिको सपना पुरा गर्न सक्दैनौं । नेकपालाई जनताले जुन अपेक्षा राखेर मतदान गरेका थिए त्यो अपेक्षा सरकारले पुरा नगरेको कारण अहिले जनतामा सरकारप्रति आक्रोश चुलिएको छ । यहि आक्रोशलाई नागरिकले एमसीसीको विरोधमा अभिव्यक्त गरेका हुँन । एमसीसी के हो ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले दिनुपर्छ र आम नागरिकलाई स्पष्ट बनाउँनु पर्दछ । अहिले जति विवादको कारण बन्यो त्यो सरकारले स्पष्ट बनाउँन नसकेरै हो । त्यसलाई स्पष्ट बनाउँने औपचारिक जिम्मा त संघिय सरकारको हो नि । देशमा मुख्य रुपमा नेतृत्व ठिक छ कि छैन,नेतृत्वले आफ्ना नागरिकलाई स्पष्ट बनाउँन सक्यो कि सकेन,कानूनी राज्य छ कि छैन ,सबैधानीक सर्वोच्चता छ कि छैन ,दक्ष जनशक्ति छ कि छैन यि मुख्य कुरा हुँन । त्यसको लागि राज्यले अन्य देशसँग मित्रता,इमान्दारी ,पारस्परिकता ,समावेशीयुक्त छिमेकी देशहरुसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध कायम राखी सहयोग लिन सक्नुपर्दछ । समानता प्रदान गर्न नसकेको राज्यले जो सँग पैशा छैन त्यहीसँग पैशा उठाउँछ र लगानी सहि ठाउँमा गर्दैन । हामीलाई कर महंगो लागेको छ वैदेशिक सहयोग पनि नलिने भन्छौ अनि विकास पनि चाहीँएको छ यो असंगती भएन ? यहाँ समस्या नागरिकको पनि छ, नागरिकलाई म विरामी परेको बेला राज्यले मलाई के दिन्छ त्यसको कुनै पत्तो छैन,गरिबी जस्ताको तस्तै छ आर्थिक बृद्धि भयो भनेर कहाँ हुन्छ । हरेक नियमको केहि न केहि खरावी पक्ष अवश्य पनि हुन्छ तर के कुनै देशसँग आफ्नो हितको लागि सम्झौता नै नर्गर्ने । हामी नेपालीहरु आफ्नो दाजूभाई ,दिदिबहीनीहरुलाई दासत्व बनाउँन बाहिर पठाएका छौ । अनि विर नेपाली भन्छौ के चिन,भारत र अमेरिका लगाएतका देशहरुसँग सहयोग लिई हामीले आफ्नो विकास गर्ने निति किन नलिने, के नेपालीहरु राष्ट्रियताको नाममा विकास अधिकारबाट सधैं वञ्चित हुनुपर्ने हो ? हामीले नयाँ राष्ट्रियताको निर्माण गर्नुपर्दछ यसको मतलव हिजोको संघर्षको रक्षा गर्ने नै हो राज्य त्यता तर्फ अग्रसर हुनुप¥र्यो । नेपालको इतिहास भनेको दुःख ,गरिबी र अभावमा रहेको इतिहास हो । जवसम्म गरिबीको अन्त्य गरी आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो हुँदैन देशले मागेर काम चलाउँछ त्यहाँ कसरी राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । त्यसको लागि कुनै पनि देश आन्तरिक शक्तिको रुपमा बलियो हुँनका लागि आर्थिक रुपमा सक्षम हुँन आवश्यक पर्छ । हामी राष्ट्रियताको चर्को कुरा गर्छौ तर हाम्रा ४० लाख श्रमिकहरु विश्व श्रमबजारमा श्रम बेच्न बाध्य छन् हामीलाई ति श्रमिकलाई नेपाल फर्काउँने र परिवार सहित रोजगार पाउँने राष्ट्रियता चाहीएको छ ।
एमसीसी परियोजनालाई अमेरिकाको इन्डो प्यासफिक स्टाट्रेजी अन्तर्गत हो कि होईन यो त सरकारले बुझ्ने कुरा हो । नेपालको परराष्ट्रनिति र संविधानको प्रतिकूल हुँने गरी केहि विषयहरु छन् भने त्यसलाई संशोधन गर्ने प्रयत्न सरकारले गर्ने हो । संशोधन गर्नुपर्ने विषय भए संशोधन गरौ र स्पष्ट पारेर त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गरौ । एमसीसी सानो तर महत्वपुर्ण सहयोग हो । यसमा कुनै मित्रराष्ट्रबाट सहायता लिन चाहन्छौ भने लीउ तर मूलुककको समानता स्वाधीनता र बौद्धिक सम्पदामा आँच आउँछ कि आउँदैन सचेत पनि बनौ । अब विश्वमा कुनै देशले कसैलाई सरापेर केहि हुँदैन गतिशिल सन्तुलनको निति लिएर आफ्नो राष्ट्रलाई माथी उठाउँन सक्ने निति लिनुपर्दछ । हाम्रो नीति गतिशिल तटस्थता र सन्तुलीत सम–निकटता हुनुपर्दछ । अहिले सम्झौता या सन्धी जे भनेपनि सम्झौतामा विज्ञ र सरोकारवालाहरुको सहायताले यसलाई सच्याउँ र संसदवाट अनुमोदन गरौं यसो गर्नसकेनौ भने नेपालको विश्वमा गलत नजिर जान्छ । सम्बन्धीत क्षेत्रका बिज्ञ र सरोकारवालाहरुको अध्ययन्बाट आउँने तथ्यको आधारमा हामीले अब आमधारणा बनाउँनुपर्दछ । हामी विवेकशिल भएर प्रगतिशिल राष्ट्रवादको निति अगाल्नु पर्दछ , उग्रराष्ट्रवाद र अन्धराष्ट्रवादी विचारबाट माथी उठनैपर्छ । गतिशील तटस्थता र सन्तुलीत सम–निकटताको निति द्धारा सबैको सहयोग लिएर राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँने मार्गको खोजी गरौं ।
