नरेश राना
सन् १९७० तिर वर्मामा ‘ने विन’ निरंकुश सैनिक शासकले पनि सामाजवादको गीत खुब गाउँथ्यो । त्यो समयमा सैनिक शासक ‘ने विन’ लगायत भारोपेली, वर्मेलीहरुलाई लाग्यो, विश्वमा सामाजवाद बाहेक अरु कुनै राजनीतिक शासन प्रणाली नै छैन । यता भारतमा सन् १९७५ तिर छोटेमोटे राजा, रज्यौँटाहरुको अधिकार खोसिएपछि सामाजवाद बाहेक अन्य शासन प्रणालीको बारेमा कुरा सुन्नै चहादैन्थेँ । विचरा त्यो समयको विश्व समाजवादको शासन प्रणाली सन् १९८४ मा वा १५ वर्षमै अलप भयो । ती ९९ प्रतिशत अलपी साम्यवादीहरुको लामो समयसम्म पनि अवशेष भेटिएन ।
त्यसपछि उनीहरुले कुनै न कुनै राजनीतिक वा सैद्धान्तिक शासन प्रणाली अंगाल्नु पर्ने थियो । सन् १९९० को दशकतिर उनीहरुले पुँजीवाद अंगाले । पुँजीवाद अंगाल्नुको कारण यस वादको आकार्षक आर्थिक एवं आयकर मौद्रिक नीति थियो । ती दुबै नीतिको आकार्षण देखेर चीनको राष्ट्रिय जनकाँग्रेस, भारतका काँग्रेस र त्यस इतरका पार्टीहरु, नेपाली काँग्रेस समेत उतै लठ्ठिएँ । बिडम्बना, त्यही बहुलठ्याईसँगै नेपाली काँग्रेसले वी.पी. को समाजवादलाई पशुपति आर्यघाटमा आरामले चीरनिद्रामा पुर्याई दियो । विचरा अचेल वी.पी. का रचना पढेर काँग्रेसीहरु उनको सामाजवादलाई पुनर्जीवन दिने ध्याउन्नमा देखिन्छन् ।
नेपाली काँग्रेसको सामाजवाद बहुदलीय व्यवस्थासँगै भस्म भएपछि भूँईफुस्सा बोक्रे सामाजवादी जन्मिएँ । उनीहरुको जन्मसँगै काँग्रेसी सामाजवादको भविष्य उतार–चढाव हुन थाल्यो । जसका कारण काँग्रेसमा राजकीय शौखीनता बढ्न थाल्यो र मन्त्रीपदभन्दा माथिको पदवी कदापी पाउन सकेन । उसले सत्ता र शक्तिको आस्वादनमा वी.पी. को सामाजवाद घाटमै सद्गद गरी दियो ।
त्यसपछि आफूलाई अब्बल कम्युनिष्ट मान्ने नेकपा एमालेले दक्षिणी भारतको कोखबाट जन्म लियो । उसले भारतको कोखमा जन्म लिए पनि राजकाजको भूमी नेपाल नै थियो । किनकि जन्म थलो भारत भएता पनि उनीहरु नेपाली वंशका थिए । उनीहरुको तत्कालीन अवस्था साम्यवाद भए पनि निकट भविष्यमा सामाजवादमा पुग्ने लक्ष्य नै थियो । त्यसको जग भनेकै एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद हो । जबजको सिद्धान्त बोकेर भर्खरका २६–२७ वर्षका ९५ प्रतिशत लक्का जवान नेताहरु जनतासँगै बस्ने, खाने र उनीहरुको परिश्रम, दुःखसुखमा साथ दिने प्रण थियो । किनकि आफूहरु जनताका शासक नभएर जनताद्धारा शासित हुन चहान्थे तर उनीहरु सर्वहारा थिएनन् । सर्वहारा श्रमीक, मजदुर वर्गका साथीसंगी बन्न चहान्थे । यसो गर्दा पञ्चायतको जब्बर शासन ढल्छ भन्ने उनीहरुको बलियो आधार थियो । यो विश्वास उनीहरुले जनतालाई दिलाएका पनि थिए । यही विश्वासले २०४६ सालपछिको परिवर्तनको श्रेय उनै एमालेका लक्का तन्नेरी नेतालाई नै जान्छ ।
२०४६ सालको परिवर्तन पश्चात शासनको रुप फेरिएता पनि खासमा शासकहरुमा कुनै परिवर्तन गरेन । शामान्त शामान्त नै रहे । श्रमीकको जीवनस्तर श्रमदेखि माथि कदापी उठ्न सकेन । त्यसपछि फेरी नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलका टाउकाहरु मिलेर बहुदलीय सामान्तवादको व्यवस्था निर्माण गरे । बहुदलीय सामान्दवादको जगमा टेकेर यीनिहरुले नै बलियो पुँजीवाद बनाउँनुको साटो वि.सं. २०५० सालतिर नेपालका उद्योग, कलकारखाना, नदिनालाहरु कौडिको मोलमा बेचेर राज्यको आर्थिक स्थिति नै धराप पारे । त्यतिमात्रै होइन शामान्तको हातमा राज्यको तालाचाँबी समेत थमाई दिए । त्यसैले यी दुई पार्टी नेपाली काँग्रेस र तत्कालिन एमा पार्टीले नेपालको पुँजीवाद ओरालो लगाउने प्रमुख प्रणेता पार्टी हुन् भन्दा फरक पर्दैन । यी दुई पार्टीले एकले अर्कालाई दोषारोपन गर्नु हुँदैन । इतिहास साँची छ । यी दुबै पार्टी पुँजीभ्रष्ट गर्ने भ्रष्टारी, दलाली नै हुन् ।
यसकै परिणाम थियो, तत्कालीन नेकपा माओवादीको ‘१०–१२ वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध । ‘२०६२–०६३ को जनआन्दोलन ।’ जनयुद्धले झण्डैँ १७ हजार मानिसको चिहान बनाए पनि नेपाल र नेपालीकालागि केही हदसम्म विहान ल्याएको हो । हो, जनताका पीडाका घाउहरुमा अझैँ खाटा बसिसकेका छैनन् । शहिद, बेपत्ता खाइतेहरुको अवस्थामा अझैँ सुधार आइसकेको त छैन । तथापि निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो । संविधान निर्माण, देशमा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको टेको टेकायो । यसको निकट भविष्य के हुने हो ? त्यो आजको प्रसंग होइन तर तत्कालिन नेकपा माओवादीको सामाम्यवाद शासन प्रणाली पश्चात सामाजवाद नै हो । तथापि उसले पुँजिवादको घोर विरोध गर्दछ तर नेपाल जस्तो भूपेरिबेष्टित देशमा आर्थिक मन्दी, गरिबी, अभाव, भोकमरी, अशिक्षा, बेरोजगारीपनको चक्रले छेदन गरेको राज्यको गर्धनका लागि न सामाम्यवाद न त समाजवाद यी दुबै शासन प्रणालीको तत्काल आर्थकता रहदैन ।
यसकालागि बलियो पुँजीवाद चाहिन्छ । मैले लेख्न खोजेको वा सोचेको पुँजीवाद संसारको पहिलो पुँजी व्यवस्थाको बारेमा होइन । कुनै पनि आर्थिक व्यवस्थाले सिधैँ उत्पादन गर्छ । उक्त उत्पादन कुनै पनि सरकारको अधिनमा रहदैन । त्यो सर्वहारा व्यक्तिको स्वामित्वमा हुन्छ । जसले श्रम गर्छ । त्यही श्रमबाट प्राप्त पुँजी नै त्यही श्रमिकको हुनुपर्छ तर उसको पुँजीअनुसार राज्यकोषमा राजश्व दाखिला गर्नैपर्छ । जब श्रमिक पुँजीमा सम्पन्न हुन्छ । त्यो सम्पन्नताले उसको जीवनस्तर माथि उठ्छ । जब श्रमिकको अवस्था माथि उठ्छ । तब राज्यको स्तर स्वतः स्फूर्त ढंगबाट माथि नै हुन्छ ।
यद्यपि नेपाली जनताले चाहेको पुँजीवाद पुँजीपतिहरु सम्पन्न हुने तर जनता शोसित, पीडित हुने भनेको होइन । पुँजीले जन्माएका संसारका धनी व्यक्ति विल गेट्स, चाल्र्स व्यावेजको पुँजीवादसँग जोडेर भन्न खोजेको पनि होइन । भारतका धनी व्यक्तिहरु धिरुभाइ अम्बानी, मुकेश अम्बानी, नेपालका धनी विनोद चौधरीको हकमा लागु भएको पुँजीवाद पनि होइन । उनीहरु पुँजीवादले पुँजीपति भएका हुन् भन्ने बुझाई गलत हो । उनीहरु आफ्नो सिर्जनशील कार्य, औधोगीकरण र वर्तमान समयको विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्ने गराउँने प्रवृतिले पुँजीपति बनेका हुन् । साँचो अर्थमा उनीहरु नै पुँजीवाद अंगाल्न चहादेनन् तर हामीले चाहेको पुँजीवाद आम नेपालीहरु आर्थिक रुपले सम्पन्न हुनु, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदिले समान हुनु हो ।
तत्काल चाहिएको पुँजीवाद हो, जहाँ कसरी पुग्न सकिन्छ ?
नेपालको शासन प्रणालीको हकमा राणा शासन, शाहवंशीय शासन प्रणाली, पञ्चायत, बहुदल, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, साम्यवाद जस्ता व्यवस्था जनताले उपभोग गरेता पनि उनीहरुको अवस्थामा कुनै फेरबदल आएको छैन । जसले यी व्यवस्था फेरबदल गरे उनीहरुको आवस्था र जीवनशैलीमा फेरबदल आयो । तथापि श्रमिक, मजदुर, ज्यामीहरुको अवस्था आज पनि कहाली लाग्दो नै छ ।
त्यसैले तत्काल चाहिएको हामीलाई पुँजीवाद हो । सामाजवाद होइन । सामाजवाद भनेको राज्यमा बसोबास गर्ने आम नागरिकहरुको आर्थिक उपार्जन सरकारको हकमा हुने गर्दछ । सरकार मालिक जनता कारिन्दा हुन्छन् । किनकि व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसायबाट प्राप्त आर्थिक उपार्जन अनिवार्य राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्छ । पश्चिमा मुलुकहरुको सामाजवादले सिकाएको पाठ यही हो । भोलि कमद–कदाचित सामाजवाद लागु भए यो भन्दा फरक शासन प्रणाली हाम्रो देशमा हुने सम्भावना छैन । त्यसैले यो शासन प्रणालीलाई सरकारी स्वामित्व पनि भनिन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा नेपालका सामाम्यवादीहरुले चिल्ला, च्याप्लुसी भाषण ठोके पनि भोलि हुने यही हो ।
बरु हामीलाई तत्काल चाहिएको पुँजीवाद हो । जसकालागि बन्द भएका कलकारखाना, उद्योग, औद्योगीक मार्ग, व्यापार व्यवसाय, बजार व्यवस्थापन, कृषकको भूमी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । श्रमिक, मजदुरहरुले उचित ज्याला पाउँनु पर्दछ । नियमित पठनपाठन र अध्ययन, अध्यापन संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ । यसकासाथै हाम्रो गाउँ, नगरपालिका, प्रदेशहरु आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । स्थानीय, प्रदेश तथा संघमा राजनीति गर्नेहरुले राजनीतिलाई कमाउँने पेशा नभएर सेवा ठान्नु पर्छ । वर्तमान कर्मचारी संयन्त्रमा देखा परेको भ्रष्टचारीपन अन्त्य, लथालिङ्ग अवस्थाको व्यवस्थापन गरिनु उचित हुनेछ । तब मात्र पुँजीवाद व्यवस्था लागु हुनेछ । देशको व्यवस्था र जनताको अवस्थामा सुधार आउँने छ र त्यसपछि समाजवादको कुरा गरौँला । लेखक राना हालः राजनीतिशास्त्र विभाग त्रि.वि. काठमाडौंमा अध्ययनरत छन ।
