मदन बिसि
रुकुमकोट
गत बर्ष २०७४ माघ १८ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि विभिन्न आन्दोलन गर्दै क्रमिक रुपमा शिथिल बनेको आन्दोलन करिब ६ महिनासम्म पुनः सुरु भएको हो ।
मुद्दा परेको एक बर्षमा सर्वोच्चले सरकार र रिट निवेदकलाई पटक पटक पेशी र साधारण तारिकमा बोलाए पनि अहिलेसम्म सर्वोच्च कुनै निचोडमा पुगेको छैन ।
सर्वोच्चले तत्कालका लागि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि बिस्तारै बिस्तारै शिथिल बन्दै गएको आन्दोलन सोमबार बेलुकी देखि फेरि पुनः सुरु भएको छ ।
आन्दोलन संघर्ष समितिका संयोजक नन्दलाल शर्माले सर्वोच्चले छलफलका लागि बोलाएको आगामी दिन नजिकिएसंगै सोमबार बेलुकी देखि पुनःआन्दोलन सुरु गरेको जानकारी दिनुभएको छ ।
उहाका अनुसार सोमबार साझ बाट पुनः हालको सदरमुकाम रुकुमकोट बजार क्षेत्रका विभिन्न चोक चोकमा राको तथा आगो बालेर आन्दोलन सुरु गरिएको छ ।
अहिले शान्ति पुर्ण आन्दोलन सुरु गरिए पनि समय परिवेश लाई ध्यानमा राखी आगामी दिनहरुमा आन्दोलनको स्वरुप लाई परिवर्तन गरिने संयोजक शर्माको भनाइ रहेको छ ।
तत्कालीन देउवा सरकारले माघ ११ गते रुकुमकोटमा रहेको सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका १२ को गोलखाडामा सार्ने निर्णय गरे पछि बिगत एक बर्ष देखि रुकुमकोटमा आन्दोलन जारी रहेको छ ।
रुकुमकोटमै सदरमुकाम हुनुपर्ने संरचना रहेको र सदरमुकामका रुपमा काम समेत बिगत डेढ बर्ष अघि देखि सुरु भैसकेको अवस्थामा सदरमुकाम सार्ने निर्णय गरेर सरकारले आफुहरुमाथि अन्याय गरेको रुकुमकोट बासीको दुखेसो रहेको छ ।
सदरमुकाम सार्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बिगत एक बर्ष अघि रिट समेत परेको छ । अधिवक्ता गणेश हमाल,स्थानीय कृष्ण रेग्मी र दत्तवहादुर बस्नेतले २०७४ माघ १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
यस अघि सर्वोच्चले २५ पुसमा साधारण तारिकका लागि बोलाएको थियो । यो बिसयमा सर्बोच्चमा पटक पटक बहस गरिए पनि कुनै ठोस निर्णय भने हुन सकेको छैन ।
यो बिसयमा पुनः छलफलका लागि सर्बोच्चले आगामी २७ माघमा सरकार र रिट निवेदक दुबै पक्षलाई सर्वोच्चमा हाजिर हुन आदेश दिएको छ ।
