अनन्त केसी (जीत)
भुमिका
महान जनयुद्ध र विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलन पछि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय संविधान जारी भएको ठिक ९ बर्ष पूरा भएको छ । संविधान निर्माण लगत्तै मधेसमा भएको विद्रोह, पश्चिम नेपालमा थारुहरुले गरेको आन्दोलन, राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरु, संघीयता पश्चात् प्रदेशहरुको नामाकरणमा भएको किचलो, भारतले लगाएको नाकाबन्दी, देशभक्त र खासगरी माओवादी आन्दोलनको ठूलो हिस्साले दोस्रो संविधान सभाकै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नहुनु मात्रै होइन यस अवधिमा संविधान प्रती गम्भीर प्रश्नहरु उठेका छन् ।
नेपालमा लामो समय झण्डै ६५ वर्षदेखिको जनताको त्याग, संघर्ष, बलिदान र समर्पण बाट जनसंख्याको ठूलो हिस्सा असन्तुष्ट र असहमत हुँदाहुँदै पनि देशीविदेशी शक्तिहरुले नेपालको इतिहासमा जनताको सबैभन्दा ठूलो बलिदानी पुर्ण संघर्ष महान १० बर्षे जनयुद्ध, त्यस पश्चातको मधेस आन्दोलन, उत्पीडित जाती, क्षेत्र, समुदाय र वर्गका जनताका न्यायपुर्ण मुद्दालाई अवमूल्यन गरेर त्यसको ठिक संश्लेषण नगरी संविधानमा संस्थागत बिना नै जबर्जस्त जनताको अन्य कयौं अधिकारहरु, राजनीतिक प्रणाली, शासकीय स्वरुप ,सुस्पष्ट आर्थिक र वैदेशिक निति, जाती, जनजाति, महिला, दलित, मुश्लिम, पिछडा वर्गको अधिकार जस्ता मुल बिषयहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपाली जनतालाई जबर्जस्त एकथान संविधान थोपर्ने काम भयो।जुन कारणले देश र जनतालाई आजपर्यन्त स्थायी शान्ति, विकास, समृद्धि, सुशासन, स्वाधीन, समतामूलक, शोषण, अन्याय र विभेद मुक्त बनाउन सकिएको छैन ।
तत्कालीन सवालहरु
देशमा अहिले संसदीय संविधान पक्षधर र न्यायप्रेमी जनसमुदायहरु बीचको अन्तरविरोध सतहमा देखिदैँ गएको छ । संसदवादीहरु राजनीतिक खिचातानी, सत्ता र शक्तिको भागबन्डा, लुटपाट र भ्रष्टाचारमा व्यस्त छन् । जनताका न्यायपुर्ण मुद्दाहरुलाई हल गर्ने र समाधान दिने तिर ध्यान दिने फुर्सद उनीहरु सँग छैन । तल देखि माथिसम्म भ्रष्टाचार नभएको कुनै ठाउँ छैन, महंगी र कुशासनले सिमा नाघेको छ । हरेक बर्ष हजारौं जनताहरु आत्महत्या गर्न वाध्य छन्, हरेक दिन २००० बढी युवाहरु विदेशीएका छन्, विद्यार्थी भिसा मार्फत हाम्रो शैक्षिक जनशक्ति र पुजी विदेश पलायन भइरहेको छ, हत्या र हिंसा बढिरहेको छ । सहकारी ठगहरु ठुला राजनीतिक दलको संरक्षणमा जनताले जम्मा गरेको पैसा कुम्ल्याएर व्यपत्ता भएका छन्, बैंक, सहकारी र लघुवित्त संस्था मार्फत नयाँ र परिस्कृत साहु, मिटरब्याजी र सुदखोरको रूपमा जनतामाथी चरम वित्तीय शोषण थोपरिएको छ । मुलतः देशमा शान्ति र अमनचयन हुन सकेको छैन, निराशा र संकटको बादलले नेपाली जनतालाई घेरेको छ ।
देश संघियता कार्यान्वयनको चुनौतीको जालोमा अल्झिएको छ । संविधान संशोधन र नागरिकता वितरणको विवाद चुलिएको छ, राष्ट्रघात र जनघात दिनानुदिन बढेको छ, वैदेशिक शक्तिहरु सक्रिय र खुल्ला रूपमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिरहेका छन्।अधिकार बाँडफाँड, स्थानीय स्रोतको वितरण, संघ–प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यको जटिलतामा फसेको छ ।
महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी÷जनजातिका मुद्दा हरु हल हुन सकेका छैनन । स्वास्थ्य र शिक्षा आम जनताको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको छ, उदारीकरण र निजीकरण पछि कलाकारखाना तथा उद्योगधन्दा कौडीको भाउमा बिक्री गरेर बेरोजगारहरु उत्पादन गर्ने कारखाना भएको देशको रूपमा विश्व माझ चित्रित गरिएको छ । सरकारी जमिन र सम्पत्ति हिनामिना भइरहेको छ । रोजगार र अध्ययनको नाममा भइरहेको डरलाग्दो विदेश पलायनताले सिङ्गो देशलाई चुनौती थपेको छ र नेपाली समाज भित्रभित्रै विघटनको दिशामा पु¥याइएको छ । ठूलो व्यापार घाटा छ ,अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । राष्ट्रिय ऋृण बर्सेनि खरबौं बढिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, खाद्य सम्प्रभुता, यातायात, संचार लगायतका ३३ वटा अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिए पनि वास्तविक जनताको जीवनमा त्यसको प्रत्याभूत गराउन वर्तमान राज्य सत्ता पुर्ण असफल देखिएको छ । यो असफलता वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको असफलता हो, पुराना र नयाँ रुपी संसदवादी दलहरुको असफलता हो, सम्पुर्ण राज्य संयन्त्र , संवैधानिक निकाय, न्यायलय, कुटनैतिक क्षेत्रको असफलता हो।मुलतः त्यसको जननी संविधानकै असफलता हो ।
जनताको असन्तुष्टि र बिद्रोहका झिल्काहरु
नेपाली जनताहरु यी तमाम सवालहरु लाई उठाएर असंगठित रुपमै भएपनी सडकमा आउन थालेका छन । अन्याय, शोषण, दमन, उत्पिडन, भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात र जनघातका विरुद्ध जुरमुराउनु लागेका छन् । गत संसदीय निर्वाचनलाई मात्रै हेर्ने हो भने जनताले केही स्वतन्त्र र केही स्वतन्त्र भनिनेहरुलाई मतदान गरेर पुराना शक्तिलाई चुनौती दिएका छन्।सामाजिक संजालमा हेर्ने हो भने युवाहरूको ठूलो हिस्सा पुराना शक्तिहरुको विरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरिरहेको स्पष्ट पढ्न सकिन्छ । न यतिबेला जनता सत्ताको नियन्त्रणमा छन्, न जनादेश अनुसार राष्ट्र र जनताको आवश्यकता र माग अनुरुप संसदीय सत्ता नै संचालित छ।वर्तमान परिदृश्यलाई नियाल्दा केही पश्चगामी शक्तिहरु देशलाई पश्चगमन तिर फर्काउने अभियानमा सक्रिय छन, पहिचानवादीहरु पहिचानको नाममा आन्दोलित छन्, केही धार्मिक संगठनहरु समेत सक्रिय छन, विभिन्न सामाजिक अभियानको नाममा भ्रष्टाचार लगायतका विभिन्न मुद्दामा सक्रिय समुहहरु छन्, जातीय मुद्दाहरु उठाएर केहि व्यक्ति र समुहरु सक्रिय छन्, भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(बहुमत)को नेतृत्वमा घोषित रुपमै वर्तमान व्यवस्था र संविधानको खिलापमा बैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता स्थापनाको आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका छौँ । भ्रष्टाचार र वित्तीय शोषण गरिरहेका विरुद्ध हामीले “भ्रष्टाचार विरुद्ध जनएकता संघर्ष समिति“ नै बनाएर जनकारबाही अगाडि बढाएका छौँ । अन्य केहि साना समुहहरु र व्यक्तिहरु पनि आन्दोलित र संघर्षरत छन् । मुलतः वर्तमान परिस्थिति बाट युवा, विद्यार्थी , मजदुर , किसान , उद्योगी ,व्यवसायी , शिक्षक , कर्मचारी , बुद्धिजीवी , सेना, पुलिस लगायत कोही पनि जनता खुशी र सन्तुष्ट छैनन। बिद्रोहको राँको हरेकको मनमा जलिरहेको छ।त्यसलाई संगठित रूपमा विद्रोहको स्वरुप दिन जरुरी छ ।
निष्कर्ष
नेपाली जनता कुनै न कुनै रूपमा परिवर्तनको चाहाना व्यक्त गरिरहेको यो परिवेशमा वर्तमान संकट र समस्याहरूको केन्द्र दलाल संसदीय व्यवस्था र यो व्यवस्थाको जननी वर्तमान संविधान नै हो । समस्याको समाधान गर्नु भनेको जे कारणले समस्या भएको छ त्यसको अन्त्य गर्नु र त्यसको ठाउँमा समाधान लाई राख्नु हो । तसर्थ आजको समस्याको समाधान भनेको संसदीय संविधानको खारेजी गर्नु हो र जनताको जनसंविधान लेखन गर्नु हो । दलाल पुजीवादी संसदीय प्रणालीको अन्त्य गर्नु हो भने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था अर्थात समाजवादी गणतन्त्र स्थापित गर्नु हो ।
समाजवादी गणतन्त्र स्थापनाको जिम्मेवारी हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत)को काँधमा आइपुगेको छ । त्यसको निम्ति स्पष्ट र क्रान्तिकारी वैचारिक मार्गदर्शन र हाम्रो पार्टीको क्रान्तिकारीकरणको जरुरी छ । गतिशील र सहि विश्वदृष्टिकोण भएको नेतृत्वहरुको पङ्ती, अनुशासित, प्रतिबद्ध, बलिदानी भाव भएको पार्टी पङ्ती, सशक्त युवा शक्ति, जुझारु जनसंगठन, व्यापक जनसहभागिता र जनबलको आवश्यकता पर्दछ ।
विद्रोह र क्रान्तिको मागलाई पूरा गर्न सचेत र योजनाबद्ध तरिकाले मजदुर, किसान, दलित, सुकुम्बासी, युवा, विद्यार्थी, जनजाति, मधेसी, महिला लगायत सम्पुर्ण देशभक्त, परिवर्तनकारी शक्ति, उत्पीडित जाती, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका जनतालाई एकताबद्ध गर्दै असंगठित र अव्यवस्थित रूपमा भइरहेका सानातिना आन्दोलन र समुहलाई जोडेर क्रान्तिकारीकरण गर्दै सशक्त विद्रोहको तयारीमा सहभागी हुन जरुरी छ ।
यो युगिन र ऐतिहासिक कार्यभारलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(बहुमत) र त्यसमा संगठित नेताकार्यकर्ताहरुको सम्पुर्ण पङ्तिले उच्च मुल्यवोध गर्दै अगाडि बढौं । दलाल संसदीय व्यवस्था र वर्तमान जनता र राष्ट्र विरोधी संविधानको खारेजी, जनसंविधान लेखन र समाजवादी गणतन्त्रको स्थापना अपरिहार्य छ । विजय हाम्रो हुनेछ , हामी जित्नेछौं । इतिहासमा विजय र गौरवका गाथाहरु पल्टाउने हो भने जित न्याय, सच्याइ र अग्रगमनकै भएको छ।विजयको सगरमाथाले हामीलाई पर्खिरहेको छ , त्यसैले हामी ढिला नगरौं । कडा मिहिनेत गरौं , जनताको सुख र खुशीयालीको लागि एउटा जोखिम उठाउँ । वैज्ञानिक समाजवाद जिन्दावाद !! लेखक केसी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(बहुमत)का महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य तथा ४ नं ब्युरो इन्चार्ज हुनुहुन्छ ।
