जीवन खड्का
कुनै पनि लोकतान्त्रिक र समाजवाद-उन्मुख मुलुकको सफलता र वैधताको कसी सिंहदरबारको चमकधमक, सडकका चौडा पिच वा शासकहरूको सुकिला भाषण होइनन्; बरु त्यहाँका सबैभन्दा सीमान्तकृत, गरिब र श्रमजीवी नागरिकको अनुहारको खुसी र उनीहरूले अनुभूत गर्ने राज्यको अभिभावकत्व हो । तर, आज नेपालको वर्तमान तस्बिर ठीक उल्टो र निराशाजनक देखिँदै छ । व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो, शासकहरूका अनुहार र शैली फेरिए, तर भुइँमान्छेको नियति जस्ताको तस्तै रह्यो, बरु अझ बढी क्रुर बन्दै गयो ।
हिजो अधिकारका नाममा भएका अनेकन राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्तिहरूमा दलीय स्वार्थका लागि भर्याङ बनाइएका गरिब, सुकुम्बासी, दलित र दिनभरि पसिना बगाएर बेलुकाको छाक टार्ने श्रमजीवीहरू आज आफ्नै देशमा ‘अनागरिक’ जस्तै लखेटिन विवश छन् । नागरिक अधिकारमाथिको चौतर्फी प्रहार, राज्यका नियामक निकायहरूको लाचारी र कार्यपालिकाको बढ्दो अनुदारवादी एवं निरंकुश चरित्रले नेपालमा मानवअधिकारको मर्ममाथि नै गम्भीर र ऐतिहासिक प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । यो आलेखले वर्तमान नेपालमा श्रमजीवीको संकट, सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा भइरहेको मानवअधिकार हनन, संवैधानिक निकायहरूको स्खलन र यस सङ्गीन घडीमा नागरिक समाजले खेल्नुपर्ने भूमिकाको विस्तृत चिरफार गर्ने प्रयास गरेको छ ।
१. श्रमजीवीको संवेगात्मक संकट र खोसिँदै गरेको ट्रेड युनियन अधिकार
नेपालको संविधानले प्रत्येक श्रमिकका लागि उचित श्रम अभ्यास र श्रमको सम्मानको सुनिश्चितता गरेको छ । तर, व्यवहारमा श्रम बजार आज पूँजीपति र नवउदारवादी राज्यको संवेदनहीन चङ्गुलमा फसेको छ । काठमाडौँको सडकमा दिनरात पसिना बगाएर आफ्नो परिवार पाल्न सङ्घर्षरत एक पठाओ वा इनड्राइभर जस्ता डिजिटल प्लेटफर्मका राइडरले राज्यको अव्यावहारिक नीति, ट्राफिक आतंक र सामाजिक असुरक्षाको चक्रव्यूहमा परेर सडकमै आत्मदाह जस्तो कठोर मार्ग रोज्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु सामान्य आक्रोश मात्र होइन । यो चरम राज्य-निर्मित निराशाको सबैभन्दा कुरुप र विदारक अभिव्यक्ति हो ।
मुलुकमा एकातिर बेरोजगारीको ग्राफ आकाशिएको छ, जसका कारण दैनिक हजारौँ युवाहरू खाडीका देशमा सस्तोमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् । अर्कातिर, स्वदेशमै केही गरौँ र आफ्नै पसिनाले बाँचौँ भन्नेहरूका लागि सडक र श्रम बजार सुरक्षित छैन । राज्यले नयाँ प्रविधिका रोजगारीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर श्रमिकको सुरक्षा गर्नुको साटो केवल कर असुलीको माध्यम वा कारबाहीको निसाना मात्र बनाउने गरेको छ ।
विडम्बनाको कुरा त के छ भने, श्रमिकहरूको हकहितका लागि भन्दै खोलिएका र वर्षौँदेखि सञ्चालित परम्परागत ट्रेड युनियनहरू आज पूर्ण रूपमा दलीय स्वार्थको बन्धक बनेका छन् । ठूला राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा सीमित भएका यी युनियनहरू सत्ता सौदाबाजीका साधन मात्र भएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, फुटपाथ व्यवसायी र नयाँ प्रविधिका डिजिटल श्रमिकका वास्तविक मुद्दामा बोल्नुपर्ने युनियनहरू सत्ता र शक्तिको लाचार छाया बन्दा वास्तविक श्रमजीवीको आवाज सडकमै अलपत्र परेको छ । ट्रेड युनियन अधिकार कागजमा सीमित हुनु र श्रमिकले आफ्नो न्यायका लागि आत्मदाहसम्मको बाटो रोज्नुले हाम्रो श्रम नीति, सामाजिक सुरक्षा कोषको दाबी र मानवीय संवेदनाको पूर्ण टाटपल्टाईलाई सिद्ध गर्दछ । जब श्रमको सम्मान हुँदैन र श्रमिकले बाँच्ने आशा गुमाउँछ, तब त्यो समाज र राज्य व्यवस्थाको जग नै हल्लिन पुग्छ ।
२. सुकुम्बासी र फुटपाथ व्यवसायीमाथिको प्रहार: ‘सोसियल क्लिनसिङ’ को डरलाग्दो रूप
सहरलाई सुन्दर, आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने नाममा देशका विभिन्न सहरी क्षेत्रहरू, विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकामा जसरी सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाईयो र फुटपाथ व्यवसायीलाई अपराधी झैँ लखेटियो, त्यसले राज्यको ‘गरीब–विरोधी’ र वर्गीय पूर्वाग्रह ग्रसित मानसिकतालाई छर्लङ्ग पार्छ । व्यवस्थित बसोबासको उचित विकल्प, पहिचान र वैज्ञानिक पुनर्स्थापना विना मानिसको उठिबास लगाउनु मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र नेपालकै संविधानको ठाडो उल्लंघन हो ।
नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक ग्यारेन्टी गरेको छ । आवासको हक भनेको केवल टाउको लुकाउने छानो मात्र होइन, यो मानिसको आत्मसम्मान र सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । तर, व्यवहारमा गरिब र विपन्न वर्गलाई सहरको कुरुपता र देख्नै नहुने कसिंगर झैँ व्यवहार गरिँदै छ । सहरको सौन्दर्य मानव हुनुको गरिमा, बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरता र जीविकोपार्जनको न्यूनतम सुरक्षाभन्दा ठूलो कदापि हुन सक्दैन ।
वास्तविक सुकुम्बासी र भूमाफिया वा हुकुमबासीबीचको फरक छुट्याएर समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको साटो, केवल बल प्रयोग गरेर गरिबका झुपडी भत्काउनु निरंकुशताको पराकाष्ठा हो । विकल्प विनाको यो लखेट्याइँले राज्य पुँजीपति वर्गको हितका लागि मात्र काम गर्छ र गरिबका लागि यो देशमा कुनै ठाउँ छैन भन्ने नजिर स्थापित गर्न खोजिरहेको छ, जसलाई मानवअधिकारको भाषामा ‘सोसियल क्लिनसिङ’ (सामाजिक सफाइ) को एउटा खतरनाक रूप मान्न सकिन्छ ।
३. रबर स्ट्याम्प र नियन्त्रित बन्दै गरेका संवैधानिक आयोगहरू
कुनै पनि लोकतन्त्रमा कार्यपालिका (सरकार) स्वेच्छाचारी वा निरंकुश बन्न खोज्दा त्यसलाई रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने र नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने अन्तिम भरोसाका रूपमा अदालत र संवैधानिक निकायहरू रहेका हुन्छन् । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग जस्ता विभिन्न विषयगत आयोगहरूको व्यवस्था गरेर नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने संकल्प गरेको छ ।
तर, पछिल्लो समय यी संवैधानिक आयोगहरू राजनीतिक भागबन्डा, अक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्ति र चौतर्फी सरकारी हस्तक्षेपका कारण पूर्ण रूपमा ओजविहीन र लाचार बन्दै गएका छन् । सरकारका गलत र असंवैधानिक कदमहरूमाथि स्वतन्त्र रूपमा औँला ठड्याउनुपर्ने, पीडितको पक्षमा उभिएर राज्यलाई निर्देशन दिनुपर्ने आयोगहरू आज सरकारकै ‘रबर स्ट्याम्प’ र नियन्त्रित संयन्त्र जस्ता देखिन थालेका छन् ।
विशेष गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्तो गरिमामय संस्था, जसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा विशिष्ट साख थियो, त्यो आज आफ्नै आन्तरिक कमजोरी र राजनीतिक छायाका कारण थला परेको छ । आयोगले गर्ने सिफारिसहरूलाई सरकारले रद्दीको टोकरीमा फालिदिँदा समेत आयोगले आफ्नो संवैधानिक शक्तिको प्रयोग गर्न सकेको छैन । जब यी रक्षाकवचहरू नै सरकारको लाचार छाया बन्छन्, तब न्यायको खोजीमा रहेका सीमान्तकृत, गरिब र अन्यायमा परेका नागरिक पूर्ण रूपमा असहाय र टुहुरा बन्न पुग्छन् । यसले अन्ततः राज्यप्रति नागरिकको अविश्वास बढाउँछ र कानुनी राज्यको उपहास गर्छ ।
४. नागरिक अधिकारमाथिको चौतर्फी आक्रमण र राजनीतिक संवेदनहीनता
वर्तमान अवस्थामा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व पंक्तिमा चरम संवेदनहीनता र विचलन देखिएको छ । सत्ताको अस्वस्थ र निर्मम दौडमा लागेका दलहरूका लागि नागरिकका आधारभूत समस्या—जस्तै महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, र सामाजिक असुरक्षा—कुनै एजेन्डा नै बन्न सकेका छैनन् । सत्ता टिकाउन र शक्ति आर्जन गर्नका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुने नेतृत्वले नागरिकका अधिकार खोसिँदा मौनता साधेर बसेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारमाथि विभिन्न बहानामा अंकुश लगाउने प्रयास भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालको नियमनका नाममा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने र सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कानुनहरू बनाइँदै छ ।
शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्न सडकमा उत्रिएका नागरिकमाथि निर्मम बल प्रयोग गर्ने, अश्रुग्यास प्रहार गर्ने र धरपकड गर्ने कार्य सामान्य बन्दै गएको छ । यो सबै प्रवृत्तिले के देखाउँछ भने, देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था त छ, तर राज्य सञ्चालकहरूको मानसिकता भने अझै पनि निरंकुश र सामन्ती सोचबाट मुक्त हुन सकेको छैन ।
५. अबको बाटो: मानवअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि नागरिक पहल
यस्तो गम्भीर, संकटपूर्ण र निराशाजनक घडीमा हात बाँधेर बस्ने छुट नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी, बुद्धिजीवी र सचेत सञ्चार क्षेत्रलाई कदापि छैन । राज्य जब-जब आफ्नो बाटो बिराएर नागरिकमाथि हावी हुन खोज्छ, तब-तब नागरिक आन्दोलनले नै त्यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याएको इतिहास छ । नेपालमा मानवअधिकारको हननलाई रोक्न र यसको वास्तविक संरक्षणका लागि अब निम्न कुराहरूमा ढिलाइ नगरी व्यापक पहल कदमी लिनु आवश्यक देखिन्छ:
क) नागरिक समाज र अधिकारकर्मीको सशक्त र एकीकृत पहरेदारी
वर्तमान अवस्थामा नागरिक समाजको भूमिका अलिकति सुस्ताएको र विभक्त भएको महसुस भइरहेको छ । विभिन्न दलगत स्वार्थ र वैचारिक सामीप्यताभन्दा माथि उठेर नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी र सामाजिक अभियन्ताहरूले भुइँमान्छेको साझा आवाज बन्नु पर्छ । राज्यको निरंकुश, विस्थापनकारी र श्रम-विरोधी नीतिका विरुद्ध सडक, सञ्चारमाध्यम र कानुनी मोर्चा दुवै ठाउँमा सशक्त दबाब र पैरवी सिर्जना गर्न आवश्यक छ । गरिबका मुद्दालाई केवल राजनीति गर्ने साधन मात्र बनाइनु हुँदैन, यसलाई विशुद्ध मानवअधिकार र न्यायको कसीमा हेरिनुपर्छ ।
ख) संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्तता र साखको पुनर्स्थापना
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका अन्य विषयगत आयोगहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाको अखडा बन्नबाट रोक्न चौतर्फी खबरदारी आवश्यक छ । यी संस्थाहरूमा योग्य, निष्पक्ष र मानवअधिकारका क्षेत्रमा लामो योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूको मात्र नियुक्ति हुने परिपाटी बसाल्न कानुनी र व्यावहारिक दबाब सिर्जना गरिनुपर्छ । साथै, आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाध्य पार्ने कानुनी संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ, जसले गर्दा यी संस्थाहरू सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ होइन, नागरिकको वास्तविक ‘वाचडग’ बन्न सकून् ।
ग) अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र निगरानीको रचनात्मक उपयोग
नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हुनुका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि-सम्झौताहरूको पक्ष राष्ट्र पनि हो । नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद र विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (UPR) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनी निरन्तर अनुगमन गरिनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (OHCHR) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँगको रचनात्मक संवाद, प्राविधिक सहकार्य र निष्पक्ष निगरानीलाई राज्यलाई जबाफदेही बनाउने एउटा बलियो औजारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
घ) श्रम र आवासको अधिकारको कानुनी तथा व्यावहारिक ग्यारेन्टी
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, अनलाइन वा डिजिटल प्लेटफर्ममा आश्रित श्रमजीवी र स्वरोजगार नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा र कानुनी पहिचान सुनिश्चित गरिनुपर्छ । ट्रेड युनियन अधिकारलाई दलको नियन्त्रणबाट मुक्त गरी श्रमजीवीको वास्तविक हितमा केन्द्रित गरिनुपर्छ । त्यसै गरी, सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूको हकमा ‘विस्थापन अघि उचित व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना’ को सिद्धान्तलाई कडा रूपमा लागू गरिनुपर्छ । विना विकल्प कसैलाई पनि उसको बासस्थानबाट उठाउन नपाइने कानुनी ग्यारेन्टीलाई व्यवहारमा उतार्न नीतिगत र कानुनी लडाइँ लड्नु आवश्यक छ ।
ङ) स्वतन्त्र मिडिया र निर्भीक पत्रकारिताको प्रवर्द्धन
सञ्चार क्षेत्रले सत्ताको भजनकिर्तन गर्ने वा कर्पोरेट घरानाको स्वार्थ रक्षा गर्ने प्रवृत्तिको सट्टा भुइँमान्छेका दुःख, सडकका क्रन्दन र राज्यका विभेदकारी नीतिहरूलाई उजागर गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । खोजमूलक र निर्भीक पत्रकारिताले नै सत्ताको कानसम्म गरिबको आवाज पुर्याउन र शासकहरूलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्छ ।
६. संक्रमणकालीन न्याय र अधुरो शान्ति प्रक्रियाको चुनौती
नेपालको मानवअधिकारको बहस गर्दा विगतको विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसपछिको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई बिर्सन मिल्दैन । सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा समेत द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू, बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको खोजी, र पीडितहरूलाई न्याय तथा परिपूरण दिने कार्य अझै पनि तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगहरू वर्षौँदेखि पदाधिकारीविहीन वा निष्क्रिय बनाइएका छन्, अथवा राजनीतिक भागबन्डाको सिकार भएका छन् । सरकार र प्रमुख दलहरूले यो प्रक्रियालाई पीडितमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्ड अनुसार टुङ्ग्याउनुको साटो केवल गिजोल्ने र समय लम्ब्याउने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । जबसम्म विगतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितले न्याय पाउँदैनन् र दण्डहीनताको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म वर्तमानमा पनि कानुनी राज्य र मानवअधिकारको पूर्ण पालना भएको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । विगतको यो अधुरो न्यायको जगमै वर्तमानको निरंकुशता र बेवास्ता मौलाउने वातावरण बनेको हो ।
७. निष्कर्ष र आगामी चुनौती
सत्ताको कुर्सीमा बस्ने अनुहारहरू समय-समयमा बदलिइरहन्छन्, तर यदि राज्यको मूल चरित्र र प्रवृत्ति नागरिकमैत्री भएन भने लोकतन्त्र केवल एउटा आवरण वा आवधिक निर्वाचनको प्रहसन मात्र बन्न पुग्छ । गरिबलाई लखेटेर, श्रमिकलाई मर्न र आत्मदाह गर्न बाध्य पारेर, र अधिकारका आवाजहरूलाई बलपूर्वक दबाएर कुन प्रकारको समृद्धि र समाजवादको परिकल्पना गरिँदै छ ? यो आजको गम्भीर र टड्कारो प्रश्न हो ।
मानवअधिकार कुनै शासकले नागरिकलाई दिने दान वा बक्सिस होइन, यो त मानिस भएर जन्मेबापत स्वतः प्राप्त हुने नैसर्गिक र अविभाज्य अधिकार हो । जब राज्य आफ्ना नागरिकका यी आधारभूत अधिकारहरूको रक्षा गर्न असफल हुन्छ र उल्टै उत्पीडकको भूमिकामा देखा पर्छ, तब त्यो व्यवस्थाको वैधानिकता समाप्त हुन्छ ।
बेलैमा सचेत नागरिक आन्दोलन, मानवअधिकारवादी, स्वतन्त्र पत्रकार र न्यायप्रेमी समुदायले भुइँमान्छेका यी गम्भीर मुद्दामा हस्तक्षेप नगर्ने हो र राज्यको निरंकुश गतिभविधिलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो भने मुलुक अर्को ठूलो सामाजिक असन्तोष र विद्रोहको भुमरीमा फस्ने निश्चित छ । गरिब र श्रमजीवीको आँसु र रगतको जगमा ठडिएको सत्ता कहिल्यै पनि दिगो हुन सक्दैन । त्यसैले, सिंहदरबारले बेलैमा आफ्नो ऐना हेरोस् र भुइँमान्छेको अस्तित्व एवं मानवअधिकारको सम्मान गर्न सिकोस् ।
(लेखक मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र सञ्चारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील नागरिक अगुवा हुन् ।)
