उपेन्द्रलाल कामी
दशकौ लामो राजनीतिक आन्दोलनको पृष्ठभूमि बोकेका राजनीतिक पार्टीहरु र नयाँ उदयीमान दलहरुमा एउटा नयाँ बहस चलाउन जरुरी छ कि नेपालको जात ब्यवस्थाको संरचना नभत्काइ र साँस्कृतिक रुपान्तरण नगरि विकास र समृद्धिको यात्रा गर्न कति सम्भव छ ? निश्चित वर्गको लागि मात्र हो भने यो त राजतन्त्रिय ब्यवस्थामा पनि भएकै थियो । जातीय सवालको उठान गरेर राजनीतिक गर्जो टार्ने मात्र हो या साँच्चिकै समाधान गर्ने हो ? त्यसो भए राजनीतिक पार्टीको लागि जातीय भातृ संगठनको आवश्यकता हो या पार्टीको संरचना नै पूर्ण समानुपातिक संरचनाको बनाएर जातीय आन्दोलनलाई आफ्नै स्वत्वमा पहिचान सहित अघि बढाउन उत्प्रेरित गर्ने हो ? भन्ने सवालमा छलफल,बहस चलाउन सहज होस भनेर केही बिषय वस्तुहरु पस्किन खोजिएको छ ।
क) राजनीतिक पार्टीले जातीय भातृ संगठन किन र कुन उद्देश्यले बनाउछन ?
प्रायः राजनीतिक पार्टीहरुले पार्टीको अन्य भातृ संगठन जस्तै दलित, जनजातिका नामबाट पनि भातृ संगठनहरु बनाएका हुन्छन् । जातीय भातृ संगठन बनाउनुका खास निम्न उद्देश्य रहेका हुन्छन् । जसमा –
१– पार्टीको सिद्धान्त, नीति, बिचारलाई जातीय भातृ संगठनको माध्यमबाट उत्पीडित जातिहरुको बीचमा पुर्याएर पार्टीको पक्षमा जनमत बढाउनु ।
२– पार्टीको निम्ति संगठित रुपले भोटरहरुलाई सुरक्षित राख्नु ।
३– जातीय सवाललाई उठाएर वा पार्टीको योजनामा गरिने संघर्ष वा आन्दोलनमा जनपरिचालन गर्नु ।
४– देखाउनकै लागि भएपनि उत्पीडित जातिका भातृ संगठनबाट केही मान्छेलाई जनप्रतिनिधि वा राजनीतिक क्षेत्रमा नियुक्ति गर्नु ।
५– आफ्नो पार्टी उत्पीडित जातिको हितको पक्षमा रहेको छ भन्ने देखाउनका लागि पनि उत्पीडित जातिलाई पार्टीको बफादार सिपाही बनाउने प्रकृयालाई निरन्तरता दिइरहनु ।
मूलतः यिनै उद्देश्यले राजनीतिक पार्टीहरुले जातीय भातृसंगठन बनाएका हुन्छन् । हरेक राजनीतिक पार्टीहरुले आफू मातहतका जातीय भातृ संगठनहरुको मुक्तिका लागि भनेर आ–आफ्नै खालका राजनीतिक एजेन्डाहरु तय गरिदिएका हुन्छन् जो एउटा पार्टीको जातीय संगठनको राजनीतिक एजेन्डा अर्को पार्टीको जातीय संगठनको राजनीतिक एजेन्डासंग बिल्कुलै मिल्दैन । स्वविवेकले केही सामान्य साझा एजेन्डा तय गर्नुपर्यो भनेपनि पार्टीले तय गरिदिएको आफ्नो संगठनको प्रमुख राजनीति
क एजेन्डा छोड्न मिल्दैन । त्यो एजेन्डा आफ्नो जातीय भातृ संगठनको लागि बटमलाइन बनेको हुन्छ ।
ख) राजनीतिक पार्टीहरुले उत्पीडित जातिका समस्याहरु निराकरण गर्न चाहन्छन् या नवीकरण ?
कुनैपनि राजनीतिक पार्टीले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेज वा बिधानमा उत्पीडित जातिहरुलाई अधिकारबिहिन बनाउनुपर्छ, विभेद गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लेखेका हुदैनन् । बरु आकर्षित गर्न जति सक्यो राम्रोसँग फूलबुट्टा भरेर अधिकार र जातीय मुक्तिका कुराहरु लेखिदिएका हुन्छन् । मूलतः हेर्नुपर्ने ब्यवहार हो ।
तर एउटा हेक्का राख्नैपर्ने कुरा के हो भने राजनीतिक पार्टीले जातीय भातृ संगठन बनाउनु भनेको जात ब्यवस्थाको संरचनालाई परिमार्जन गरेर निरन्तरता दिनु हो । दस्तावेजमा उल्लेख गर्दा वा भन्दाखेरि जातीय विभेद बिरुद्ध र अधिकारका लागि संघर्ष गरेर जातीय समस्या निराकरण गर्नुपर्ने भएकोले उत्पीडित जातिहरुको भातृ संगठन अपरिहार्य भएको तर्क गर्दछन । तर यथार्थता र नियत अर्कै छ । त्यो भनेको उत्पीडित जातीय समस्या पूर्ण रुपमा निराकरण भयो भने पार्टीले राजनीति गर्ने मुद्दा हुदैन । त्यसैले एउटा जातीय समस्या हल भएपनि अर्को कृतिम समस्या खडा गरेर भएपनि जातीय अधिकार प्राप्तिका लागि जातीय भातृ संगठनको आवश्यकता रहेको देखाएर संगठित मत सुरक्षित गर्ने उद्देश्य लुकेको हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक पार्टीहरुले जातीय समस्या निराकरण गर्ने बहानामा अहिलेसम्म बिभेदजन्य समस्याको परिमार्जन गरेर नवीकरण गर्दै आइरहेका छन् ।
ग) राजनीतिक पार्टीका जातीय भातृ संगठनमा किन बाहुन–क्षेत्रीहरुको संगठन बनाइदैन ?
राजनीतिक पार्टीभित्र कतिपयहरुको तर्क छ कि बाहुन–क्षेत्री शासक जाति भएको हुँदा जातीय संगठन आवश्यक पर्दैन रे ! त्यसो हो भने सरकारमा रहेको शासकीय पार्टी बिघटन गर्नुपर्ने नि ! शासकलाई त झन सुदृढ संगठनको आवश्यक पर्दछ । यदि जात ब्यवस्थालाई बदल्ने हो र हिन्दु धर्मलाई जात ब्यवस्थाबाट सचेत ढंगले अलग गरेर आफ्नो जातीय पहिचानलाई जोगाउने हो भने बाहुन– क्षेत्रीको लागि पनि राजनीतिक भातृ संगठन चाहिन्छ । तर खास गरि बाहुन नेताहरु पार्टीमा आफ्नो जातीय भातृ संगठन बनाउन चाहदैनन् । किनकि यसो गर्दा उनीहरू एउटामात्र जातिको नेता हुने भएकोले सबै जातिको नेता बन्नको लागि दलित र जनजातिलाई मात्र जातीय संगठनको नेता बनाई आफूले पार्टीको नेतृत्व नै कब्जा गर्ने मनसाय लुकेको हुन्छ । यदि राजनीतिक पार्टीमा जातीय भातृ संगठनको आवश्यकता हो भने ब्राह्मण–क्षेत्रीको पनि बनाईनु पर्दछ । होइन भने दलित र जनजातिको मात्र भातृ संगठन बनाइ अलगअलग मुद्दा भिराइदिएर मिल्न नदिने गरि जातीय नेतामा मात्र कैद गर्न पाईदैन भन्ने तर्क राखेर सबै पार्टीभित्र दलित र जनजातिका संगठनमा रहेका नेताहरुले बहस चलाउन जरुरी छ ।
घ) राजनीतिक दलभित्र आवश्यकता जातीय भातृ संगठनको हो या समानुपातिक समावेशी पार्टीको संरचना निर्माणको हो ?
खास गरि कम्युनिस्ट पार्टीमा यो तर्क बढी गरिन्छ कि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको राज्यमा हो पार्टीभित्र होइन किनकि पार्टी भनेको बिचारको संगठन हो । के बिचारको संगठन अमूर्त हुन्छ ? यो तर्क परिवारमा छोराछोरीलाई बाबुको सम्पत्तिमाथि अधिकार नखोजी काका र दाजुहरुको सम्पतिमा दावी गर्नुपर्छ भनेजस्तै भएन र ! त्यसैले लोकतान्त्रिक पार्टीको संरचना समानुपातिक समावेशी चरित्रको हुनुपर्छ र पार्टीभित्र पूर्ण समानुपातिक ब्यवस्थाको अभ्यास नगरी सत्तामा मात्र लागु गर्न खोज्नु बाबुले आफ्नो घरमा बस्ने ठाउँ नदिएर अर्काको घरमा राम्रो कोठा मिलाईदिने आश्वासन दिएजस्तै हो । दलित र जनजातिहरुलाई पार्टीको भातृ संगठनमा अल्झाएर निश्चित जातिका केही ब्यक्तिको पेवा जस्तै बनाउने परिपाटीलाई बदल्न जातीय भातृ संगठन खारेजीको बहस पार्टीभित्र उत्पीडित जातिका अगुवाले नै थालनी गर्नुपर्छ । पार्टीलाई नै पूर्ण समानुपातिक चरित्रको बनाउन सकियो भने मात्र राज्यलाई पनि सोही चरित्रको बनाउन सहज हुनेछ ।
ङ) आवश्यकता स्वतन्त्र जातीय राजनीतिक संगठनको हो या संयुक्त उत्पीडित जातीय मोर्चाको हो ?
ब्राह्मणवादी बिचारद्वारा निर्देशित जात ब्यवस्थाले शुरुमा जातीय समुदायको नाममा बिभाजित गरेको थियो भने अहिले त्यो प्रवृत्तिले पार्टीको जातीय भातृ संगठनको नामबाट चलाखीपूर्ण ढंगले बिभाजित गरेर कमजोर बनाइदिएका छन । राजनीतिक पार्टीका जातीय भातृ संगठन रहँदासम्म जातीय आन्दोलन खण्डित हुने भएकोले जात ब्यवस्थाको संरचना र संस्कृतिलाई भत्काउन नसकिने तथ्य जगजाहेर नै छ । केही महत्त्वपूर्ण जातीय अपराधका घटनाको उदाहरण दिनुपर्दा २०७७ जेठ १० गते रुकुम (पश्चिम ) चौरजहारीको सोतीमा अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण नवराज बि क लगायत ६ जनाको सामुहिक हत्याकाण्डको संसदमा जनार्दन शर्माले गलत प्रतिवेदन दिंदा नेपाली काँग्रेसका सांसद मीन बिश्वकर्माले आक्रामक ढंगले प्रतिवाद गरेका थिए र माओवादीको भातृ संगठन दलित मुक्ति मोर्चा मौन रहेको थियो । गत माघमा सर्लाहीको बरहहवा न पा ४ मा भएको सत्येन्द्र राम र नेहा रौनियारबीचको अन्तरजातीय प्रेम बिवाहलाई बिथोल्न गृहमन्त्री रमेश लेखकले राज्यको सुरक्षा शक्तिको दुरुपयोग गरेको बिषयमा दलित मुक्तिमोर्चा आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भयो भने मीन बिश्वकर्माले गृहमन्त्रीको बचाउमा अभिब्यक्ति दिएका थिए । यसले के देखाउछ भने राजनीतिक पार्टीका जातीय भातृ संगठनहरु पार्टीका नेताको स्वार्थ अनुरुप प्रयोग हुने औजार जस्तै बन्नपुगेका छन् ।
स्वतन्त्र खालको जातीय राजनीतिक संगठनले पनि अलगावको पृथकतावादी दिशातिर जाने खतरा हुने भएकोले विभिन्न राजनीतिक बिचारको प्रतिनिधित्व भएको संयुक्त उत्पीडित जातीय मोर्चाले मात्र सन्तुलित र सशक्त ढंगले जातीय आन्दोलनलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । किनकि यसमा राजनीतिक पार्टीको बिचारको प्रतिनिधित्व अवश्य हुन्छ तर कुनैपनि पार्टीको हस्तक्षेप हुदैन । मोर्चाको संस्थागत निर्णयलाई पार्टी र राज्यका निकायले सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
च) राजनीतिक पार्टीका उत्पीडित जातीय भातृ संगठनहरु पार्टीकै लागि घाँडो वा प्रतिउत्पादक बन्ने खतरा कत्तिको छ ?
कुनै समयमा राजनीतिक पार्टीहरुका लागि उत्पीडित जातीय भातृ संगठनहरु निर्माण गर्न आवश्यक जस्तै थियोे । खासगरी संगठन मार्फत उत्पीडित जातिहरुको बीचमा पार्टीको बिचार पुर्याएर संगठित गरि जनपरिचालन गर्नु थियो भने उत्पीडित जातिहरुलाई पनि राजनीतिक बिचारले संगठित भएर आत्म जागरण ल्याउनु थियो । त्यसमा पनि पार्टीले जातीय मुक्तिका सुन्दर सपनाहरु देखाईदिएपछि मन्त्रमुग्ध भएर राजनीतिक भातृ संगठनमा लागेर पार्टीको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको अवस्था थियो ।
अहिले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जात ब्यवस्थाको संरचना र संस्कृतिलाई राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठनहरुले मात्र भत्काउन सकिने अवस्था छैन । पार्टीहरुले देखाएका जातीय मुक्तिका सपना र आश्वासनहरु यो संरचना रहेसम्म कुनैपनि हालतमा पुरा हुन सक्दैनन् । यसो हुँदा उत्पीडित जातिका नेता–कार्यकर्ताहरुमा असन्तुष्टि चुलिदै गएर धैर्यताको बाँध टुट्यो भने पार्टीकै भातृ संगठनहरुबाटै पृथकतावादी बिद्रोही जातीय संगठनहरु जन्मन सक्छन् जुन राजनीतिक पार्टीको लागि घाँडो मात्र नभएर पार्टीकै लागि प्रत्युत्पादक र देशको लागि अभिशाप बन्ने खतरा हुनसक्छ । अहिलेसम्म राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठनभित्र विभिन्न तहका आन्तरिक बैठकहरुमा समाधानको बिषय भन्दा पार्टीले उपेक्षा गरेको बिषयहरु चर्को रूपमा उठ्ने गरेका छन । पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले चलाखिपूर्ण रुपमा अल्मल्याएर थामथुम पार्दै आइरहेका छन् । तर यो स्थिति लामो समयसम्म अगाडि जान सक्दैन । अन्ततः पार्टीहरुले ढिलो–चाँडो जातीय भातृ संगठनहरु बिघटन गरेर पार्टी कमिटीमा नै जिम्मेवारी ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
छ) संयुक्त उत्पीडित जातीय मोर्चाको आवश्यकता र त्यसको महत्त्व के छ ?
जात ब्यवस्थाको संरचना र संस्कृति लाई रुपान्तरण गर्न कुनै एउटा पार्टीको जातीय संगठनबाट सम्भव हुदैन । न त राजनीतिक पार्टीको बिचारबाट अलग रहेर स्वतन्त्र नामबाट रुपान्तरण सम्भव छ । किनकि लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा उत्पीडित जातिहरु राजनीतिक दल निरपेक्ष रहन सक्दैनन् ।
राजनीतिक पार्टीको जातीय भातृ संगठनको हुन्छ या राजनीतिक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेर हुन्छ उत्पीडित जातिहरुको संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्नुपर्ने आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । संयुक्त ताकतले मात्र सदियौं बर्षदेखि जमेर रहेको यस बिभेदकारी जात ब्यवस्थालाई भत्काएर रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । राजनीतिक पार्टीभित्र संयुक्त उत्पीडित जातीय मोर्चा निर्माणको आवश्यकता र महत्त्व बारेमा छलफल चलाउदा पार्टी नेतृत्वले अस्वीकार गर्छ वा महत्त्व दिदैन भने यो बुझ्नुपर्छ कि उसले उत्पीडित जातिलाई भातृ संगठनमा मात्र कैद गरेर पिंजडाको सुगा जस्तै बनाउन चाहन्छ । भातृ संगठनमा मात्रै सिमित भएर जातीय मुक्तिको राग अलाप्नु भनेको पिंजडाको सुगा रटाई मात्र हो ।जहाँ मालिकले दिएको मात्र खानुपर्ने र रटाएर सिकाएको कुरा मात्र बोल्नुपर्ने हुन्छ । संयुक्त उत्पीडित जातीय मोर्चामा पार्टीको बिचार सहित जातीय सवालमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ ।
ज) राजनीतिक पार्टी र संयुक्त उत्पीडित जातीय मोर्चा बीचको अन्तरसम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?
संयुक्त उत्पीडित जातीय मोर्चा सरकारको रचनात्मक प्रतिपक्ष, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी राजनीतिक पार्टीहरुसंगको सहयात्री, उत्पीडित जातीय संगठनहरुको अभिभावक र विभेदकारी विविधतायुक्त जातीय मनोविज्ञान बोकेको समाजमा एक संघर्षरत मोर्चाको रुपमा स्थापित भएको हुनुपर्दछ ।
खासगरी राजनीतिक पार्टीहरुसंग बैचारिक संघर्ष सहितको सहकार्य हुनुपर्दछ । मोर्चामा विभिन्न राजनीतिक बिचारको प्रतिनिधित्व भएता पनि कुनैपनि राजनीतिक पार्टीको बिचार र एजेन्डा लादिनु हुदैन । भरसक यो मोर्चामा धेरै राजनीतिक पार्टीको अपनत्व हुने गरि नीति, योजना र कार्यक्रमहरु तय गरिनुपर्छ । मोर्चाको संगठनमा हेर्दा खिचडी जस्तो भएता पनि यो धेरै तत्वको मिश्रण गरिएको, स्वादिष्ट र राम्रोसँग पाकेको अवस्था यसमा हुनुपर्छ । यो आफ्नै सांगठनिक स्वत्व र पहिचान बोकेर सिङ्गो उत्पीडित जातिहरुको आशा र भरोसाको केन्द्रबिन्दु बन्ने गरि आफ्ना गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । समग्रमा राजनीतिक पार्टीहरुसंग उत्पीडित जातिहरुको शक्ति सन्तुलन सहितको पारस्परिक सहकार्यको सम्बन्ध कायम गर्नु नै संयुक्त उत्पीडित जातीय मोर्चाको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्दछ ।
