अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई रुकुम पश्चिमका राहत शिक्षकहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन । शनिबार नेपाल राहत शिक्षक समिति रुकुम पश्चिमले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । विभिन्न मागहरु सहितको ज्ञापनपत्र समितिका अध्यक्ष टिकाराम विष्टले बुझाए ।
ज्ञापनपत्रमा राहत शिक्षक समिति र सरकारविच भएका विभिन्न सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने, रुकुम पश्चिमका राहत शिक्षकहरुलाई स्थानीय भत्ता प्रदान हुनुपर्ने, समान तह र समान योग्यता हुँदा पनि भैरहेका सेवासुविधाका विभिन्न विभेद हटाउनुपर्ने र उमेरको हदबन्दीका कारण आयोगको परिक्षाबाट बञ्चित हुनुपर्ने समस्या हटाउनुपर्ने लगायतका मागहरु रहेका छन । ज्ञापनपत्र बुझ्दै नयाँ शिक्षा ऐन मार्फत राहत शिक्षक लगायतका अन्य सबै शिक्षकहरुको समस्या समान हुने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
रुकुम पश्चिमका राहत शिक्षकहरुले स्थानीय भत्ता पहिलेदेखि नै पाउनुपर्ने भएपनि के कारणले यस्तो सुविधा प्रदान नभएको हो त्यसको बारेमा बुझेर समस्या समाधान गरिने उनको भनाई थियो ।