मेगराज खड्का
रुकुम
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिममा साता अघि सरुवा भएर आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ गैह्रेले आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न गर्नेगरी ७२ बुदे कार्ययोजना तयार पारेका छन । सोमबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरि उक्त कार्ययोजनाहरु सार्वजनिक गरिएको छ ।
सार्वजनिक गरिएका अधिकांस कार्ययोजना नेपाल सरकारले यसअघि नै अघि सारेका बिषयहरु कार्यन्वयन गर्नुपर्ने पक्षहरु रहेका छन भने केहि नयाँ रचनात्मकता सहितका बिषयहरु पनि रहेका छन । आफ्नो कार्यकालमा आफुले अघि सारेका सबै कार्ययोजनाहरु पुरा गर्ने प्रतिवद्धता पनि उनले गरेका छन । ‘कोरोना भाइरसका कारण परिस्थिति थप प्रतिकुल भए फरक कुरा भयो नत्र ७२ वटा बुदामा ७२ बुदा नै म कार्यन्वयन गरेर देखाउछु’ प्रजिअ गैह्रेले भने, ‘मैले यसअघि प्रजिअको रुपमा अन्य जिल्लामा अघि सारेका कार्ययोजना पुरा गरेर छाडेको छु ।’
केके छन कार्ययोजनामा ?
७२ बुदे कार्ययोजनामा बिभिन्न बिषयहरु समेटिएका छन । जसमा चाडपर्ब लक्षित देखि जिल्लाको एकिकृत सुरक्षा योजना अद्यावधिक गर्ने, सार्वजनिक स्थल र सुरक्षा संबेदनशिल क्षेत्रमा सिसिटिभि जडानका लागि पहल गर्ने, स्थानीय स्तरमा नागरिक सुरक्षा संजाल गठन गर्ने र अपराध न्यूनिकरणका लागि चेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सडक सुरक्षा र नियमनमा जोड दिने, जुनसुकै बहानामा हुने सडक अवरोधलाई आधा घण्टाभित्र हटाई संचालनको व्यवस्था मिलाउने, कैदी बन्दीहरुको लागि खानेपानी शौचालय सुधार देखि सिपमुलक तालिम र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र सुशासन प्रवद्र्धनमा जोड दिने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रशासनमा सेवा लिनका लागि सामान्यतया छुटै निबेदन आवश्यक नपर्ने, आवश्यक पर्ने भएमा पनि निशुल्क वा अनलाईन मार्फत निबेदन ढाँचा उपलब्ध गराउने, २५ हजार बढीको भुक्तानी ववसाईटमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने, सेवा प्रबाहमा बिचौलियाको पूर्ण निषेध गरिने र कार्यालयका महत्वपुर्ण डकुमेन्टलाई डिजिटललाईजेशन बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ । सबै गैरसरकारी संस्थाको प्रोफाईल तयार पार्ने, सेवाग्राहि मैत्री बातावरण जिल्ला स्थित सबै सरकारी कार्यालय बनाउने, फ्रि वाईफाईको व्यवस्था, सूचनाको हक कार्यन्वयन, बजार अनुगमन, बिपद व्यवस्थापनमा थप प्रबिधिमैत्री बनाउने र संरचना स्थानीय स्तर सम्म जोड दिने, सार्वजनिक सम्पती संरक्षण र लागु औषध तथा मदिरा नियन्त्रण गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै जनसम्पर्क बढाउने र सेवाग्राहिको गुणासो सुनुवाई गर्ने र कार्यालयहरुको सेवा सेवाग्राहि मैत्री छ छैन भनेर मापन गर्ने जस्ता बिषयहरु कार्ययोजनामा समेटिएका छन ।