सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद राजकुमार शर्मामाथिको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न नगराउन बिपक्षीका नाममा आदेश गरेको छ । यो संगै शर्माको पद कायमै रहेको छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)को पक्षमा खुलेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले पद खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै शर्मा सर्वोच्च गएका थिए । सबोच्चको यो अन्तरिम आदेशले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई राजनीतिक रुपमा धक्का लागेको छ । आज न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सांसद पद यथावत् कायम राख्न भनेको हो । अन्तरिम आदेशमा स्पष्टिकरण नै नसोधी कानुनको देखादेखी उलंघन भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन भएमा निबेदकलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने स्पष्ट देखिएको सर्बोच्चको आदेश छ ।
जस अनुसार मुद्धाको अन्तिम टुंगा नलागेसम्म कारवाहीको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न र निबेदकको माग अनुसार आदेश किन जारी नगर्ने भनी १५ दिन भित्र जवाफ पेश गर्न नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कर्णाली प्रदेश सभा दलको कार्यालय लगायतलाई आदेश समेत दिएको छ ।
के छ सर्वोच्चको अन्तरिक आदेशमा विस्तृत हेर्नुहोस ।
