राष्ट्रिय परिचयपत्र तत्काल कार्यान्वन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । जससंगै मुद्धाको अन्तिम टुंगो नलाएसम्म सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्रको नम्बर तत्काल नचाहिने भएको छ । उक्त व्यवस्था अनिवार्य लागु गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै सो व्यवस्था रोकिएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने हकमा भने यसअघि नै सरकारको निर्णयले नै कार्यान्वयन रोकिएको थियो । सर्वोच्चले अन्य सार्वजनिक सेवा लिनसमेत नागरिकताको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नेपाल राजपत्रको सूचना कार्यान्वयनमा रोक लगाएकोे थियो ।
न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको सरकारी संचारमाध्यम गोरखापत्रले समाचार प्रकाशित गरेको छ । सरकारले जेठ २४ गते सार्वजनिक सेवामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
