नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई नियाल्ने हो भने यहाँ निरन्तर रूपमा व्यवस्थाहरू बदलिए, शासकहरू फेरिए र क्रान्तिका नाममा ठूला ठूला आन्दोलनहरू भए। राणा शासनको अन्त्यदेखि लिएर निर्दलीय पञ्चायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र हुदै आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा एउटा शब्द सधै साझा रह्यो,त्यो हो समाजवाद। हरेक राजनीतिक दलका घोषणापत्र, नेताका भाषण र संविधानका धाराहरूमा समाजवादलाई एउटा अचुक ओखतीका रूपमा प्रस्तुत गरियो। तर सात दशकभन्दा लामो राजनीतिक परिवर्तनको यात्रा पार गरिसक्दा पनि आम नागरिकको आर्थिक जीवनमा भने कुनै तात्त्विक परिवर्तन आउन सकेन। यसको मुख्य कारण नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले अर्थशास्त्रको एउटा अकाट्य नियमलाई बुझ्न नसक्नु वा बुझेर पनि नजरअन्दाज गर्नु हो। त्यो नियम हो ,उत्पादनविनाको वितरण सम्भव छैन र पुँजीको विकासविना समाजवादको परिकल्पना केवल एउटा सुन्दर भ्रम मात्र हो।
हाम्रो राजनीतिक भाष्यमा सधै एउटा ठूलो विरोधाभास रहदै आएको छ। हामीले समाजवादलाई गरिबीको समतामूलक वितरणका रूपमा बुझ्यौ ,जबकि वास्तविक समाजवाद त समृद्धिको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने थियो।
राज्यले जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कुरा तब मात्र सम्भव हुन्छ जब राज्यको कोषमा त्यसलाई धान्न सक्ने पर्याप्त स्रोत हुन्छ। त्यो स्रोत सरकारी कर, उद्योगधन्दा र व्यवसायबाट मात्र आर्जन हुन सक्छ। जबसम्म देशमा उद्योगधन्दा खुल्दैनन्, कलकारखाना चल्दैनन् र पुँजीको संकलन हुदैन तबसम्म राज्यले वितरण गर्ने कसरी र केलाई भन्ने प्रश्न सधै अनुत्तरित रहन्छ। नेपालका राजनीतिक नेताहरूले इतिहासको हरेक कालखण्डमा समाजवादको नारा त बेचे।तर त्यो समाजवादलाई धान्ने पुँजीवादी जग बसाल्न भने पूर्ण रूपमा असफल रहे।
ऐतिहासिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा औद्योगिक क्रान्तिविना कुनै पनि मुलुकले आर्थिक रूपान्तरणको फड्को मार्न सकेको छैन। पुँजीवाद भनेको उत्पादनको त्यो इन्जिन हो जसले प्रविधिको विकास, रोजगारीको सिर्जना र पुँजीको संचय गर्छ। युरोप, अमेरिका वा छिमेकी मुलुक चीनकै उदाहरण लिने हो भने पनि उनीहरूले पहिले बजारमुखी अर्थतन्त्र र पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाए। चीनले आत्मसात गरेको चिनिया विशेषतासहितको समाजवाद वास्तवमा राज्यको नियन्त्रणमा पुँजीवादकै भरपुर उपयोग गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मोडेल हो। पहिले पुँजी कमाउने, उत्पादन बढाउने र त्यसपछि मात्र त्यो उत्पादित सम्पत्तिलाई कल्याणकारी राज्यको अवधारणा मार्फत समाजका तल्लो तहसम्म पुर्याउने प्रक्रिया नै वैज्ञानिक र व्यावहारिक प्रक्रिया हो। तर नेपालमा हामीले उत्पादनको जग नै तयार नगरी सिधै वितरणको आकर्षक तर खोक्रो नारामा समय बर्बाद गर्यौ।
नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनहरू निकै गौरवपूर्ण थिए।तर तिनले जनतालाई आर्थिक स्वतन्त्रता र समृद्धि दिन सकेनन्। नेताहरूले व्यवस्था परिवर्तन गरे पुग्छ भन्ने मानसिकता पाले जसका कारण नीतिगत रूपमा पुँजी लगानी गर्ने वातावरण कहिल्यै बन्न सकेन। उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो यहाँ पुँजी र उद्योगीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने संस्कृतिको विकास गरियो। नाफा कमाउनुलाई अपराध ठान्ने र श्रमलाई मात्रै सर्वोपरी मान्ने एकाङ्गी सोचले गर्दा स्वदेशी लगानी पलायन हुने र विदेशी लगानीकर्ताहरू आउन डराउने वातावरण बन्यो। जब देशमा औद्योगिक क्रान्ति हुदैन।तब ऊर्जावान् युवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक र मलेसियाका गल्लीहरूमा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य हुन्छ। आज नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमा होइनकि तिनै युवाहरूले रगत-पसिना बगाएर पठाएको विप्रेषण अर्थात रेमिट्यान्समा टिकेको छ। यो कस्तो समाजवाद हो जहाँ देशको जनशक्ति बाहिर पठाएर आएको पैसाले विदेशी सामान आयात गरी देश चलाउनुपर्छ?
वास्तविक र दिगो समाजवादको निर्माणका लागि अब नेपालले आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन गर्नैपर्छ। हामीले बुझ्नुपर्छ कि पुँजीवाद र समाजवाद एकअर्काका शत्रु होइननकि बरु आर्थिक विकासका परिपूरक चरणहरू हुन्।
पुँजीवादले धन सिर्जना गर्छ भने समाजवादले त्यो धनलाई मानवीय र न्यायसंगत बनाउछ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता खोक्रो राजनीतिक नाराको होइनकि बरु बलियो पुँजीवादी जगमा उभिएको व्यावहारिक समाजवादको हो। राज्यले उद्योग, व्यापार र प्रविधिमा निजी क्षेत्रलाई खुला र सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ ताकि व्यापक पुँजी निर्माण हुन सकोस्।
जब देशमा औद्योगिक क्रान्ति मार्फत रोजगारी र करको दायरा फराकिलो हुन्छ तब मात्र राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वबाट गरिब, असहाय र पिछडिएका वर्गका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, नि:शुल्क स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्छ। राजनीतिक व्यवस्था जतिसुकै परिवर्तन भए पनि जबसम्म उत्पादन र आर्थिक विकासको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिइदैन तबसम्म समृद्ध नेपालको सपना अधुरै रहनेछ। खोक्रो समाजवादको रोदन छाडेर पुँजी निर्माण र औद्योगिकीकरणको बाटोमा हिड्नु नै अबको नेपालको एक मात्र विकल्प हो।
