प्रेमप्रशान्त बोहरा
शिक्षा ऐन २०२८ र बिद्यालय शिक्षा ऐन लाई एकीकृत गर्न प्रस्तावित गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक –२०८० को बिषयमा सरोकारवाला सबैको चिन्ता र चासो देखिन्छ । सबै सरोकारवालाहरु छलफल र बहसमा केन्द्रित छन् । शैक्षिक माफियाहरु जोडतोडले शिक्षा ऐनलाई आफू अनुकुल बनाउन कम्मर कसेर सरकारलाई प्रभावित, प्रेरित र प्रलोभित पारिरहेको बिषय स्पष्ट रूपमा बुझ्न र देख्न सकिन्छ ।
शैक्षिक विचौलियहरु सम्भवतः शिक्षा मन्त्री, शिक्षा सचीव, मन्त्रीका पीएहरु र प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयका मान्छेहरुलाई दिनहुुँ भेटिरहेका छन्। थर्काइरहेका छन्, लालसा देखाइरहेका छन् र धम्काइरहेका छन् । हुनत सरकार गठन, बिगठन र पुनर्गठन नै दलाल, विचौलिया र माफियाहरुको इशारामा हुन्छ । तसर्थ कठपुतली सरकार नुनको सोझो गर्न बाध्य हुन्छ र उसले जनता र राष्ट्रको आवश्यकता, आफैले मुल कानुनको रूपमा निर्माण गरेको र मानिरहेको संविधानकै वर्खिलाप सरकार उभिन विवश हुन्छ र माफिया पोस्ने निति निर्माण गर्दछ भन्ने तथ्य बुझ्न हामीले वर्तमान प्रस्तावित शिक्षा ऐनको मुल मर्मलाई हेरे स्पष्ट हुन सकिन्छ । हुनत शैक्षिक माफिया र विचौलिया कसलाई भन्नू ? कथित शिक्षा मन्त्री माननिय अशोक कुमार राई आफै निजी शिक्षाकै व्यापारी हुन् । निजि शिक्षाको धन्दा गरिरहेका छन्। स्वप्न बाटिकाहरु मार्फत आफ्ना निजी सपनाहरू पूरा त गरेका छन् तर शिक्षा मन्त्रीको कुर्सिमा बसेर लाखौं नेपाली जनता र उनका सन्ततिहरुको सपनामा आगो झोसिरहेका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश ठुला दलका नेता र सांसदहरु वा उनीहरुका आफन्त र नातागोताहरु निजि शिक्षामा रजगज जमाएका छन् । कतिपयको आफ्नै पुर्ण लगानीमा संचालन गरेका छन् भने कतिपय उबचतलभचकजष्उ मा सेयर लगानी गरेका छन्। कुनै न कुनै तवरले निजि शिक्षा सँग हरेक राजनीतिक दलहरु जोडिएका छन् । नजोडिएकाहरु तर्साएर, थर्काएर चन्दा लिन्छन् उनीहरुकै पैसाले चुनाव लड्ने गर्छन् । वर्तमान प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले उनीहरु द्वारा निर्मित संविधानकै घोर उल्लंघन गर्छ, शिक्षा माथिको नागरिकको मौलिक तथा नैसर्गिक अधिकारको गम्भीर हनन गर्दछ । संविधान कुनै पनि देशको मूल कानुन हो । संविधानको आधारमा नै देशका अन्य ऐन– कानूनहरुको निर्माण हुन्छन् । मुलतः संविधानले नागरिकका अधिकारहरु, कर्तव्यहरु र राज्य सञ्चालनका प्रक्रियाहरुको सँगै सरकार–शासन व्यवस्था संचालनको मार्गनिर्देशन गर्दछ ।
नेपालमा लामो समय झण्डै ६५ वर्षदेखिको जनताको त्याग, संघर्ष, बलिदान र समर्पण बाट जनसंख्याको ठूलो हिस्सा असन्तुष्ट र असहमत हुँदाहुँदै पनि देशीविदेशी शक्तिहरुले नेपालको इतिहासमा जनताको सबैभन्दा ठूलो बलिदानी पुर्ण संघर्ष महान १० बर्षे जनयुद्ध, त्यस पश्चातको मधेस आन्दोलन , उत्पीडित जाती, क्षेत्र, समुदाय र वर्गका जनताका न्यायपुर्ण मुद्दालाई अवमूल्यन गरेर त्यसको ठिक संश्लेषण र संस्थागत बिना नै जबर्जस्त जनताको अन्य कयौं अधिकारहरु समेत लाई व्यवास्ता गर्दै जनता बाट चुनिएका भनिएका कथित प्रतिनिधीहरुबाट पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन बाट चुनिएको संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसक्दा (पहिलो संविधानसभामा माओवादी शक्ति नै प्रभावशाली हुँदा वर्तमान संविधान भन्दा कयौं प्रगतिशील र जनपक्षीय संविधान निर्माण हुने देखेपछि देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको षड्यन्त्र द्वारा संविधानसभा विगठन गरिएको थियो।) संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन पश्चात दोश्रो वर्षमा २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान घोषणा भयो।संविधानमै उल्लेख भएको र उनीहरुकै शब्दमा भन्ने हो भने उक्त नेपालको संविधान –२०७२ घोषणा भएकै दिन बाट नेपालको अन्तरिम संविधान –२०६३ खारेज भई लागू समेत भइसकेको दाबी छ । उक्त संविधान सँग हाम्रो आफ्नो विमती छ । यद्यपि यसको नयाँ विकल्प स्थापित नहुँदासम्म जनताका कतिपय स्थापित र संविधानमा संस्थागत अधिकारको सम्मान र त्यसको कार्यान्वयन गर्दै जाने बिषयमा हामी सधैं सचेत र जिम्मेवार हुने बिषयमा कुनै शंका नगर्न आम जनसमुदाय लाई अपिल गर्न चाहान्छु । उल्लेखित र संस्थागत जनअधिकारको सुनिश्चितता लाई भोलिको सत्तामा समेत (जनताको जनसंघर्ष – जनप्रतिरोध संघर्ष र त्यसबाट जन्मिने जनताको महान संघर्ष अर्थात जनविद्रोह बाट जन्मिने नयाँ जनगणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था प्राप्ति गर्ने जुन उदेश्य छ।) निरन्तरता दिन पर्नेछ । नेपालको संविधान, २०७२’ को धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । ३१ मध्य ३० वटा मौलिकहकहरु बारे आगामी दिनमा बोलौंला । ती मौलिक हकरुको कार्यान्वयन कति भए ? कति बाँकी छन् ?अथवा कति भएनन् ? यसको गम्भीर समिक्षा, बहस र छलफल सार्वजनिक रूपमा नै हुन जरुरी छ । मौलिक हक नागरिक भएकै कारण नागरिकले निसर्त र बिना कुनै भेदभाव प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ । मौलिक हक मानवअधिकारको सिद्धान्त सँग समेत जोडिएको छ । कुनै पनि नागरिक मौलिक हकबाट बन्चित हुनु भनेको मानवअधिकार बाट समेत बन्चित हुनु हो तसर्थ कुनै पनि राज्यले आफ्ना नागरिक लाई मानवअधिकार बाट बन्चित गराउन पाउँदैन । यदि त्यसो राज्यले राज्यअपराध गरेको हुन्छ । बिषय उठानमा उल्लेख गरेझैं यहाँ प्रस्तावित शिक्षा विद्येयकको बिषयमा केन्द्रित रहेर यो आलेख तयार पार्न खोजिएको हो ।
शिक्षाको अवस्थाः–
शिक्षा नागरिकको बौद्धिक र शारीरिक विकासको अस्त्र हो । यसले नागरिक लाई व्यबहारिक र प्राविधिक ज्ञान समेत दिनुपर्ने हुन्छ । शिक्षा समान र निशुल्क हुनुपर्छ । अर्थात शिक्षाको सम्पुर्ण दायित्व राज्यले लिनुपर्छ । किनभने शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको विकास र समृद्धिको पहिलो खुड्किलाको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ । शिक्षा प्रणालीमा क्रान्तिकारी रुपान्तरण बिना योग्य, सक्षम र विश्व समुदाय सँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको निर्माण नगरीकन हामी देशको अन्य विकास, समृद्धि , न्याय, सुशासन र शान्ति जस्ता अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौं । शिक्षामा नवीन अवधारणा चाहिएको छ, शैक्षिक प्रणालीमा क्रान्तिकारी रुपान्तरण जरुरी छ । यसबारेमा आगामी दिनमा छुट्टै आलेख लेखौंला । आज नेपालमा तथ्य– तथ्यांकहरु एथेस्ट रूपमा नभएपनी हजारौं मात्रै होइन लाखौं बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्, झण्डै ६०% विद्यालय छाड्नेहरुको दर छ, बर्सेनि लाखौं विद्यार्थी अध्ययनको नाममा विदेश पलायन भइरहेका छन÷अरबौं पुजी पलायन भएको छ, शैक्षिक बेरोजगारीता बढेको छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कहालीलाग्दो छ । विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट बाँड्न बसेका साइबर मात्रै हुन् । केहि बर्ष पुरानो विश्वका विश्वविद्यालयको ¥याङ्किङ हेर्ने हो भने आज टप भनिएको नेपालको काठमाडौ विश्वविद्यालय संसारको ३५५६ औं नम्बर पर्छ । हाम्रो पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय ४०८६ औं नम्बर पर्दछ । हामीले हाम्रा विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने विद्यालय शिक्षा देखि नै सुधार र विकास गराउनुपर्ने चुनौती पनि हाम्रा सामु छ । राम्रा भनिएका डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, पाइलट , सिए(चार्टर अकाउन्टेन्ट)हरु राम्रो तलब, सेवा , सुविधाको लागि विदेश नै धाइरहेका छन् । यी तमाम प्रकारका शैक्षिक चुनौती र समस्याहरूको हल, त्यसको सन्जिवनीबुटी प्रस्तावित शिक्षा ऐन हुनुपर्छ र कम्तीमा अबको नेपालको शिक्षा प्रणालीको कोशेढुङ्गा वर्तमान प्रस्तावित शिक्षा ऐन सावित हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा हाम्रो थियो र छ । तर जुन प्रस्तावित मस्यौदा छ त्यसले कुनै नयाँ संकेत गरिरहेको भने पक्कै देखिदैन । स्वाभाविक रूपमा देश संघीय प्रणालीमा गएकोले केहि सिमित अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरिएपनी मुलतः अधिकार संघीय सरकारमै पुर्ण केन्द्रिकरण नै देखिन्छ ।
सार्वजनिक शिक्षालाई जोड दिदै र बिस्तारै शिक्षा जस्तो संवेदनशील र राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड लाई राज्यले आफ्नो सम्पुर्ण दायित्व आफुतिर केन्द्रित गर्दै लैजानुको साटो नीजि, असमान र द्वैध शिक्षालाई नै प्रोत्साहित र मलजल गरेको छ । नयाँ ढङ्गले शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, नयाँ प्रतिस्पर्धा बाट फ्रेस पुस्तालाई शिक्षण पेशामा सहभागी गराउनुको सट्टा हजारौं राहत तथा अनुदानका शिक्षक लाई स्वतः स्थायी बनाउने सहमति गरेको छ । यद्यपि कार्यान्वयनमा शंका छ । जुन बिषय सिदासिदा राजनीतिक भर्ती हो । यसमा राज्यले पुनर्विचार गरोस् । नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशीले आफ्ना बालबालिकाको लागि विद्यालय स्थापना गर्ने कुरा झट्ट हेर्दा सहि देखिएपनी हाम्रो जस्तो खुल्ला सिमाना रहेको सानो र विकासउन्मुख राष्ट्रको लागि दीर्घकालीन रूपमा विश्वका जनसंख्यामा सबैभन्दा ठुला मुलुक चीन र भारतको बीचमा रहेको हाम्रो मूलकको लागि साएद हितकर हुँदैन । यस प्रकारका व्यवस्था गर्दा हामीले हजारौं पटक सोच्नुपर्ने हुन्छ । ठूलो र विकसित राष्ट्रले सधैं विकासोन्मुख तर प्राकृतिक सम्पदाले भरिपुर्ण हाम्रो जस्तो राष्ट्रलाई सधैं प्रयोगशाला रूपमा प्रयोग गर्ने, स्रोत र साधनको शोषण गर्ने तथा व्यापारीक केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्ने खतरा बाट सधैं सचेत हुनुपर्छ ।
नेपालको संविधान– २०७२ मा भएको व्यवस्थाः
नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक उल्लेख छ । धारा ३१ को पाँचवटा उपधारामा शिक्षालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । जसअनुसार उक्त धारामा निम्न वुँदाहरु उल्लेख छन् ।
१.प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
२.प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
३.अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
४.दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
५.नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।
उल्लेखित ५ वटा उपधाराहरु लाई केन्द्र भागमा राखेर अबको शिक्षा ऐन आउनुपर्ने हो । माथि उल्लेखित उपधाराहरु अनुसार नेपालमा हरेक बालबालिकाहरु आधारभुत तह अर्थात कक्षा ८ सम्म अनिवार्य रूपमा अध्ययन गर्नेछन् र माध्यमिक तह अर्थात कक्षा १२ सम्म निशुल्क रूपमा अध्ययन गर्न पाउनेछन् । यसको सोझो अर्थ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनेछ । नागरिकले शिक्षा किन्नुपर्ने छैन । निजि शिक्षाको परिकल्पना माध्यमिक तहसम्मको लागि संविधानले गरेको देखिदैन । कि राज्यले भन्न सक्छ बोर्डिङहरुमा पढिरहेका झण्डै २०% बालबालिका नेपाली नागरिक होइनन् ? राज्य स्वयंमले संविधान कुल्चन्छ भने नागरिक त संधै कानुनको सिमा नाघ्न र अधिकार, स्वतन्त्रता र उन्मुक्ति प्राप्त गर्न दौडिरहेको यात्री हो भन्ने कुरा बडो गम्भीरतापुर्वक राज्यले लिनुपर्छ । नेपालमा बसोबास गरिरहेका सम्पुर्ण भाषीहरु लाई आ–आफ्नो भाषामा शिक्षा आर्जन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने बिषय कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ यसबारे राज्य र राज्य संयन्त्रको अध्ययन के कस्तो छ ?
हाम्रो जस्तो मिश्रित जाति र भाषा भएका नागरिकहरुको बसोबास रहेको देशमा छुट्टाछुट्टै भाषाको पठनपाठन सम्भवतः जटिल बिषय नै हो । विभिन्न जाती – जनजातिका भाषा, संस्कार – संस्कृति लोप हुँदै गइरहेको वर्तमान परिवेशमा ती जाती, क्षेत्र र समुदाय विशेष पाठ्यक्रम तयार पारेर उनीहरु लाई शिक्षा बाँड्छौं कि ? एसिएन बैंक , विश्व बैंक र दातृ राष्ट्रहरूले डोनेट गरेको भरमा तेस्रो मुलुकहरूको निम्ति आवश्यक पर्ने थर्ड क्लास कामदार तयार पार्न तयार गरिएको पाठ्यक्रम लाई उनीहरुको भाषामा सुगा रटाइ गराउँछौं ? भाषा माध्यम हो यो पनि शिक्षण सिकाइमा महत्त्वपूर्ण छ तर मुख्य बिषय हाम्रो कस्तो पाठ्यक्रम पढाइरहेका छौँ ।
कस्ता नागरिक– जनशक्ति उत्पादन गर्ने हाम्रो अन्तरलक्ष्य छ भन्ने बिषयमा निर्भर हुन्छ । समग्रमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो हुन्छ भन्ने हो । विशेष प्रकृतिका बालबालिकाहरुको लागि उनीहरु अनुकुल÷ विशेष बालबालिका मैत्री शिक्षण सिकाइको वातावरण तयार पार्नेगरी हाम्रो शिक्षा निति तयार पारिनुपर्छ । कुनै नागरिक कुनै पनि कारण बाट शिक्षा प्राप्त गर्न बाट बन्चित हुनु हुँदैन । संरक्षणविहिन बालबालिकाहरुको दायित्व राज्यको हुनुपर्छ उनीहरुको अभिभाकत्व राज्यले लिनुपर्छ । यद्यपि निति बन्ने मात्रै ठूलो बिषय होइन त्यसको पुर्ण र यथासक्य कार्यान्वयन हुन सकेन भने ती ऐन, कानुन र नियमहरु निरर्थक हुन जान्छन् । धेरै ठूलो अपेक्षा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था बाट गर्दा “बगेर्नु भैंसी बाट बिसौली दूधको आशा“ गर्नुजस्तो हुन्छ । तसर्थ हामीले वर्तमान राजनीति प्रणाली, शासकहरु बाट शिक्षा क्षेत्रको आमूल रुपान्तरण, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, उत्पादननुखी, श्रम र रोजगार सँग जडित, राष्ट्र र जनताको आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने, विश्व समुदाय सँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, बहुप्राविधिक, बौद्धिक र शारीरिक शिक्षा द्वारा लयस, नेपालको विशेषता सँग जडित , राष्ट्र र जनता प्रती पुर्ण जिम्मेवार र उत्तरदायी, समान र निशुल्क लगायतका क्रान्तिकारी विशेषता सहिदको शिक्षा प्रणाली जनता प्रती बफादार, जवादेही, प्रतिबद्ध, समर्पित, जनता र राष्ट्र लाई केन्द्र भागमा राख्ने तथा श्रमिक तथा उत्पीडित जनताले नेतृत्व गरेको वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्थाले मात्रै गर्न सक्छ । हामीले वर्तमान राज्यसत्ता बाट सामान्य सुधार बाहेक ठूलो अपेक्षा गर्नु हुँदैन । माथि उल्लेखित बिषयको हल गर्न पनि सम्भवतः यो राज्य र यो सरकार इमानदारी पुर्वक लाग्दैन ।
सामान्य भाषा र शब्द प्रयोग गरि भन्दा जसरी राणा शासनमा जनताका छोराछोरीहरुले पढ्न पाउँदैन थिए त्यसैगरी वर्तमान दलाल पुजीवादी संसदीय व्यवस्थामा श्रमिक तथा उत्पीडित वर्ग, समुदाय र जनताका छोराछोरीले उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउँदैनन र सम्भव छैन तसर्थ राणाहरुको निरंकुश र तानाशाही सत्ता लाई ढालेजस्तै वर्तमान दलाल पुजीवादी संसदीय व्यवस्था लाई गर्ल्यामगुर्लुम ढालेर नयाँ जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ताको स्थापना गरौं।उक्त राजनीतिक व्यवस्थाले मात्रै वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा प्रदान गर्न सक्छ । पुनः दोहो¥याएर उल्लेख गर्ने कुरा के हो भने हरेक राज्यसत्ताले शिक्षा नितिमा आफ्नो मुल चरित्र लाद्छ । शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक व्यवस्था बाट पृथक र मुक्त हुन सक्दैन। त्यसैसँग जकडिएको हुन्छ । तसर्थ पुरानो, जनविरोधी सत्ताको समुल नष्ट गर्दै नयाँ राज्यसत्ता निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछु ।
