मेगराज खड्का
रुकुम पश्चिम
हालका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा यसअघि जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमको प्रमुख हुँदा जिल्लामा मदिरा मुक्त अभियान चल्यो । अबैध घरेलु मदिरा विक्रि वितरणमा रोक मात्र होईन आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट कर तिरेका शिलबन्दी मदिरा समेत जिल्लामा भित्र्याउन र विक्रि वितरणमा समेत रोक लगाईयो । तर उनै शर्मा अहिले कर्णालीको मुख्यमन्त्री हुँदा मदिरा निषेध होईन उल्टै स्थानीय मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङको मागकर्ताको रुपमा नै प्रस्तुत भएका छन । शर्मा मदिराको बिषयमा के स्वार्थमा एकाएक उल्टो फन्को मारे भनेर जिल्लाका मदिरा व्यवसायी चकित परेका छन ।
शर्मा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हुँदा २०७५ माघ पहिलो साता मदिरा विक्रि वितरणमा रोक लगाउने निर्णय भएको थियो । जस अनुसार फागुन १५ गते पछि सबै मदिरा पसलमा प्रहरी परिचालन गरेर बन्द गरियो र बाहिरी जिल्लाबाट रुकुममा गाडि मार्फत भित्र्याउने मदिरा समेत नियन्त्रणमा लिईयो । मदिरा सेवन तथा विक्रिवितरणमा व्यवस्थापन गर्न सकिने भएपनि सरकारबाट नै कर तिरेर विक्रिवितरणका लागि अनुमति लिएका मदिरामा समेत रोक लगाएपछि शर्माको आलोचना समेत भयो । मदिरा ब्यापारी त अदालत सम्म पुगे । उच्च अदालत सुर्खेतले मदिरा व्यवसायिकको पक्षमा फैसला गर्दै कानुन अनुसार कर तिरेका मदिरा विक्रि वितरणमा रोक नलगाउन आदेश समेत जारी ग¥यो । त्यसपछि शर्मा मदिरा विक्रि वितरणमा अवरोध गर्ने पक्षमै भएपनि प्रहरी प्रशासन अदालतको विपक्षमा जान चाहेन र आदेश कार्यन्वयन गरियो ।
पछि क्रमस जिल्लामा मदिरा व्यवसाय पुरानै लयमा फर्किएपनि शर्माले त्यसपछि पनि कानुन संसोधन गरेर भएपनि मदिरा विक्रि वितरण रोक्नुपर्ने प्रतिक्रियाहरु दिदै आएका थिए । तर उनै शर्माले आफु मुख्यमन्त्री भएपछि भने आफ्नो पुरानो अडान र निर्णयबाट पुरै फन्को लगाएका छन । उनी अहिले शिलबन्दी मदिरा रोक्ने त परेको कुरा स्थानीय मदिरा उत्पादन र ब्राडिङ गर्ने सम्म माग गर्ने काम गरेका छन । केहि समय अघि पोखरामा सम्पन्न भएको अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकपछि मुख्यमन्त्रीहरुले विभिन्न मागपत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएका छन । जसमा विभिन्न १७ बुदे माग सहित एउटा मदिरा उत्पादन सम्बन्धी माग पनि रहेको मागपत्र सार्वजनिक भएको छ ।
त्यसमा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन र ब्रान्डिङको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुको माग गरिएको छ । जसमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शर्माले पनि हस्ताक्षर गरेका छन । (विस्तृत मागपत्र हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस) उक्त मदिरा उत्पादनको माग पत्रमा मुख्यमन्त्री शर्माले हस्ताक्षर गरेसंगै गृह जिल्ला रुकुममा उनको चर्को आलोचना भएको छ । एउटै ब्यक्तिले फरक फरक निर्णय लिएको र यस्तो निर्णय लिनुथियो भने रुकुममा के स्वार्थले मदिरा मुक्त निर्णय गरेको थियो भन्ने प्रश्न समेत सामाजिक सञ्जालहरुमा उठाएका छन । मदिरा व्यवसायी पवन केसीले रुकुम पश्चिममा शर्मा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख हुँदा गरिएको निर्णय पनि व्यत्तिगत स्वार्थमा गरेर व्यवसायीहरुको व्यवसाय धरासायी बनाउने उदेश्य पुष्टि भएको बताए । मदिरा व्यवसाय रोक्ने निर्णय विरुद्ध अदालत समेत गएका केसीले त्यसबेला अदालतले न्याय दिएर व्यवसायीहरुको ठुलो राहत गरेको बताए । त्यसबेला सदरमुकाम खलंगामा मदिराको ब्यापार व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुले आफुलाई सहयोग नगरेपछि आफुहरुको व्यापार व्यवसाय धरासायी बनाउन त्यस्तो निर्णय लिएको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका थिए ।
त्यसबेला शर्मा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा रुकुम पश्चिम जिल्ला इन्चार्ज थिए भने अहिले पोलिटब्युरो सदस्य छन । त्यसबेला जिल्लामा मदिरा मुक्त निर्णय भएपनि जिल्लाकै आठविसकोट नगरपालिकामा नगरपालिकाकै अनुदानबाट समेत वाईन उद्योग शुरु गरिएको थियो । यसरी सदरमुकामका ब्यापारीहरुको सटर बन्द गर्ने तर आफुलाई सहयोग गर्ने र अनुकुलका कम्पनीबाट जिल्लामै सञ्चालन गरिएका मदिरा उद्योग नरोकेर उल्टै सञ्चालन अनी संरक्षण गरेको उनीमाथी आरोप थियो ।
वाईन उद्योग खोलेको पालिकाले नै २०७६ मा आफुलाई मदिरा मुक्त पालिका घोषणा गरेको थियो । त्यसबेला जिल्ला समन्वय समिति रुकुमको निर्णय कार्यन्वयन गर्ने क्रमममा मदिरा सेवन तथा विक्रि वितरण गरेको अभियोगमा आठविसकोट नगरपालिकाले ४० हजार सम्म जरीवाना स्थानीयहरुलाई तिराएको थियो । अहिले फेरी मुख्यमन्त्री हुँदा मदिरामैत्री बन्दै मदिरा उत्पादनको लागि माग समेत गर्दा मदिरा व्यवसायीहरु नै चकित परेका छन ।
आहा सञ्चारले यस विषयमा पटक समाचार फलोअप गरेको थियो । त्यसबेला यस बिषयमा प्रकाशित समाचार अंक
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु
