टिकाराम विष्ट
राहत शिक्षक त्यो कालखण्डमा सिर्जना गरियो जब सरकारी दरबन्दी सृजना र वितरणलाई रोकियो । त्यतिबेला स्कूलमा विद्यार्थीहरूको संख्या बढ्यो,जनसंख्याको आधारमा विद्यालयहरू थपिदै गए तर शिक्षक दरबन्दी थपिएन । शिक्षण सिकाई प्रकृयामा बाधा पुग्यो ।
२०५६ साल भन्दा पछि शिक्षक दरबन्दीहरू थपिएन र शैक्षिक क्षेत्रको उन्नयनमा कुनैपनी नीति निर्माताहरूको ध्यान गएन । यता २०६२/०६३ पश्चात् विद्यालयमा शिक्षण सिकाइमा बाधा नपुगोस् भनि शिक्षक राख्न केही अनुदानमा आधारित राहत नामका शिक्षकहरूको पद सिर्जना गरियो र सोही अनुसार तलब भत्ता उपलब्ध गराइयो । उक्त राहत अनुदानमा रहने शिक्षकको नाम नै ’राहत’ शिक्षकको पद धारण गरियो । आज राहत शिक्षकहरूको योगदान २० औं वर्ष पुग्दैछ । अब राहत शिक्षक ब्यबस्थापन गर्नु किन अपरिहार्य र न्यायोचित छ भन्ने तथ्यलाई गहिरियर अध्यन गर्न अपरिहार्य छ । तथ्य अध्ययन नगरिकन वर्तमान सरकार आगाडी बढ्यो भने गम्भीर त्रुटि हुने देखिन्छ ।
नेपालका वौद्धिक वर्गको धारणा के छ भन्ने कुरा पनि प्रमुख विषयवस्तु रहन्छ । साच्चिकै अहिले बाहिरिरको शिक्षा ऐन नेपालको मस्यौदा शैक्षिक क्षेत्रको उन्नयनका लागि प्रगतिशील छ ? दुई दशक लामो शिक्षण गरेका शिक्षकहरू कसरी अयोग्य हुन सक्छन ? शैक्षक शैक्षिक क्षेत्रका धरोहर राहत शिक्षक किन विषेश प्रक्रियाबाट स्थायी हुन सक्दैन ? यो गम्भीर अध्ययन को विषय बनेको छ । अब अन्य तथ्यलाई टेकेर बहस, छलफल बहस गर्न आवश्यक छ । पहिलो विषयवस्तु राहत शिक्षकहरू यो देशका नागरिक हुन कि हैनन ? उनिहरूको शैक्षिक क्षेत्रमा रहेको योगदान के हो ? आजको शैशिक क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव किन भैरहेको छ ? यी यावत प्रशनहरूको जबाफमा नेपाल सरकार अनुउत्तरित किन भैरहेको छ ? यी प्रश्नको जवाफ नेपाल सरकार सग छ कि छै ? यदि छ भने कुन प्रकारका शिक्षकको शिक्षा प्रतिको मोह सम्बोधन ग¥यो ? सोचियोस र सोही अनुसार ऐन नियमको ब्यबथा गरियोस । तथ्यमा आधारित राहत शिक्षकका सवाल जबाफहरू प्रती राज्य जिम्मेवार हुने कि नहुने ? जसका लागि निम्न प्रश्नहरु उब्जीएका छन ।
१) गृहयुद्ध र द्वन्दको अवस्थामा वालवालिकाहरुको पढ्न पाउने अधिकार सुनिस्चित गराउने शैक्षिक योद्धा राहत शिक्षकहरु हुन कि होइनन ?
२– नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको एजुकेशन फर अल भन्ने विश्वब्यापी नाराको पूर्णताको संबाहक राहत शिक्षक हुनकि होइनन ?
३, आईएलओले निर्दिष्ट गरेको श्रम अधिकार बमोजिम झन्डै २० बर्ष अध्यापन गराएका राहत शिक्षकहरूको विशेष ब्यबस्थापन हुनु पर्छ कि पर्दैन?
४, खोज्दा नभेटिने गणित बिज्ञान बिषयमा कार्यरत शिक्षक पनि राहतमै कार्यरत हुन कि होइनन ?
५–हालसालै प्रकाशित एसईई को परिक्षाफलमा सर्वेक्षणको आधारमा अब्बल भुमिकामा रहने राहत शिक्षक हुन कि होइनन ?
६, जीबनको उर्जाशिल समय विद्यालय शिक्षामा बिताएका र ५० वर्ष नाघेका शिक्षकहरूलाइ रित्तो हात घर फर्काउने नीति लोकतान्त्रिक छ कि छैन ?
७. राज्यमा गृह युद्ध हुदा जिवनको प्रवाह नगरी नेपालको शैक्षिक जगतमा उल्लेखनिय योगदान गर्ने करार तथा राहतहरू शिक्षखरू हुन कि होइनन ?
अब बिगत नजिरहरूलाई हेरौ र बहस गरौ । दस वर्षे जनयुद्धमा राज्य ब्यबस्था परिवर्तनमा होमिकेका जनशक्ति अब्बल थिए समायोज भए यो नजिरलाइ हेर्ने हो भने दुई दशक राज्ज्यको प्रमुख क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका राहत शिक्षकहरू पटक–पटक परीक्षा दिनुपर्ने लोकतान्त्रिक शासन ब्यबस्थाको कुन परिभाषा हो ? कुनै अब्बल तर्क छ भने बहस गरौ ।
बिगतमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक र विश्व विध्यालयका उपप्राध्यापकहरू मौखिक परिक्षाको आधारमा स्थायी भएको नजिर हामी माझ छ कि यो असत्य हो ? । त्यस्तै अब पनि त्रिभुवन बिश्वबिध्यालयमा कार्यरत अस्थायी करार प्राध्यापकहरूको ब्यबस्थापन पनि विशेष तरिका बाट हुदैछ ?
गम्भीर ढंगले एकचोटी फेरि सोचौ, चिन्तन गरौ,बहस गरौ!ः
हालको शैक्षिक क्षेत्रको हरेक गतिविधि हेर्नेहो भने गणित, बिज्ञान,अंग्रेजी विषय शिक्षकहरू प्राप्त छन ? विज्ञापन गर्दा उपलबध छन ? यो प्रमुख विषयका कुरा भए वास्तवमै शैक्षिक क्षेत्रको जनशक्ती अप्राप्त छ । हरेक बिज्ञापनमा उम्मेद्वार शिक्षक उम्मेद्बार पाइदैन । अब ४० हजार सक्षम सबल होनाहार राहत शिक्षकलाई बेरोजगार बनाएर खाडी मुलुक खेद्न खोजेको हो ? यो सन्दर्भमा बामपन्थी सरकार किन निर्मम हुदैछ ? कम्न्यूजन्मको परिभाषा यहि हो ? कि यी सत्तासिन जनप्रतिनिधिका नाममा इलेक्टेड मुर्तिहरूलाई राहत शिक्षकहरूले पढाउनु पर्ने हा े?
हिजो आजको शैक्षिक इतिहासमा राहत शिक्षकहरूको शैक्षिक योगदानलाई कदर गरेर विषेश प्रक्रिया मार्फत पेशागत स्थयित्वको लागि ऐन नियम ल्याइयो भने मात्र राष्ट्रको हित हुने छ। नत्र शैक्षिक क्षेत्र धरासहीलाई बचाउन आम राहत शिक्षकहरू डु एन्ड डाई को अवधारणामा आन्दोलनको कडिमा आउनेछ । राहत शिक्षकहरूको विषेश विधिवाट पेशागत स्थायित्व ! यो कार्य पूरा गर्ने हामी सबैको प्रमुख दायित्व !! लेखक विष्ट नेपाल राहत शिक्षक समिती रूकुम पश्चिमको अध्यक्ष हुन ।
