महिला पुनस्थापना केन्द्र ओरेक रुकुमले जिल्ला स्थित पत्रकारहरूसँग द्धन्द्धकालिन समयमा यौनजन्य हिंसाबाट प्रभावित महिलाहरूको विषयमा छलफल गरेको छ । द्धन्द्धको समयमा हुने यौनजन्य हिंसा उन्मूलन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दिवसको अवसरमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको हो । छलफल कार्यक्रममा आरेक रुकुम जिल्ला संयोजक दिपा धितालले एक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
जसमा एक दशक लामो द्वन्द्वमा सरकारी सेना, प्रहरी र माओवादी विद्रोही दुवैबाट व्यापक मानवअधिकार उल्लंघन र दुर्व्यवहार भएका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा भए पनि यसबारे संवेदनशीलता नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ । छलफलमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिका बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिए पनि त्यसले न्याय दिन नसकेको सहभागीले बताए ।
आयोगले आफ्नो काम पुरा नगर्दा द्धन्द्धमा यौन हिंसामा परेका महिलाहरूमा सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको सहभागीहरूको भनाई थियो । प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा द्वन्द्वका समयमा महिला तथा बालिकाहरू व्यापकरूपमा यौन हिंसाबाट प्रभावित भएतापनि नेपाल सरकारले यस्ता हिंसाका मुद्दाको अभिलेख राख्नेदेखि न्याय र परिपुरन दिने कार्यमा चुकेको उल्लेख गरेको छ । ओरेकले द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र रुकुममा २०२० र २०२१ मा आयोजना गरेको एकीकृत महिला स्वास्थ्य शिविरमा प्रत्यक्ष सेवा लिन आएका जम्मा ११०३ जना महिला तथा किशोरीहरूमध्ये ३७ प्रतिशत (४ सय १६ जना) महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी गम्भीर समस्याहरू भएको पाइएको उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा उनीहरूलाई हाल सम्म पनि शारीरिक र मानसिक असरबाट गुज्रिरहनुपरेको अवस्था रहेको छ ।
