कर्णबहादुर नेपाली
१.परिचयः
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्वपुर्ण उपलब्धि भनेको नै नागरिकको दैलोको सरकार स्थानीय सरकार हो । संविधानतः तह भनेता पनि यो सरकारको एक तह हो र यसले आफुलाई आवश्यक पर्ने कानुन आफै बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ साथै यस तहमा पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा सानो भएपनि न्याय सम्पादन गर्ने संयन्त्र सहितको संरचना हुने भएकोले यसलाई स्थानीय सरकारको रुपमा कार्य गरिरहेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ तथा नेपालको संविधानले प्रदान गरेका एकल अधिकारका आाधारमा स्थानीय सरकाले विभिन्न खालका रणनीति, कानुन, निर्देशिका लगायतका योजनाहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी स्थानीय सरकार (गाउँपालिका तथा नगरपालिका) ले निर्माण गर्नुपर्ने एक महत्वपुर्ण दस्तावेज आवधिक योजना पनि एक हो । यतिबेला, विभिन्न प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय सरकार (गाउँपालिका, नगरपालिका) हरुका आवधिक योजना निर्माण गर्ने कार्यको प्रमुख रुपमा सहजीकरण गरिरहेकोले, अनुभवमा आधारित भई यसको कार्यान्वयनका अवसर र चुनौतिहरुसँग सम्बन्धित भई यो आलेख तयार गरिएको छ ।
२. पृष्ठभुमी
योजनावद्ध विकास सन्तुलित, दिगो र समन्यायिक विकासको आधार हो । आवधिक योजनाले स्थानीय तहको विकास प्रयासहरूलाई निर्दिष्ट दिशा प्रदान गर्ने व्यवस्थित रूपरेखा तयार गर्दछ । स्थानीय आवधिक योजनाले स्थानीय जनता र स्थानीयस्तरको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिवेशबीचमा अन्तरसम्बन्ध कायम गरी नागरिकको आर्थिक सामाजिक सुविधा र समृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्दछ । यस्तो योजना स्थानीय तहको विकास र समृद्धिको रूपरेखा मात्र नभएर उक्त क्षेत्रको सुन्दरता, प्रकृतिको संरक्षण तथा मानव र प्रकृतिबीचको तालमेलको रूपरेखा पनि हो । राष्ट्रिय एवम् प्रादेशिक विकास लक्ष्य हासिल गर्न तथा स्थानीय विकासका सरोकारवालाहरूको साझा प्रतिवद्धता र दायित्व सिर्जना गर्न आवधिक योजना महत्वपूर्ण हुन्छ ।
स्थानीय आवधिक योजनाले स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्दै जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्न स्थानीय सम्भावना तथा समस्या पहिचान गर्दछ । त्यस्तै श्रोत विश्लेषण, उपयुक्त रणनीति तथा कार्यनीति तयार गरी रणनीतिक कार्यक्रम तथा आयोजना पहिचान गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन एवम् अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको स्पष्ट खाकासमेत तयार गर्दछ । मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा वार्षिक योजना तर्जुमाको मूल आधारका रूपमा रहेको आवधिक योजनाले योजना अनुशासन कायम राख्न समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । स्थानीय आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा दीर्घकालीन सोचका साथै तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी गर्नुपर्दछ । स्थानीय आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय तहको भूगोल, आर्थिक र सामाजिक परिवेश, इतिहास, मूल्यमान्यता तथा संस्कृतिको पर्याप्त विश्लेषण गरेर तयार गर्नुपर्दछ ।
३. किन बनाउने ?
स्थानीय तहको योजनाबद्ध विकास प्रयास र प्रक्रियालाई मार्गदर्शन गर्नु आवधिक योजनाको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । आवधिक योजना तर्जुमाका विशिष्ट उद्देश्यहरू देहायअनुसार रहेका छन् ः
योजनाबद्ध, नतिजामूलक, समावेशी र उत्थानशील विकासका लागि स्थानीय तहका गतिविधिलाई निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्ने दिशातर्फ निर्देशित गर्नु;
स्थानीय विकासका सरोकारवालाहरूमा विकास प्रयास र उपलब्धिमा साझा प्रतिवद्धता र उत्तरदायित्व सिर्जना गर्नु;
विकासको राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लक्ष्य र प्राथमिकतासँग स्थानीय विकासको तादात्म्य कायम गर्र्नुु;
सहभागितामूलक विधिका माध्यमबाट विकास प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्ने र अपेक्षित नतिजा हासिल गर्ने गरी स्थानीय विकासको प्रारूप तयार गर्नु;
नतिजामा आधारित स्थानीय विकासलाई प्रवद्र्धन गर्नु ।
४. आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा देहायका विषयहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जस्तैः नेपालको संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति, स्थानीय तहको अधिकार सूची; स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेका व्यवस्था र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयहरू; राजस्व बाँडफाँट तथा रोयल्टी, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋणसम्बन्धी प्रावधानहरू; सङ्घीय आवधिक योजना, विषयगत रणनीतिक योजना तथा नीति र रणनीतिहरूका साथै प्रादेशिक योजनाहरूको लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकता र अन्य महत्वपूर्ण पक्षहरू; अन्तर तह सहकार्य र समन्वय साथै छिमेकी स्थानीय तहका आवधिक योजनाको सामञ्जस्यता; सामाजिक संरक्षण, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, लैङ्गिक सशक्तीकरण र समावेशी विकास, संरक्षण, बालमैत्री स्थानीय शासन, वातावरणमैत्री स्थानीय शासन, पूर्ण सरसफाइ अभियान जस्ता अभियानमूलक विकास उपलब्धिसँग अन्तरसम्बन्धित विषयहरू; स्थानीय विशिष्टता बमोजिम दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचकहरू हासिल गर्न समावेश गर्नुपर्ने विषयहरू रहेका छन । त्यस्तै लैङ्गिक समानता तथा समावेशी विकासका लागि महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, पछाडि परेका तथा सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय लाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यसँग सम्बन्धित विषयहरू, तथ्यमा आधारित योजना तर्जुमा प्रक्रिया तथा अपेक्षित नतिजा; स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ ले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्रहरू, स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ ले निर्दिष्ट गरेका सूचकहरू; भुउपयोग नीति २०७६, विषयगत ऐन तथा नीतिहरु , नेपाल पक्ष भएका अन्र्तराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सन्धि सम्झौताहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट जारी भएका राष्ट्रिय अनुगमन तथा मुल्यांकन निर्देशिकाहरु, राष्ट्रिय, प्रादेशिक आवधिक योजना, विषयगत क्षेत्र रणनीतिक योजना र गुरु योजनाहरु, विगतमा तर्जुमा भएका स्थानीय आवधिक, विषय क्षेत्रगत रणनीति तथा गुरुयोजनाहरु, गाउँपालिकाको वस्तुस्थिति विवरण आदि ।
५. आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा आवश्यक संयन्त्र तथा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाहरु
यस आवधिक योजनालाई निर्माण गर्दा विभिन्न खालका संयन्त्रहरु जस्तै निर्देशक समिति, विषयगत समितिहरु, सहजीकरण तथा संयोजन समिति लगायतका संयन्त्रहरु निर्माण गर्नुपर्छ भने पुर्वतयारी कार्यशाला गोष्ठी देखि आवधिक योजनाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत हुँदा सम्मको अवधिलाई गणना गर्ने हो भने झण्डै ४ महिनाको अवधिमा विभिन्न चरणहरु पार गर्नुपर्ने हुन्छ, सामान्यतः भन्नुपर्दा पुर्वतयारी कार्यशाला, तथ्यांकहरुको संकलन र विश्लेषण, वडा तथा वस्तीहरुमा योजना संकलन, समुह केन्द्रित छलफल, विद्यमान विकासका उपलब्धिहरुको समीक्षा, परिकल्पना निर्माण कार्यशाला, आवधिक योजनाको मस्यौदा तर्जुमा, विभिन्न विषयगत समितिसँग क्षेत्रगत रुपमा छलफल र साझा बुझाई, मस्यौदाको सरोकारवालाहरु माझ सेयरिङ र सल्लाह सुझाव संकलन, अन्तिम प्रतिवेदन कार्यपालिकामा पेश, कार्यपालिकाबाट पारित र यसको विमोचन लगायतका विभिन्न कार्यहरु आदि पर्दछन् । यो पञ्चबर्षिय रणनीतिक योजना भएको र जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल पनि ५ वर्ष नै रहने भएकोले यो अत्यन्त महत्वको दस्तावेज हो ।
६. आवधिक योजना निर्माण र कार्यान्वयनका सम्भावना तथा अवसरहरु
राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्माण गरेको दिग्दर्शनलाई आधार मान्दा, स्थानीय सरकारको आवधिक योजना भनेको नै एक मुख्य रणनीतिक विकासको योजना हो । यसको निर्माण तथा कार्यान्वयन मात्र सही तवरले गर्न सकेमा कुनै पनि स्थानीय तह सबल, समृद्ध बन्छ र त्यहाँका नागरिक सुखी वा खुशी बन्न सक्छन् । यस योजनाले विकासका ५ वटा क्षेत्रहरु आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पुर्वाधार, वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन र सुशासन तथा संस्थागत विकास र यिनका उपक्षेत्रहरु समेतको सुक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गरी योजना बनाउने भएकोले यसका आधारमा जनमैत्री कार्यक्रमहरु समुदायमा संचालन गर्न सहज हुन्छ । यस आवधिक योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन मध्यमकालीन खर्च संरचना र परियोजना बैंकले सहयोग समेत गर्ने भएकोले स्थानीय सरकारलाई बार्षिक योजना निर्माण गर्न समेत सजिलो हुन्छ । यस योजना भित्र सम्बन्धित पालिकालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न क्षेत्रगत योजनाहरुको अभिलेखीकरण समेत हुने भएकोले प्रदेश तथा संघलाई माग गर्न सकिने योजनाहरु सुची समेत निर्माण गर्न सकिन्छ र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले विशेष गरी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाका सांसदज्युलाई पनि यस दस्तावेजले फाईदा पु¥याउँछ । यस आवधिक योजनाले स्थानीय तहको स्वःमुल्यांकनमा अंक प्राप्त, एवं कार्यसम्पादन मुल्यांकनका अन्य विभिन्न सुचकहरुमा समेत यसले योगदान गर्छ । साथै जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुलाई हाम्रो स्थानीय सरकारले ल्याउनुपर्ने परिणाम के हो भन्ने कुराको प्रभावकारी मार्गदर्शन पनि यसले गर्दछ । आवधिक योजनाको निर्माण प्रक्रिया देखि नै संवेदनशील तरिकाले तर्जुमा गर्दा यस दस्तावेजका फाईदा नै फाईदा रहेका छन् ।
७. यस रणनैतिक विकास तथा आवधिक योजनाका चुनौतिहरु
संघ, प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई आवधिक योजना बनाउने र सोही अनुसार विकासका गतिविधिहरुलाई अगाडी बढाउने भनी मार्गदर्शन त ग¥यो तर यसको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा विभिन्न खालका चुनौतिहरु रहेका छन् । पहिलो कुरा त निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुबीच नै यो आवधिक योजना किन र कसरी तर्जुमा गर्ने भन्ने फरक फरक खालको बुझाई रहेको छ ।
यस योजनाको आवश्यकता, औचित्य, गाम्भीर्यता, मुल्य लगायतका विषयमा धेरैजसो स्थानीय सरकारमा प्रत्यक्ष काम गर्ने कर्मचारीहरु र जनप्रतिनिधिहरु नै कता कता कन्फ्युज एवं अनविज्ञता रहेको जस्तो पाईन्छ । दोश्रो कुरा, यस आवधिक योजना निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी दिग्दर्शनले स्पष्ट रुपमा भन्दा भन्दै पनि विभिन्न खालका स्वार्थहरुका कारणले तर्जुमा प्रक्रिया नै ढिलासुस्ती तथा भद्दाखालको भएको पाईएको छ । खरिद ऐन अनुसार विज्ञ तथा सहजीकरण गर्ने कम्पनी तथा फर्महरुलाई दिने तर बुझाईको अभावले स्थानीय सरकारमा कार्यरत व्यक्तिहरुले कुनै रेडिमेड दस्ताबेज बनाएर दिए पनि हुन्थ्यो जस्तो गतिविधिहरु देखाई नागरिक, विभिन्न सरोकारवालाहरु, राजनीतिक दल एवं पालिका भित्रका बौद्धिक व्यक्तिहरुको सहभागीलाई ध्यान नदिएको र खासमा एक थान दस्ताबेज बनाई दराजमा थन्क्याउने गरिएको पनि तीतो यथार्त हामी सामु छ । जब योजना निर्माण हुन्छ, यसको कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले चासो नदेखाउनु, बार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरु आवधिक योजनाका आधारमा तर्जुमा नगरिनु, रणनैतिक आवधिक योजनाको प्रगति कुन स्तरसम्म पुग्यो भन्ने तालमेल समिति वा संयन्त्रहरु नहुनु र आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेको बजेट तथा श्रोतहरुको संकलनमा पनि नलाग्नु वा जुटाउन नसक्नु जस्ता कुराले एक थान आवधिक योजना बनाइएको छ भन्ने मात्र देखाउने कागजमा सीमित भएको जस्तो छ । साथै प्रदेश सुशासन केन्द्र लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरुले समेत सहयोग गरिरहेका छन् तिनिहरु पनि लक्ष्य पुरा गर्नका लागि मात्र कार्य गरेको देखिन्छ । अन्ततः समग्र विकासमा यसको योगदानहरु प्रभावकारी रुपमा लिन नसक्नु नै एक चुनौतिहरु बनेको पाईएको छ ।
८. उपसंहार
खासमा स्थानीय तहको आवधिक योजना अनिवार्य र मुल्यवान दस्तावेज हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता छ र उचित तवरले कार्यान्वयन गर्दा जनताको समृद्धि तथा सुखमा यसले गुणात्मक योगदान गर्छ र अन्ततः दिगो, समावेशी, हरित विकासमा यसले महत्वपुर्ण रुपमा योगदान गर्छ साथै यस दस्तावेजको बारेमा स्थानीय स्तरमा टोल तथा वस्तीमा नागरिकलाई समेत सचेत बनाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई प्रश्न गर्ने क्षमता सहितको सशक्तिकरण गरेमा स्थानीय आवधिक योजनाको सार्थकता पनि हुन्छ र उपलब्धिमुलक नतिजा प्राप्त गरी सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान पुग्छ । लेखक नेपाली स्थानीय सरकारको गुरुयोजना, आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा क्षमता विकास योजना निर्माणको विज्ञको रुपमा कार्य गर्दछन् ।
