कर्णबहादुर नेपाली
सुशासन, पैरवी र क्षमता विकास विज्ञ
१. पृष्ठभुमी
संविधानको धारा ८३ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको संघीय व्यवस्थापिका रहने र यसलाई संघीय संसद् भनिनेछ । यो संसद्मा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट १६५ र समानुपातिकबाट ११० गरी दुई सय ७५ सांसद रहनेछन् भने राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहनेछन् । नेपालको संविधान २०७२ लागु भएपश्चात नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन २ पटक र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनाव २ पटक सम्पन्न भएको छ । दोश्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन वि.सं. २०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको छ भने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव २०७९ मंसीर ४ गते भई देशका केही भागहरुमा अझै गणनाको कार्यहरु भईरहेका छन् । स्थानीय तहबाट जम्मा ३५०३८ जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुनुभएको छ भने प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा वा संघीय संसद गरी जम्मा ८८४ जना निर्वाचितको अन्तिम परिणामको उत्तरार्धमा छ । यसरी हेर्दा सरसर्ती मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने दलित तथा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व कस्तो रह्यो भन्ने कुरा केलायौं भने अत्यन्त डरलाग्दो छ । संविधानतः दलित महिला वडा सदस्य आउनैपर्ने भएकोल सो ठाउँमा केही अपवाद वाहेक रिक्त स्थानं पुरयत भएको छ । वडाअध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, अध्यक्ष वा प्रमुखमा औलामा गन्न सकिने स्थानमा मात्र प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी भएपनि अब प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षबाट वा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली मार्फत १ जना मात्र निर्वाचित हुने अवस्था देखियो । यसरी हेर्दा राज्यसत्ता बाहेक सबै भ्रम हो भन्ने कुरालाई अंगीकार गर्ने हो भने त सत्तामा पुग्ने जुन संसदीय विधि छ त्यसमा हेर्दा दलित तथा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व बनाउन यो व्यवस्था उचित भयो त ? भन्ने प्रश्न नै मुख्य भएर मानसपटलमा घुमेको छ , त्यसकारण यस संसदीय व्यवस्थाभित्र दलित उत्पीडित समुदायको मुक्ति, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक रुपान्तरण हाम्रै पालामा सम्भव हुने भयो त ? भन्ने जिज्ञासाको उत्तरका लागि यस आलेख लेखिएको छ ।
२. दलित तथा उत्पीडित समुदायले खोजेको के हो ?
दलित तथा उत्पीडित समुदायले नेपालमा भएका विभिन्न आन्दोलन, संघर्ष तथा जनक्रान्तिहरुमा आफ्नो जनसंख्याको हिस्सा भनौ वा उक्त परिवर्तनका आन्दोलनहरुमा त्याग, तपस्या वा बलिदानको हिसाब नै गर्ने हो भने समानुपातिक रुपमा गरेको देखिन्छ । यस्ता खालका परिवर्तनकामी आन्दोलनमा दलित तथा उत्पीडितहरु मध्यम वर्गीय व्यक्तिहरुभन्दा बढी आक्रामक भएर किन सहभागी हुन्छन त भन्नुको एउटै मात्र उत्तर के हो भने दलित तथा उत्पीडित समुदायहरु युगौयुग तथा हजारौं बर्ष देखि विभिन्न खालका शोषण, दमन, अत्याचार एवं विभेदका शिकार भईरहेका छन्, उनीहरुको पाईला पाईलामा भेदभाव छ , उक्त भेदभावका कारणबाट आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनैतिक, साँस्कृतिक रुपमा पछाडि पारिएका छन् र विकासको मुलप्रवाहमा सहज रुपमा संलग्न नहुने गरी , गाउँघरमा उखान छ तप्कानेमुनिको बाली भने जस्तै हजारौं वर्ष देखि पछाडि पारिएको समुदायको मुलप्रवाहमा आउने आत्मविश्वास नै छैन किनकि उनीहरुले हरेक पल र मिनेटमा भेदभावबाट पिडित हुन परेको छ । यस्ता खालका भेदभाव र अन्यायले गर्दा यो समुदाय गरिबीको दुष्चक्रमा फसेको छ । विकासको बहुआयामिक पक्षबाट विश्लेषण गर्रौ को पछि छ वा त्यसका अन्तनिहित कारणहरुको खोजी गरौं ।
हो , त्यो समुदायले किन पनि बलिदान गरेको थियो वा हत्केलामा ज्यान राखी मुक्ति वा मृत्यु किन भनेको थियो भने हामी यस परिवर्तनको आन्दोलनमा सहभागी भयौं भने समतामुलक समाजको निर्माण हुन्छ, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा साँस्कृतिक रुपमा समानता हुन्छ र यी सबै रुपान्तरण हाम्रै पालामा हुन्छ भनी निश्चित राजनीतिक दलहरुलाई विश्वास र भरोसा गरी पछाडि लागेको अवस्था थियो । यी सबै आन्दोलन र संघर्षबाट एक थान संविधान आयो , व्यवस्थाको नाममा फेरिएको संसदीय प्रणाली नै भयो, व्यवस्थाका हिसाबले संघीयता, समानुपातिकता, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष लगायतका कुराहरु संविधानमा उल्लेख भए , र राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु पहिले अरु कुरा कै व्याज खान्थे अहिले पछि आएर व्यवस्था परिवर्तन भयो भन्ने नाममा व्याज खो प्रयास भईरहेको छ ।
नागरिकहरुले खोजेको त उनीहरुको जीवन, हैसियत र अवस्थामा परिवर्तन आउने भन्ने थियो , शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा विकासका हरेक गतिविधिहरुमा साझा र समान अधिकार, पहुँच, नियन्त्रण र उपभोगको कुरा थियो । संविधान तथा कानुनमा व्यवस्था भएर केही सुधारात्मक कुराहरु त भएका होलान् तर हामी दलित उत्पीडित समुदायले खोजेको विषय सुधारमा होईन छलाङमा उपलब्धि खोजेको हो, आरक्षण जस्तो अल्मल्याउने चिज होईन कि क्षतिपुर्ति सहितको विशेष अधिकार खोजेको हो , यहाँ त अपेक्षा एउटा, सप्लाई अर्कै भएपछि नागरिकहरुमा निराशा बाहेक के हुन सक्छ , जसले गर्छ भनेर विश्वास गरिन्छ उसले नगरेपछि, नागरिकहरुको रीसको पोकोले अर्कैतिर परिणाम जानेगरी जनताहरुले भोट गर्छन् । हामीसँग पनि मानवीय स्वभाव छ नि, हामी कुनै व्यक्ति राम्रो व्यक्तिसँग संगत गर्न खोजेका हुन्छौं तर उसले मतलब गरेन भने राम्रो भनिएको व्यक्तिको नजिकको मान्छेसँग भलै कमजोर होससँग संगत गरेर बदला लिने कार्य हुन्छ कतै अहिलेको निर्वाचनको परिणाम त्यस्तै हो किनकी दलित तथा उत्पीडित समुदायले रुपान्तरणमा उपलब्धि खोजेका थिए र छन् पनि तर परिस्थिति केलाउँदा उही दलालहरु र बिचौलियाहरु नै झन् मोटाउँदै जाने गरिब तथा विपन्नहरुको अवस्था उही रहने व्यवस्था कदापि स्वीकार्य छैन । झन् मिक्षित भनेता पनि सारमा यो संसदीय व्यवस्थाले त झन् कुनै पनि खालको रुपान्तरणकारी विकास वा दिगो विकास गर्न सफल हुँदेन , किताबमा दिगो विकास त गर्ला तर व्यवहारमा समुदायको जीवनमा तात्विक अन्तर वा हैसियतमा परिवर्तन आउने गरी कुनै पनि खालको विकास होला भनेर भन्ने अवस्था छैन भलै केही सेलिब्रेटी वा स्टन्ट गर्न चाहने जनप्रतिनिधिहरुले काम थोरै गर्ने तर युट्युबमा धेरै देखाउलान् र सस्तो लोकप्रियता कमाउलान् नत्रभने यस व्यवस्थाभित्र खासमा समतामुलक समाज निर्माण गर्ने भन्ने परिकल्पना दिवास्वप्ना हुन्छ कि भन्ने आभास भईरहेको छ ।
३.कसरी हुन्छ त दलित तथा उत्पीडित समुदायको अर्थपुर्ण प्रतिनिधित्व तथा अवस्थामा रुपान्तरण
अहिलेको विह्गम बहसको विषय नै के हो भने त्यसो भए कसरी दलित तथा उत्पीडित समुदायको अर्थपुर्ण प्रतिनिधित्व हुन्छ वा हैसियत ÷ अवस्थामा नै रुपान्तरण हुने गरी कसरी सरकारले काम गर्न सक्छ ? यसका लागि सबै बौद्धिक व्यक्तित्व, राजनीतिक दल तथा तिनका भातृसंगठन, पत्रकार, नागरिक समाज वा सरकार आफैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । मुखमा ठुला ठुला वादका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा भने अर्कै स्वरुप देखाउने कुराले खासमा सबैले सोचेजस्तो समतामुलक समाज निर्माण हुन सक्दैन । समतामुलक भन्ने मात्र कुरा हुन्छ र खासमा दलाल, पुँजीपति, भ्रष्टहरुले नै देशलाई लुछिलुछि खाने वा दोहन गर्ने बाहेक अरु कुरा हुन सक्दैन, त्यही सबै कुरा माया मारेर ज्यान हत्केलामा राखी विदेश जाने व्यक्तिहरुले केही प्रगति गर्लान त्यसको पनि आफ्नै समस्याहरु छन्, होईन भने समग्रमा उत्पीडित समुदायका राज्यको मुलप्रवाहमा आउने वा संलग्न हुने कुराहरु कुरामा मात्र सिमीत हुने देखिन्छ । त्यसकारण तपसिलमा उल्लेख भएका विषयहरुमा बहस गरी साझा बुझाई बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा नागरिकहरुको जीवन र अवस्थामा सकारात्मक सुधार वा रुपान्तरण हुन्छ ः
विद्यमान राज्यले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवामा पारदर्शी प्रवाह र जनजिविकाको सवालः नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास पश्चात विभिन्न शिर्षकमा बजेट स्थानीय तह तथा प्रदेशमा सीधै विनियोजन हुन्छ भने संघ सरकारले समेत विकासका विभिन्न आयोजनाहरुमा लगानी गर्छन, कार्यक्रमहरु हुन्छन् । एउटा यसको प्रभावकारी र नतिजामुखी कार्यान्वयनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ, भ्रष्ट्राचारमा शुन्य सहनशीलतालाई व्यवहारिक रुपमा प्रयोग तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा क्ष्लतभचकभअतष्यलबष्तिथ विधिका आाधारमा नागरिकहरुलाई लाभान्वित गराउने । त्यसको सार्वजनिकीकरण तथा विश्वसनीयताका लागि सामाजिक जवाफदेहिताका विभिन्न औजारहरुको प्रयोगलाई अनिवार्य गराउने किनभने अहिले नागरिकहरुमा एउटा भ्रम के छ भने कार्यक्रम आउँछ उनीहरुले नै खान्छन् भन्ने एकप्रकारको भाष्य नै भएको छ । साथै सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क तथा रोजगारका लागि ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलको लोकतान्त्रिकरणः राज्य सत्तामा पुग्ने विभिन्न विधि होलान् तर अहिले नेपालमा विधिवत रुपमा स्थानीय तह देखि संघ सम्मका राज्यसत्तामा पुग्न केही स्वतन्त्र हुने बाहेक समग्रतामा राजनीतिक दल नै माध्यम हुने भयो । त्यसका लागि राजनीतिक दलको लोकतान्त्रिकरण हुन अत्यन्त आवश्यक देखियो । यसका लागि राजनीतिक दलभित्र पनि युवाहरुको नेतृत्वलाई कसरी सबलीकरण गर्ने, दलभित्र पनि लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी गर्ने ? त्यहाँभित्र पनि दलित तथा उत्पीडित समुदायलाई अग्रधिकार सहित कसरी मुलप्रवाह ल्याउने त्यसका लागि राजनीतिक दलले पार्टीको साधारण सदस्य बनाउँदा देखि नै सोच्नुपर्ने भयो , दलहरुको क्षमता विश्लेषण गर्नु पर्ने देखियो र त्यसका लागि राजनीतिक दल सबलीकरणका लागि आवश्यक कार्य गरयो भने मात्र पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व हुन्छ ।
निर्वाचनमा हुने भद्दा खर्चः निर्वाचन आयोगले गत वर्षहरु भन्दा केही नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ जुन प्रशंसनीय छ, जुन दिन १ पैंसा पनि चुनाव खर्च नगरी निर्वाचन लड्ने वातावरण भयो भने दलित तथा उत्पीडित समुदायका प्रतिनिधित्व हुन्छ होला नत्रभने अहिले केही अपवाद बाहेक, चुनाव तथा डनवाद, धनवाद , प्रचारवाद, गोयबल्सवादले जितेको देखिन्छ जसमा दलित तथा उत्पीडित समुदायको कुनैपनि प्रकारको पहुँच छैन ।
समावेशी लोकतन्त्रको सबलीकरण वा प्रवोधिकरणः यतिबेलाको अर्को अहं प्रश्न सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा समावेशी लोकतन्त्रलाई अभ्यास गर्नु जरुरी छ । दलित तथा उत्पीडित समुदायका लागि मात्र नभई समग्रतामा नागरिकका लागि नै समावेशीता के हो ? किन गर्ने यसका लागि कसरी सरकारका विभिन्न संयन्त्रहरु कसरी समावेशी हुन्छन् भन्ने पक्षमा मिहिन तवरले कार्य गर्नुपर्छ वा अहिले हामीले गरेका सबै अभ्यासहरु समावेशी लोकतन्त्रका मर्म अनुसार भईरहेका छन् ? यसरी समावेशी लोकतन्त्रको व्यवहारिक अभ्यास गर्नतिर लागियो भने पनि यसले केही रुपमा दलित तथा उत्पीडित समुदायका सवाललाई दीर्घकालीन नभएपनि अल्पकालीन रुपमा सम्बोधन गर्न सक्छ ।
शासन व्यवस्थामा पुर्नविचार ः विश्वमा विभिन्न खालका शासन व्यवस्थाहरु संचालनमा छन् । संघीयता भित्र पनि कस्तो शासन प्रणाली भयो भने नागरिकहरुको जीवनमा रुपान्तरण भई तत्काल देशको दिगो विकास तथा हामी विश्वस्तरका नागरिकका रुपमा आफुलाई उभ्याउन सक्छौं । संविधानमा हामीले समाजवादउन्मुख त भन्यौ., तर त्यो भनेको के हो ? त्यसको मोडल कस्तो हुन्छ ? लगायतका विषयहरुमा गम्भीर बहस हुन आवश्यक छ । यही संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको अभ्यासले के खासमा हामी नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्न सक्छौं ? यो सोचनीय विषय छ । यस विषयमा नागरिकहरुसँग बहसलाई तीब्र बनाई छिट्टै व्यवहारिक तवरले नसोचे, अहिले संघीय शासन व्यवस्थाका विरोधीहरुले नानाभाँतीका विषयहरु उठाउने र मिडियाकरण गर्ने अन्नतः नागरिकहरुलाई दिग्भ्रमित गराउने कार्य हुने संकेत देखिरहेको छ ।
४. उपसंहार
त्यसकारण, अहिलेको स्थानीय तह देखि प्रदेश र संघ सम्मको चुनावी परिणामले खासै नागरिकहरुमा कुनै पनि प्रकारको उत्साह र आशा देखिएको छैन । त्यसैले त प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भोट खसाउने संख्या अति न्युन थियो । मुलधारका राजनीतिक दलहरुको यदि विर्को खुलेको छ भने नयाँ दलहरुको प्रवेश पनि नागरिकहरुको दलप्रतिको असन्तुष्टि नै हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । खासमा रुपान्तरण सहितको समानतामुलक समाजको निर्माणका लागि काम गरिरहेका छौं भने आजैबाट लागौं किनकि हामी हाम्रैपालामा रुपान्तरण भएको देख्न चाहन्छौं । यो अविकास, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार जस्ता कुराहरु पुस्तान्तरण गर्न विल्कुल मन छैन । विश्वमा नेपालको पहिचान नै नयाँ दिन चाहन्छौं ।
