उपेन्द्रलाल कामी
भूमिका
झट्ट सुन्दा र हेर्दा नमिठो लाग्ने, आफ्नै वर्ग÷समुदायमाथि नै प्रहार गरेजस्तो लाग्ने शिर्षक राखेर धेरै समयपछिको अन्तरालमा कयौं आरोह–अवरोह पारगर्दै आउने क्रममा राजनीतिक जीवनको भिन्नै मोडमा अनुभूतिको एउटा तितो यथार्थमाथि निर्मम भएर बहसको बिषय उठान गर्ने प्रयास गरिएको छ । शिर्षकको बिषयवस्तु माथि बिमर्श गर्दै नेपालको जातीय मुक्ति आन्दोलन (खासगरि जनजाती र दलित आन्दोलन) को प्रकृति र प्रवृत्तिको बारेमा फरक कोणबाट बहसको बिषय उठान गर्दैगर्दा कुनै पात्र बिशेषको वास्तविक जीवनसंग मेल खाएमा संयोग मात्र हुनेछ । यो पंक्तिकारले कुनैपनि पात्रसंग ब्यक्तिगत रुपमा इष्र्या साँधेर आफु अनुकुलको तर्क गरेर जानी–जानी नर्कको बाटोमा हिड्नु छैन । बरु नर्क जाने सजिलो र फराकिलो बाटोमा हिडिरहेका जातीय आन्दोलनका अगुवा तथा समुदायबाट भगुवाहरुलाई स्वर्ग जाने साँघुरो एवं कठिन बाटोमा साहसिक यात्रा गर्न थोरै भएपनि उत्प्रेरणा मिलोस् भन्ने अपेक्षा सहित शुभेच्छा राखिएको छ । यस आलेखमा बिषय वस्तुमाथि ब्याख्या गरेर पाठकलाई आफ्नो बिचार लाद्ने भन्दापनि पाठकले नै बिवेचना गरेर आफ्नो धारणा सहित ब्याख्या बिश्लेशन गर्न सहज हुनेगरि बिषय–वस्तुको उठान गर्न खोजिएको छ ।
(क) अहिलेसम्म जातीय समस्याको पहिचान र आन्दोलनको परिचालन कसरि गरियो ?
राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आइरहेका नेपालका शासकहरुलाई जातीय समस्याको मूल कारण र भोग्नु परिरहेको परिणाम बारे राम्रोसंग थाह छ तर उनिहरुले समस्या समाधान गर्न चादैनन् । किनकी राज्यसत्ताको संरचना नै जात ब्यवस्थामा आधारित भएर टिकेको हुँदा जानी–जानी आफ्नो खुट्टामा आफैले बञ्चरो हान्ने काम कुनैपनि शासकले गर्दैनन् । कोही उदार शासक रहेछन् भने हदै गरे आफै बोक्सी आफै झाँक्रीको भूमिका खेलेर जातीय आन्दोलनलाई सत्ता खेलको तुरुप बनाउन सक्छन् तर जातीय समस्या समाधान गर्न चादैनन् । किनकी जातीय समस्या पूर्ण रुपले समाधान भयो भने राजनीति गर्ने मुद्दा नै हुदैन भन्ने अहिले सम्मका शासकहरुको बुझाइ छ । ति शासक राजा–रजौटा हुन या राजनीतिक पार्टीका नेता बिशेष हुन् रुपमा केही फरक जस्तो देखिए पनि सारमा शासकीय बुझाइ एउटै छ ।
यहाँ उदेक लाग्दो कुरा त के छ भने उत्पीडित जाती/समुदायलाई संगठित गरेर जातीय आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका अगुवाहरु नै जातीय समस्याको पहिचान र आन्दोलनको परिचालन गर्ने बिषयमा कुहिरोमा हराएको काग झै र दा¥हा–नंग्रा उखेलिएको बाघ झै भएर सत्ताको केहि जुठोपुरो पाएपछि अभिजात वर्गिय शासककै गुलाम बन्नेगरि उत्पीडित जाती÷समुदायको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गुलाम शासकमा परिणत भएर जातीय आन्दोलनलाई बन्ध्याकरण गरि निष्कर्ष बिहिन बनाउदै आइरहेको अवस्था छ । ति जातीय आन्दोलनहरु राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठनको घेराबाट भएका हुन या दातृ निकायको डलर हसुर्ने स्वतन्त्र नामको चेहेराबाट भएका नै किन नहोउन् जातीय सवाललाई सिमित ब्यक्तिले राजनीतिक मुद्दाको रुपमा उठाएर सत्ताको रस चुस्ने र सामाजिक मुद्दाको रुपमा उठाएर डलरको थुप्रोमा घुस्ने साधनको रुपमा उपयोग गरिरहेको पाइन्छ ।
(ख) जातीय पहिचान र अधिकारको सुनिश्चितता मूल वंंशबाट गर्ने या टुक्रे अंंशबाट गर्ने ?
नेपालको जातीय समस्याको पहिचान र जातीय आन्दोलनको परिचालन बिगतदेखि हालसम्म मूल वंशबाट नभएर खण्डित अंशबाट हुँदै आइरहेको छ । बिभिन्न समयमा राजनीतिक पार्टीले नेतृत्व गरेका आन्दोलनहरुसंग एकाकार भएर होस् या स्वःस्फूर्त अलग धार बनाएर नै किन नहोस् जातीय समस्या र आन्दोलनलाई खण्डित अंशबाट पहिचान तथा परिचालन गर्दै आएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि नेपालका मूलवासी मंगोलहरुको पहिचानलाई बिगारेर आदिवासी जनजाती बनाइको छ । जसको वास्तविक अर्थ पूर्ण मानव नभइसकेका कविला गणका घुमन्ते जाती भन्ने हुन्छ । भलै झुक्याउनलाई आदिवासी जनजातीको अर्थ आदिम कालदेखि सामुहिक रुपमा बसोवास गर्दै आएका पिछडिएको जाती भन्ने गरिन्छ । शिल्पकारी उत्पीडित समुदायको पहिचान दलित बनाइएको छ । जसको वास्तविक अर्थ दवाइएको, तल्लो दर्जाको, फप्ल्याँटै फप्ल्याँटा पारिएको भन्ने हुन्छ । समाज शास्त्र र विज्ञानले नै पुष्टी गरेको विश्वमा उत्पत्ति भएको मानव जातीको मूलवंश खासगरि ३ वटा (Mangol–Aryan–Negro) जसलाई संक्षेपमा MAN अर्थात मानव जातीको अर्थ लगाएर युरोप–अमेरिकाको युनिभर्सिटिमा पढाइ हुन्छ । दक्षिण एशिया र खासगरि नेपाल–भारतमा आर्यन शासकहरुले मूलवासी मंगोलको राज्यलाई लडाइमा षडयन्त्रमूलक ढंगले हराएर कब्जा गरि फुटाउ र शासन गरको नीति लागु गरेर मूलवासी मंगोलको पहिचानलाई आदिवासी जनजाती बनाइदिएको र लडाइमा पराजित भएका शिल्पकारीहरुलाई सर्वश्वहरण गरि मनुस्मृति धार्मिक कानुन लादेर शुद्र अर्थात दलित बनाइएको आर्य शासकीय जात ब्यवस्थाको संरचनालाई आजसम्म पनि कायम गरिएको छ । बिभिन्न समयमा भएका राजनीतिक तथा सामाजिक चरित्रका खण्डित अंशको आन्दोलनहरुबाट आर्य शासकीय जात ब्यवस्थामा र जातीय बिभेदकारी सामाजिक संस्कारमा केही सुधारात्मक परिवर्तनहरु भए ता पनि जातीय बिभेदको समस्या नयाँ–नयाँ रुपधारण गरेर जब्बर रुपमा आजसम्म कायमै रहेको छ ।
आफुलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार ठान्ने नेपाली काँग्रेस, वर्गिय मुक्ति र समानताको वकालत गर्ने ने.क.पा. एमाले, जनयुद्ध गरेको क्रान्तिको ब्याज खाने ने.क.पा.(माओवादी) केन्द्र, पहिचानको नारा दिएर साम्प्रदायिक पारा देखाउने जनता समाजवादी पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पार्टीको बिधान र नीति तथा कार्यक्रममा आर्य शासकीय जात ब्यवस्थाको संरचनालाई पुर्नसंरचना गरेर पूर्ण समानुपातिक बनाउन कुनै चासो दिएको पाइदैन । बरु सबै पार्टी भित्रका आर्य नेताहरु शिल्पकारी दलित र मंगोल जनजातीको आन्दोलन एकीकृत रुपमा सशक्त ढंगले अघि बढ्यो भने आर्य शासकीय जात ब्यवस्थाको संरचना नै समाप्त हुने डरले मंगोल जनजाती–दलितलाई पार्टीको भातृ संगठनबाट अलग–थलग बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा अघोषित कार्यगत एकता भएको पाइन्छ । मुखले जे बोलेपनि दिमागमा आर्य शासकीय जात ब्यवस्थाको संरचनागत साेंच कायमै छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण नेपालको नयाँ संबिधानको भाग ३ धारा १८ को समानताको हक सम्बन्धी उपधारा ३ मा र नयाँ संबिधानकै भाग ८ को धारा ८४ को संघीय ब्यवस्थापिका अन्तरगत प्रतिनिधिसभा गठन सम्बन्धी उपधारा २ मा खस–आर्यको पहिचान र अधिकारलाई परिभाषा सहित उल्लेख गरिरहँदा मूलवासी मंगोलहरुको पहिचान नलेखि आदिवासी जनजाती भनेर राखिएको छ भने शिल्पकारी दलितहरु मंगोल, आर्य वा अष्ट्रो द्रविड मध्य कुन मूल वंशका समुदाय हुन भन्ने कुरा कतैपनि खुलाइएको छैन । मानव जातीको मूल वंश मंगोल, आर्य तथा अष्ट्रोद्रविड भन्दा बाहिरबाट पहिचान बिहिन अवस्थामा रहेर कसरी जातीय मुक्ति आन्दोलनले सहि दिशा लिन सक्छ ? र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ? जातीय मुक्ति आन्दोलनको मूल मुद्दालाई छोडेर जनजाती र दलितको नामबाट सिमित आरक्षणको सुबिधा लिइ जातीयु मुक्ति भएको देख्नु भनेको स्याउको बोटमा झाङ्गिएको ऐंजेरुको फल खाएर स्याउ खाएको धाक लगाए जस्तो भएन र भन्या ?! आर्य शासकीय जात ब्यवस्थाको संरचनागत ऐंजेरुले जब स्याउरुपी फल दिने श्रमजीवि जनतामाथि शोषण र बिभेद गर्छ तब ऐंजेरुले रुखलाई सुकाए झै आर्य शासकीय जात ब्यवस्थाको संरचनाले सिङ्गो देशलाई नै समाप्त पार्ने निश्चित छ । तसर्थ जातीय पहिचान र अधिकारको सुनिश्चितता बिभाजित अंशबाट होइन मूल वंशबाट नै खोजिनु पर्दछ ।
(ग) अबको जातीय मुक्ति आन्दोलनको कार्यदिशा कस्तो हुनुपर्दछ ?
बिगतदेखि अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिक र सामाजिक प्रकृतिको जातीय मुक्ति आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धी र प्रवृत्तिगत समस्या एवं चूनौतिहरुको गम्भीर समिक्षा गर्दै बहस–छलफल र आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट अगाडी बढाएर सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन निम्नानुसारको बिषयगत कार्यदिशा बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
१–सबै राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध (मंगोल मूलका जनजाती–दलित) समुदायका नेता–कार्यकर्ताहरु एउटै साझा मञ्चबाट निरन्तर बहस–छलफल गर्ने वातावरण तयार गर्न लक्षित वर्ग/समुदायको क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक संघ–संस्थाहरुलाई क्रियाशिल बनाउन पहल गर्ने ।
२– जातीय पहिचान र अधिकारको साझा निष्कर्षलाई आ–आफ्नो पार्टीको कमिटी प्रणालीमा रहेर बैचारिक छलफल–बहस चलाइ सिङ्गो पार्टीले नै अपनत्व लिएर निर्णयमा पुग्नेगरि पार्टीभित्र क्रियाशिल मंगोल (जनजाती–दलित) समुदायका नेता–कार्यकर्ताहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने ।
३– जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई पार्टीको भातृ संगठनमा कैद नगर्न पार्टीभित्र जातीय संगठन होइन बरु सबै जाती, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र नेतृत्व भएको तहगत कमिटी प्रणाली बनाउन पार्टीभित्र पहलकदमी लिने । जातीय आन्दोलनलाई स्वत्व सहित साझा ढंगले अगाडि बढाउन पार्टीको तर्फबाट बिभागीय जिम्मा दिएर प्रतिनिधि खटाउने ब्यवस्था गर्ने ।
४–मूलवासी मंगोलको अधिकारको बारेमा संघर्षरत मंगोल नेश्नल अर्गनाइजेशन पार्टी, दलित जनजाती पार्टीहरुलाई जातीय पार्टी होइन अधिकारका लागी लड्ने संगठनमा बदल्न मैत्रीपूर्ण बहस–छलफल चलाउने ।
५– जातीय मुक्ति आन्दोलनको मार्गदर्शक सिद्धान्त र सवालहरु ः मानवतावादमा आधारित समाजवाद, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता, पहिचान सहित राज्यको पुर्नसंरचना, समतामुलक समृद्धि, सह–अस्तित्व सहितको जातीय सदभाव, ब्यक्ति र राष्ट्रसंगको अविच्छिन्न स्वाभिमान, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा नेतृत्व र समन्यायमा आधारित क्षतिपूर्ति सहित बिशेष ब्यवस्थाको ब्याख्या गरिएको साझा आन्दोलनको रणनीति तथा कार्यनीति भएको कार्यदिशा बनाउने ।
मूलतः यि पाँचवटा बिषयगत क्षेत्रबाट जातीय मुक्ति आन्दोलनको कार्यदिशा बनाएर आन्दोलनलाई चौतर्फि रुपमा सशक्त ढंगले अगाडि बढाउन सके सदियौदेखि जरा गाडेर रहेको आर्य शासकीय जात ब्यवस्थाको संरचनालाई बदलेर नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र भएको सबै जात–जातीहरुको सुन्दर पूmलवारी बनाउन धेरै समय पर्खिन पर्दैन । अहिले सम्मको आर्य शासकीय जात ब्यवस्थाको संरचनाभित्र केही दलित, जनजाती, पिछडा वर्गका ब्यक्तिहरु जनप्रतिनिधि भएर काम गर्ने अवसर पाएको भए ता पनि ति आर्य शासकीय ब्यवस्थाको संरचनाभित्रका गुलाम नै हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । पदीय जिम्मेवारी पाएपनि स्व–बिवेकले काम गर्न पाउदैनन् र गर्न खोजे भने पूर्ण रुपमा असफल हुन्छन् । आर्य वंशभित्रका ब्राम्हण–क्षेत्रीहरुलाई सबै दोष थोपरेर मात्र मंगोल जनजाती–दलित मुक्ति आन्दोलनले सार्थकता पाउदैन । आफै भित्रको कमजोरीप्रति पनि निर्मम आत्मसमिक्षा गर्दै आर्य शासकीय जात ब्यवस्थाको संरचना बनाउने र अहिलेसम्म यसैलाई निरन्तरता दिन चाहने संस्था, पात्र र प्रवृत्तिका बिरुद्ध जातीय मुक्ति आन्दोलनको संघर्षको निशाना केन्द्रीत गर्नुपर्दछ । त्यसैले आफ्नो मूल वंशको पहिचान र अधिकार सहित स्वाभिमानपुर्वक सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने कि आर्य शासकीय संरचनाभित्रका शासकको गुलाम या गुलाम शासकमा परिणत भएर आफ्नो जाती–समुदायलाई संधै गुमराहमा राख्ने भन्ने यक्ष प्रश्नको जवाफ जातीय मुक्ति आन्दोलनका अगुवा र समुदायबाट भगुवाहरुले इतिहासको कठघरामा उभिएर दिनैपर्ने अवस्था आउने छ । बेलैमा चेतना भया !
