हरि जिज्ञासु
अन्य देशका नेताहरुको राजनीति शैली भन्दा नेपालका नेताहरुले गर्ने राजनीति विल्कुल फरक छ । अन्य देशका नेताहरु जनताबाट निर्वाचित हुनेवित्तिकै जनताको लागि काम गर्न सुरु गर्छन । उनीहरुले जनताको लागि गरेको असल कामहरुको समाचार अखबारमा प्रकाशित हुन सुरु गर्छ । तर नेपालका नेताहरुको कार्यशैली अन्य देशका नेताहरुको कार्यशैली भन्दा ठीक उल्टो छ । नेपालका जनप्रतिनिधिहरु जनताबाट निर्वाचित भएर जनताको लागि काम गर्न सुरु गर्ने वित्तिकै अलोचनात्मक समाचार अखबारमा प्रकाशित हुन्छन् र हामीले पढ्न पाउँछौँ ।
नेपालको संविधान २०७२ लागु भएपछि पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु भएको थियो । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, दोस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ असोज १४ र तेस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ असोज २ गते सम्पन्न भएको हो । प्रमुख राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा जाने राजी भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नको लागि मन्त्री परिषदले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार ७७५ रुपैँया छुट्याइएको थियो । राज्यले यति ठूलो रकम लगानी गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरण गरी सम्पन्न गर्यो । स्थानीय निर्वाचनमा यति ठूलो रकम खर्च भयो भनेर गुणासो गर्नु ठूलो कुरो भएन कि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ५ वर्षको कार्यकालभरी जनताको लागि कति काम गर्न सके भन्नेकुरा महत्वपूर्ण रह्यो ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग १८ धारा २२५ अनुसार गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष रहनेकुरा उल्लेख छ । तर सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्दनले कानून बाँझिएको भनि यसलाई निर्वाचन ऐन २०७३ लाई संसोधन गर्नुपर्ने कुरालाई अगाडि सार्ने गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल सकिएको ६ महिना भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर २०७४ सालको निर्वाचन तिन चरणको भएको कारणले कुन निर्वाचन मितिलाई मूख्य मान्ने भन्नेकुरामा अन्यवलता छाएको छ । २०७९ साल मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने अथवा २०७९ सालको असार भित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयमा मोटामोटी छलफल चलेर मोटामोटी निस्कर्ष निस्केपनि सत्तामा रहेकोे पाँच दलिय गठबन्धन र प्रतिपक्ष ऐमालेको बोली फेरिन सक्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन जुन मितिमा भएपनि एक पटक त अवश्य हुन्छ नै । तर अब हामीले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा भनेको जनताद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको लागि खर्च गरेको पाँच वर्षको कार्यकाल कति उपलब्धिमुलक भयो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा नेताहरुले जनतालाई धेरै ठूलो आश्वासन दिएका थिए । निर्वाचनताका नेताहरु हात जोडेर जनताको घरदैलोमा भोट माग्नको लागि मरिमेटेर लागी परेको कुरा हामीले देखेकै त हो । विकासको आशालाई मनमा थाँति राखेका जनतालाई कुनै नेता घर आँगन अगाडि पुगेर “अब गाउँमा बाटो पु्ग्छ, खानेपानी, सिचाईँ अनी विजुलीवत्ति पुग्छ,” भन्दिएपछि भोट हाल्न तयार हुन्छन् । त्यहि आशामा २०७४ सालमा पाँच बर्ष ढुक्कले जनताको निम्ति काम गर्छन् भन्ने आशामा जनताले स्थानीयत तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित गरे ।
निर्वाचन आयोगले २०७४ को निर्वाचन मिति तोक्ने वित्तिकै देश तातिएको थियो । नेताहरु गाउँ–गाउँमा देखिन थाले । टोलमा भोट कसलाई हाल्ने भन्ने विषयमा खैलाबैला मचियो । वडा अध्यक्षको टिकट पाउँनको लागि लाखौँ एउटा जनप्रतिनिधिले खर्च गर्नु प¥यो । गाउँपालिका र नगरपालिकाको टिकट पाउनको लागि करोडसम्मको आर्थिक चलखेल भयो । भोटको लागि नेताहरु जनताको खुट्टा ढोक्न समेत पछि परे । चुनाव लड्नका लागि आफ्नो पार्टीबाट टिकट पाएका कार्यकर्ताहरुले चुनाव जित्नको लागि गाउँका युवाहरुलाई एक आपसमा लडाउने गरे । कसैको टाउको फुट्यो । कसैको खुट्टा भाँचिए । रक्सी पिउँनेलाई रक्सी पिलाए, चुरोट पिउने लाई चुरोट । टोलटोलमा खसी, राँगा, बंगुर जे जे हुन्छ ढाले । सकुन्जेल खर्च गरे । अन्तमा निर्वाचनको दिनसम्म उनीहरुको लाखौँ खर्च भयो ।
निर्वाचन सकिने वित्तिकै मत गणना सुरु भयो । चुनाव हार्ने कार्यकर्ताहरु गालामा दुई हात राखेर बैरागिए । ऋणको भारी बोकेर घरको आँगनमा ठिंग उभिए । चुनाव जित्नेहरुले पाँच वर्षको लागि सरकारबाट ताला चावि हात पारे । त्यहि ताला चावि हात परेको दिनमा जनताको अगाडि एकपटक रमझम र ठूलै भोजको आयोजना पनि गरे । जनताहरु पनि विकासको सपनालाई थाँति राखेर त्यहि भोज र रमाईलो चहलपहलमै भूले । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सरकारको तालाचावि आफूसँग ल्याउने वित्तिकै सुरुमा आफ्नो चुनाव खर्च कसरी उठाउने तर्फ लागेको हामीले प्रष्ठ देखेकै हो । जनप्रतिनिधिले जनताको काम भन्दा पनि आफ्नो भविश्य कसरी बनाउने भन्ने सोचमा गए । कतिपय जनप्रतिनिधिले मौका यहि हो भनेर विकास बजेटका रकमहरु हिनामिना गर्नेक्रममा रंगेहात पक्राउ परेको खबर हामीले पत्रिकामा पढ्ने मौका पायौँ ।
गाउँमा मोटोरबाटो झलझल्ति नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको नजरमा सबै भन्दा पहिला प¥यो । सजिलै पैँसा कमाउन सक्ने बाटो पनि जनप्रतिनिधिले यसलाई बनाए । जनप्रतिनिधिले अनविज्ञरुपमा गाउँमा जतातै डोजरले बाटो खने । अन्दधोन्द बाटो खन्नुले कतिपय ठाउँमा बस्ती उजाड भयो । कतिपय ठाउँमा जंगलको विनास भयो । र कतिपय ठाउँमा बाटो ठाडो भएको कारण फेरि अर्को पटक डोजर लगाउनु प¥यो । जनप्रतिनिधिले डोजरे विकास गरे भनेर राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा समाचार पढ्न पाईयो । कतिपय जनप्रतिनिधिलाई विप्लव नेतृत्वको पार्टीले जनकार्वाही भनेर कालो मोसो समेत दलिदियो । पाँच वर्षसम्म जनप्रतिनिधिले कति काम गरे भन्ने विषयमा समिक्षा गर्दा पहिलो नम्बरमा डोजरे विकासकै कुरा आउँछ । उपलब्धि भनेकै यहि डोजरे विकास हो । कतिपय जनप्रतिनिधिले विकास बजेट कसरी र कहाँ खर्च गर्ने समेत पत्तो पाएनन् । त्यतिकै उनीहरुको पाँच बर्ष वित्यो । अधिकाँस जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षमा आफूले चुनावताका गरेको खर्च उठाएर केही पैँसा कमाएपनि जनताको प्रिय भने बन्न सकेनन् । उनीहरुले आफ्ना आसेपासेहरुलाई ठाउँ दिए । अब त्यस्ता जनप्रतिनिधले फेरि टिकट पाउन गाह्रो छ । यदि पाए भनेपनि जनताले उनीहरुलाई जिताउन मुस्किल छ । उनीहरुले चुनाव जित्नु भनेको जनतालाई निर्वाचनको समयमा रक्सी र चुरोटमा झुलाएपछि मात्र हो ।
२०७२ को संविधान पछि पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा जनताले देशको स्वरुप सकारात्मक रुपमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने ठूलो आशा बोकेका थिए । तर त्यो आशा आशामै सिमित भयो । धेरै जनप्रतिनिधिले धेरै आफ्नो व्यक्तिगत विकास गरे तर सार्वजनिक चासोको विषय र जनताको लागि विकास सोचेजस्तो नगरेको देखियो । सबै जनप्रतिनिधि भ्रष्टचारमा लिप्त भएतापनि केही प्रतिशत जनप्रतिनिधि मात्रै जनताको मनमा बस्न सफल भए । अब आउने निर्वाचनमा पनि सोच्छ र सफा नियतको व्यक्तिलाई चुनाव जिताएनन् भने फेरि पनि पाँच वर्ष खेर जानेछ । निर्वाचन आयोगले त्यति धेरै रकम खर्च गरेर स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्छ । नेपालको निर्वाचन प्रणाली त्यतिकै पनि खर्चिलो भएको कुरा विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसकारण हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेकै जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षमा गरेको मुख्य विकास डोजरे विकास हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र जनताका व्यक्तिगत खुसीका मामिलामा जनप्रतिनिधि ता सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेकै हो ।
अब आउने निर्वाचनमा निर्वाचित हुने जनप्रतिधिको कार्यकाल नेपालको संविधान २०७२ को अनुसार पाँच वर्षको कार्यकाल हुनेछ । फेरि पनि गाउँ र टोलको विकास कसरी र कहाँ गर्ने अत्तोपत्तो नपाउँने जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित बनायो भने फेरि पनि जनताले दुःख पाउँछन् । पाँच वर्ष त्यतिकै खेर जाने पक्का हो । त्यसैले अब आउने निर्वाचनमा जनता सचेत बनौँ । कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई भोट माग्न घर दैलोमा आउने वित्तिकै सचेत गरौँ । कुनै पनि पार्टीको झोले भएर पछि नलागौँ । गाउँ र टोल विकासको लागि आफैले सोचौँ र जसले जनताको लागि साँच्चिकै काम गर्छ त्यसलाई फेरि पाँच वर्षको लागि काम गर्न दिनुपर्छ । डोजरे विकास गर्ने र चुनाव खर्च उठाउने जनप्रतिधिलाई विश्राम गर्न लगाउँनुपर्छ । जनता चुनावमा बाँडिएको पैँसा र रौसीमा भुल्ने हैन । सकभर हाम्रै पालमा देश रुपान्तरण हुनुपर्छ नभए हाम्रो आउने सन्ततीको लागि सुन्दर सपना देखिदिनुपर्छ ।
