भावना शर्मा
अहिले नेपाल विभिन्न चरणहरु पार गर्दै संघीय गणतन्त्रको व्यवस्थामा अडिएको छ । नेपालमा संघीय लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थापना पछि लगभग राजनैतिक क्रान्तिको अध्याय पूरा भएको मानिदा सम्म देशको प्रमुख ठाउँमा केही महिला पुगेपनी अझै राजनीति तथा नीति निर्माणको निर्णायक ठाउँमा महिलाको सहभागितामा धेरै चुनौती खडा भएको दृश्य हामिले नियालिरहेका छौ ।
नेपालको प्रसङ्गमा यतिबेला राष्ट्र प्रमुख महिला हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीस र सभामुखको जस्तो गरिमामय पदमा पनि महिला पुगिसक्नुभएको छ । सात प्रदेश मध्य बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पदमा पनि भर्खर मात्रै महिला नै पुग्नुभएको छ । तरपनी नीति निर्माण तहमा महिला र पुरुष बिच अझै यति ठूलो खाडल छ कि त्यसलाइ जो कसैले नजरअन्जाद समेत गर्न भ्याउदैन । विश्वको राजनीतिक इतिहास नियाल्ने हो भने महिला पुरुष भन्दा कुनै पनि तवरले कमि नभएको तथ्यहरु भेटिन्छन । जस्तै बेलायतकी मारगारेट थ्याचर, भारतकी इन्दिरा गान्धी, सोनिया गान्धी, बङ्गलादेशकी खालिदा जिया, अमेरिकाकी कन्डो लिजाराईस लगायतका महिलाहरुले आफ्नो देशमा सफल नेतृत्व प्रदान गरेका थिए र विश्व इतिहासमा आफ्नो प्रख्यात कमाइरहेका छन ।

यस्तैयस्तै इतिहास हेर्दा नै महिलाले पनि अवसर पाए भने पुरुष भन्दा अब्बल तरिकाले जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छन भन्ने प्रष्ट हुन्छ तर पनी यी प्रशस्त उदाहरणहरुलाई आँखामा कालो पट्टी बाँधेर लिङ्गका आधारमा भेदभाव गर्ने र पुरुषको सहयोग विना महिलाले निर्णय लिने क्षमता नै राख्दैनन् भन्ने पुरुष सत्तात्मक सोच रुपान्तरण नहुँदा नै महिला पिछडिएको यथार्थ हो । नेपालकै इतिहासमा पनि महिलाको राजनैतिक इतिहास खोतल्ने हो भने २००३ सालको विराटनगर जुटमिलमा भएको मजदुर आन्दोलनमा महिलाको योगदानको कसले नजरअन्दाज गर्न सक्ला । राज्य बाइसे चौविसे हुनुभन्दा पहिलेको इतिहास , नालापानीमा अङ्गेजहरुसङ्गको लडाइँ भिँडाइ, राज्य राज्य एकीकरण गरि एकढिक्का बनाउदाको सवालको बेलामा समेत महिला अग्रपंक्तिमा रहेको तथ्य पनि हामी सङ्ग जगजाहेर नै छ । यसैगरी २००७ सालमा प्रजातन्त्रका लागि लड्नेहरु नै होउन अथवा २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको क्रममा सुरुका दिनदेखी लगातार छातिमा सेनाका गोलि वर्षदा समेत टाउकोमा प्रहरीका लाठ्ठी शरीरमा शाशकका बुट वर्षदा पनि हजारौं महिला गिरफ्तार हुदा केही सहिद भैसक्दा समेत काखको बच्चा हुनेहरुले पनि बच्चा पिढ्युमा बोकेर संघर्षमा महिलाहरु सक्रिय रुपमा अग्रमोर्चामा रहेको इतिहास छ । त्यस्तै २०५२ सालदेखि सुरु भएको नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र संघर्षमा पनि महिलाहरु बन्दुक बोकेर लागेको यथार्थ हो । नेपालको पुँजीपति होस् या सामन्तवादका विरुद्ध नै किन नहोस् महिला जोस र साहसका साथ लड्दै आएको इतिहास साँची छ तरपनी महिला भएकै कारण हरेक तह र पक्षबाट नै अपहेलित मात्रै होइन राज्यका विभिन्न तहमा सहभागी हुन समेत पाएका छैनन् ।

book ads

अहिले राज्यका हरेक तहमा महिला सहभागीता अनिवार्य ३३% गराउनुपर्ने संविधान मै उल्लेख भएतापनी महिलाको संलग्नता न्युन नै देखिन्छ । समावेशीको नारा घन्काउदै बनेका राजनितिक दलहरुले समेत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न हिच्किचाइरहेका छन अथवा भनौ पर्याप्त महिला सहभागिता भएको राजनीतिक दल नै छैन नेपालमा ।
संसदमा भने न्युनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याउने प्रयत्न २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि नेपालमा भएको छ । नेपालमा भएको यो प्रयत्न दक्षिण एसिया कै राम्रो पनि हो । संसारमा निकै नै कम मात्रामा यस्ता उदाहरण पाइन्छन यद्यपि यो प्रयत्न नेपालमा पर्याप्त भने पटक्कै होइन आधा आकाश ढाकेका महिलाको प्रतिनिधित्व पनि आधा हिस्सा नै हुनुपर्छ ।
राजनितीमा मात्रै होइन निजामती सेवा, प्रहरी प्रशासन, शिक्षा आदि सबै पेशामा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून छ । अहिलेकै आधारशिलालाई आधार मानेर अगाडी बड्ने हो भने अबको एकसय वर्ष पछि सम्म पनि महिला सहभागिता सुनिश्चितता गर्न सकिदैन किनभने राजनीतिक दलहरुले नै पार्टीमा संघर्ष, काम गरेर आएका क्षमतावान महिला भन्दा पनि बढी आफ्ना नजिकका नातेदार, अन्य कारणले राजनीतीमा कतै ल्याकत नराख्ने र नीति निर्माण तहमा खास्सै योगदान पुर्याउन नसक्ने महिलालाइ संविधान सभामा पठाउछन र पठाएका छन । महिला राजनीतिबाट पलायन हुनुको पछाडि यस्तैयस्तै कारणहरु रहेका छन ।
अर्को विषय अहिलेको शताब्दी सम्म आइपुग्दा पनि पुरुष सत्तात्मक समाजमा राजनीतिमा लाग्न आफ्नै परिवार बाट लगभग विद्रोह त गर्नैपर्छ जुन सहज फिटिक्कै छैन । आफ्नो छोरी÷बुहारी महिला राजनीतिमा लागेपछी सहयोग गर्ने श्रीमान, बुवा, ससुरा, दाजुभाइ, जेठाजुदेवर कमै मात्रै हुन्छन बरु उल्टै आफ्नो सेकि झर्ने सम्झिन्छन र सुरु देखि नै आक्षेप÷आरोप लगाउन थालिहाल्छन । यो प्रवृत्तिको समाज छ हाम्रो र यस्ता उदाहरण पनि प्रशस्तै छन ।

महिला भएकै कारण पुरुषले भन्दा कम चर्चा पाउनुपर्छ । आफू पुरुष भएकै कारण महिला भन्दा माथि नै हुनुपर्छ जस्ता मानसिकता नै पुरुष भएकाहरुले नै महिलाहरुलाई राजनीतिमा लाग्दा आक्षेप लगाउछन र महिलाप्रती राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरु नै सहिष्णु हुदैनन् छैनन् । यस्ता कयौं उदाहरण छन जुन नसच्चिदा सम्म राजनीति महिलाको लागि चुनौती बनिरहने नै छ । जब महिला समावेशीको नाममा आउने अवसर नेतृत्व पंक्तिका श्रीमती, नजिकका नातेदार या राजनीतिमा केहि योगदान नभएका अवसरवादिले पाउँछन् तवसम्म पनि नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिता सुनिश्चितता गर्न सकिँदैन ।

त्यसैले प्रत्येक राजनीतिक दलभित्र पुरुष सहकर्मीहरुको व्यवहार र दृस्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन आउनुपर्छ नेताको श्रीमती होइन कर्मठ कार्यकर्ताले अवसर पाउनुपर्छ । परिवार र समाज महिलाको राजनीतिमा उदार हुनुपर्छ । राजनीतिक दलाका जनवर्गीय संगठनबाटै महिलाले निभाउन सक्ने जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्छ अथवा प्रधान संगठनका रुपमा महिलालाइ पुरुषहरुले स्वीकार गर्नुपर्छ । स्थानीय निकाय तथा विकासका परियोजनामा महिलाको सहभागिता बढाउदै जानुपर्छ । परिवार वा समाजबाट महिला राजनीतिमा होमिदा लाग्ने आक्षेप अथवा आउने बाधा अवरोध सबै मिलेर सल्टाउनुपर्छ र महिलालाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्छ र महिलाले पनि यो पुरुष सत्तात्मक समाजमा विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्रै राजनीतिमा महिला नेतृत्व पनि हावी हुन सक्छ ।

(लेखक शर्मा नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हुन)

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु
try