इतिहासको समिक्षा र वर्तमान राजनीतिक निकासको बाटो

भीम बुढाथोकी
देश वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यको गम्भिर मोडबाट असाध्य ठूला जटिलताका श्रृंखलाहरु पार गर्दै अनेपेक्षित परिणामहरु भोग्दै अगाडि बढिरहेको छ । नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र वलिदानीको लामों इतिहासबाट प्राप्त गरेको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्र, रास्ट्रियता, लोकतन्त्र, मानवधिकार, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, शान्ति, स्थायित्व, विकास र संवृद्धिको यात्रामा आज संवैधानिक तथा कÞानूनी बाटोको ढोका समेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । हिजोको इतिहासमा पनि व्यक्तिगत तथा दलिय स्वार्थका कारण देशमा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार तथा परोक्ष तथा अपरोक्ष रूपको वैदेशिक हस्तक्षेप हुदाको वखत राजामहाराजाहरुले एकातिर नक्कली प्रजातन्त्रको दुहाई दिने र अर्कोंतिर देश अस्थिरतातिर मोडिएको विभिन्न बहाना बनाएर प्रजातन्त्रलाई ‘कु’ गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको कालों दिन नेपालीजनताको मन मस्तिष्कमा ताजै छ । आज पनि ति मनोगत दूषित प्रवृतिका धव्वाहरु प्रकारान्तर रुपमापुनरावृति भएर आईरहेकाछन् । यि यस्ता खालका खराव दुश्प्रयासहरुले देशको शान्ति, स्थिरता रविकासमा वाधा पुग्दछ । यस तर्फ आम नागरिक सचेत हुन जÞरूरी छ ।

इतिहासको पहिलो काल खण्ड
विगतको इतिहासलाई नियाल्दा खÞासगरी वि.सं.२००७ साल देखि २०१७ साल सम्म करीव १० पटकसम्म सरकारको गठन र विघटन मै रह्यो।तत्कालीन राजा त्रिभूवन, काँग्रेस र राणा विचको त्रिपक्षिय दिल्ली सम्झौतामा वाध्यकारी खिचडि खालको सरकार गठन हुदा देश अस्थिरतामै रहिरहन बाध्यभयो । दिल्ली सम्झौतामा डाक्टर के.आई.सिंहले असहमति प्रकट गरेको हुदा नेता कार्यकर्तामा समेत मनमुटाव पैदा हुन गयो । राजा त्रिभूवनले परामर्श दातृ सरकार गठनका साथै अनेक नेतृत्वमा अल्पकालिन सरकारहरूको गठन विघटन गर्दै वि.सं.२०१६ सालको आम निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारलाई समेत अपदस्त गरी वि.सं. २०१७ पुष १ गते राजा महेन्द्रले बहूदलिय प्रजातन्त्रलाई अपहरण गरी नेपाल राष्ट्रको मौलिक एकता र सार्वभौमिकतामा आघात पुर्याएर २०१७ साल पुष २२ गते निरंकुश दलविहीन पंचायती व्यवस्थाको स्थापना गÞरे । यो दिन एउटा कहाली लाग्दो थियो किनकी नेपाली जनताको रगत,पसिना र वलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि नै गुम्न पुग्यो । खास गरी तत्कालीन पंचायती व्यवस्थालाई कानूनी वैधता दिन वि.सं.२०१९ सालमा नेपालको संविधान जारी गरिए पनि शासकहरुले जनताको अधिकार, मौलिक हक र स्वतन्त्रतामा सधै दमनतथा अत्याचारको सीमा नाघिरहे । निर्दलिय पंचायती व्यवस्थाको विरुद्दमा क्रृद्द भएका नेता,कार्यकर्तातथा सर्व साधारण जनताहरु आन्दोलनमा उद्देलित भईरहे । शाही सेनाको व्यापक धरपकड़, दमन रहत्याको वाबजूत पनि देशका विभिन्न ठाऊमा राजनीतिक दलको नेतृत्व संगै स्वतः स्फूर्त रूपमा आमकिसान, मजदूर, श्रमिक, विध्यार्थी तथा निर्भिक न्याय प्रेमी जनताहरू आन्दोलनमा सरिक भैररहे । देशको पूर्वी झापा विद्रोह र सुखानी हत्याकाण्ड देखि जनकपुर बम काण्ड, टिम्मुबोटे काण्डमा चरमनरसंहार भयो । वि.सं.२०३७ सालको जनमत संग्रहमा सुधारिएको पंचायती व्यवस्था वा बहूदलिय व्यवस्था मध्ये दुई विकल्पको रोजाईमा अन्ततःपंचायती व्यवस्थालाई नै विजय गराईयो । तत्पश्चातपनि पिस्कर काण्ड ,सत्याग्रह तथा बम काण्ड जारी रहदा राजनीति चरम उत्कर्षमा हुदै गर्दा अन्तराष्ट्रिय जगतबाट पनि भारी सहयोग र समर्थ रहेको थियो भने वि.सं.२०४६ साल फागुन ७ गतेदेखि नेपाली काँग्रेस र संयूक्त बाममोर्चाले संयूक्त रुपमा संचालन गरेको जन आन्दोलनले निर्णायकमोड लिएर चैत २६ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रजातन्त्र पूनर्वहाली भएको घोषणा गरे । यसरीपहिलो जन आन्दोलनबाट खोसिएको प्रजातन्त्रको बहालीमा जनताकÞो मानव अधिकार र मौलिकहकहरु स्थापित हुन पुग्दा खुसीको कÞुरा नै मान्नु पर्दछ ।

इतिहासको दोस्रो काल खण्ड
वास्तवमा पहिलो जन आन्दोलनले पंचायती व्यवस्थाको विस्थापित गरी बहूदलिय व्यवस्थाको पूनर्वहाली गरिसके पछि वि.सं.२०४७ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधानले राजालाई संवैधानिक बाटो भित्र ल्याउन सफल भयो । २०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको पार्टीले बहुमत प्राप्त गरी गिरीजाप्रसाद कोईरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे पनि दल भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको चक्रले पुरा अवधि टिक्न पाएन र २०५१ सालमा मध्यावधि चुनावमा संसदमा ठूलो दलको हैसियतमा ने.क.पा. एमाले मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन हुन पुग्यो । यसै क्रममा संविधानको विरोध र राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त गरी गणतन्त्रको स्थापनाको लागि तत्कालीन ने.क.पा.(माओवादी) पार्टीले २०५२ साल फाल्गुण १ गते सशस्त्र जन संघर्षको थालनी गर्यो । राजनीतिको सरम गरम स्थितिमा २०५८ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी नारायणहिटी हत्याकाण्ड हुन पुग्यो र यस खालको विभत्स हत्याले नेपालको राजनीतिक अवस्था चाहि तरलीकृत हुन गयो । उक्त घटना पश्चात राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ साल असोज १८ गते प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पद मुक्त गरेर शासन सत्ता वा सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिए र राजनीतिक अस्थिरताको बहाना बनाएर मुख्य नेताहरुलाई नजर बन्द गरे । यस खालको विषम परिस्थिले राजाको प्रतिगमनकारी कदममा राजनीतिक दलहरु आक्रोसित भई एकजुट हुन वाध्य हुने वातावरण मिल्यो । यसर्थ सात राजनीतिक दल र ने.क.पा.(माओवादी) विचको दिल्लीमा भएको १२ बुंदे सम्झौता सहमति अनुसार राजाको निरंकुश कदमको विरुद्दमा २०६२ चैत्र २४ देखि शान्तीपूर्ण जन आन्दोलनले बाटो अगाडि लियो । देशभर राजाको विरुद्दमा १९ दिन सम्म आन्दोलन चर्किएर अगाडि बढ्यो।यो आन्दोलनमा मधेश आन्दोलनले पनि निर्णायक भूमिका खेलेको थियो । अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ वैशाख ११ गते रास्ट्रको नाममा ‘जनताको नासो जनतालाई फिर्ता’ गरे भनेर घोषणा गर्न वाध्य भए र पुनः निर्वाचित प्रतिनिधि सभा (संसद) पुनर्थापना हुन पुग्यो । लोकतन्त्रको लागि यो नै जनताको शक्तिशाली अजय दोस्रो जन आन्दोलन थियो ।

लोकतन्त्रको पुनःस्थापना पछि २०६३ वैशाख १५ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेर गिरीजाप्रसाद कोईराला नयाँ प्रधान मन्त्री भए।यसरी इतिहासमै प्रतिनिधि सभाको पुनर्जिवित भएको घोषणा पश्चात सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित रहने लगाएत अन्य महत्वपूर्ण कÞुराहरु घोषित भए । अस्थिर राजनीतिक अवस्थाबाट पार पाउन २०६३ मांसिर ५ गते सशस्त्र द्वन्दरत ने.क.पा.(माओवादी) र नेपाल सरकार विच बृहत् शान्ति सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधान मन्त्री गीरिजाप्रसाद कÞोईराला र ने.क.पा.(माओवादी) का तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड) विच हस्ताक्षर भयो । यस सम्झौताले १० वर्षे जनयुद्दको अन्त भई देशमा शान्ति स्थापनाको बाटोबाट ३०६३ माघ १ गते राजनीतिक दलको सहमतिको दस्तावेजको रुपमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हुन गयो । २०६४ सालमा संविधान सभाको चुनावमा माओवादीले भारी मत पाएर ठूलो पार्टी बन्न सफल भयो । सदियौं वर्षदेखि सत्तासिन गद्दीमा आशिन राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त भई २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको वैठकले नेपाललाई गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गर्यो र राजा ज्ञानेन्द्रले शान्तिपूर्ण रुपमा राजगद्दी त्याग गरे । रूपान्तरित संविधान सभा संसदको रुपमा रहन गए पछि डा. रामवरण यादव नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । त्यसै गरी २०६५ भदौ २ मा ने.क.पा.(माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधान मन्त्री भए । त्यसै गरी २०६६,२०६७ र २०६८ सालको छोटो अवधिमै क्रमशःमाधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधान मन्त्री भए । संविधान निर्मणका लागि चार वर्ष सम्म दलहरूको सहमति र एकताको सम्बन्धमा नेतृत्वको व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थका कारण पहिलो संविधान सभा २०६९ जेठ १४ मा विघटन हुन गयो । राजनीतिक दलहरु विच एक अर्कोंमा विश्वाशको वातावरण पैदा नहुदा पुनःदलहरुको सहमतिमा प्रधान न्यायाधिस खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा २०६९ चैत्र १ मा चुनाव सम्पन्न गर्न चुनावी सरकारको गठन भयो ।
वि.स. २०७० साल मांसिर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भयो । नेपाली काँग्रेसले धेरै सीट प्राप्त गरेकाले सुशील कोईरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । संविधान निर्माणको लागि देशका सबै भागलाई समेटी सबै वर्ग,तह तप्काबाट सुझाव तथा राय लिने कार्य पनि गरियो । वि.सं.२००७ सालदेखि प्रतिक्षारत नेपाली जनताले करीव सात दशक पछि केहि असहमति विच सातौ साझा सहमतिको संविधान २०७२ असोज ३ गते घोषणा हुन पुग्यो । यस आन्दोलनको ठूलो उपलब्धि भनेको संघियता, लोकततन्त्र, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानूपातिक समावेशिकरण सिद्दान्तहरु नै हुन् । वर्तमान संविधानको विशेषता भनेको महिला, जनजाती, दलित. थारु,मधेशि,अपांग.विकट तथा पिछडिएका सीमान्तकृत उत्पीडÞित वर्ग जाती सम्प्रदाय क्षेत्रका मानिसहरुको प्रतिशतका आधारमा सहभागितालाई राज्यको हरेक अंग तथा निकायको पहूचमा पुर्याउने सुनिश्चित गÞरेको छ । मानिसको सामाजिक जीवनमा सबै जात जाती, वर्ग, लिंग भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि सबै नागरिकहरूको अधिकार, कर्तव्य तथा सामाजिक न्यायमा समाहिकरण गरी देशको मूलधारमा ल्याउने पद्दतिको निर्माण भएको छ । देशको आर्थिक विकास र संवृद्धिमा रोजÞगारमूलक व्यवसाय, कृषि, पर्यटन यातायात, सञ्चार,प्रविधि आदिबाट जीवनयापन हुने खालको ज्ञान, सीप र क्षमताको विकासमा राज्यको लगानीको सुनिश्चितताले आय आर्जन तथा आम्दानीमा बढ़ोत्तरी हुन गÞई सुखी नेपाली र संवृद्द नेपालको परिकल्पना गरिएको छ भने शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाई बैज्ञानिक तथा व्यवहारिक शिक्षाले देश विकासका साथै सभ्य तथा सु–सांस्कृतिक सामाजिक जीवनको बाटो तय गरेको छ । संविधानको मूल मर्ममा असर नपार्ने गरी समय परिवेश अनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रावधान पनि रहेको छ।यी माथि उल्लेखित सबै कुराहरु सिद्दान्तः कागजमा लिपीवद्द गरिएका पक्षहरु हुन् ।

इतिहासको वर्तमान काल खण्ड
संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार लोकतान्त्रिक तथा आवधिक निर्वाचन प्रणालीबाट लोकतन्त्रलाई जनमतद्वारा बलियो बनाउन निर्वाचन आयोगमा सूचिकृत भएका अधिकांश राजनीतिक दलहरूले २०७४ सालको निर्वाचनमा भाग लिए । आम निर्वाचनमा भाग लिएका नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एमाले विच चुनावी एकता हुदा करीव करीव २÷३ को जनमत पाएको दुई पार्टीको एकीकरणले नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीको साझा नाममा ठूलो दल बन्न पुग्यो । संसदमा अरु दलहरूकÞो समर्थन लिएर दुई तिहाईको सरकार गठन गर्न सफल भयो । नेपालको इतिहासमै दुई भिन्न राजनीतिक विचारधारा बोकेका पार्टीहरु विच एकता हुदा एउटा पार्टीमा दुई अध्यक्ष रहने प्रवाधान संसारमा विरलैको इतिहास नेपालमा अप्रत्यासित रुपमा गठबन्धन हुन गयो । वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपीं शर्मा ओली) कÞो नेतृत्वमा कम्यूनिस्ट तथा बामपन्थको सरकार गठन हुनु एक ऐतिहासिक सफलताको चमत्कारिकता थियो । यो भनेको खुकुरीको दावमा दुईवटा हतियार अटाउन सक्नु एक अनौठो थियो र कल्पना भन्दा बाहिर नै थियो । खÞास गरी मधेशको मुद्दामा केन्द्रित भएर संविधान संशोधन गरिने वाचाबाट सरकार सकारात्मक नदेखिए पछि केहि समय पछि संघिय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारमा सामेलको अवस्थाबाट पछि हटी समर्थन फÞिर्ता लिएर बाहिरिए । आशा भरोसाको केन्द्र मानिएको नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी अवको भावी दिनमा करीव करीव २,३ दशक सम्म सत्ता र सरकारमा रहेर सुखी नेपाली र संवृद्द नेपालको मार्ग चित्र कोर्न सफल रहन्छ भन्ने ठूलो महत्वका साथ हेरियो । शिर्ष नेतृत्वमा पार्टी एकतामा केहि जिम्मेवारीहरु तथा कार्यकालको समय सार्वजनिक गरिएन यद्दपी सामाजिक सञ्जाल तथा राजनीतिक सतहमा भने टिका टिप्पणीहरु आईरहेदा पनि शुरूवातीमा त्यति धेरै स्थान लिन प्रयत्न पनि गरिएन । यद्दपी दुई अध्यक्ष विच सत्ता तथा सरकार संचालनको गोप्य जÞिम्मेवारी बांडफÞांड गरिए पनि संविधानमा व्यवस्था भए बमोजÞिम सरकार गठन भएको दुई वर्ष सम्म कुनै हालतमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नहुने संवैधानिक प्रावधानले गर्दा खुम्चिनु पर्ने वाध्यता थियो । खÞैर जे भए पनि राजनीतिक वृतमा व्यक्तिगत तथा दलगत रूपका मनमुटावहरु भने श्रृङखलावद्द रुपमा भूसको आगो झै भित्री रुपमा जल्दै बाहिर निस्किय । यस विच पनि कतिपय राष्ट्रिय गौरवको महत्व बोकेको शहरी तथा ग्रामीण विधुत्तिकरण, यातायात, संचार, बाटोघाटों पुल पुलेसा आदिको पूर्वाधार विकास राम्रो हुदै गएको देखिन्छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन व्यवसाय, कृषि–उधोग,व्यापार व्यवसाय,वैदेशिक व्यापार, रोजगारी तथा वित्तीय प्रणाली आदिमा भने खासै परिवर्तन हुन सकेको देखिएन । त्यसै गरी शान्ति वार्ताको माध्यमबाट प्रतिबन्धित पार्टीहरु समेत लोकतान्त्रिक मार्गको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक मूल धारमा ल्याउन सरकार सफल रह्यो भने भारत तथा चीनको सीमा जोडिएमन हाम्रा केहि भू–खण्डका सीमा सांधहरुलाई कूटनीतिक पहल कÞदमी लिन सफल भयो । यद्दपि यो विषयले भने अझै पनि निकास पाएको छैन । देशको राजनीतिक तरलताको अवस्था र कÞोरोना संक्रमणका कारण पनि देश अस्थिरताको चुंगलमा छ ।

कÞोरोना कÞहर विचको कालखण्ड
जव संसारभर कÞोरोना महामारीले मानवीय जीवनमा आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापहरूमा ठप्प पार्ने अवस्था आयो तव नेपाल पनि कÞोरोना महारीबाट अछुतो रहन सकेन । तदनुरूप २०७६ चैत्र ११ गते देखि देश लकडाउन वा बन्दा बन्दीको चरण चरणमा प्रवेश गर्यो । देश बन्दा बन्दीको अवस्थाको शुरूवाती समय ज्यादै डर लाग्दो तथा कहाली लाग्दो सन्नाटले छायो । यसै विच कÞोरोना महामारीको कारण संसद चल्दा चल्दैको अवस्थामा अन्त पनि गरियो । यस विचमा देश बाहिरबाट आम नागरिकहरु आफ्नो भूमीमा फिर्ता हुन तयारीका साथ भारत नेपालको सीमा नाकामा बन्दा बन्दीमा परे । दुखको कÞुरा के हुन गयो भने मानिसहरूको भीड़ भाड़ले बन्दा बन्दी अवस्थामा झनै कÞोरोना संक्रमण दर फैलन गयो । खÞास गरी भारतले सीमा नाकामा यथोचित जिÞम्मेवारी बहन नगरिदिदा देश भित्र कÞोरोना हवात्तै बढ़न पुग्यो । यसै सेरोंफेरोमा कÞोरोना कÞहर विच सरकारको कार्यशैलीमा पारदर्शिता, जीÞम्मेवारी र जवाफदेहितामा विश्वास रहन सकेन । जनताका समस्याहरु दिनहूँ थपिदै गए । सरकारमा रहेका पदासिन सांसद तथा मन्त्रीहरुको कार्य पनि सन्तोषपूर्ण हुन सकेन । देशमा सामाजिक जीवन अस्त व्यस्तको अवस्थामा आर्थिक संकट पनि आइ लाग्दा कृतिम अभाव निमत्याउने खेल पनि शुरू हुन गयो । केहि व्यापारीहरु मनोमानी ढंगले उपभोग्य वस्तुको सेवामा कृतिम अभाब सिर्जना गर्न थाले । उपभोग्य वस्तु तथा कÞोरोना विरद्दका अत्यावश्यक भौतिक सामाग्रीका साथै औषधि तथा अन्य ठूल्ठूला भौतिक सामाग्री खरिद प्रक्रियामा पनि खटपट तथा घोटाला हुन थाल्यो । एकातिर देशमा भ्रष्टाचार, कमिसन, घुसखोरी, अनियमितता, ठेक्का पट्टा, लेनदेन, परिवारवाद, नाता कुटुम्बवाद, कृपावाद आदिले देश चरम शिकार हुन पुग्यो भने अर्कोंतिर बालत्कार, हत्या, अपराध, चोरी डकैती, विभेद, अपमान, अत्याचार आदिले सीमा नाघ्दा देश वर्वादीतिर गयो । यस्तो अवस्थामा पनि प्रतिपक्ष दलहरूको खासै भूमिका रहन सकेन । खासगरी सत्ताधारी दल भित्रको अपवित्र गठबन्धनले पार्टी एकताको कÞुरा भन्दा पनि एकले अर्कोंलाई कसरी राजनीतिक रुपमा सिध्याउन सकिन्छ भन्ने सकूनीको खेलमा लागेको अवस्था देखिन्छ । कÞोरोना महामारी विच पनि राजनीतिक दल फूटाउने अध्यादेश ल्याउन साँसद किनवेचको अपहरण जस्तो शैली अपनाउनु, संसद नचलिरहेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद तथा अन्य संवैधानिक निकायको नियूक्तिहरु गर्दै जानु, संसदीय समितिहरुको भूमिकालाई निस्क्रिय पार्नु र अन्तत ; जनताको नीति विधि निर्माण गर्ने प्रतिनिधि सभा जस्तो सार्वभौम सदनलाई विघटन गर्नु जस्तो निक्रिस्टता हिजोको वादशाह जस्ता राणा तथा पंचायती शासकहरूको गरे जस्तो गÞैर असंवैधानिक तथा प्रतिगमन कदम भएन र ? निश्चय पनि यस खालको प्रवृति कुख्यात पंचायती शैलीको विरासत नै मान्नु पर्दछ । जनताको भिषण संघर्ष, त्याग, तपस्या र जिउ ज्यानको रक्तिम वलिदानीले लामो काल खण्ड पार गरेर जीवन मृत्यको दोसाँधबाट मात्र संविधान लेखिएको हो।कहिले काही लोकतन्त्रको चिर हरण गर्न पुरानो इतिहासको कुनाबाट यक्तिको सनकताले जनताको सार्वभौम अधिकारमा धावा बोल्न इतिहास दोहरिन सक्दो रहेछ भन्ने कÞुरामा हेक्का राख्न भावी पुस्तालाई पनि राजनीति र अर्थ जगतको ज्ञान हुन जरुरी छ । राजनीति भनेको संभावनाको खेल हो, हिजो जे थियो आज या भोलि पनि दोहरिन सक्दछ । त्यसकारण सत्ता र सरकारको शक्तिलाई सन्तुलन कायम राख्न संवैधानिक तथा कÞानूनी आधार बलियो हुनु पर्दछ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्त अनुसार सरकारका तीन अंगहरु एक अर्कोंविच अन्यानोस्रित सम्बन्ध हुनु पर्दछ । जुन कुरा प्रतिनिधि सभा विघटनको सवालमा कानूनविज्ञ तथा संविधानविरुहरुको छलफल बहस तथा कÞानूनी पैरवी पछि सम्मानित सर्वोच्व अदालतको फÞैसलाले सर्वत्र क्षेत्रमा अदालत प्रतिको सकारात्मक मान मर्यादा, सम्मान र आस्थाको गहिरो छाप बसेको छ।

अवको राजनीतिक निकासको बाटो
वि.स. २०४७ को संविधानमा सरकार तथा मन्त्री परिषदलाई काम गर्ने वातावरणको सिर्जनामा वाधा व्यवधान आएमा स्वयं प्रधान मन्त्रीको सिफÞारिसमा राजाले संसदको विघटन गर्ने अधिकार थियो । यस खालको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुको खिचातानीले अस्वस्थ सत्ता समिकरणमा मन्त्री तथा साँसदको मान –सम्मान, पद प्रतिस्ठा आदिको किनवेचको चलखेल हुने र अल्पकालमै संसद विघटनमा प्रधान मन्त्रीको स्वःविवेक नचलोस् भनेर राजनीतिक दलहरुको सहमतिमै प्रधान मन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने वर्तमान संविधानले व्यवस्थामा गरेको छ । तदनुरूप त्यहि प्रावधानलाई कÞानूनी आधार बनाएर आज सर्वोच्व अदालतको फÞैसला आएको हो । यति हुदै गÞर्दा पनि पछिल्लो चरणमा केहि राजनीतिक निर्णयहरु तर्फ बढ़ी ध्यान आकृष्ट भएको महसुश हुदा राजनीतिक दलहरू एक अर्कोंमा द्वैषारोपण गरिरहदा राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुन गएको छ । यतिवेला देशि विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको अधिक चलखेल हुने ठूलो संभावना छ । त्यो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संकेतहरु देखा परिरहेकाछन् । एउटै पार्टीको सत्ता घटक दल भित्रको जुहारी खेलमा समानान्तर समितिहरु गठन गर्दै जानु र एकले अर्कोंलाई निषेधको राजनीति गर्ने छाया प्रवृति कदापि शोभनिय होईन । हरेकले आ–आफना पार्टी कार्यालय तथा होटेलमा चियापान, वैठक, भेला, छलफल बहसहरु भिन्न भिन्न ठाउमा समूहकृत हूँदै जानु असली राजनीतिक चरित्रको विशेषता देखिनु राम्रो होईन।पदिय सवालमा एकले अर्कोंलाई हटाउने, थप्ने र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी समेत दिने खालको वातावरणले झनै दूरी टाढ़ा हुदै गएको छ । यसरी एकले अर्कोंलाई पर्खÞौ र हेरौं अनि ताक पारे त्रुप हानौला भनेर मोल मोलाई र निषेधको राजनीति गर्नु राम्रो होईन ।
अहिले सत्ता समिकरणको खेलमा ठूला दलहरू विच द्विपक्षिय तथा त्रिपक्षिय वार्ता चलिरहेकोदेखिन्छ । एक अर्कोंलाई विश्वासको वातावरणमा ल्याएर सरकारमा सामेल बनाएर निकट भविष्यकोचुनावी मैदानलाई सफा थलो बनाउने रणनीतिक योजनामा सबै दलहरूको तिब्र आकाँक्षा बनेको छ । कुन दलसंग साझेदारी गर्दा राजनीति आफ्नो पोल्टामा हुन सक्दछ त्यो नै चिन्ता र चासोका साथ हेरिएको छ । यसरी क्षणिक राजनीति गर्ने दाउपेचमा न त आफ्नो व्यक्तिगत भविस्य सुरक्षित हुन्छ न तदेशले सहि निकास पाउदछ । मानिस राजनीतिक प्राणी हो।यदि जीवनलाई भविस्यसंग सरोकार राख्नु छ भने दूरदृष्टी, क्षमता, ईमान्दारीता, नैतिकता, विवेकता र सुझबुझको राजनीतिले आफ्नो भविस्यको साथै देश र जनताको कल्याण हुन्छ । वास्तवमा सच्चाईको ईमान्दारीताको राजनीतिले देश बन्दछ । ईष्र्यायामा ओठेमुखको गाली गलौचले देश बन्न सक्दैंन । देश त आपसी गहिरो सद्भभाव, विश्वास, मेलमिलाप, भातृत्व तथा मित्रवत व्यवहारको कुशलताले जोडिन्छ । अबको संसार भनेको ज्ञान विज्ञानको खोज पड़ताल, अन्वेषण र प्रयोगमा आधारित यूग हो । विज्ञान र प्रविधिसंग साक्षत्कार गरेर जीवनलाई अग्रगतिमा गतिशिल बनाउन सक्नु पर्दछ । हिजोका ज्ञान विज्ञानको सारभूतपक्ष आजको राजनीतिक तथा सामाजिक जीवनमा आधारभूत पक्ष हुन सक्ला । तर त्यो सर्वकÞालीनहुन सक्दैन । तसर्थ समाज विकासको गति सधै अगाडि बढिरहने स्वभाविक प्रक्रिया हुदा मानिसकावर्तमान र भविस्यका ईच्छा, आकाँक्षा, रुची र आवश्यकताहरूले नयाँ विचार र व्यवहारको खोजिमाचलिरहेको हुन्छ । त्यसकारण नयाँ विचार,दर्शन र सिद्दान्तको धरातलमा टेकेर अगाडि बढ़नेले नयाँयात्रा तय गरेर गन्तव्यमा पुगेर आफ्नो उद्देश्य तथा लक्ष्य पुरा गर्दछ । जसरी हिजो कुनै काल खण्डमाघोड़ा चढेर सयौ माइलको यात्रा गरिन्थ्यो भने अव त्यहि घोड़ा चढेर कुदने बाटोमा कंक्रीट वा पक्कीसड़कमा गाडी मोटरबाट हजारौ माइलको यात्रा तय गर्नु पर्ने छ।यी यस्ता तमाम दृष्टान्तहरु हामीलेजीवनमा भोगिसकेका छौ र अब हामी नयाँ बाटो कोरेर अझै अगाडी बढ़दै छौ । अबको तयारी भनेको लोकतन्त्रलाई अझ संवृद्दीकरण गर्न हाम्रा विचारमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । अब एक दशक भित्र देश रजनताको सुन्दर भविस्यको लागि हिजो संगसंगै उकाली ओराली चौतरी भन्ज्यागं, गाऊँ वस्ती पाखापखेरुमा सुख दुःख साट्दै देश र जनताको पहरेदार गर्दै हिडेका सच्चा हिमायतिहरु आज एक अर्कोंमासारथी बनेर एक साथ जान आज इतिहासले पाठ सिकाएको छ । हामी विचको वैचारिक जड़कोमियोंलाई भत्काएर नयाँ श्रीष्टीको विजारोपण गरौ । आज हामी सबै राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिकमूल्य मान्यतालाई अंगिकार गर्ने बाटोमा झरिसकेका छौ । एक आपसका कमी कम्जÞोरीहरूलाई सच्याउदै जाने वातावरणमा सबैको साझा एक मत जाहेर गरौ। दलिय प्रतिस्पर्धाको स्वस्थराजनीतिक चरित्रलाई सच्चा आचरणगÞत बाटोबाट माथि उठौ ।

एक्काईसौ शताप्दीको आधुनिक
लोकतन्त्रलाई प्रतिनिधि मूलक होईनकी प्रत्यक्ष समावेशि सहभागितामूलक लोकततन्त्रमा रूपान्तरण गरौ । नितान्त नवीनतम साझा विचारमा सेतो प्रिजÞम बाट देखिने सप्तरंगी रंग झै छरिएका विचारहरूलाई ध्रुवीकृत हुदै एउटा प्रिजÞमको आधार बनाउन पहल गरौ,जहाँ सबै रंगहरूको अस्तित्वरहने छ । संघियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशि सहभागिता संविधानकामूल विषय हुन् । अवको राज्य व्यवस्थामा शासकिय स्वरूपमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेकार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नु उत्तम हुन्छ । यसका साथै सुशासन र सदाचारकोबाटोबाट भ्रस्टाचारलाई निर्मूलिकरण गरी सबै वर्ग जात जातीले पाउने अवसरको पहुँच हुने गरी समाजवादको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । समुन्नत समाजवादी राज्य व्यवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णरुपमा राज्यको दायित्वमा रहने प्रणाली हो । कृषि, उधोग, पर्यटन आदि क्षेत्रमा निजित्व र सामूहिक जीÞम्मेवारी तथा दायित्व रहन सक्ने प्रणालीले व्यक्तिको भौतिक सुख र आत्मिक शान्ति या खुसीशास्त्रलाई सम्बोधन गरी देशको विकास र संवद्धिमा विस्तार हुन जान्छ ।