Post ads Jai Khairawang

भिम बुढाथोकी

शैक्षिक गुणस्तर सुधार र विकासको बाटोमा विभिन्न शिक्षा आयोगहरु,बेला बखतमा विज्ञविद्द्वतहरुका राय सल्लाह सुझाव र विभिन्न प्रतिवेदनहरुले औल्याएका सान्दर्भिक विषयवस्तुहरुलाई शिक्षा ऐन नियमावलीहरुमा समावेश गरी संशोधन तथा परिमार्जित हुदै आज लामोंसमय वितिसकेको छ।रास्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट समय सापेक्ष पाठ्यक्रमको विकासनिर्माण,परिमार्जन परिस्कृत ढाँचा तथा परिवर्तन गदै यूगानुकुल गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षामाठूलो लगानी गरिएको छ।प्रत्येक ५ वर्ष देखि १० वर्ष सम्म पाठ्यक्रम परिमार्जिनका साथै परिवर्तन गर्नेकार्य जारी राखेको छ।रास्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप ढाँचा तयार गरी लागु गदै अगाडि बढिरहदा रास्ट्रियस्तरको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले समेत देशका विभिन्न जिल्लाका शहर तथा ग्रामीणईलाकाहरूमा रहेका विध्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था पत्ता लगाई शैक्षिक गुणस्तरक़ायम गर्न ठूलो जनशक्तिका साथ आर्थिक लगानीमा सघन अनुसन्धान तथा अन्वेषण गरेको छ।ज़िल्लाका सदरमुकाम तथा दूर दराजमा रहेका विध्यालयहरुलाई लक्षित गरी Randamly sampling method बाट विध्यालय छनौट गरी विध्यार्थीहरुलाई सहभागी गराएर मुख्य मुख्य विषयहरूको उपलब्धि परीक्षा समेत लिएर जाँच गरियो। तदनुरूप जाँच गरिएको तथ्यलाई विश्लेषणगरी सम्बन्धित ठाऊमा सरकारी तथा ग़ैर सरकारी संस्थाबाट ठूलो जनशक्तिका साथ आर्थिक तथाप्राविधिक लगानी मार्फ़त शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्दी गर्ने चेस्टा पनि गरियो। शिक्षकको पेशागततालिम (Teacher’s professional development) कार्यशाला बाट शिक्षकको पेशागत क्षमताकोअभिबृद्दी गरी कक्षा कोठामा विध्यार्थीहरूकको सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउने उद्धेश्य पनि सारैआशामूखि रह्यो।

 

ritu ads

विध्यालय स्तरमा विध्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (school sector reforms programmme) तथाविध्यालय क्षेत्र विकास योजना ( school sector development plan ) समेत लागु गरी सामुदायिकविध्यालयको शैक्षिक गुणस्तर लाई माथि उठाउन सरकारी तहबाट समेत विध्यालयमा सबैविध्यार्थीहरुको portofolio (कार्य-संचिका) खड़ा गरेर (निरन्तर विध्यार्थी मूल्याँकन प्रणाली (Continuous Assessment Sयstem ) मार्फ़त विध्यार्थीमूल्याँकनका पाँच आधारहरु तयार गरी लागु गरिनुका साथै अरु ग़ैर सरकारी संस्थाहरुबाट विभिन्नभौतिक रूपका सहयोग लगाएत विध्यालयको अतिरिक्त समयमा समय व्यवस्थापन गरी Reading camp (पढ़ाई मेला) शुरू गरेर विध्यार्थीहरुका हात हातमा बाल सुलभ रमाईला बाल कथा, बालगीत र आकर्षक चित्र भएका पुस्तिकाहरुको राम्रो व्यवस्थापन गरियो।त्यसै गरी प्रारम्भिक पढ़ाई तहकार्यक्रमलाई (Early Grade Reading programme) प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रबोधिकरण कार्यशालासंचालन गरेर शैक्षिक सामाग्री निर्माण गरी बाल केन्द्रित सिकाईलाई अभ्यस्त गराउन असाध्य राम्राशैक्षिक सामाग्रीहरुको प्रयोग गरेर विध्यार्थीहरुले सहज र सरल तरीकाले सिक्ने र बुझ्ने ध्येयलाईप्राथमिकीकरण गरियो।

 

ग्रामीण वस्तिका गाऊटोलमा आधारभूत प्रौढ साक्षरताका पहिलो,दोस्रो र तेस्रो जस्ता कक्षाहरुसंचालन गरिए पनि निरक्षरता दर कागजमा घटे पनि व्यवहारमा औठा छापको ठूलो निरक्षरतारहिरह्यो। साक्षरता अभियान कार्यक्रमले देशका अधिकांस ज़िल्लाहरुलाई साक्षर जिल्ला घोषणाकागजी रुपमा त गरियो तर अझै सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगाएत अन्य सेवा सुविधा लिन ग्रामीणईलाकाका कयौ मानिसहरु निरक्षरताको अध्यारो छायामुनी जिउन वाध्यछन्। मानवीय जीवनकाकतिपय न्यूनतम आधारभूत गणितीय ज्ञान,सीप र स्वरोजगार क्षमताको सुधार र विकास हुन सकेकोछैन।शिक्षाले आत्मनिर्भरताको बाटो पहिल्याउन सकेन। बरु परनिर्भरतालाई स्वीकारयो।मानिसहरुमास्वरोज़गार गरेर बाँच्ने सीप वा क्षमतामा आत्माविश्वास वा हिक्मत देखिएन।हरक्षण वैदेशिक श्रमकोमोहको सपनाले डोर्याईरहेको छ।शिक्षामा यति ठूलो लगानी गरेर व्यवहारत: शैक्षिक उपलब्धिहासिल गर्ने अपेक्षा राखें पनि नीति नियम र कार्यान्वयन तह भने अत्यन्तै फितलो रह्यो। माथिउल्लेखित शिक्षकको पेशागत तालिम तथा विध्यार्थी सिकाई तथा प्रौढकालिन सीप विकासका सबैतालिम कार्यशालाहरु खासै उपलब्धिमूलक रहन सकेनन्।प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम कार्यशालातथा अन्य थुप्रै तालिम सिकाईहरु कार्यशालामै सिमित हुन पुग्यो।तालिम कार्यशाला तथाप्रबोधिकरणहरु केवल औपचारिकीकरण मात्र गरियो। माथिल्लो निकाय देखि नै समय छोट्याएरकार्यमुखी होईनकी भत्तामूखि मात्र बनाईयो। सबै कार्यक्रमहरु केवल कागजमा प्रक्रियामुखी बनीबनाउ गरेर फूलबुट्टा त गरियो तर परिणाममुखी भने हुन सकेनन्। कुनै पनि जिम्मेवार निकायकोप्रभावकारी नियमन गर्ने संयन्त्रको विकास हुन सकेन। नीति नियमलाई नियमन गर्ने नियमनकारीनिकायहरुले कार्यक्रमको सतहि किसिमको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने कार्यले पुरानै परिपाटीलाईनिरन्तरता दियो। राम्रो कार्यलाई पुरस्कार र नराम्रोलाई दण्डित गर्ने प्रयास कहिल्यै गरिएन।

 

वास्तबमा शिक्षा हाम्रो सारा जीवन र जगतलाई चिनाएर जीवन परिवर्तनमा सभ्य र शालिन बनाउनेकौशल हो।शिक्षाले कयौ विषम परिस्थितिलाई चिरेर बदलिदो समय कालखण्ड अनुसार गतिशिलबाटोमा अगाडि जान राज्यले पहल लिन सक्नु पर्दछ। राज्य व्यवस्थामा नागरिकाको अवस्थालाईपरिवर्तन गर्न जोड दिनु पर्दछ।अहिले मानिसको विकसित चेतनामा बढदो ज्ञान विज्ञान र प्रविधिकोविकासले निश्चय नै क्षितिजिय बाटो बनाएको छ।मानिसले आफना दैनिकी क्रियाकलापहरुमाप्रविधिसंग साक्षत्कार बनाईरहेको छ।प्रविधिको विकास र विस्तारले संसारलाई अत्यन्तै नजिककोएउटा घर बनाई दिएको छ। त्यसकारण पनि हामी आफूलाई संसारका कयौ मूलुकहरुले सिकेकोज्ञान,सीप ,क्षमता र प्रविधिसंग समकक्षी बनाएर आपसी सम्बन्धलाई परिपूरक बनाउन सक्नु पर्दछ।त्यो भनेको शिक्षामा गरिएको अन्तरास्ट्रिय नवप्रवर्तनात्मक वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक कार्यलाई हाम्रोसापेक्षतामा ढाल्न सक्नु नै महान बुद्दी र विवेकी हुन सक्दछ। हाम्रो आफ़नो मौलिकपनालाईपरिस्कृत ग़दै प्राविधिक तथा व्यवसायीक विषयहरुलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउदै लिन सक्नु पर्दछ।शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका नविनतम ज्ञान र प्रयोगलाई थप संबृद्दीकरण तर्फ लैजान अझै खोजअनुसंधानको कार्य जारी राख्नु पर्दछ।

 

आधुनिक समावेशी सहभगितामूलक प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आचरणगत पद्दतिकोविकासमा गतिशिलतालाई जोडेर राज्यले स्पस्ट शिक्षा नीति अबलम्बन गर्ने ख़ाका तयार गर्नु पर्दछ ।लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको विविधततालाई एक साथ लिएर वैज्ञानिक प्रणालीगत क्रान्तिकारीपद्दतिबाट अगाडि छलाँगमा गतिवान भएर अगाडि बड्नु हो। हामीलाई थाह छ कतिपय साम्राज्यवादतथा औपनिवेशको दासताबाट मुक्त भएका कयौ मूलुकहरुले खरायो गतिमा विकासको छलाँगमारेको ऐतिहासिक सत्य तथ्य प्रमाण छन्।यो एउटा इच्छा शक्तिको सौर्य साहस पनि हो।अबकोशिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्ण रुपले राज्यको मातहतमा राख्नु पर्दछ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यकोदायित्व तथा ज़िम्मेवारीको बोधपूर्ण अभिभावकत्व लिदै शिक्षामा ठूलो लगानीको हिस्सा बढ़ाएर उच्च शिक्षा सम्मको पढ़ाई नि:शुल्क़ गरिनु पर्दछ भने माध्यमिक तह सम्मको पढ़ाईलाई अनिवार्य गर्नुपर्दछ।सबै नागरिकहरुको नि:शुल्क स्वास्थ्य विमा गरिदिने नीति निर्माण गर्नु पर्दछ।अबको शिक्षानीतिमा व्यापक फेरबदल गरेर ६० प्रतिशत प्राक्टिकल र ४० प्रतिशत शैद्दान्तिक सत्रका कक्षा वा हबकेन्द्रहरूको वैज्ञानिक तवरको विकास गरिनु पर्दछ।मध्यम स्तरदेखि उच्च किसिमको जनशक्तिउत्पादनको लागि वातावरणीय

अनूकुलनको हावापानी ,भूगोल,माटो ,जनसंख्या आदिको विचार गरेर बहू प्राविधिक तथा व्यवसायिकशिक्षालयहरु स्थापना गरेरज्ञान, सीप र उधममा आधारित रोज़गारमूलक जनशक्ति खपत हुनेअवस्थाको सिर्जना गर्नु पर्दछ। देशको साधन स्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गरी निर्यातमूखिअर्थतन्त्रको विकासलाई जोड दिनु पर्दछ। कृषि ,उधोग,पर्यटन,यातायात आदि जस्ता क्षेत्रको विकासनिर्माणको लागि ख़ास व्यक्ति,संस्थाहरुको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु ज़रूरी हुन्छ।

 

शिक्षालाई मानिसको दैनिकी जीवनका गतिविधिहरुलाई जोड्ने गरी शिक्षा क्षेत्रको हर निकायहरुमाप्रशासनिक तथा प्राविधिक पाटोलाई एकाकार गरि लिने नीतिमा कडि कसाउ गर्न जरुरी छ। हाम्रोवर्तमान कर्मचारीतन्त्र बढ़ी प्रक्रियामुखी हुन सकेको तर काममा भने परिणाममूखि हुन सकेको छैन।केहि मात्रामा राजनीतिक Fair lovely को गन्ध मिसिएर पनि अकर्मण्यताको बादलले छोपेको पनिहुन सक्ला ! खैर जे भए पनि प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सक्नु पर्दछ। असल संस्कारर संस्कृतिको जगमा टेकेर आफनो जिम्मेवारी र दायित्वबाट सुशासनको पारदर्शिता, जवाफदेहितादेखाउन सक्नु पर्दछ। असली लोकतन्त्रको मूल मर्म र भावको सन्देश पनि यहि हो।सबैशिक्षकहरुलाई प्रविधिमा साक्षत्कार बनाउनै पर्दछ। शिक्षकहरुको मनोभावलाई बुझ्ने गरीआत्मसम्मान सहित बाँच्ने बातावरण बनाउने क़ुरामा राज्य चनाखो हुनु पर्दछ ।शिक्षाको बाहककोज्योतिको रुपमा शिक्षकलाई नविनतम ज्ञान,सीप र क्षमता विकासको लागि तयार पार्ने योजनाल्याउन सक्नु पर्दछ। विध्यार्थीको उमेरगत रुची,चाहना र वर्तमान समाजको आवश्यकतालाई बोधगर्ने खालको वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक शिक्षामा जोडबल गर्नु पर्दछ।जसको लागि राज्यले विषयविज्ञहरुको (Expert Roaster Team ) सूचि तयार गरी कार्यान्वयन क्षेत्रमा लागि पर्नु पर्दछ।शिक्षालयहरुलाई Green zone को रुपमा भौतिक,आर्थिक तथा जनशक्तिको उपलब्धता संगैप्रविधिले पूर्णता हुनै पर्दछ। अब विध्यालयको साँघुरो बन्द कोठाबाट विध्यार्थीको सिकाई गर्नेथलोंको लागि बाँझा बन्जड खेत र टुकुचिहरुलाई सिकाई हबहरुमा रूपान्तरण गर्नु पर्दछ।विध्यार्थीहरुले हब केन्द्रबाट हर खालको सिकाई सिकिरहेकै मौकामा व्यक्ति स्वरोजगार बन्न सक्नेनीति तथा कार्यक्रमको विशेष तर्जुमा गर्न तिर लाग़्नु पर्दछ।

देशमा उत्पादित जनशक्ति र उत्पादनकापकेट क्षेत्रहरु किटानी गरेर विज्ञताको सूचिकृत विषयगत समिति मार्फत हर क्षेत्रमा प्रविधिलाईजोड्ने गरी अल्पकालिन,मध्यकालिन तथा दीर्घकालिन योजनाहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ।यसोगर्न सकियो भने देश आत्मनिर्भरतिर उन्मुख हुदै विकासको गति अगाडि बड्न सक्दछ। शैक्षिक सुधार र विकासको बाटोमा जान दूरदृष्टी राखेर जाने नितान्त नयाँ खालको शिक्षा नीतिमाटेकेर देशको विकास र संबृद्दी गर्न राज्य तयार हुनु पर्दछ।

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु