चक्रबहादुर भण्डारी
माध्यमिक तहका स्थायी शिक्षकले खरिदार पदको विज्ञापनमा दरखास्त दिएर खरिदारको गाईड पढिरहेको अवस्था सर्वत्र देखिन्छ । त्यसरीपढिरहेको देख्दा अचम्म लाग्छ एउटदेशको राष्ट्रसेवक किन घटुवा हुन चाहन्छ ? किन एउटा सरकारी सेवामा शाखाअधिकृत समानको पदमा स्थायी नियुक्ति पाएको माध्यमिक तहको शिक्षक खरिदारपदमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छ ? यो प्रश्न अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारले आम कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत शिक्षकलाई गरेको विभेदकारी कार्यबाट तरङ्गितभएको छ । जव नेपालमा रहेका विभिन्न सरकारी सेवालाई व्यवस्थित गर्न बनेका ऐन, नियम तथा कार्यविधिहरुको अध्ययन गर्ने हो भने सवै सरकारी सेवाहरुमध्ये शिक्षक सेवालाई ठूलो बिभेदमा पारिएको तथ्यलाई कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्यबाट झन उदाङ्गो पारिदिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८५ मा सरकारले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने शिलशिलामा विभिन्न सरकारी सेवा गठन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम गठन भएका सरकारी सेवाहरु विचमा सोही संविधानको धारा १८ को समानताको हकमा प्रयुक्त समान कामको लागिसमान ज्याला (सुविधा) भन्ने व्यवस्था किन लागु हुन्न सो प्रश्न अहिले कर्णाली सरकार सामु तेर्सिएको छ ।
सैनिक प्रकृति बाहेकका गैरसैनिक चरित्रका सेवा ( Civil Service ) हरुको कार्य स्थल फरक फरक भए पनि कार्यविधि त समान छन । यसरी एउटै प्रदेशभित्र कर्णाली सरकारले गरेको निजामती सेवा र शिक्षक सेवाका विचको असान्दर्भिक विभेदका विरूद्ध कर्णालीका सम्पूर्ण शिक्षक सङ्घ सङ्गठहरू एकढीक्का भएर प्रतिरोधमा जानू आजको आवश्यकता देखिन्छ । कुनै पनि सरकारी सेवामा आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन प्रकृयालाई ४ मुख्य चरण बाट विभाजन गर्ने गरिन्छ । ती चरणहरुमा प्राप्ती, विकास, संभार र उपयोग पर्दछन । यी सवै चरणमा कुशलता पुर्वक व्यवस्थापन नभएको खण्डमा कुनै पनिका संयन्त्र र सेवाबाट राज्यले लक्ष्य प्राप्तिगर्न नसक्ने मत व्यवस्थापन शास्त्रीहरुको रहेको छ । यस हिसावले भन्दा नेपालमा सामुदायिक विद्यालयहरुले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुमा मानवस्रोत (शिक्षक) व्यवस्थापनका क्रममा गरिएको विभेदनै त्यसको कारण बन्दै गएको छ । सङ्घिय सरकारले गरेको विभेदको खाडललाई झनठूलो पार्ने काम कर्णाली सरकारले गरेको यो विभेदकारी कार्य कर्णालीमा कार्यरत शिक्षकहरू लाई किमार्थ मान्य हुनेछैन । हाम्रो शिक्षक सेवा माथिगरिएका विभेदलाई चार चरणका विभेदका रुपमा प्रष्ट्याउन सकिन्छ ।
क) प्राप्ति चरणमा गरिएको विभेद
शिक्षक सेवा माथि पहिलो विभेद त नीतीगत रुपमा नै गरिएको छ । निजामती सेवा व्यवस्थापनका लागि निजामती सेवा सञ्चालन ऐन र नियमावली , नेपाली सेनाको व्यवस्थाकालागि सैनिक सेवा ऐन र नियमावलिहरु, नेपालप्रहरीसेवाको व्यवस्थापन का लागि प्रहरी ऐन र विभिन्न नियमावलीहरु तथा सशस्त्र प्रहरी वल नेपाललाई व्यवस्थापन गर्न सशस्त्र प्रहरि ऐन र विभिन्न नियमावली छन तर सवै भन्दा ठुलो सरकारी सेवा शिक्षक सेवा व्वस्थापनका लागि अहिले सम्म सङ्घिय शिक्षक सेवा ऐन र नियमावली ल्याउन नसक्नु सरकारको शिक्षक माथिको विभेदकारी दृष्टिकोण हो । एवम प्रकारले अन्य सरकारी सेवाको परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा लोकसेवा आयोगलाई प्रदान गरिएको छ । लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय रहेको हुँदा दलीय र कार्यकारीको हस्तक्षेप कम रहन्छ र यसका काम कार्यवाही नियमित र व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुने गरेकाछन । तर शिक्षकहरुको छनौट गर्ने प्रयोजनका लागि शिक्षक सेवा आयोगलाई सम्बैधानिक बनाइएको छैन जसको बावजुत स्वतन्त्र ढंगबाट आफ्नो कामकारबाही अघिबढाउन पाएको छैन । पछिल्लो समयमा यस आयोगले निष्पक्षता पूर्वकनै गरेकोभएता पनि शिक्षक सेवा आयोग शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा रहेको हुँदा यसले स्वायत्तरुपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । फलस्वरुप शिक्षक सेवा आयोगले नियमितरुपमा शिक्षक छनौटका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन । यस दिशामा खासैचासो दिईएको पाईँदैन।
ख) शिक्षक विकासको चरणमा गरिएको विभेद
शिक्षकवाट अधिकतम प्रतिफलको अपेक्षाका लागि शिक्षकलाई सामसामयिक तालिम प्रदान गर्ने, शिक्षकको सीप विकासका निम्ति आवश्यक कार्यगर्ने, शिक्षकलाई विभिन्न खोज तथा अनुसन्धान कार्यमा लगाउने तथा शिक्षककोकार्य क्षमता वृद्धि गर्ने कार्य गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।
तालीमका सवालमा शिक्षकलाई नाम मात्रको खाली विनियोजित रकम फर्चियोट गर्ने खालको नत्यसमा विज्ञ र विशेषज्ञ द्वारा तालिम प्रदान गरिन्छ । तालिम न त मागमाआधारित छन् । उपयुक्त प्रशिक्षकको अभावमा तालिम नै औचित्यहिन समेत हुनेगरेका छन । शिक्षकका लागि विदेशी मुलुकबाट तालिमको लागि प्राप्त हुने छात्रवृत्ति कोटामा समेत शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी नै शिक्षकको नाममा तालिममा सहभागी हुने गरेका पाइन्छ । यसै गरी नवीनतम शिक्षण प्रविधि सग सम्बन्धि सघन खालका तालिमको लागि वजेट व्यवस्थापन भएको पाइदैन । आधुनिकशिक्षण प्रविधिबाट विश्व तरङ्गीत भएको अवस्थामा आमरुपले शिक्षकलाई यसविषयमा समेत तालिम दिनुपर्ने आवश्यकता महशुस नै गरिएको छैन ।
ग) संभार चरणमा गरिएको विभेद
सवै भन्दा विभेद शिक्षकहरुमाथि अन्य सरकारि सेवाको तुलनामा संभारको चरणमा गरिएको छ । तलवभत्ता प्रदान गर्ने, सरुवा वढुवागर्ने तथा शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्ने सवालमा राज्य ज्यादै विभेदकारी भएकोदेखिन्छ । महिना समाप्त हुन केही दिन वाँकि रहँदै तलव पाउने निजामति कर्मचारीहरु शिक्षकले मासिक रुपमा पाउनु पर्ने तलव भुक्तानी दिन ३÷४महिना कुराउँछन । एउटा कर्मचारी जव कुनै सरकारी कार्यको शिलशिलामा यात्रागर्छ भने दैनिक भ्रमणभत्ता तथा काज भत्ताका नाममा दशौ हजार भुक्तानी लिनेगरेको कुरा प्रष्ट देखिरहेको छ । तर शिक्षकहरु भने यस्ता सुविधाका विषय बिषयमा अज्ञात छन । सरकारी कार्यको शिलशिलामा कुनै निजामति कर्मचारि घाईतेभएका खण्डमा त्यसको संपूर्ण उपचार खर्च सरकारले वेहोर्ने व्यव्स्था छ तर शिक्षकलाई त्यस खालको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । कर्मचारीलाईदिने विदामा समेत शिक्षकहरु विभेदमा छन । निजामति कर्मचारिले १२ दिन कामगरेवापत १ दिनका दरले घर विदा पाउने व्यवस्था छ तर शिक्षकले सो प्रकारको विदा पाइरहेका छैनन । हिउदे वा वर्षे गरि ४५ दिन विदा हुने कुरा शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख त भएको छ तर यो विदा शिक्षकले आफ्नो आबश्यकता अनुसार लिन पाउँदैनन । फेरि निजामति कर्मचारीले १८० दिन सम्मको संचित घर विदा वापतसेवा निवृत हुदा एकमुष्ट रकम पाउने कुरा उल्लेख छ तर शिक्षकलाई बिरामी बिदाबाहेक सञ्चित विदावाट वञ्चित गरिएको छ।
त्यसै गरि वृत्तिविकासका सवालमा समेत अन्य सरकारी सेवाका तुलनामा शिक्षक माथि विभेद गरिएको छ । एउटा खरिदारको वढुवा हुँदा सुब्बा हुने, एउटा प्रहरी सेवाको स.ई. वढुवाभएर प्र.नि. हुने तर एउटा प्रा.वि. द्वितीय श्रेणीको शिक्षकले आवश्यक सवैमापदण्ड पुरा गरे पनि नि.मा.वि. तृतीय नहुने कति न्यायोचित प्रणाली होला ? अन्य सरकारी सेवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत माथिल्लोतहमा वढुवा हुन प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने तर प्रा.वि.तहमा कार्यरत शिक्षकले निमावि तहमा आन्तरिकरुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न रनिमावि तहमा कार्यरत शिक्षकले माध्यमिक तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न किननपाई केवल सोही तहमै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने ?
अर्को विभेदभित्रको विभेद त के छ भने अन्य सबै सरकारी सेवामा विशिष्ट श्रेणी सम्मका पदरहनसक्ने तर शिक्षक सेवामा चाहि विशिष्ट श्रेणी नै नरहने ? यसै गरि एउटाश्रेणी विहिन कर्मचारीलाई राज्यले सरकारी मर्यादाक्रमा समावेश गर्ने तरसहसचिव सरहको पदमा कार्यरत माध्यमिक प्रथम श्रेणीकोशिक्षक यो राज्यकोकुनै मर्यादाक्रम नै नपर्ने ? एउटा अस्पतालमा कार्यरत डक्टरलेसरुवा भएर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलयको प्रमुख वन्न सक्ने, जिल्ला प्रहरीकार्यालयको प्रमुख एउटा प्रहरी नै वन्ने तर शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईकोप्रमुख किन एउटा शिक्षक हुन किननसक्ने ? विद्यालय निरिक्षक रा .प.तृतीय श्रेणीका कार्मचारीलाई रा.प. प्रथम श्रेणी सरहको शिक्षककोकार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार दिनु शिक्षक माथि गरेको विभेद नैहो ?
घ) शिक्षकको उपयोगको चरणमा गरिएको विभेद
प्रभाबकारी नतिजा प्राप्तिकालागि उपयोग समेत प्रभाबकारी रुपमा नै हुनु अनिवार्यहुन्छ । शिक्षकले काम गर्ने थलोमा उपयुक्त वातावरण श्रृजना नगरीराम्रो नतिजा खोज्नु मुर्खता हो । सरकारी कार्यालयहरुले आबश्यकता अनुसारमाग गरेका जिन्सि सामान खरिद गर्न रकम भुक्तानी गर्ने सबै तहका सरकारले विद्यालयहरुलाई आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न थोरैरकम निकासाहुनु पर्छ या पर्दैन ? सबै सरकारी कार्यालयमा प्रबिधिलाई पुर्याउन कम्मरकस्ने राज्यले सबै विद्यालयमा प्रबिधि पुर्याउन आवश्यक छ या छैन? वडा कार्यालय सम्मलाई सवारीसाधनको आबश्यकता पर्छ भन्ने राज्यले विद्यालयमा सवारी साधन अनाबश्यक हुन्छ या हुदैन ?
यस प्रकारका विभेदकोफेहरिस्त तयार पार्ने यो लेखमा मात्र संभव हुन्न । कतिपय समस्या त आर्थिक अभाव देखाए जवाफ दिन सहज हुन्छ तर धेरै विभेदहरु केवल सरकारले सकारात्मक मनोवृति मात्र राखिदिए अन्त्य हुने देखिन्छ । लेखक भण्डारी माध्यमिक शिक्षक युनियन ( HISTUN रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष र राप्ती ज्ञानोदय मावि सिम्लीका शिक्षक हुन ।
