उपेन्द्रलाल कामी
बिषय प्रवेश,
नेपाल–भारतको खुला सीमासंगै ब्यापारिक तथा जनसम्बन्ध बिस्तार, राष्ट्रीय सुरक्षा चूनौति र सीमा अतिक्रमण बिवाद बारे धेरै पहिलेदेखि बहस, संघर्ष र सरोकारको बिषय बन्दै आइरहेको छ । यसपटक भने भारतले नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेपछि नेपालका कालापानी, लिपुलेक लगायत दर्जनौ स्थानमा सीमा अतिक्रमण भएको भन्दै जनस्तरदेखि राजनैतिक वृत्तमा फेरि एकपटक राष्ट्रीयताको सवालमा ठुलै तरंग पैदा गरिदिएको छ । आफ्नो देशको सीमाना मिचिंदा र बाहय हस्तक्षेपले थिचिंदा राष्ट्रीय स्वाधीनतामाथि गम्भीर संकट पैदा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनैपनि स्वाभिमानी नागरिक कदापि चुप लागेर बस्न सक्दैन ।
राष्ट्र हितको निम्ती देशभक्तिपूर्ण भावले सतिसाल झै उभिएर राष्ट्रीयताको रक्षा गर्नु हरेक नागरिकको कर्तब्य पनि हो । यसको मतलव भावावेशमा आएर जे पायो त्यही बोल्ने–गर्ने भनेको पनि होइन र दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको सम्बन्ध बिग्रन्छ कि भनेर चुपचाप लागेर सहनु पनि होइन । अनावश्यक भुक्ने र झुक्ने प्रवृत्तिगत कार्यशैलीले राष्ट्र हितमा चुक्ने काम बिगतदेखि हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा आवेग भन्दा बढी बिवेकको प्रयोग गर्दै देशको सीमा अतिक्रमण हुने र राष्ट्रीय स्वाधीनतामा आँच पुग्ने गरि बाह्य पक्षबाट हुने हस्तक्षेप के–कति कारणले हुन्छ भन्ने कुराको गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर ठोस नीति तथा कार्यक्रम सहित प्रभावकारी पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ । यस आलेखमा यिनै सवालमाथि नयाँ शिरावाट बहस छलफल भएर सार्थक निष्कर्षमा पुग्नका लागी राज्य, राजनैतिक दल र आम नागरिकहरुलाई महत्वपूर्ण बिषय बन्न सकोस् भन्ने हेतुले बिषय बस्तुको उठान गर्न खोजीएको छ ।
(क) सीमा अतिक्रमण र स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप हुने कारणहरु
मनोबैज्ञानिक दृष्टीले हेर्दा बलियोले कमजोरमाथि दमन गरि आफुलाई शक्तिशाली भएको प्रमाणित गर्न चाहने एउटा खालको मानवीय स्वभाव हुन्छ भने अर्को चाँही कमजोरमाथि सहयोग र सहानुभूति दर्शाएर कमजोरको मन जित्दै आफुलाई शक्ति सम्पन्न बनाउन चाहने स्वभाव हुन्छ । दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले नेपालसंग गरिरहेको ब्यवहारिक सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने ठिक यहि खालको स्वभावबाट बुझ्न अनि बिश्लेशन गर्न सकिन्छ । यि दुबैको सार यही हो कि कमजोरमाथि दवाव वा प्रभाव पारेर आफुलाई शक्तिशाली भएको देखाउनु नै हो । सीमा अतिक्रमण गर्नु भनेको बलियो देशले कमजोर देशमाथि गर्ने नाङ्गो दादागिरी नै हो । आफुभन्दा बलियो वा आफु समान शक्तिशाली देशमाथि सीमा अतिक्रमण हुदैन र यदि अतिक्रमण भइहाल्यो भने दुई देश बीचमा सैन्य युद्ध शुरु भइहाल्छ ।
नेपाल–भारतको सीमा अतिक्रमण बिवादको मूल समस्या भनेको भारतीय शासकहरुको हेपाहा प्रवृत्ति र नेपाली शाषकहरुको चिन्तन दास मनोवृत्ति हुनुको परिणाम हो । यसको साथै दुई देश बीचको असमान सन्धी–सम्झौताहरु, खुला सीमाना, असमान बिकास तथा परनिर्भर आर्थिक अवस्था, कमजोर परराष्ट्र नीति, शासकहरुको असन्तुलित कार्यशैली, अपरिपक्क कुटनीति, अस्पष्ट रणनीति नेपालको सीमा अतिक्रमण हुने तथा राष्ट्रीय स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप हुने आत्मिक कमजोरीका कारणहरु हुन । शासकहरु सुबिधाभोगी र जनतामा उपभोक्तावादी चिन्तनगत प्रवृति हावी हुनुले देश र जनतालाई कसरी सक्षम तथा सबलीकरण गर्ने भन्ने बिषयमा चिन्ता गर्ने भन्दापनि देश भड्खालोमै जावस् तर आफ्नो सुबिधाका अवसरहरु कुनैपनि हालतमा नगुमोस् भन्ने मानसिकताले काम गर्ने भएको हुँदा गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, आन्तरिक द्वन्दका अवस्थाहरुले देशलाई खोक्रो एवं जर्जर बनाएको कुरा यथार्त हो । यो अवस्थालाई सुधार नगरेसम्म सडकमा आएर राष्ट्रवादको जति चर्को नारा लगाए पनि आन्दोलनहरु पानीको फोका साबित हुने कुरा निश्चित छ ।
(ख) राष्ट्रीय स्वाधीनताका लागी चाल्नुपर्ने कदमहरु
पहिलो कुरा राष्ट्रीयताको सवालमा नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरुको साझा धारणा सहितको सबल र सन्तुलित परराष्ट्र नीति बन्न जरुरी छ । नेपालका कुनैपनि पार्टीहरु सत्तामा हुँदा वा प्रतिपक्षमा रहँदा राष्ट्रीयताको सवालमा छिमेकी देशहरुसंग गरिने पारस्परिक सम्बन्धहरु एकै खालको हुनुपर्दछ । सरकारमा हुँदा राष्ट्रघाती जस्तो देखिने र सरकार बाहिर हुँदा खाँटी राष्ट्रवादी जस्तो देखिएर जनतामा भ्रम पार्ने राजनीतिक परम्पराको अन्त्य गरिनु पर्दछ । राष्ट्रीयताको सवालमा उठ्ने सडकको आवाज र सरकारको कुटनीतिक पहलमा बिरोधाभास देखिने खालको हुनुहुदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थता एवं रोहवरमा नेपाल–भारतको सीमा बिवाद टुङ्ग्याएर सकभर दुबैपक्षको सहमतिमा दशगजाभित्र पर्खाल लगाउने वा नेपालले आफ्नै सिमानाभित्र पर्खाल लगाएरै भएपनि पासपोर्ट बिना आउने–जाने कार्यलाई रोक लगाइनु पर्दछ । सीमा नाकामा नेपाली सेना र प्रदेश सरकारका सुरक्षाकर्मीहरुको क्याम्प राखेर सीमा सुरक्षा ब्यवस्थालाई मजबुत बनाइनु पर्दछ ।
सरकारले कुटनैतिक पहलबाट १८१६ को सुगौली सन्धीदेखि यताका असमान सन्धी सम्झौताहरु खारेज तथा पुनरावलोकन गरेर सहअस्तित्व सहितको नयाँ सम्झौताहरु गरेर दुई देश बीचको सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट सुदृढ गर्न प्रभावकारी पहलकदमी लिनु पर्दछ । राज्यका जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आम जनतालाई राष्ट्र निर्माणका लागी हरेक दिन १ घण्टाको समय श्रमदान गर्नुपर्ने र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले पाइरहेका सेवा–सुबिधाहरुबाट कम्तीमा १० प्रतिशत रकम कटौती गरेर बिकासका लागी राज्यकोषमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत ब्यवस्था गरेर कडाइपर्वक लागु गरिनुपर्दछ । भ्रष्टाचारलाई रोक्न कडा खालको कानुन बनाएर लागु गर्ने र जनस्तरबाट जागरणमुलक अभियानहरु चलाएर प्रभावकारी बनाउन ठोस नीति तथा कार्यक्रम सहितको अधिकारसम्पन्न संरचना बनाइ सुशासन कायम गर्ने कुरामा बिशेष जोड दिनु पर्दछ । बिदेशी राष्ट्रहरुको आर्थिक अनुदान÷ सहयोग नलिइ प्राबिधिक सहयोग र ऋण लिने वा राष्ट्रहित अनुकुलको बिप्पा सम्झौता गरेर बैदेशिक लगानीकर्ताहरु भित्र्याएर ठुला–ठुला उद्योग, कारखानाहरु सञ्चालन गरि देशमै सबै नागरिकलाई रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने ब्यवस्था राज्यले गर्नुपर्दछ ।
देशको रक्षाका लागी हरेक नागरिकलाई अनिवार्य सैन्यज्ञान लिन माध्यामिक तहबाटै सैन्य कोर्ष अध्ययन गरि कम्तीमा पनि १ बर्षको सैन्य सेवाको अनुभव प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र लिने ब्यवस्था शिक्षा नीतिमा समावेश गरेर लागु गरिनु पर्दछ । सेनालाई नयाँ प्रबिधि अनि जनतासंग र जनतालाई सेना अनि सुरक्षासंग जोडेर जनसेवक तथा स्वयंसेवक बनाउने बृहत राष्ट्रीय गौरवको योजना बनाएर प्रभावकारी ढंगले लागु गरिनुपर्दछ । आन्तरिक राष्ट्रीयतालाई सुदृढ गर्न इन्द्रेणी राष्ट्रवादमा आधारित पहिचान सहितको संघीयता बनाउन प्रदेशहरुको नयाँ पुर्नसंरचना र नामाङ्कन गरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति तथा पूर्ण समानुपातिक संसदको ब्यवस्था गर्न संबिधान संशोधन गर्नका लागी राजनीतिक दलहरु बीचमा अधिकतम राष्ट्रीय सहमति कायम गर्न आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो मानसिकतामै जमेर रहेको गरिबी, पछौटेपन र परनिर्भर मानसिकतालाई हटाउन सकारात्मक सोंच तथा स्वाभिमान सम्बन्धी राज्यले ( Motivation class, seminar ) हरु जनस्तरसम्म सञ्चालन गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा स्वाधीन र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागी जनतामा नयाँ जागरण पैदा हुन सकोस् ।
उपसंहार
सबल, स्वाधीन र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागी अराजक होइन अधिकार सम्पन्न स्वाभिमानी नागरिकहरुको मात्रा र गुणमा बृद्धि गर्ने, राज्यलाई निरिह एवं निरंकुश होइन शक्ति सम्पन्न लोक कल्याणकारी बनाउने बिषयमा नागरिक स्तरबाटै बहस चलाएर अभियानको शुरुवात गर्न जरुरी देखिन्छ । राज्यको नयाँ ढंगले पुर्नसंरचना गर्दा राजनीतिक पार्टीहरुको सोंच र संरचनामा परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ भने त्यो भन्दा पनि अझै महत्वपूर्ण बिषय राजनीतिक संस्कारमै आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसलाई साँस्कृतिक क्रान्ति वा सामाजिक–साँस्कृतिक रुपान्तरणको लम्बे अभियान पनि भन्न सकिन्छ । राष्ट्रीयताको सवालमा साँस्कृतिक रुपान्तरणको महत्व किन छ त भन्दा राज्यको जिम्मेवार निकायमा रहेका जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरु नै सबैभन्दा बढी भ्रष्ट हुन थालेपछि देशभक्ति तथा जनपक्षीय बिचारमा ह«ास हुदै जान्छ । राज्यको सुबिधाहरु अत्याधिक उपभोग गर्ने आदतले भ्रष्ट र अल्छीपनको मात्रा बढाउछ । राज्यका शासक–प्रशासकहरु भ्रष्ट हुदै जानु भनेको देशको दुरावस्था हुनु र जनतामा निराशाको कालो बादल मडारिनु हो । यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्तिले राष्ट्रीय स्वाधीनतामाथि नै नाङ्गो रुपमा हस्तक्षेप गर्दछ । कम्युनिष्ट नामधारी दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले पनि आफैले गरेको प्रतिबद्धता र जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसक्दा जनतामा मात्र होइन सोही पार्टीका धेरै कार्यकर्ताहरुमा समेत असन्तुष्टी एवं निराशा छाइरहेको अवस्थामा बाह्य शक्तिले हस्तक्षेप गर्न खोज्नु कुनै नौलो र अनौठो कुरा होइन । यस्तो अवस्थामा बैकल्पिक राजनैतिक शक्तिहरु र सचेत नागरिकहरुले जनतामा नयाँ उर्जा दिने तथा बिश्वासको मात्रा बढाइदिने खालका ठोस कार्यक्रमहरु लिएर जनतामाझ जान जरुरी छ । जनता मात्र सडकबाट कराउने अनि सरकार चाँही शक्ति राष्ट्रसंग बोल्नै डराउने हो भने हाम्रो राष्ट्रीय स्वाधीनता त त्यसै हराउने भैहाल्छ । तसर्थ राष्ट्रीयताको सवालमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर सडक, सदन र सरकारको त्रिपक्षीय शक्तिलाई एकीकृत शक्तिमा बदलेर सार्थक परिणाम निकाल्न बुद्धिमतापूर्ण ढंगले पहलकदमी लिने कुरा नै अहिलेको ज्वलन्त आवश्यकता हो । सरकार र सबै राजनीतिक शक्तिहरु यस दिशातर्फ बिना हिच्कीचाहट तिव्र गतिले अगाडी बढ्न जरुरी छ ।
