मेगराज खड्का
रुकुम
रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट तथा कार्यक्रमबाट केहि रकम बिल र कागजातविनै भुक्तानी गरेको पाइएको छ । सरकारी रकम खर्च गर्दा खर्चलाई पुष्ट्याई गर्ने बिल भरपाई सहितका कागजात हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपछि ठुलो रकम बिल, भरपाई र कागजातविनै भक्तानी भएको पाईएको हो । आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ को सार्बजनिक आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिबेदनमा यी लगायतका धेरै कमीकमजोरीहरु औल्याईएको छ । मुसिकोट नगरपालिकाका आन्तरिक लेखापरिक्षक अधिकृत प्रेमबहादुर गिरीले पेश गरेको उक्त प्रतिबेदनमा गैरकानुनी तरिकाले खर्च भएको, खर्च भएको रकमको बिल भरपाई पेश नभएको, दाखिला प्रतिबेदन पेश नभएको र अन्य कानुनी प्रकृया पुरा नगरेर खर्च गरिएको पाईएको हो ।
आलेप प्रतिबेदनमा औल्याईएको कमजोरी अनुसार मुसिकोट नगरपालिकाको पुजिगत खर्च अन्तगत मुसिकोट हेपो विकास समितिलाई खानेपानी योजनाको लागि सह लगानीको लागि २ लाख २१ हजार रकम जेठ ७ गते भुक्तानी भएकोमा बिल बिल भरपाई पेश गरिएको छैन । प्रतिबेदनमा भनिएको छ ‘आर्थिक कार्यबिधि नियमावली २०६४ को नियम ३६ (३) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा खर्चलाई पुष्ट्याई गर्ने बिल भरपाई सहितको लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’ त्यस्तै एम्बुलेन्स खरिदका लागि अग्नी ईन कर्पोरिटेड प्रालिलाई भुक्तानी गर्दा ९ लाख ५२ हजार ५ सय १४ रकम श्रेस्ता पेश भएपनि प्रालिबाट जारी भएको ५० हजारको मात्र बिल पेश भएको छ । जसमा ९ लाख २ हजार ५ सय १४ रुपैया बिलविनै भुक्तानी गरिएको छ । बिल भरपाईको पेशविनै पोषण कार्यक्रम खर्च मार्फत ९३ हजार रुपैयाँ भक्तानी गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमको पत्राअनुसार जिल्लालाई मदिरा नियन्त्रण र व्यवस्थापन गराउनको लागि मुद्धा खर्च शिर्षकमा ५५ हजार भुक्तानी गरिएपनि उक्त खर्चलाई पुष्टि गर्ने कुनै पनि कागजात पेश गरिएको छैन । प्राबिधिक मुल्यांकन नभएका कारण धेरै योजनाको रकम रोकिएको हुन्छ तर मुसिकोट नगरपालिकाले एउटा योजनामा प्राबिधिक रिपोर्टविनै भुक्तानी दिएको खुलेको छ । जनकल्यान कृषि समुहलाई कृषि प्रांगारिक कार्यक्रम मार्फत ६ लाख ३३ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ प्राबिधिक मुल्यांकनबिनै भुक्तानी दिईएको हो ।
सुध्रिएनन खर्च प्रणाली
आलेप प्रतिबेदनले औल्याएको आर्थिक बेथिति अन्तिम नभएपनि स्थानीय सरकारको खर्च प्रणालीको केहि चित्र भने पक्कै झल्कन्छ । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाको मात्र आफ्नै आलेप अधिकृतको व्यवस्था छ भने अन्य स्थानीय तहमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुदै आएको छ । आलेप प्रतिबेदन भन्दा ठुलो निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम परिक्षण हुने गर्दछ । रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहमा आलेप सकिएर मलेपबाट पनि परिक्षण भैसकेको छ । तर देशभरको मलेप भएर तयार भएको प्रतिबेदन राष्ट्रपति मार्फत सार्बजनिक गर्ने कानुनी प्रकृया छ । यसका लागि अझै केहि समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।
आव २०७४/७५ मा ७५ करोड बढी रकम बेरुजु
महालेखा परीक्षकको ५६ औैं प्रतिवेदन अनुसार रुकुम पूर्व र पश्चिम जिल्लाका नौ स्थानीय तहमा गरि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा ७५ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखाएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेर बेरुजु देखाएको हो । रकमान्तर नगरी विनियोजित भन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, जनप्रतिनिधिले बैठक, भ्रमण भत्ताको नाममा दोहोरो सुविधा लिएको, सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणमा उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिष्पर्धा विना सामग्री खरीद र योजनाको काम गरेको जस्ता कमजोरी स्थानीय सरकारको बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । जस अन्र्तगत रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु रकम देखिएको थियो । आठबिसकोट नगरपालिकामा १४ करोड बढी रकम बेरुजु देखाईएको थियो । त्यस्तै मुसिकोट नगरपालिकामा ९ करोड, चौरजहारी नगरपालिकामा ८ करोड, बाँफिकोट गाउँपालिकामा ६ करोड, सानीभेरीमा ७ र त्रिबेणी गाउँपालिकामा ८ करोड बढी रकम बेरुजु देखिएको छ । नयाँ जिल्ला बनेको रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा बढी पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकमा १२ करोड बढी रकम बेरुजु देखिएको थियो । त्यस्तै भूमे गाउँपालिकामा ५ र सिस्ने गाउँपालिकामा ६ करोड बढी रकम बेरुजु देखिएको थियो ।
हेर्नुहोस आलेपको प्रतिबेदनको केहि अंश
