सन्तोष मल्ल
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पूर्व
समाजमा समानता र असमानता विद्यमान हुन्छन । असमानतामा बाँचिरहेका वर्ग, जाति, समुदायलाई केन्द्रविन्दुमा राखी उनीहरुलाई हक, अधिकार, सेवा र सुविधा उपलब्ध गराई सक्षम नागरिक सरह equal बनाउने विशेष ब्यवस्था नै सकरात्मक विभेद हो ।
सक्षम र कमजोरका बीच यसले भेदभाव गरेपनि कमजोर वर्ग, पिछडिएको वर्ग समुदायलाई हक अधिकार सेवा सुविधा उपलब्ध गराई समतामूलक समाज निर्माणमा जोड दिने भएकोले यसलाई सकरात्मक विभेद भनिएको हो । विभेदीकरण र बञ्चितीकरणमा पेरका वर्ग, जातिलाई सशक्तिकरण गर्नु, क्षमता विकासमा जोड दिनु यसले मुल ध्येय हो ।
सकरात्मक विभेदको अवधारण ६० को दशकमा सुरु भएको हो । नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ मा पनि यसको ब्यवस्था गरिएको छ ।
सकरात्मक विभेदको महत्व :
– राज्य संरचनामा समाहित हुन नसकेको वर्ग, समुदायलाई सेवा सुविधा अवसर उपलब्ध गराउनु ।
– समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई मूर्तता दिन ।
– समाजमा हुने सबै विभेद,शोषणको अन्त्य गर्न ।
– संविधानद्धारा प्रत्यायोजित हक अधिकारहरु प्रति नागरिकहरुमा विश्वास भाव पैदा गर्न ।
– सीमान्कृत, पिछडिएको वर्गलाई राज्यका तह तप्कामा उनीहरुको सहभागीता सुनिश्चित गर्न ।
– समाजमा विद्यमान समानता र असमानताको खाडल पुर्न ।
– स्रोत साधनको वितरणमा समानता कायम राख्न ।
सकरात्मक विभेदका माध्यमहरु :
– ऐन, कानुनको ब्यवस्थाद्धारा
– सरकारका नीति र कार्यक्रमद्धारा
– तालिम अवसरद्धारा
– सशक्तिकरण
– लक्षित कार्यक्रम मार्फत
सकरात्मक विभेदका सिद्धान्तहरु :
– विभेदको सिद्धान्त ः सक्षमलाई कम र कमजोर वर्गलाई बढी अवसर प्रदान गर्ने भएकोले यसलाई विभेदको सिद्धान्त पनि भन्ने गरिन्छ ।
– समताको सिद्धान्त ः सबैलाई बराबर वस्तु र सेवालाई वितरण नगरी आवश्यकता अनुसार वितरण गर्नु ।
– संरक्षण÷सुरक्षाको सिद्धान्त ः राज्य संरचनामा पहुँच नपुगेका वर्ग, जातिलाई संरक्षण गर्नु उनीहरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु ।
– सुविधाको सिद्धान्त ः विभिन्न कार्यक्रम मार्फत पिछडिएको, सिमान्कृत वर्गलाई दीर्घकालीन रुपमा नभई अस्याथी रुपमा सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउनु । जस्तो ः सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण आदि ।
– सक्षमताको सिद्धान्त ः पकाएर खान दिनुभन्दा पनि पकाएर खान सक्ने बनाउनु यसको सिद्धान्त हो ।
सकरात्मक विभेदका सवल पक्षहरु ः
– सकरात्मक विभेद समावेशीकरणको एउटा पक्ष भएकोले नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै यसलाई उल्लेख गरिएको छ ।
– नेपालको संविधान २०७२ राजनीतिक उद्येश्य अन्र्तगत समानुपातिक समावेशीका माध्यमबाट राष्टिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण ब्यवस्था कायम गरी लोककल्याणकारी राज्य ब्यवस्था स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
– नागरिकहरुलाई समानताको हक, रोजगारी तथा सामाजिक सरक्षा सम्बन्धि हक, सामाजिक न्यायको हक आदि मौलिक हकको रुपमा वर्तमान संविधानमा ब्यवस्था गरिएको छ ।
– निजामति सेवा ऐनमा आरक्षणको ब्यवस्था गरिएको छ ।
– सरकारी नीति, कार्यक्रमहरु लक्षित वर्ग उन्मुख छन ।
– संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, राज्यका महत्वपूर्ण पदहरुमा नियुक्ति, मनोनयन गर्दा समावेशीका आधारमा गर्ने ब्यवस्था छ ।
– राष्टिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४ लागु भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।
सकरात्मक विभेदका दुर्वल पक्षहरु ः
– सक्षमलाई बेबास्ता गर्ने भएकोले यसबाट प्रतिभा पलायन भई Brain Drain को अवस्था आउन सक्छ ।
– पहुँचवाला र हुनेखानेले मात्र पटकपटक फाइदा र अवसर लिन सकेका छन । राउटे, चेपाङ जस्ता जातिहरु सेवा सुविधा र अवसरबाट बञ्चित छन ।
– यो विशेष किसिमको ब्यवस्था भएकोले तल्लो पिछडिएको वर्ग जातिले सधैं हक अधिकार खोजिरहने परम्परा ब्याप्त छ ।
– खुला र समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट आएकाहरु बीच मनोवैज्ञानिक द्धन्द्ध कायमै छ ।
सकरात्मक विभेदका चुनौतिहरु ः
– सकरात्कमक विभेदका माध्यबाट सिर्जित सामाजिक द्धन्द्ध विवादलाई निरुपण गरि नतिजा उन्मुख बनाउनु ।
– राज्यमा पहुँचको दायरालाई फराकिलो पारि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई साकार पार्नु ।
– योग्यतामा ह्रास नआउने गरि कार्यान्यन गर्नु ।
– आफ्नो अधिकार मात्र खोज्ने नभई राज्य प्रति अपनत्व र दायित्वबोध गराउने किसिमको पद्धतिको रुपमा विकास गर्नु चुनौति रहेको छ ।
– सकरात्मक विभेद कसलाई भन्दा पनि किन दिइयो भन्ने तर्फ लक्ष्य उन्मुख गराउनु । समाप्त
