हरिविष्णु ओली
नेपालमा सम्पन्न तीन तहको निर्वाचन परिणामले स्थिर सरकारको भरपर्दो आधार सिर्जना गरेको छ । नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रको एकीकरणले स्थिर सरकारको आधार झनै मजबुत भएको छ । दशकौँ देखिको पटक पटकका राजनीतिक आन्दोलनहरू ०७२ को संविधान कार्यान्वयनमा आए पश्चमत टुंगिएको अवस्था छ । यो संविधान कार्यान्वयनपछि मुलुकमा हुने सामाजिक आर्थिक विकासमा नै आगामी दिनमा हुने राजनीतिक आन्दोलन र तीनको स्वरूप निर्धारण हुने हो । यद्यपि, बिद्रोही नेकपा यो संविधानमा पूर्ण असहमत र तराई केन्द्रित दलहरू संविधानका केही बुँदाहरूमा संसोधनको पक्षमा देखिएका छन् । गतिशील सामाजिक—आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरूले मात्र कुनै पनि प्रकारका राजनीतिक आन्दोलनहरू निस्तेज वा किनारा लाग्नेमा दुईमत छैन ।
मुख्य राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक अन्दोलनले आफ्नो लक्ष्य पूरा गरी सकेकाले अबको यात्रा मुलुक र जनताको समृद्धि नै हो भनी निक्र्यौल गरेका छन । तसर्थ हाल नेपाली समाज वर्तमान सरकार तथा सत्तामा आसीन राजनीतिक दलका घोषित नीति तथा कार्यक्रमहरूले क्रमशः मूर्तरूप पाएको हेर्न लालायित छन । मुलुकले प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धिलाई स्थिरता दिन घोषित नीति तथा कार्यक्रमहरू जनताका दैनिक जीवनमा रूपान्तरण हुनुको विकल्प नै छैन । मुलुकको समृद्धिको यात्रा मूलतः जनसंख्या व्यवस्थापनसँग गाँसिएको हुन्छ । जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइ जनसंख्याका आधारभूत तत्वहरू हुन् । हाल यी तीन तत्वहरू मध्ये विश्वव्यापीरूपमा नै बसाई सराइलाई बढी महत्वका साथ अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र विश्लेषणका साथ जनसांख्यिक तथा विकाससम्बन्धी नीति नियमहरू बनाइँदैछ । सयुक्त राष्ट्रसंघ, जनसंख्या शाखाका अनुसार सन २०१८ सम्ममा २५८ मिलियन जनसंख्या आफू जन्मिएको देशबाहिर बसोवास गरिरहेका छन । जुन विश्व जनसंख्याको ३४ प्रतिशत हुन आउँछ ।
जुन तथ्यांक सन् २००० मा १७३ मिलियन त्यतिबेलाको विश्व जनसंख्याको २ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र थियो । विश्वव्यापी रूपमा क्रमशः बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ कर्ताको संख्यालाई दृष्टिगत गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले सन २०१८ मा बसाइँसराइ र शरणार्र्थी सम्बन्धमा न्युयोर्क घोषणा पत्र जारी भर्यो । जसलाई १ सय ९३ राष्ट्रहरूले मानव बसाइँसराइलाई विश्व स्तरबाट सहयोगको अभिवृद्धि गर्न एकीकृत अवधारणाको आवश्यकता औँल्याउँदै स्वीकार गरे । जसअनुसार बसाइँसराइलाइ सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित बनाउनका लागि विश्वव्यापी सुसम्बन्ध संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा हुने प्रक्रिया छ । जसलाई दिगो विकासको लक्ष्यको २०३० कार्यसूची अन्र्तगतको उद्देश्य १० दशमलव ७ प्राप्तिका लागि व्यवस्थित बसाइँसराइको नीति लागू गरिनुपर्ने उल्लेख छ । हामी वर्तमान राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुसार रोजगारको खोजीमा विदेश गएका र जाने क्रममा भएका युवा जनशक्तिलाई तत्कालै रोक्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौँ ।
आज हाम्रो देश जनसंख्या लाभांश कुल जनसंख्याको हिस्सामा काम गर्ने उमेरका जनसंख्याको हिस्सा बढीको अवस्थामा छ । यो अवस्था सधै नरहने पनि निश्चित छ । हामी श्रम बजारमा हरेक वर्ष प्रवेश गर्ने पाँच लाखभन्दा बढी श्रम शक्तिलाई रोजगार सिर्जना गर्न सकिरहेका छैनौँ । यसैको विकल्पस्वरूप हाल रोजगारको खोजीमा लाखौं नेपालीहरू विदेश जान बाध्य छन । वैदेशिक रोजगारमा संलग्न अधिकांशको रोजगार कठिन, खतरा र फोहरयुक्त कार्यहरूसँग सम्बन्धित छन् । तथापी, विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा विपे्रषणको हिस्सा ३१ प्रतिशतभन्दा माथि छ, जबकी, कृषिप्रधान हाम्रो देशमा कृषिको योगदान कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा क्रमशः ओरालो लाग्दै ३० प्रतिशत भन्दा कम छ । परनिर्भरता वा वैदेशिक रोजगारको योगदान बढदै जानु जनसंख्याको बढी हिस्सा कार्यरत भएका क्षेत्र कृषिको योगदान घट्दै जानु, औद्योगीकरणको उत्थानमा अत्यावश्यक आधारहरू पूर्वाधार निर्माण, पुँजी प्रवाह र ऐन, नीति नियमहरू निस्प्रभावी र कमजोर हुनु, उत्पादनमुखीभन्दा पनि बजारमुखी व्यापार—व्यवसायको हिस्सा बढ्दै जानु, सक्षम मानव स्रोतले भन्दा यो वा त्यो दलको सत्ता आगमन र बर्हिगमनमा विकास हुन्छ वा हुन्न भन्ने विश्वासले जरो गाड्नु ।
त्यस्तै न्यून रोजगारी सिर्जना, रोजगारका अवसर पाउनेहरूको पनि काम र दायित्वप्रति कमजोर आशक्ति वा लगाब हुनु, व्यवस्थित र भरपर्दो प्रणालीको विकास र व्यवस्थापन भन्दा प्रतिनिधि मण्डल सहितको भेटघाट, भनसुनमा नै काम हुने परम्परामा नेता, दलका कार्यकर्ता र जनमानसमा दह्रो विश्वास हुनु, हाम्रा यथार्थता हुन् र यिनीहरू नै हाम्रा वर्तमान चुनौतीहरू समेत हुन् । त्यसमा पनि मूलतः सेवा भन्दा अर्थ आर्जनमा केन्द्रित विद्यमान राजनीतिक र प्रशासनिक वातावरणले सुशाशनमा बारबार प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । यस परिवेशमा हामी मुलुक र जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । माथि उल्लेखित हाम्रो मुलुकको परिवेश नै युवाहरूलाई निराशा बनाउन र विदेश पलायन हुन बाध्य पार्ने कारणहरू हुन् । त्यसैले उल्लेखित विद्यमान अवस्थामा क्रमिक सुधार ल्याउन सक्नुले नै मुलुकको समृद्धि प्राप्तिको पहिलो आधार प्राप्त हुन सक्छ । उल्लेखित सबै समस्याहरूको तत्कालै समाधान नभएता पनि तिनिहरूमा क्रमिक सुधारका अनुभूतिहरू मात्र सरकारले दिन सक्यो भने पनि युवामा व्याप्त निरासा र विदेश पलायनलाई क्रमशः रोक्न सकिन्छ ।
सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रहरूमा बढी भन्दा बढी युवा जनशक्ति संलग्न नगराई कसरी समृद्धिको परिकल्पनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने ? आर्थिक वृद्धि गर्ने अनुकुल वातावरण सिर्जना गर्न पूर्वाधार विकासमा लगानी, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन गर्न सुधारिएको राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक प्रणालीको आभाष र निजी लगानीकर्तालाई आकर्षण दिने खालका नीति नियमहरूले नै क्रमशः समृद्धि उन्मुखका ढोकाहरू खुल्नेछन् । श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रम शक्तिलाई आर्थिक उत्पादनसँग जोड्न जरूरी छ, यस्का लागि लगानी अभिवृद्धि गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू व्यापक छन् भनी आश्वस्त पार्ने अवस्थाको सिर्जना गर्दै हाम्रो परम्परागत सीप तथा उद्यमशीलतालाई उत्थान गर्न सहयोग गर्न पनि जरूरी छ । अन्त्यमा नवीन सीपले सुसज्जित गुणस्तरीय युवा जनशक्ति प्रवाह गरी देशमा उपलब्ध स्रोत साधनहरू परिचालन गर्न सक्ने शैक्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरू अपरिहार्य छन । त्यसैले क्षेत्र विशेष पहिचान गरी आवश्यकताअनुरूप व्यवसायिक तालिम, विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, व्यवसायिक उद्यमशीलता र तिनको उचित व्यवस्थापनका साथ ती क्षेत्रहरूमा शिक्षा र तालिमको माध्यमद्वारा नेतृत्व गर्न सक्ने जनशक्तिको विकासबाट समृद्धिको चाहनालाई मूर्त रूप दिन सकिन्छ । व्यापक रोजगार सिर्जना गरी आफ्नै श्रमशक्तिको अधिकतम परिचालन गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्न सक्नु नै हाम्रो समृद्धिको लक्ष्यसँग गाँसिएको वर्तमान यथार्थता हो भन्न सकिन्छ ।
पछिल्ला दुईवटा जनगणनामा जनसंख्या प्रवृत्तिमा केही तात्विक परिवर्तनहरू देखापरेका छन् ।
विसं २०५८ देखि २०६८ मा आइपुग्दा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर हृवात्तै घटेर तीब्र वृद्धिदरभन्दा तल झरेर १.३५ प्रतिशत पुगेको छ । यही बीचमा पहाडी क्षेत्रबाट आन्तरिक बसाइँ सराइ बढेको छ । दुई जनगणनाको बीचमा अधिकांश पहाडी÷हिमाली जिल्लामा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । साविकका पूर्वाञ्चलका ९ वटा जिल्लामा वृद्धिदर ऋणात्मक छ । मध्यमाञ्चलका ७ वटा जिल्लामा वृद्धिदर ऋणात्मक छ । पश्चिमाञ्चलका पहाडी÷हिमाल जिल्लामा कास्कीबाहेक सबैमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । सबैभन्दा बढी ऋणात्मक –३.८३ प्रतिशत मनाङमा छ । कुल २७ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । मध्यपश्चिम र सुदुर पश्चिमका पहाडी÷हिमाली जिल्लामा भने ऋणात्मक भइसकेको छैन । २०५८ सालको जनगणनामा घट्दो क्रममा रहे पनि ऋणात्मक भइसकेको थिएन । जनसंख्याको यस्तो प्रवृत्तिको चाप तराई क्षेत्र र राजधानी उपत्यकामा परेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल््लामा दश वर्षमा वार्षिक वृद्धिदर ३.७१ प्रतिश रहृयो । जम्मा १७ प्रतिशत भूभाग रहेको तराईमा कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । परिणामस्वरूप तराई क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतमाथि चाप बढेको भने पहाडी क्षेत्रमा स्रोतको उपयोग घटेको छ । हाम्रो जनसंख्या व्यवस्थापनले भने जनसंख्या वितरणमा आएको भारी असन्तुलन नियन्त्रण गर्नतिर ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । हालसम्मको हाम्रो जनसंख्या व्यवस्थापनले जनसंख्या नियन्त्रणमा मात्रै ध्यान दियो । अब जनसंख्या वृद्धिको क्रम नियन्त्रित अवस्थामा राखेर वितरणमा बढ्दो असन्तुलन नियन्त्रणमा जोड दिने बेला आएको छ । नीति निर्माताहरूले यसतर्फ ध्यान दिन थालेको आभास भैरहेको छ तर प्रयाप्त नरहेको अवस्था छ ।
नेपालको जनसंख्याको अर्को प्रवृत्तिसम्बन्धी प्रतिवेदन चार महिनाअघि सार्वजनिक भइसकेको छ । न्युयोर्कस्थित पपुलेसन काउन्सिलले गरेको एक अध्ययनले विगत केही दशकहरूमा घट्दो जन्मदर र मृत्युदरका साथै औसत आयुमा आएको सुधारले नेपाल ‘वृद्ध समाज’ तर्फ उन्मुख छ । अन्य देशहरूमा जस्तै नेपालसँग पनि एक सीमित समयावधि भएको ‘जनसांख्यिक अवसर’ छ । यो जनसांख्यिक अवसरमा कामकाजी जनसंख्याको मात्रा र अनुपात आश्रित जनसंख्याको तुलनामा धेरै हुन्छ । नेपाल अहिले ठिक यही अवस्थामा छ । देशको सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि यो निकै उपयुक्त समय हो । नेपालका लागि यस्तो अवसर सन १९९२ मै सुरु भएको हो र अबको करिब ३० वर्ष कायम रहने छ । यस्तो अवसरको ५५ वर्षमध्ये २५ वर्ष अर्थात बितिसकेको छ ।
अझै पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा तन्नेरीहरूकै भए पनि १० वर्षभन्दा कम उमेरको जनसंख्या घट्न थालिसकेको छ । यसले वृद्ध आश्रितको अनुपात बढाउन थालेको छ । प्रतिवेदनअनुसार अबको ३७ वर्षमा नेपाल ‘वृद्ध समाज’ बन्नेछ । घट्दो सक्रिय जनसंख्या तुलनात्मक रूपमा बढी उत्पादनशील हुन सकेमात्रै मुलुकले ‘वृद्ध समाज’ अवस्था सामना गर्न सक्नेछ । आजका बालबालिकालाई आर्थिकरूपले सक्रिय जीवनमा बढी उत्पादनशील बनाउन गम्भीरतापूर्वक काम थाल्ने बेला भएको छ ।
